उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) भारत में क़ीमतों का सबसे ध्यान से देखा जाने वाला पैमाना है, क्योंकि रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति का जो भी फ़ैसला लेता है उसके बीचोबीच यही बैठा होता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) इसे हर महीने जारी करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह नापता है कि आम घरों को जो सामान और सेवाएँ असल में ख़रीदनी पड़ती हैं, उनकी खुदरा क़ीमतें औसतन कितनी बदलीं। जब आप सुनते हैं कि “महँगाई 4.8 प्रतिशत रही”, तो वह आँकड़ा लगभग हमेशा CPI-Combined का साल-दर-साल आँकड़ा होता है। UPSC GS-III के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह महँगाई, मौद्रिक नीति, राजकोषीय और मौद्रिक तालमेल, और उन कल्याणकारी योजनाओं को आपस में जोड़ता है जो इसी के हिसाब से अपनी रकम बढ़ाती हैं।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक असल में नापता क्या है
CPI एक तय की गई आधार अवधि और आज के बीच खपत की चीज़ों की एक प्रतिनिधि टोकरी की लागत का पीछा करता है। अभी जो अखिल भारतीय मुख्य शृंखला चलती है, CPI-Combined (CPI-C), उसका आधार वर्ष 2012 = 100 है। टोकरी के भार 2011–12 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से लिए गए थे। यही वजह है कि गृहस्थी उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022–23 (HCES) के आधार पर नया आधार वर्ष तय करने का काम चल रहा है और अगले एक साल के भीतर आने की उम्मीद है।
NSO हर महीने की 12 तारीख़ के आसपास CPI के आँकड़े जारी करता है, यानी क़रीब छह हफ़्ते की देरी से। क़ीमतों का ज़मीनी डेटा फ़ील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न जुटाता है — देश भर के 1,114 शहरी बाज़ारों और चुने हुए 1,181 गाँवों से, और अखिल भारतीय स्तर पर 299 चीज़ें इसमें आती हैं।
CPI की तीन मुख्य शृंखलाएँ
भारत एक ही CPI नहीं चलाता। तीन शृंखलाएँ साथ-साथ चलती हैं, और इन्हें आपस में गड्डमड्ड कर देना UPSC में की जाने वाली आम ग़लती है।
- CPI-Rural (CPI-R) — गाँव के घरों की खपत पर नज़र रखता है।
- CPI-Urban (CPI-U) — शहरी घरों की खपत पर नज़र रखता है।
- CPI-Combined (CPI-C) — गाँव और शहर का भारित औसत, और अपने महँगाई लक्ष्य के लिए RBI सिर्फ़ यही शृंखला इस्तेमाल करता है।
इनके अलावा श्रम ब्यूरो के तहत मज़दूरों से जुड़े दो पुराने सूचकांक अब भी चलते हैं: औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI (CPI-IW), आधार 2016 = 100 (केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महँगाई भत्ता इसी से तय होता है), और कृषि मज़दूरों और ग्रामीण मज़दूरों के लिए CPI (CPI-AL/RL), आधार 1986–87 = 100 (खेती में न्यूनतम मज़दूरी इसी के हिसाब से बढ़ाई जाती है)।
CPI-C की टोकरी में भार
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की टोकरी छह बड़े वर्गों में बाँटी जाती है। नीचे दिए भार 2011–12 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से निकले अखिल भारतीय CPI-C भार हैं।
- खाना और पेय — 45.86% (अनाज, सब्ज़ियाँ, दूध, दालें, तेल, फल, माँस, मछली, पका हुआ खाना)
- पान, तंबाकू और नशीली चीज़ें — 2.38%
- कपड़े और जूते — 6.53%
- मकान — 10.07% (सिर्फ़ शहरी; ग्रामीण CPI में मकान शामिल नहीं है)
- ईंधन और बिजली — 6.84%
- विविध — 28.32% (स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, निजी देखभाल, घरेलू सामान)
