अनौपचारिक श्रम का स्त्रीकरण (Feminization of Informal Labour) — अर्थात अनौपचारिक, असुरक्षित और बिना संरक्षण वाले कार्यों में महिलाओं की बढ़ती संकेंद्रण — भारतीय श्रम बाज़ारों की एक परिभाषित चुनौती है। यद्यपि महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate, FLFPR) बढ़कर 41.7% (PLFS 2023-24, सामान्य स्थिति) तक पहुँच गई है, फिर भी अधिकांश अतिरिक्त महिलाएँ अनौपचारिक, अल्प-वेतन और अनिश्चित कार्य में ही प्रवेश कर रही हैं। UPSC GS-I और GS-III के अभ्यर्थियों के लिए कृषि के स्त्रीकरण और ग़ैर-कृषि अनौपचारिक क्षेत्र के स्त्रीकरण की दोहरी परिघटना को समझना अनिवार्य है।
विरोधाभास यह है कि महिलाएँ अब पहले से अधिक काम कर रही हैं, परंतु इस बढ़ी हुई भागीदारी का अधिकांश हिस्सा “न्यून-गुणवत्तायुक्त रोज़गार” है — जहाँ लिखित अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ या न्यूनतम मज़दूरी की कोई गारंटी नहीं। ILO इसे “Decent Work Deficit” कहता है। GS-I में महिला सशक्तिकरण के विषय और GS-III में रोज़गार/अनौपचारिक क्षेत्र के विषयों को जोड़ने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण पुल है।
वैचारिक ढाँचा
अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector)
अनौपचारिक क्षेत्र उन इकाइयों से बना है जो प्राथमिक रूप से कार्यरत व्यक्ति के लिए रोज़गार और आय उत्पन्न करने हेतु वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करती हैं — बिना औपचारिक अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा या क़ानूनी संरक्षण के। ILO का “डीसेंट वर्क डेफ़िसिट” (Decent Work Deficit) ढाँचा इन कमज़ोरियों को सटीक रूप से पकड़ता है — पर्याप्त रोज़गार का अभाव, अप्रचुर मज़दूरी, असुरक्षित कार्य-दशाएँ, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और अधिकारों की कमी।
श्रम का स्त्रीकरण (Feminization of Labour)
स्त्रीकरण दो प्रकार का होता है:
- मात्रात्मक (Quantitative): किसी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का बढ़ना।
- गुणात्मक (Qualitative): उस क्षेत्र की कार्य-दशाएँ बिगड़ती जाती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है, और वह “महिलाओं का काम” समझा जाने लगता है — जिससे वेतन और सम्मान दोनों कम हो जाते हैं।
उदाहरणस्वरूप, बैंकिंग का “टेलर” काम कभी पुरुष-प्रधान और प्रतिष्ठित था; जैसे ही ATM ने रिटेल बैंकिंग बदली और टेलर काम संख्या में महिलाओं द्वारा भर गया, वेतन और कैरियर-संभावनाएँ दोनों गिर गईं। यह “गुणात्मक स्त्रीकरण” का क्लासिक उदाहरण है।
भारत की स्थिति
अनौपचारिकता का पैमाना
- PLFS 2022-23: भारत के 89% कार्यबल अनौपचारिक हैं।
- 96% महिलाओं का रोज़गार अनौपचारिक है (Institute for Human Development, 2004)।
- PLFS 2017-18 के अनुसार 90% महिलाएँ अनौपचारिक; तब से थोड़ा सुधार।
- PLFS 2023-24: FLFPR 41.7%; परंतु अधिकांश वृद्धि अनौपचारिक स्व-रोज़गार में।
दोहरा बोझ (Double Burden)
- समय-उपयोग सर्वेक्षण 2019 (Time Use Survey): महिलाएँ प्रतिदिन 5 घंटे अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं; पुरुष केवल 1.5 घंटे।
- बढ़ती अनौपचारिक भागीदारी वैतनिक कार्य जोड़ती है — परंतु अवैतनिक बोझ कम नहीं करती।
- परिणाम: “Triple shift” — मज़दूरी, घरेलू काम, और देखभाल — सब मिलाकर 12-14 घंटे की कार्य-अवधि।
कृषि का स्त्रीकरण
प्रवृत्तियाँ
- जनगणना 2011: 2001 और 2011 के बीच महिला कृषि श्रमिकों में 24% की वृद्धि।
