भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ: सभी 12 योजनाएँ, रणनीति और नतीजे

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ 1951 से 2017 तक चलीं, और यह समझने के लिए कि भारतीय राज्य ने क़रीब सात दशक तक विकास की दिशा कैसे तय की, आज भी यही सबसे अहम ढाँचा है। योजना आयोग बंद होने और उसकी जगह NITI आयोग बनने से पहले पूरी बारह योजनाएँ पूरी हुईं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं ने अपना बुनियादी विचार सोवियत नमूने से लिया, लेकिन योजना-दर-योजना रणनीति, सामग्री और राजनीति में ज़बरदस्त बदलाव आया — दूसरी योजना के महालनोबिस वाले भारी उद्योग के धक्के से लेकर उदारीकरण के दौर की बाज़ार-मित्र आठवीं योजना तक, और फिर ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के समावेशी विकास पर ज़ोर तक।

UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि और विकास) और GS-I (आज़ादी के बाद का जमाव) — दोनों के बीच बैठती हैं। योजनाएँ भारत में योजना बनाने के विकास, योजना आयोग के ख़त्म होने और एक थिंक टैंक के तौर पर NITI आयोग के उभार को समझने के लिए भी भरपूर सामग्री देती हैं। योजना के दौर से बाज़ार के दौर तक का सफ़र 1991 के LPG सुधारों के विश्लेषण में विस्तार से मिलता है।

यह लेख भारत की बारहों पंचवर्षीय योजनाओं को क्रम से देखता है — फ़ोकस क्या था, रणनीति क्या थी, GDP वृद्धि का लक्ष्य कितना था और मिली कितनी, और नतीजा क्या निकला। इसके बाद तीन वार्षिक योजनाएँ, रोलिंग प्लान और योजना आयोग से NITI आयोग तक का बदलाव आता है। आख़िर में योजना के पूरे दौर का UPSC के नज़रिये से निचोड़ है।

भारत में योजना बनाने की शुरुआत

देश के स्तर पर योजना बनाने की दलील आज़ादी से काफ़ी पहले रखी जा चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय योजना समिति ने 1938 से 1949 के बीच रिपोर्टें तैयार कीं। 1944 का बॉम्बे प्लान और 1944 का पीपुल्स प्लान अलग-अलग रास्ते सुझाते थे। आज़ादी के बाद 15 मार्च 1950 को कैबिनेट के एक प्रस्ताव से योजना आयोग बना, जिसके पद के नाते अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई।

पूरा ढाँचा तीन खंभों पर टिका था: योजना बनाने के लिए योजना आयोग, राज्यों से बात करके उसे मंज़ूरी देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, और उसे ज़मीन पर उतारने के लिए सालाना योजनाएँ। योजनाएँ मध्यम अवधि की, क्षेत्रवार, लक्ष्य पर टिकी और संसाधन बाँटने वाली होती थीं। योजना के ज़्यादातर दौर में बाज़ार वाली अर्थव्यवस्था में योजना का सवाल इस तरह सुलझाया गया कि निजी क्षेत्र के लिए योजना सिर्फ़ दिशा दिखाने वाली रही और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बाध्यकारी।

भारत की सभी 12 पंचवर्षीय योजनाएँ

नीचे की तालिका बारहों योजनाओं की मुख्य रणनीति और वृद्धि के प्रदर्शन को एक जगह रखती है।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956)

हैरॉड-डोमर वृद्धि नमूने पर बनी पहली योजना ने खेती, सिंचाई और बँटवारे के शरणार्थियों के पुनर्वास को पहले रखा। भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी निगम जैसी बड़ी परियोजनाएँ इसी दौर में शुरू हुईं। योजना 2.1 प्रतिशत के अपने लक्ष्य से आगे निकल गई और सालाना 3.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961)

दूसरी योजना महालनोबिस नमूने पर खड़ी थी, जिसे सांख्यिकीविद पी.सी. महालनोबिस ने तैयार किया था। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग के ज़रिए तेज़ औद्योगीकरण का धक्का दिया, जिसकी झलक “अर्थव्यवस्था की कमानी ऊँचाइयाँ” वाले नारे में मिलती है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में तीन इस्पात संयंत्र शुरू हुए। लाइसेंस राज की बुनियाद माने जाने वाला 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव इसी योजना के साथ आया। वृद्धि अपने 4.5 प्रतिशत के लक्ष्य के क़रीब पहुँच गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966)

तीसरी योजना ने ख़ुद अपने बल पर टिकने वाली वृद्धि की कोशिश की। इसे 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और भयानक सूखे झेलने पड़े। 5.6 प्रतिशत के लक्ष्य के मुक़ाबले वृद्धि गिरकर 2.8 प्रतिशत रह गई। योजना नाकाम रही और सरकार को तीन सालाना योजनाएँ लानी पड़ीं, जिन्हें अक्सर “योजना अवकाश” कहा जाता है।

सालाना योजनाएँ (1966-1969)

योजना अवकाश के तीन साल हरित क्रांति के पहले दौर, रुपये के बड़े अवमूल्यन (जून 1966) और PL-480 के तहत मिली अनाज सहायता के साथ आए। इन सालाना योजनाओं ने चौथी योजना शुरू होने से पहले योजना बनाने का ढाँचा दोबारा खड़ा किया।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974)

इंदिरा गांधी की पहली योजना का ज़ोर स्थिरता के साथ वृद्धि और आत्मनिर्भरता पर था। बड़े राष्ट्रीयकरण — 1969 में 14 निजी बैंक और 1972 में साधारण बीमा — इस दौर की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पहचान बने। लक्ष्य 5.7 प्रतिशत था; मिला 3.3 प्रतिशत। सूखे और 1971 के बांग्लादेश युद्ध ने योजना को नीचे खींच लिया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1978)