खाने का भार हद से ज़्यादा ऊँचा है — क़रीब आधी टोकरी — और भारतीय CPI के बारे में यही सबसे अहम बात है। इसी वजह से ख़राब मानसून, टमाटर की कमी या चावल के निर्यात पर रोक एक महीने के भीतर मुख्य महँगाई के आँकड़े को 50 से 80 आधार अंक तक हिला देती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में खाने का भार आम तौर पर 10 से 15 प्रतिशत रहता है, इसलिए उनका CPI हमारे मुक़ाबले कहीं कम ऊपर-नीचे होता है।
भार पुराने क्यों लगते हैं
2011–12 के भार उस वक़्त तय हुए थे जब एक औसत भारतीय घर हर रुपये में से 46 पैसे खाने पर ख़र्च करता था। HCES 2022–23 के नतीजे बताते हैं कि यह हिस्सा गिरकर गाँवों में क़रीब 39 प्रतिशत और शहरों में 29 प्रतिशत रह गया है, जो असली आमदनी बढ़ने और एंगेल के नियम को दिखाता है। नया आधार वर्ष तय होते ही खाने का भार तेज़ी से गिरेगा और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार जैसी सेवाओं का भार बढ़ेगा — इससे भारतीय CPI ढाँचे के स्तर पर कम उछल-कूद वाला हो जाएगा और औसतन मुख्य महँगाई के आँकड़े प्रतिशत के कुछ दसवें हिस्से नीचे आने की उम्मीद है।
हेडलाइन बनाम कोर महँगाई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से दो विश्लेषणात्मक आँकड़े निकलते हैं, जिनका फ़र्क़ हर उम्मीदवार को पता होना चाहिए।
हेडलाइन महँगाई (headline inflation) पूरे CPI-C सूचकांक में साल-दर-साल आया बदलाव है — हर चीज़ शामिल, उछलने-कूदने वाली चीज़ें भी।
कोर महँगाई (core inflation) में से खाना और ईंधन निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों समूह सप्लाई के झटकों से चलते हैं — मौसम, OPEC, दुनिया भर के जिंस चक्र — और मौद्रिक नीति इन पर आसानी से असर नहीं डाल सकती। इसलिए कोर CPI को माँग की तरफ़ से आने वाली, चिपकी रहने वाली महँगाई की साफ़ तस्वीर माना जाता है। भारत के आँकड़ों में कोर महँगाई खाना और ईंधन छोड़कर CPI के रूप में छपती है, जो टोकरी का क़रीब 47 प्रतिशत हिस्सा है। जब कोर महँगाई हेडलाइन से काफ़ी ऊपर चलती है तो RBI को डर होता है कि ऊँची क़ीमतें लोगों की उम्मीदों में जम रही हैं; और जब कोर हेडलाइन से काफ़ी नीचे हो, तो वजह आम तौर पर सप्लाई के अस्थायी झटके होते हैं।
दूसरा फ़र्क़ है WPI बनाम CPI — थोक क़ीमतें बनाम खुदरा क़ीमतें। WPI में सेवाएँ आती ही नहीं और उसमें ईंधन तथा तैयार माल का भार कहीं ज़्यादा है। इसीलिए CPI के 5 प्रतिशत पर चलते हुए भी WPI गहरे माइनस में जा सकता है। भारत ने 2014 में उर्जित पटेल समिति की सिफ़ारिश पर मौद्रिक नीति का लंगर औपचारिक रूप से WPI से हटाकर CPI कर दिया।
RBI का महँगाई लक्ष्य और MPC
2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करके केंद्रीय बैंक को लचीले महँगाई लक्ष्य (flexible inflation targeting, FIT) का क़ानूनी ज़िम्मा दिया गया। यह लक्ष्य केंद्र सरकार RBI से सलाह करके तय करती है:
- CPI-Combined महँगाई 4 प्रतिशत, और
- दोनों तरफ़ 2 प्रतिशत अंक की छूट वाली पट्टी (यानी 2 से 6 प्रतिशत)।
लक्ष्य की समीक्षा हर पाँच साल में होती है; मौजूदा लक्ष्य मार्च 2026 तक चलता है। छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति (MPC), जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं और जिसमें सरकार के नियुक्त किए तीन बाहरी सदस्य होते हैं, रेपो दर तय करके हेडलाइन CPI को इस पट्टी के भीतर रखती है। अगर CPI लगातार तीन तिमाही तक पट्टी के बाहर रहे, तो RBI को संसद में रिपोर्ट देनी पड़ती है कि ऐसा क्यों हुआ और वह क्या क़दम उठाने जा रहा है — 2022 में यही हुआ, जब यूक्रेन युद्ध के बाद जिंसों के झटके ने CPI को लगातार तीन तिमाही 6 प्रतिशत के ऊपर पहुँचा दिया।