- NSSO 2011-12 और PLFS कृषि कार्यबल में महिला-पुरुष अनुपात के बढ़ने की पुष्टि करते हैं।
- आज लगभग 75% ग्रामीण कामकाजी महिलाएँ कृषि में संलग्न हैं।
कारक (Drivers)
- ग़रीबी: महिला श्रम परिवार की आय में जुड़ता है।
- वेतन-अंतर: महिलाएँ कम मज़दूरी पर काम करने को तैयार होती हैं।
- विकर्षणीकरण (Depeasantisation): कृषि-संकट ने पुरुषों को ग़ैर-कृषि कार्य की ओर धकेला।
- पुरुष प्रवासन: शहरों की ओर; महिलाएँ खेत संभालने को छोड़ी गईं।
- MGNREGA (2005): महिला भागीदारी 59.25% (2023-24)।
- यांत्रिकीकरण असमान: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर पुरुषों के साथ; निराई-गुड़ाई, बुवाई महिलाओं पर।
कृषि के स्त्रीकरण की चुनौतियाँ
| चुनौती | प्रभाव |
|---|---|
| श्रमिक के रूप में उच्च संकेंद्रण | कृषि की केवल 37% महिलाएँ कृषक हैं; 63% श्रमिक |
| निम्न भू-स्वामित्व | केवल 13% परिचालन जोत महिलाओं के नाम (कृषि गणना 2015-16) |
| छोटी जोतें | ~90% महिला-स्वामित्व छोटी/सीमांत — पैमाने की मितव्ययिता नहीं |
| “कृषक” मान्यता का अभाव | भू-अधिकार नहीं → PM-KISAN, KCC, फसल बीमा से बहिष्कृत |
| ऋण की पहुँच नहीं | औपचारिक बैंकिंग के लिए संपार्श्विक चाहिए |
| तकनीक, कौशल, विस्तार सेवाओं का अभाव | निम्न उत्पादकता |
| दोहरा बोझ | वैतनिक कार्य + अवैतनिक देखभाल |
विद्वान इसे वास्तविक सशक्तिकरण के बजाय “कृषि-संकट का स्त्रीकरण (Feminization of Agrarian Distress)” कहते हैं — जहाँ पुरुष कृषि छोड़कर बेहतर अवसरों की ओर जाते हैं और महिलाएँ संकटग्रस्त, घटती लाभप्रदता वाले क्षेत्र में पीछे रह जाती हैं।
सरकारी प्रतिक्रिया
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP): DAY-NRLM का उप-घटक।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs): सूक्ष्म-ऋण; 90+ लाख SHGs।
- चालू कृषि योजनाओं में 30% जेंडर बजट निर्धारण।
- महिला किसान का भू-अभिलेख तक मुख्यधारा में पहुँच।
- PM-KISAN विस्तार: भू-स्वामित्व के बिना कृषक महिलाओं को शामिल करने की माँग।
- नमो ड्रोन दीदी योजना (2024): 15,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित।
- लखपति दीदी मिशन (2024): 3 करोड़ महिलाओं को SHG के माध्यम से वार्षिक ₹1 लाख से अधिक आय।
ग़ैर-कृषि अनौपचारिक क्षेत्र का स्त्रीकरण
पैमाना
महिलाओं का रोज़गार अधिकांशतः अनौपचारिक है। PLFS 2017-18 के अनुसार:
| समुदाय | अनौपचारिक रोज़गार (%) | औपचारिक रोज़गार (%) |
|---|---|---|
| अनुसूचित जनजाति | 87.1 | 13.0 |
| अनुसूचित जाति | 90.4 | 9.6 |
| मुस्लिम | 95.1 | 4.9 |
| अन्य | 85.7 | 14.3 |
| कुल | 92.1 | 7.9 |
मुस्लिम महिलाएँ उच्चतम अनौपचारिकीकरण (95.1%) दर्शाती हैं — जो लिंग, जाति और धर्म के अंतर्संबंध (Intersectionality) को उजागर करती है। एक दलित मुस्लिम महिला को तिहरी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है।
अनौपचारिक कार्य के प्रकार
- घरेलू कामगार
- घर-आधारित कामगार (वस्त्र-सिलाई, बीड़ी-निर्माण, अगरबत्ती निर्माण)
- निर्माण मज़दूरी
- स्ट्रीट विक्रेता
- छोटी दुकानदार
- कूड़ा बीनने वाली (Waste-pickers)
- गिग कामगार (ब्यूटी, होम सर्विस)
- आशा/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (तकनीकी रूप से “स्वयंसेवक”)
महिलाओं की अनौपचारिकता के कारण
- निम्न कौशल और शिक्षा स्तर।
- दोहरा बोझ: घरेलू ज़िम्मेदारी घर-आधारित कार्य तक सीमित कर देती है।
- औपचारिक ऋण की कमी: संपार्श्विक नहीं।
