कानून का राज का मतलब है कि ताक़त पहले से पता, सबके लिए एक जैसे और आगे के लिए बने नियमों से चले — न कि इस बात से कि कुर्सी पर बैठा शख़्स क्या चाहता है। भारतीय संविधान में यह मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है, और होने की ज़रूरत भी नहीं: सुप्रीम कोर्ट इसे बुनियादी ढाँचे का हिस्सा मान चुका है, और अनुच्छेद 14, 21 और 32 इसे ज़मीन पर ताक़त देते हैं।
डायसी की बात और उसकी हद
| डायसी के तीन हिस्से | इसका मतलब | भारत में क्या हुआ |
|---|---|---|
| कानून की सर्वोच्चता | साफ़ तौर पर कानून तोड़ने पर ही सज़ा, वह भी आम अदालतों में साबित होने के बाद | मान लिया; अनुच्छेद 20 और 21 इसे संवैधानिक रूप देते हैं |
| कानून के आगे बराबरी | हर तबका एक ही आम कानून और एक ही आम अदालत के अधीन | अनुच्छेद 14 में मान लिया, पर अनुच्छेद 361, 105 और 194 में छूट भी है |
| संविधान आम कानून की उपज है | अधिकार अदालती फैसलों से बनते हैं, किसी लिखित दस्तावेज़ से नहीं | ख़ारिज। भारत में लिखित संविधान है, जो अधिकारों की उपज नहीं बल्कि उनका स्रोत है |
डायसी ने प्रशासनिक कानून को भी कानून के राज के साथ न चलने वाला बताया था। भारत ने वह बात भी नहीं मानी: अनुच्छेद 323A और 323B के तहत बने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यहाँ व्यवस्था का हिस्सा हैं, और उन पर न्यायिक समीक्षा चलती है।
भारत में कानून का राज चलता कैसे है
- अनुच्छेद 14 कानून के आगे बराबरी और कानूनों का बराबर संरक्षण देता है। ई. पी. रोयप्पा (1974) और मेनका गांधी (1978) ने इसे मनमानी के ख़िलाफ़ गारंटी के तौर पर पढ़ा, और आज इसका असली मतलब यही है।
- अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून बना देना काफ़ी नहीं; तरीक़ा उचित, न्यायसंगत और वाजिब भी होना चाहिए।
- अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से टकराने वाले कानूनों को रद्द कर देता है, जिससे संविधान आम कानून से ऊपर रहता है।
- अनुच्छेद 32 और 226 इलाज देते हैं; जिस अधिकार के लिए अदालत ही न हो, वह अधिकार ही नहीं।
- केशवानंद भारती (1973) और इंदिरा नेहरू गांधी (1975) ने कानून के राज को बुनियादी ढाँचे में रखा, इसलिए यह संविधान संशोधन से भी नहीं मिटता।
- ए. डी. एम. जबलपुर (1976) उलटा उदाहरण है — उसी मुक़दमे में कोर्ट ने माना था कि अनुच्छेद 21 रोका जा सकता है — और पुट्टास्वामी (2017) में उसे साफ़ शब्दों में पलट दिया गया।
इसके काम करने वाले हिस्से
- मनमानी नहीं: फ़ैसले वजह पर टिके हों, किसी की मर्ज़ी पर नहीं।
- आगे के लिए और साफ़: अनुच्छेद 20(1) पिछली तारीख़ से आपराधिक ज़िम्मेदारी डालने से रोकता है; धुँधले कानून वाजिब होने की कसौटी पर फ़ेल हो जाते हैं।
- सब पर एक जैसा: सही कानून को भी चुन-चुनकर लगाना अपने आप में कानून के राज की नाकामी है।
- न्याय तक पहुँच: जो अधिकार काग़ज़ पर तो हो, पर नागरिक की जेब से बाहर हो, वह नाम का अधिकार है। NALSA का कानूनी सहायता ढाँचा इसी खाई को पाटने के लिए है।
- स्वतंत्र फ़ैसला: इस पर हमारा नोट शक्तियों का पृथक्करण देखें।
दबाव कहाँ पड़ रहा है
- अदालतों में लटके मुक़दमे, जो देरी को इनकार में बदल देते हैं, चाहे कानून कितना ही अच्छा हो।
- एहतियाती हिरासत के कानून, जो बिना मुक़दमे आज़ादी छीनने देते हैं और अनुच्छेद 22 से संविधान की मंज़ूरी पाए हुए हैं।
- बहुत ज़्यादा प्रत्यायोजित विधान, जहाँ असली नियम विधायिका नहीं बल्कि कार्यपालिका बनाती है।
- चुन-चुनकर कानून लगाना और प्रक्रिया को ही सज़ा बना देना — यानी उन मामलों में लंबी हिरासत जो आख़िर में टिकते ही नहीं।
- अध्यादेशों से कानून बनाना, जो बहस को किनारे कर देता है।
यह सिर्फ़ भ्रष्टाचार रोकने की बात क्यों नहीं है
कोई सरकार पूरी तरह ईमानदार हो सकती है और फिर भी कानून के राज पर फ़ेल हो सकती है, अगर उसके फ़ैसले अंदाज़ से बाहर हों, बिना वजह बताए हों, या सब पर एक जैसे न लगें। इसीलिए पारदर्शिता और जवाबदेही को पुलिसिया औज़ार मानने से बेहतर है उन्हें भरोसा बनाने का ज़रिया मानना — यही दलील हमारे RTI अधिनियम वाले नोट में और भागीदारी वाले शासन पर लिखे साहित्य में खुलती है। कानून का राज वह हालत है जिसमें सरकार डंडे से नहीं, लोगों के पालन से चल पाती है।
सामान्य प्रश्न
क्या भारतीय संविधान में कानून के राज का ज़िक्र है?