मौद्रिक नीति का यह क़ानूनी लंगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में ही गड़ा है, इसलिए CPI का हर आँकड़ा पहले पन्ने की ख़बर बनता है और आँकड़ा आते ही सेकंडों में बॉन्ड यील्ड हिल जाती है।
मौद्रिक नीति से आगे CPI के इस्तेमाल
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सिर्फ़ RBI के काम की चीज़ नहीं है। यह चुपचाप करोड़ों भारतीयों की ज़िंदगी के असली नतीजे तय करता है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का महँगाई भत्ता CPI-IW से जुड़ा है।
- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मज़दूरी CPI-IW या CPI-AL के हिसाब से बढ़ाई जाती है।
- संगठित विनिर्माण में वेतन समझौतों में अक्सर CPI के हिसाब से बढ़ोतरी की शर्त रहती है।
- महँगाई से जुड़े बॉन्ड (Inflation Indexed National Saving Securities) पर ब्याज CPI से जुड़ा होता है।
- आयकर के स्लैब और पूँजीगत लाभ की गणना — लागत महँगाई सूचकांक CPI के आँकड़ों पर चलता है।
- राष्ट्रीय लेखा में GDP डिफ्लेटर और असली मज़दूरी का हिसाब।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सीमाएँ
नीति बनाने में इतना वज़न रखने के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक बेदाग़ पैमाना नहीं है।
- अदला-बदली का झुकाव — क़ीमतें बढ़ने पर घर महँगी चीज़ें छोड़कर सस्ते विकल्प पर चले जाते हैं, और तय टोकरी यह पकड़ ही नहीं पाती।
- गुणवत्ता का झुकाव — 2024 की मारुति ऑल्टो 2012 वाली से ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा किफ़ायती है, फिर भी दोनों को एक ही चीज़ मान लेने से महँगाई बढ़ी-चढ़ी दिखती है।
- पुराने भार — 2011–12 के भार आज के ख़र्च के ढर्रे से मेल नहीं खाते।
- ई-कॉमर्स की कम पकड़ — शहरी ख़रीदारी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन चला गया है, पर क़ीमतें अब भी ज़्यादातर दुकानों से ही जुटाई जाती हैं।
- अपने मकान में रहने वालों का अनुमानित किराया — CPI किराये के बराबर मूल्य सिर्फ़ शहरी किराये के मकानों के लिए लेता है, इसलिए मकान वाले हिस्से में ज़्यादातर मकान-मालिक छूट जाते हैं।
2024 (या 2023–24) पर आधार वर्ष बदलने का आने वाला काम और स्कैनर डेटा तथा ऑनलाइन क़ीमतें जुटाने की धीरे-धीरे शुरुआत अगले दो-तीन साल में इनमें से ज़्यादातर दिक़्क़तें ठीक कर देगी।
UPSC के दूसरे विषयों से जोड़
CPI पाठ्यक्रम के कई हिस्सों को जोड़ने वाला पुल है। राजकोषीय नीति से इसका रिश्ता है, क्योंकि ऊँचा CPI राजकोषीय घाटे की असली क़ीमत घटा देता है और उधार लेने की लागत उलझा देता है। उदारीकरण से भी जुड़ता है, क्योंकि 1991 के LPG सुधारों के बाद महँगाई दहाई अंकों से गिरकर ढाँचे के स्तर पर 5 से 6 प्रतिशत की सीमा में आ गई। यह थोक मूल्य सूचकांक से उलट खड़ा है, जिसे सरकार अब भी GDP डिफ्लेटर के तौर पर और कुछ सरकारी अनुबंधों में बढ़ोतरी तय करने के लिए इस्तेमाल करती है। और खाने की महँगाई, जो CPI पर हावी रहती है, ग़ैर-बराबरी पर नापी जा सकने वाला असर डालती है — जिसे जिनी गुणांक जैसे संकेतक पकड़ते हैं। बाहरी पहलू भी दिखता है: कच्चे तेल और खाने के तेल में बाहर से आने वाली महँगाई CPI से होकर गुज़रती है और भुगतान संतुलन में चालू खाते की शक्ल तय करती है।
सामान्य प्रश्न
भारत में CPI का मौजूदा आधार वर्ष क्या है?