- वैश्वीकरण और नव-उदारवादी पुनर्संरचना: बड़े कारख़ानों के बजाय अनौपचारिक घर-आधारित उत्पादन।
- संरक्षणवादी क़ानूनों का प्रत्युत्पन्न प्रभाव (Backfire):
- कारख़ाना अधिनियम महिलाओं की रात्रि शिफ़्ट प्रतिबंधित (कुछ राज्यों में हाल में रियायत)।
- खान अधिनियम महिलाओं के भूमिगत कार्य पर रोक।
- मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम (2017) ने छोटे नियोक्ताओं पर लागत डाली, महिलाओं की भर्ती को हतोत्साहित किया।
महिलाओं के कार्य को औपचारिक बनाने के क़दम
मातृत्व लाभ
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: 26 सप्ताह की वैतनिक छुट्टी (12 से बढ़ाकर); निजी क्षेत्र तक विस्तारित।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: अनौपचारिक कामगारों के लिए मातृत्व लाभ।
कौशल विकास
- PRAGATI (बालिकाओं हेतु तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति)।
- STEP योजना (Support to Training and Employment Program for Women)।
- कौशल भारत मिशन — महिला-लक्षित घटक।
रोज़गार प्रोत्साहन
- बजट 2018: महिलाओं की पहली तीन वर्ष की नौकरी में कर्मचारी अंशदान को 8% पर लाना — औपचारिकीकरण का धक्का।
वित्तीय समावेशन
- जन धन योजना: 50+ करोड़ खाते; अधिकांश महिलाओं के।
- सुकन्या समृद्धि योजना: बालिका बचत।
- मुद्रा योजना: 48 करोड़ ऋणों का 70% महिलाओं को।
- स्टैंड-अप इंडिया: महिला उद्यमी।
लिंग-संवेदनशील अवसंरचना
- PM उज्ज्वला योजना: LPG कनेक्शन से महिलाओं का समय बचता है।
- स्वच्छ भारत मिशन: घरेलू शौचालय।
- जल जीवन मिशन (नल से जल): पाइप जल कनेक्शन।
- ग्रामीण सड़कें: महिलाओं की गतिशीलता।
चुनौतियाँ
- औपचारिक-अनौपचारिक विभाजन: 90%+ महिला कामगारों को औपचारिक बनाना कठिन।
- श्रम संहिताओं की कमी: संहिताएँ 2019-20 में पारित, परंतु नियम लंबित।
- गिग अर्थव्यवस्था की अस्पष्टता: प्लेटफ़ॉर्म पर महिलाओं को संरक्षण नहीं।
- अनौपचारिक कार्य में यौन उत्पीड़न: POSH अधिनियम घरेलू/घर-आधारित कामगारों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुँचा।
- प्रवर्तन: श्रम निरीक्षणालय कम-कर्मचारी।
- डिजिटल विभाजन: e-Shram, CSC आउटरीच असमान।
- अंतर्संबंधी उत्पीड़न: दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाएँ संयुक्त अनौपचारिकता का सामना करती हैं।
नवीनतम विकास (2024-26)
- PLFS 2023-24 (सामान्य स्थिति): FLFPR 41.7% — वृद्धि अधिकांशतः अनौपचारिक स्व-रोज़गार में।
- e-Shram पोर्टल: 30+ करोड़ पंजीकृत; 53% महिलाएँ।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 — नियम 2025 में आंशिक अधिसूचित; गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तक विस्तार।
- राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम, 2023: प्लेटफ़ॉर्म उपकर से वित्त-पोषित कल्याण बोर्ड — महिला गिग कामगारों को लाभ।
- कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स विधेयक, 2024: समान ढाँचा।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023: 33% आरक्षण; परिसीमन के बाद कार्यान्वयन; महिलाओं के श्रम मुद्दों को विधायी प्राथमिकता मिलेगी।
- नमो ड्रोन दीदी (2024): 15,000 महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षित; ग्रामीण महिलाओं को तकनीक-सक्षम कार्य तक विस्तार।
- सक्षम आँगनवाड़ी (पोषण 2.0 मिशन): 2 लाख आँगनवाड़ी उन्नत; 14 लाख महिला कामगार।
- PM विश्वकर्मा (2023): पारंपरिक कारीगरों के लिए कौशल समर्थन; अधिकांश महिलाएँ।
- जाति जनगणना (बिहार 2023): जाति-लिंग-अनौपचारिकता के अंतर्संबंध उजागर।
