भारत के दो सबसे बड़े नतीजे वाले बाहरी रिश्ते उल्टी दिशाओं में खींचते हैं, और भारत ने इनमें से किसी एक को चुनने से मना कर दिया है। यह चतुराई से की गई हेजिंग है, या वह क़ीमत जो आगे के लिए टाल दी गई है — आज की भारतीय विदेश नीति का असली सवाल यही है।
यह PSIR Optional Notes का 48वाँ अध्याय है, जो पेपर II के भारत और विश्व वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारत और विश्व के शक्ति-केंद्र: अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन और रूस। (यह अध्याय अमेरिका और रूस को कवर करता है; चीन, जापान और यूरोपीय संघ अध्याय 49 में हैं।)
एक पन्ने में
- भारत-अमेरिका रिश्ता शीत युद्ध के बिछड़े हुए लोकतंत्र (estranged democracies) वाले दौर से चलकर व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचा, और मोड़ नागरिक परमाणु समझौते पर आया।
- 123 समझौता (2008) और सितंबर 2008 की NSG छूट ने भारत का परमाणु अलगाव ख़त्म कर दिया, वह भी NPT पर दस्तख़त कराए बिना।
- बुनियादी समझौते — LEMOA (2016), COMCASA (2018), BECA (2020) — GSOMIA (2002) के साथ मिलकर दोनों सेनाओं का आपसी तालमेल खड़ा कर गए, वह भी गठबंधन बनाए बिना।
- Quad, जो 2017 में दोबारा ज़िंदा हुआ और 2021 में नेताओं के स्तर तक पहुँचा, सबसे अहम छोटा बहुपक्षीय मंच (minilateral) है; iCET (2022) और उसके बाद की व्यवस्थाओं ने रिश्ते को तकनीक तक ले जाया।
- टकराव के बिंदु — व्यापार और शुल्क, आप्रवासन और वीज़ा, डेटा-डिजिटल नियम, रूस पर मतभेद, भारत के भीतरी मामलों पर समय-समय पर आने वाली अमेरिकी टिप्पणियाँ।
- भारत-रूस रिश्ते की पहली बुनियाद रक्षा है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सप्लायर आज भी रूस है, हालाँकि नई ख़रीद में उसका हिस्सा तेज़ी से गिरा है। दूसरी बुनियाद ऊर्जा है, जो 2022 के बाद बढ़ी।
- खिंचाव ढाँचागत हैं: चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता, हाशिये पर ही सही पर पाकिस्तान के साथ उसका हथियार रिश्ता, तय समय पर तकनीक देने की उसकी घटी हुई कूवत।
- यूक्रेन पर भारत का रुख़ — वोट से ग़ैरहाज़िर रहना, बातचीत की अपील, सस्ते तेल की ख़रीद — कई तरफ़ एक साथ चलने की नीति की सबसे साफ़ परीक्षा है, और 2025 का सवाल इसी पर आया।
अमेरिका
बिछड़ाव से साझेदारी तक
शीत युद्ध का बिछड़ाव। 1954 से CENTO और SEATO के ज़रिए पाकिस्तान से अमेरिकी गठबंधन; 1971 की लड़ाई में अमेरिका का झुकाव, जिसमें सातवें बेड़े की टास्क फ़ोर्स 74 भेजना शामिल था; 1974 के बाद और फिर 1998 के बाद पाबंदियाँ और तकनीक रोकना; वियतनाम पर भारत का अपना रुख़; और अफ़ग़ानिस्तान में सोवियत भूमिका पर उसका रुख़। डेनिस कक्स का जुमला बिछड़े हुए लोकतंत्र इस दौर को पूरा पकड़ लेता है: राजनीतिक मूल्य साझा, रणनीतिक खेमे उलटे।
मोड़। सोवियत संघ के बिखरने से भारत का सबसे बड़ा संरक्षक चला गया, और 1991 के सुधारों ने भारत को आर्थिक रूप से दिलचस्प बना दिया। पड़ाव: 2000 में क्लिंटन की यात्रा; रणनीतिक साझेदारी में अगले क़दम (2004); नागरिक परमाणु सहयोग पर जुलाई 2005 का साझा बयान; हाइड एक्ट (2006); 123 समझौता (2008); IAEA सुरक्षा-उपाय समझौता, और 6 सितंबर 2008 की NSG छूट, जिसने पहली बार किसी NPT-बाहरी देश के साथ नागरिक परमाणु कारोबार की इजाज़त दी।