नाम लेकर नहीं। यह अनुच्छेद 14 (कानून के आगे बराबरी), अनुच्छेद 21 (उचित प्रक्रिया), अनुच्छेद 13 (मौलिक अधिकारों से टकराने वाले कानून रद्द) और अनुच्छेद 32 और 226 (इलाज) के ज़रिए चलता है। सुप्रीम कोर्ट इसे बुनियादी ढाँचे का हिस्सा मान चुका है, इसलिए संशोधन से इसे मिटाया नहीं जा सकता।
कानून के राज पर डायसी के तीन हिस्से क्या हैं?
मनमानी ताक़त पर कानून की सर्वोच्चता, कानून के आगे बराबरी जिसमें हर तबका आम अदालतों के अधीन हो, और यह विचार कि संवैधानिक अधिकार किसी लिखित दस्तावेज़ से नहीं बल्कि आम अदालती फैसलों से निकलते हैं। भारत पहली दो बातें शर्तों के साथ मानता है और तीसरी को ख़ारिज करता है, क्योंकि यहाँ अधिकार लिखित संविधान से आते हैं।
किस मुक़दमे ने अनुच्छेद 14 को मनमानी से जोड़ा?
ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) ने यह बात रखी कि बराबरी और मनमानी एक-दूसरे के जानी दुश्मन हैं, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने इसे पक्का कर दिया। आज अनुच्छेद 14 का असली मतलब यही पढ़ा जाता है।
ए. डी. एम. जबलपुर का कानून के राज से क्या नाता है?
1976 के उस फैसले ने माना था कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 का जीवन का अधिकार रोका जा सकता है। इसे भारत में कानून के राज से जुड़ी न्यायिक सोच का सबसे नीचा पड़ाव माना जाता है। के. एस. पुट्टास्वामी (2017) में इसे साफ़ शब्दों में पलट दिया गया।
क्या प्रशासनिक कानून कानून के राज के ख़िलाफ़ है?
डायसी ऐसा मानते थे, पर भारत में यह राय नहीं चलती। अनुच्छेद 323A और 323B के तहत बने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यहाँ व्यवस्था का हिस्सा हैं, बशर्ते उनके फ़ैसलों पर न्यायिक समीक्षा चलती रहे — जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एल. चंद्र कुमार (1997) में पक्का किया।
कानून का राज और कानून से राज में क्या फ़र्क़ है?
कानून से राज का मतलब है कि सरकार कानून को अपनी मर्ज़ी चलाने के औज़ार की तरह इस्तेमाल करे, और जो एक बार बन गया वह जायज़ है। कानून का राज खुद कानून पर शर्तें लगाता है: वह आम हो, आगे के लिए हो, साफ़ हो, सब पर एक जैसा लगे और स्वतंत्र समीक्षा के दायरे में हो।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
1. भारत में कानून का राज सबसे सही तरीक़े से कहाँ मिलता है:
- (a) एक ख़ास अनुच्छेद में, जो इसका नाम लेता है
- (b) अनुच्छेद 14, 21 और 13 को साथ पढ़ने में, और बुनियादी ढाँचे में
- (c) सिर्फ़ प्रस्तावना में
- (d) नीति निदेशक तत्वों में
उत्तर: (b) अनुच्छेद 14, 21 और 13 को साथ पढ़ने में, और बुनियादी ढाँचे में
2. किस मुक़दमे ने कहा कि बराबरी और मनमानी एक-दूसरे के जानी दुश्मन हैं?
- (a) मेनका गांधी (1978)
- (b) ई. पी. रोयप्पा (1974)
- (c) केशवानंद भारती (1973)
- (d) ए. के. गोपालन (1950)
उत्तर: (b) ई. पी. रोयप्पा (1974)
3. डायसी की कौन-सी बात भारत के संदर्भ में नहीं मानी गई?
- (a) कानून की सर्वोच्चता
- (b) कानून के आगे बराबरी
- (c) संविधान आम कानून की उपज है
- (d) मनमानी ताक़त का न होना
उत्तर: (c) संविधान आम कानून की उपज है
4. ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) को साफ़ शब्दों में किसमें पलटा गया:
- (a) मेनका गांधी (1978)
- (b) मिनर्वा मिल्स (1980)
- (c) के. एस. पुट्टास्वामी (2017)
- (d) केशवानंद भारती (1973)
उत्तर: (c) के. एस. पुट्टास्वामी (2017)
5. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फ़ैसलों पर न्यायिक समीक्षा किस मुक़दमे में पक्की हुई:
- (a) एस. पी. संपत कुमार (1987)
- (b) एल. चंद्र कुमार (1997)
- (c) इंद्रा साहनी (1992)
- (d) एस. आर. बोम्मई (1994)
उत्तर: (b) एल. चंद्र कुमार (1997)
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- “शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए नहीं, बल्कि कानून के राज और भागीदारी वाले शासन का पालन करते हुए हितधारकों का भरोसा बनाने के लिए हैं।” टिप्पणी कीजिए।
- कानून के राज और कानून से राज के बीच का फ़र्क़ भारतीय उदाहरणों के साथ बताइए।
- कानून के राज की डायसी की समझ भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर कहाँ तक लागू होती है? परीक्षण कीजिए।
- “फ़ैसले में देरी अपने आप में कानून के राज की नाकामी है।” भारत में लटके मुक़दमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- भारतीय संविधान के तहत एहतियाती हिरासत और कानून के राज के बीच मेल का आकलन कीजिए।