- MPI 2024 (नीति आयोग): 11.28% बहुआयामी ग़रीबी; अनौपचारिक-क्षेत्र महिला परिवारों में ग़रीबी में अंतरीय गिरावट।
- SDG India Index 2023-24: SDG 8 (डीसेंट वर्क) सुधर रहा; अनौपचारिकता पर अंतराल बने हुए।
- बजट 2024-25: ₹3.1 लाख करोड़ जेंडर बजट (कुल बजट का 6.5%)।
- वैश्विक लिंग असमानता सूचकांक 2024 (WEF): भारत 129/146।
- गिग कामगारों को मातृत्व लाभ: नीति चर्चाओं में प्रस्तावित।
- लखपति दीदी मिशन (2024): SHG के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को ₹1 लाख/वर्ष से अधिक आय।
कृषि बनाम ग़ैर-कृषि अनौपचारिक स्त्रीकरण: एक तुलना
| आयाम | कृषि का स्त्रीकरण | ग़ैर-कृषि अनौपचारिक स्त्रीकरण |
|---|---|---|
| मुख्य कारण | पुरुष प्रवासन, कृषि-संकट | वैश्वीकरण, घर-आधारित उत्पादन |
| कार्य का स्वरूप | कृषि श्रमिक/कृषक | घरेलू, घर-आधारित, गिग |
| भू-आधारित अधिकार | केवल 13% भू-स्वामित्व | लागू नहीं |
| प्रमुख योजना | MKSP, ड्रोन दीदी | e-Shram, सामाजिक सुरक्षा संहिता |
| दृश्यता | कुछ हद तक मान्य | लगभग अदृश्य |
| मुख्य चुनौती | “कृषक” मान्यता | संरक्षण के बिना औपचारिकीकरण |
UPSC प्रासंगिकता
- प्रीलिम्स: MKSP, मातृत्व लाभ संशोधन 2017, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, e-Shram, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी।
- GS-I: महिलाओं की भूमिका; महिलाओं के मुद्दे।
- GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, मिशन शक्ति।
- GS-III: रोज़गार, अनौपचारिक क्षेत्र।
- निबंध: “अदृश्य को औपचारिक बनाना: भारत के अनौपचारिक श्रम में महिलाएँ।”
आपका उत्तर इस प्रकार होना चाहिए:
- कृषि के स्त्रीकरण को ग़ैर-कृषि अनौपचारिक स्त्रीकरण से अलग करें।
- PLFS, कृषि गणना, IHD डेटा का उद्धरण दें।
- कारणों का विश्लेषण करें — ग़रीबी, कृषि-संकट, पुरुष प्रवासन, वैश्वीकरण, संरक्षणवादी क़ानूनों का प्रत्युत्पन्न प्रभाव।
- भू-अधिकार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, जेंडर बजट को नीति-उत्तोलक के रूप में प्रस्तावित करें।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कार्यान्वयन से जोड़ें।
- अंतर्संबंधी असमानता को पहचानें — जाति, धर्म, क्षेत्र।
मेन्स अभ्यास प्रश्न
- “कृषि के स्त्रीकरण” से क्या तात्पर्य है? यह सशक्तिकरण है या कृषि-संकट का स्त्रीकरण? परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
- “महिलाओं के लिए संरक्षणवादी श्रम-क़ानून प्रायः उन्हें औपचारिक रोज़गार से बाहर धकेल देते हैं।” टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
- e-Shram पोर्टल और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अनौपचारिक महिला कामगारों के लिए क्या परिवर्तन लाते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
भारत में महिलाओं का कार्य प्रायः अदृश्य, अवैतनिक, या असुरक्षित होता है। अनौपचारिक श्रम का स्त्रीकरण सशक्तिकरण का संकेत नहीं है; यह औपचारिक रोज़गार-सृजन की विफलता है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय बोझ में बदल जाएगा यदि आधा कार्यबल आर्थिक हाशिये पर ही रहा। उत्तर महिलाओं को कार्य से दूर रखना नहीं, बल्कि कार्य को महिलाओं तक लाना है — औपचारिक अनुबंधों, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल की गरिमा और जीवन-योग्य मज़दूरी के साथ।
सामान्य प्रश्न
अनौपचारिक श्रम के स्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है?