ढाँचे का जमना। 2018 से 2+2 मंत्री-स्तरीय वार्ता; 2016 में मेजर डिफ़ेंस पार्टनर का दर्जा; 2018 में स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइज़ेशन टियर 1; नीचे दिए गए बुनियादी समझौते; 2017 में Quad का दोबारा ज़िंदा होना, और 2021 में उसका नेताओं के स्तर तक पहुँचना; और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल (2022), जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, अंतरिक्ष, रक्षा नवाचार — सब कवर करती है।
| समझौता | साल | क्या करता है |
|---|---|---|
| GSOMIA | 2002 | General Security of Military Information Agreement: गोपनीय सैन्य जानकारी साझा करने का ढाँचा |
| LEMOA | 2016 | Logistics Exchange Memorandum of Agreement: ईंधन भरने और रसद फिर से भरने के लिए एक-दूसरे के अड्डों तक आपसी पहुँच, जिसका ख़र्च बाद में चुकाया जाता है |
| COMCASA | 2018 | Communications Compatibility and Security Agreement: अमेरिकी मूल के प्लेटफ़ॉर्मों पर लगे कूटबद्ध, सुरक्षित संचार उपकरण तक पहुँच |
| BECA | 2020 | Basic Exchange and Cooperation Agreement: भौगोलिक-स्थानिक ख़ुफ़िया जानकारी, नक़्शे और उपग्रह आँकड़े साझा करना, जो सटीक निशाना लगाने के काम आता है |
रिश्ते में क्या है, और कहाँ टकराव है
रक्षा। अमेरिका भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायरों में से एक बन चुका है। बड़े सौदे: C-17, C-130J, P-8I, अपाचे, चिनूक, M777 होवित्ज़र, MQ-9B, और तेजस Mk2 के लिए GE-414 इंजन की व्यवस्था। अभ्यास: मालाबार, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ।
आर्थिक। सामान और सेवाओं को जोड़कर देखें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। क़रीब पैंतालीस लाख का प्रवासी समुदाय राजनीतिक और आर्थिक, दोनों लिहाज़ से अहम है। वहाँ से आने वाला पैसा और तकनीक क्षेत्र की आपसी कड़ियाँ भी बड़े पैमाने की हैं।
टकराव, ईमानदारी से। व्यापार: शुल्क विवाद, 2019 में भारत के GSP लाभ वापस लेना, खेती के बाज़ार तक पहुँच, जवाबी शुल्क की समय-समय पर मिलती धमकियाँ — 2025 का प्रश्नपत्र इसी को भारत के यूरोपीय संघ की तरफ़ मुड़ने से जोड़ता है। आप्रवासन: H-1B नीति, ग्रीन-कार्ड की लंबी क़तार। डिजिटल: डेटा को देश में ही रखने की शर्त, ई-कॉमर्स नियम, समानीकरण शुल्क। रूस: भारत की जारी रक्षा निर्भरता, तेल की ख़रीद, और S-400 पर CAATSA पाबंदियों का सवाल। मूल्य: भारत के भीतरी सवालों पर अमेरिकी सांसदों और नागरिक संगठनों की टिप्पणियाँ, जिन्हें भारत दख़लअंदाज़ी मानता है।