CPI-Combined अभी 2012 को आधार वर्ष मानकर चलता है (2012 = 100)। गृहस्थी उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022–23 के आधार पर नया आधार वर्ष, जो शायद 2023–24 होगा, तय करने का काम चल रहा है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है?
MoSPI के तहत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) हर महीने CPI-Rural, CPI-Urban और CPI-Combined जारी करता है। CPI-IW और CPI-AL/RL अलग से श्रम ब्यूरो जारी करता है।
RBI महँगाई का लक्ष्य तय करने के लिए WPI नहीं, CPI क्यों इस्तेमाल करता है?
उर्जित पटेल समिति (2014) ने CPI की सिफ़ारिश की थी, क्योंकि यह वही खुदरा क़ीमतें दिखाता है जो घर असल में चुकाते हैं, इसमें सेवाएँ भी आती हैं, और यह खपत से बनने वाली महँगाई की उम्मीदों के ज़्यादा क़रीब है। भारत औपचारिक रूप से 2016 में CPI पर टिके लचीले महँगाई लक्ष्य पर आ गया।
RBI का महँगाई लक्ष्य क्या है?
CPI-Combined महँगाई 4 प्रतिशत, दोनों तरफ़ 2 प्रतिशत अंक की छूट वाली पट्टी के साथ (यानी 2 से 6 प्रतिशत)। इस लक्ष्य की समीक्षा हर पाँच साल में होती है।
कोर CPI महँगाई क्या है?
कोर महँगाई यानी खाना और ईंधन छोड़कर CPI — महँगाई का वह हिस्सा जो माँग से चलता है और जिस पर मौद्रिक नीति असर डाल सकती है। यह CPI-C की टोकरी के क़रीब 47 प्रतिशत हिस्से को समेटता है।
भारतीय CPI में खाने का भार कितना है?
खाना और पेय CPI-Combined की टोकरी का 45.86 प्रतिशत हैं — ज़्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं से कहीं ज़्यादा। इसी वजह से भारत की हेडलाइन महँगाई मानसून और खाने की सप्लाई के झटकों पर बहुत जल्दी हिल जाती है।
अगर CPI RBI की छूट वाली पट्टी से बाहर चला जाए तो क्या होता है?
अगर CPI लगातार तीन तिमाही तक 2 से 6 प्रतिशत की पट्टी से बाहर रहे, तो RBI को संसद में रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसमें यह चूक क्यों हुई और क्या सुधार किया जा रहा है, दोनों बताना होता है।
CPI में गाँवों का मकान वाला हिस्सा क्यों नहीं है?
गाँवों में ज़्यादातर लोग अपने ही मकान में रहते हैं, इसलिए वहाँ किराये का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसीलिए CPI-Rural में मकान शामिल नहीं है, जबकि CPI-Urban में असली किरायों के आधार पर 10.07 प्रतिशत का भार रखा जाता है।