अनौपचारिक, असुरक्षित और संरक्षणहीन कार्यों में महिलाओं की बढ़ती संकेंद्रण को अनौपचारिक श्रम का स्त्रीकरण कहते हैं। भारत में 90%+ कामकाजी महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में हैं।
PLFS 2023-24 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है?
PLFS 2023-24 (सामान्य स्थिति) के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 41.7% है, परंतु अधिकांश वृद्धि अनौपचारिक स्व-रोज़गार में हुई है।
कृषि का स्त्रीकरण क्या है और इसके कारक क्या हैं?
कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी का बढ़ना कृषि का स्त्रीकरण है। मुख्य कारक हैं — कृषि-संकट के कारण पुरुषों का प्रवासन, ग़रीबी, MGNREGA, और कम मज़दूरी पर महिला श्रम की उपलब्धता।
कितनी प्रतिशत कृषक महिलाओं के पास भू-स्वामित्व है?
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार केवल 13% परिचालन जोत महिलाओं के नाम हैं, जिसके कारण वे PM-KISAN, KCC और फसल बीमा जैसे लाभों से बहिष्कृत रह जाती हैं।
MKSP योजना क्या है?
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP), DAY-NRLM का उप-घटक है। यह SHG के माध्यम से कृषक महिलाओं को कौशल, क्षमता-निर्माण और सूक्ष्म-ऋण प्रदान करती है।
नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजनाएँ क्या हैं?
नमो ड्रोन दीदी (2024) के तहत 15,000 ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। लखपति दीदी मिशन का लक्ष्य SHG के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को वार्षिक ₹1 लाख से अधिक की आय प्रदान करना है।
e-Shram पोर्टल पर कितनी महिलाएँ पंजीकृत हैं?
e-Shram पोर्टल पर 30+ करोड़ अनौपचारिक कामगार पंजीकृत हैं, जिनमें 53% महिलाएँ हैं। यह सामाजिक सुरक्षा लाभ देने का एक केंद्रीय डेटाबेस है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग और प्लेटफ़ॉर्म महिला कामगारों के लिए क्या लाती है?
यह संहिता पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को परिभाषित करती है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान करती है। नियम 2025 में आंशिक अधिसूचित किए गए हैं।
मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017 का प्रत्युत्पन्न प्रभाव क्या रहा?
26 सप्ताह की वैतनिक छुट्टी ने सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं को लाभ दिया, परंतु निजी और छोटे नियोक्ताओं ने महिलाओं की भर्ती हतोत्साहित की — एक “संरक्षणवादी बैकफ़ायर”।
क्या भारत में महिलाओं की बढ़ती श्रम भागीदारी सशक्तिकरण का संकेत है?
आवश्यक नहीं। अधिकांश वृद्धि अनौपचारिक, अल्प-वेतन और असुरक्षित कार्य में है। यह “कृषि-संकट का स्त्रीकरण” और “औपचारिक रोज़गार-सृजन की विफलता” का संकेत है।