गठबंधन वाला सवाल। 2024 के प्रश्नपत्र की भाषा — कि दोनों को औपचारिक सहयोगी बनने की ज़रूरत नहीं — भारत का अपना ही रुख़ है। भारत गठबंधन से इसलिए इनकार करता है कि इससे फ़ैसले लेने की आज़ादी हाथ से निकल जाएगी, रूस और ईरान से रिश्ते उलझ जाएँगे, और भारत ऐसे हालात में बँध जाएगा — मिसाल के लिए ताइवान पर — जहाँ उसका अपना हित दाँव पर है ही नहीं। अमेरिका का हिसाब यह है कि एक मज़बूत, स्वतंत्र भारत चीन पर लगाम रखता है, और इसके लिए गठबंधन की गारंटी देनी नहीं पड़ती। इसलिए इस रिश्ते को गठबंधन के बिना साथ चलना (alignment without alliance) कहना ही सबसे सही है, और इसकी हद यह है कि किसी पर दूसरे की मदद करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।
रूस
विरासत
सोवियत रिश्ते ने वह सब दिया जो भारत को कहीं और नहीं मिल सकता था: भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम में भारी उद्योग; रुपया-रूबल व्यापार, जिससे विदेशी मुद्रा बची; सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर लगातार वीटो; और अगस्त 1971 की शांति, मैत्री और सहयोग संधि, जिसके अनुच्छेद IX में हमले की सूरत में आपसी सलाह-मशविरे की बात थी, और जिसने बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत की स्थिति को सहारा दिया।
आज का रिश्ता
रक्षा आज भी केंद्र में है। भारत के मौजूदा साज़ो-सामान का सबसे बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े अंतर से, रूस से आया है: Su-30MKI, T-90 टैंक, किलो और अकुला श्रेणी की पनडुब्बियाँ, ब्रह्मोस का साझा उद्यम, S-400 प्रणाली। लेकिन भारत की नई ख़रीद में रूस का हिस्सा तेज़ी से गिरा है, क्योंकि भारत फ़्रांस, इसराइल, अमेरिका और अपने घरेलू उत्पादन की तरफ़ मुड़ा। यूक्रेन युद्ध ने डिलीवरी के समय और पुर्ज़ों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऊर्जा। पहले यह मामूली थी, फ़रवरी 2022 के बाद पूरी तरह बदल गई: सस्ते रूसी कच्चे तेल का हिस्सा भारत के आयात में नाम-मात्र से बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, और रूस भारत को कच्चा तेल देने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। भारत का बचाव तीन बातों पर टिका है — उसकी प्रति व्यक्ति खपत कम है; पश्चिमी देश भी अपनी रूसी ऊर्जा ख़रीद जारी रखे रहे; और एक विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी लड़ाई के लिए क़ीमत का झटका नहीं झेल सकती जिसमें वह पक्ष ही नहीं है।
परमाणु और अंतरिक्ष। कुडनकुलम नागरिक परमाणु सहयोग की सबसे बड़ी परियोजना है; सहयोग अंतरिक्ष तक जाता है, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को मिलने वाली मदद भी शामिल है।
संस्थाओं के स्तर पर। सालाना शिखर बैठक; 2021 से 2+2 वार्ता; और BRICS, SCO, रूस-भारत-चीन — तीनों की साझा सदस्यता, जिनमें आख़िरी मंच अनियमित रूप से ही मिलता रहा है।
ढाँचागत खिंचाव
- चीन पर रूस की निर्भरता। 2022 के बाद यह असंतुलन और गहरा हुआ, जिससे चीन की पसंद के ख़िलाफ़ जाने की रूस की गुंजाइश घटती है। भारत के लिए लंबे दौर की सबसे बड़ी समस्या यही है।
- रूस और पाकिस्तान। सीमित, पर असली रक्षा मेल-जोल, साथ में उन मंचों में रूस की भागीदारी जहाँ पाकिस्तान भी मौजूद रहता है।