डी.पी. धर की तैयार की हुई पाँचवीं योजना ने “गरीबी हटाओ” के नारे के साथ ग़रीबी हटाने को अपना केंद्रीय मक़सद बनाया। इसी में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया। आपातकाल इसी योजना के बीच में लगा। जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1978 में वक़्त से पहले ख़त्म कर दिया।

रोलिंग प्लान (1978-1980)

जनता सरकार गुन्नार मिर्डाल की “एशियन ड्रामा” वाली सोच पर बना रोलिंग प्लान लाई: 15 साल की दूरगामी योजना, हर साल दोबारा तय होने वाली पाँच-साला योजना, और एक सालाना योजना। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी पर इसे छोड़ दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985)

छठी योजना पुराने ढर्रे पर लौट आई और आधुनिकीकरण, तकनीक तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ज़रिए ग़रीबी घटाने पर ज़ोर दिया। 5.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुक़ाबले 5.7 प्रतिशत मिला।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)

सातवीं योजना का ज़ोर अनाज, काम और उत्पादकता पर था। जवाहर रोज़गार योजना 1989 में शुरू हुई। वृद्धि पहली बार 6 प्रतिशत तक पहुँची और 5 प्रतिशत के लक्ष्य से आगे निकल गई। लेकिन बजट का असंतुलन और बाहरी क़र्ज़ जमा होते गए, जिन्होंने 1991 के संकट की ज़मीन तैयार कर दी।

सालाना योजनाएँ (1990-1992)

राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान संतुलन के संकट ने आठवीं योजना को टाल दिया। दो सालाना योजनाओं ने बीच का पुल बनाया, और इसी दौरान पी.वी. नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)

आठवीं योजना उदारीकरण के बाद की पहली योजना थी। इसने बाज़ार की भूमिका मानी, लाइसेंस की व्यवस्था घटाई, कई क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोले और ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम पर आगे बढ़ी। इसे 6.8 प्रतिशत वृद्धि मिली, जो 5.6 प्रतिशत के लक्ष्य से आराम से ऊपर थी। यही वह मोड़ था जहाँ ज़्यादातर अर्थव्यवस्था के लिए योजना बाध्यकारी से हटकर सिर्फ़ दिशा दिखाने वाली हो गई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

नौवीं योजना सामाजिक न्याय और बराबरी के साथ वृद्धि चाहती थी। प्रदर्शन कमज़ोर रहा — 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुक़ाबले 5.4 प्रतिशत — जिसकी एक वजह एशियाई वित्तीय संकट और कारगिल युद्ध रहे।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

दसवीं योजना ने 8 प्रतिशत वृद्धि और दस साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। यह क़रीब-क़रीब पहुँच गई और 7.6 प्रतिशत हासिल किया। तेज़ वृद्धि वाले दशक की शुरुआत यहीं से हुई।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

“समावेशी विकास” के नाम से पेश की गई ग्यारहवीं योजना ने अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा — 9 प्रतिशत। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद इसे 7.9 प्रतिशत मिला। भारत निर्माण, MGNREGA का विस्तार और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे बड़े कार्यक्रमों ने इस योजना को मज़बूत सामाजिक पहलू दिया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)

आख़िरी पंचवर्षीय योजना ने 8 प्रतिशत पर “तेज़, टिकाऊ और ज़्यादा समावेशी वृद्धि” का लक्ष्य रखा। इसे 6.7 प्रतिशत मिला। केंद्र में नीतिगत ठहराव, बैंकों और कंपनियों की दोहरी बही-खाता समस्या, और नवंबर 2016 की नोटबंदी ने वृद्धि को नीचे खींचा।

योजना के दौर का अंत

योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को एक कार्यकारी प्रस्ताव से बंद कर दिया गया। इसकी जगह NITI आयोग आया, जो संसाधन बाँटने वाली संस्था नहीं बल्कि थिंक टैंक है। इस बदलाव के पीछे तीन बातें थीं: चौदहवें वित्त आयोग के बाद राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व का 42 प्रतिशत मिलने से वित्तीय संघवाद का उभार; निजी क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में इनपुट-आउटपुट शैली की योजना का बेमानी हो जाना; और यह राजनीतिक राय कि एक जैसी पाँच-साला योजनाएँ इतने विविध संघ पर अब फ़िट नहीं बैठतीं।

सोच के इस बदलाव के लिए योजना आयोग का ख़त्म होना और NITI आयोग देखिए। क्षेत्रवार योजना अब भी चलती है — NITI के तीन साल के कार्य एजेंडा, सात साल की रणनीति और 15 साल के विज़न दस्तावेज़ों के रूप में।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ: UPSC के लिए निचोड़

प्रीलिम्स में योजनाओं की अवधि, नमूनों (पहली के लिए हैरॉड-डोमर, दूसरी के लिए महालनोबिस, राज्यों को पैसा बाँटने के लिए गाडगिल फ़ॉर्मूला), राष्ट्रीयकरण के साल, योजना अवकाश, रोलिंग प्लान और योजना आयोग की जगह नई संस्था आने के साल पर सवाल आ सकते हैं। मेन्स में भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संघवाद या राज्य की क्षमता से जुड़े किसी भी सवाल में काम आती हैं। 1991 के LPG सुधारों के विश्लेषण वाला मोड़ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बिंदु है।

सामान्य प्रश्न

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