- तकनीक। पाबंदियों और युद्धकालीन उत्पादन ने रूस की उन्नत प्रणालियाँ देने की क्षमता बाँध दी है। भुगतान और पुर्ज़े अब रोज़मर्रा की दिक़्क़त बन चुके हैं।
- व्यापार का असंतुलन। ऊर्जा की उछाल ने बड़ा घाटा पैदा किया, और उसे पाटने लायक़ भारतीय निर्यात नहीं है; रुपये में निपटान की व्यवस्थाओं को भी कम ही अपनाया गया।
- पश्चिम का दबाव, जिसमें रूस से कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों पर पाबंदियों का ख़तरा भी शामिल है।
यूक्रेन पर भारत का रुख़
2025 के प्रश्नपत्र ने युद्ध पर भारत के रुख़ के बारे में पूछा। इसके हिस्से: सुरक्षा परिषद और महासभा के मूल प्रस्तावों पर वोट से ग़ैरहाज़िर रहना; बातचीत और कूटनीति की लगातार अपील, साथ में UN चार्टर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की माँग; यूक्रेन को मानवीय मदद; पाबंदियों में शामिल होने से इनकार; ऊर्जा की जारी, बल्कि बढ़ी हुई ख़रीद; और दोनों राजधानियों से नेता-स्तर की बातचीत, जिसमें वह बहुचर्चित बात भी आती है कि यह युद्ध का युग नहीं है।
आकलन। भारत की अपनी कसौटी पर यह बचाव लायक़ है: जो देश अपने रक्षा साज़ो-सामान के लिए रूस पर टिका हो, जो रूस को पूरी तरह चीन की गोद में जाने से रोकना चाहता हो, और जो ऊर्जा का झटका झेल न सकता हो, उसके हित उसे किसी खेमे में जाने के बजाय ग़ैरहाज़िर रहने की सलाह देते हैं। दोनों पक्षों तक भारत की जो पहुँच है, उसकी क़ीमत है, और निंदा करते ही वह चली जाती। महँगा यह इस मायने में है कि इससे उन देशों से साझेदारी पर ज़ोर पड़ता है जिनकी तकनीक भारत को चाहिए; इससे दोहरे मापदंड का इल्ज़ाम खुलता है, क्योंकि अपनी सरहदों पर भारत ख़ुद क्षेत्रीय अखंडता की बात करता है; और यह उस रूसी रिश्ते पर टिका है जिसकी लंबी दिशा बीजिंग की तरफ़ है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- भारत-अमेरिका रिश्ते को गठबंधन कह देना। आपसी रक्षा की कोई ज़िम्मेदारी है ही नहीं, और दोनों पक्ष यह ख़ुद कहते हैं; सही शब्द है गठबंधन के बिना साथ चलना।
- बुनियादी समझौतों की सूची गिना देना, यह बताए बिना कि हर एक करता क्या है। LEMOA रसद है, COMCASA संचार, BECA भौगोलिक-स्थानिक जानकारी।
- यह कहना कि NSG छूट के लिए भारत को NPT पर दस्तख़त करने पड़े। उसका पूरा महत्व ही इसमें है कि ऐसा नहीं करना पड़ा।
- भारत-रूस को जस का तस मान लेना। नई ख़रीद में रूस का हिस्सा तेज़ी से गिरा है, जबकि ऊर्जा उछल गई है; बनावट उलट चुकी है।
- यूक्रेन पर भारत के रुख़ को तटस्थता बता देना। वह अपने बताए सिद्धांतों के साथ वोट से ग़ैरहाज़िर रहना है, साथ में मानवीय मदद और जारी कारोबार — यह अलग चीज़ है।
पहले पूछा जा चुका है
- भारत और अमेरिका को औपचारिक सहयोगी बनने की ज़रूरत नहीं है। टिप्पणी कीजिए। (2024, पेपर II, 15 अंक)
- रूस के यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध पर अपने रुख़ को लेकर भारत की आलोचना हुई है। टिप्पणी कीजिए। (2025, पेपर II, 20 अंक)
उत्तर का ढाँचा
भारत और अमेरिका को औपचारिक सहयोगी बनने की ज़रूरत नहीं है। टिप्पणी कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
शुरुआत। बात से सहमत होइए, और बताइए कि यह रिश्ता जान-बूझकर ऐसा गढ़ा गया है कि गठबंधन जैसा सहयोग तो मिले, पर गठबंधन की ज़िम्मेदारी न आए।
कहाँ से कहाँ पहुँचा। बिछड़े हुए लोकतंत्रों से व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक: 2008 का 123 समझौता और NSG छूट; 2016 में मेजर डिफ़ेंस पार्टनर का दर्जा; बुनियादी समझौते GSOMIA 2002, LEMOA 2016, COMCASA 2018, BECA 2020; 2021 से नेताओं के स्तर पर Quad; 2022 से iCET; और भारत के सबसे बड़े रक्षा सप्लाई रिश्तों में से एक।
गठबंधन की ज़रूरत क्यों नहीं। ये समझौते पहले ही आपसी तालमेल, रसद तक पहुँच और ख़ुफ़िया जानकारी का साझा होना दे चुके हैं। चीन पर दोनों की सोच मिलती है, और वही काम कर देती है जिसे गठबंधन बस औपचारिक शक्ल भर देता।
भारत के लिए गठबंधन क्यों ठीक नहीं। इससे फ़ैसले की आज़ादी जाती है, जो भारतीय विदेश नीति का मूल मक़सद है; यह भारत को ताइवान जैसे हालात में बाँध देता, जहाँ उसका हित दाँव पर नहीं; यह रूस और ईरान वाले रिश्ते बंद कर देता; और घरेलू राय भी बँट जाती।
अमेरिका के लिए क्यों ठीक नहीं। सहयोगी भारत अमेरिकी गारंटी पर दावा ठोकने वाला बन जाता; एक स्वतंत्र, सक्षम भारत बिना किसी वादे की क़ीमत चुकाए चीन पर लगाम रखता है, और यही बेहतर सौदा है।
इस बंदोबस्त की हद। किसी पर दूसरे की मदद करने की ज़िम्मेदारी नहीं, जो 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दिख भी गया; और व्यापार, आप्रवासन, डिजिटल नियम, भारत के रूस-रिश्ते — ये टकराव अब भी ज़िंदा हैं।
निष्कर्ष। गठबंधन के बिना साथ चलना सोचा-समझा ढाँचा है, और टिकाऊ भी। इसकी असली परीक्षा यह है कि किसी संकट में यह काम आता है या नहीं। जब तक परीक्षा नहीं होती, सवाल खुला रखने में दोनों का फ़ायदा है।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- बिछड़े हुए लोकतंत्र (कक्स); CENTO और SEATO 1954; 1971 में टास्क फ़ोर्स 74; पाबंदियाँ 1974 और 1998।
- मोड़: क्लिंटन की यात्रा 2000, NSSP 2004, जुलाई 2005 का बयान, हाइड एक्ट 2006, 123 समझौता 2008, NSG छूट 6 सितंबर 2008।
- बुनियादी समझौते: GSOMIA 2002, LEMOA 2016, COMCASA 2018, BECA 2020; मेजर डिफ़ेंस पार्टनर 2016; STA-1 2018; 2018 से 2+2; Quad 2017 में दोबारा ज़िंदा, 2021 में नेताओं के स्तर पर; iCET 2022।
- टकराव: शुल्क और 2019 में GSP वापसी, H-1B, डेटा देश में रखने की शर्त, CAATSA और S-400, भीतरी मामलों पर टिप्पणियाँ।
- रूस: भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम; रुपया-रूबल व्यापार; अगस्त 1971 की संधि का अनुच्छेद IX; Su-30MKI, T-90, किलो और अकुला, ब्रह्मोस, S-400; कुडनकुलम; सालाना शिखर बैठक, 2021 से 2+2।
- खिंचाव: चीन पर रूस की निर्भरता, रूस-पाकिस्तान संपर्क, डिलीवरी और पुर्ज़े, व्यापार असंतुलन, पाबंदियों का ख़तरा।
- यूक्रेन: वोट से ग़ैरहाज़िरी, बातचीत की अपील, मानवीय मदद, पाबंदियों से इनकार, बढ़ी हुई कच्चे तेल की ख़रीद, यह युद्ध का युग नहीं है।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
