2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority, CZA) की एक समीक्षा में चुपचाप एक बहुत भारी बात मान ली गई। अल्पाइन कस्तूरी मृग के लिए चल रहा भारत का प्रमुख संरक्षण प्रजनन (conservation breeding) कार्यक्रम सालों से ग़लत प्रजाति के साथ चल रहा था। भारतीय चिड़ियाघरों में जिन हिरनों पर अल्पाइन कस्तूरी मृग का लेबल लगा था और जिनका प्रजनन कराया जा रहा था, वे असल में हिमालयी कस्तूरी मृग थे — बहुत क़रीबी, लेकिन अलग प्रजाति। दशकों के प्रजनन रिकॉर्ड, जीन-पूल की योजना और संरक्षण रिपोर्टिंग, सब एक ग़लत पहचान पर खड़े थे।
UPSC के लिए यह पढ़ाने लायक़ मामला है। यह वैधानिक निकायों, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, संरक्षण विज्ञान, प्रजातियों के वर्गीकरण और संस्थाओं की जवाबदेही — सबके चौराहे पर बैठा है। CZA अपने आप में प्रीलिम्स का बार-बार आने वाला टॉपिक है, और कस्तूरी मृग वाली गड़बड़ी उसमें ताज़ा करंट अफ़ेयर्स का पहलू जोड़ देती है, जिस पर संरक्षण शासन और प्रजाति-बहाली से जुड़े मुख्य परीक्षा के सवाल बन सकते हैं। यह गाइड दोनों परतें कवर करती है: संस्था और विवाद।
एक नज़र में तथ्य
- निकाय: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)
- किसके तहत बना: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- स्वरूप: वैधानिक निकाय
- नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
- अध्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
- उपाध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
- सदस्य: ज़्यादा से ज़्यादा 10 (वन्यजीव जीवविज्ञान और चिड़ियाघर प्रबंधन के जानकार)
- सदस्य-सचिव: पदेन, निदेशक (सदस्य-सचिव), MoEFCC
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- 2025 का विवाद: अल्पाइन कस्तूरी मृग के लिए चल रहा संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम असल में हिमालयी कस्तूरी मृग के साथ चल रहा था
- वेब: cza.nic.in
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है क्या?
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत के सभी चिड़ियाघरों का वैधानिक नियामक है। 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके इसे बनाया गया, और यह हर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर को — छोटा हो या बड़ा, सरकारी हो या निजी — जानवरों की देखभाल, रखरखाव, बाड़े के डिज़ाइन, पशु-चिकित्सा और संरक्षण प्रजनन के एक साझा मानक के नीचे ले आता है। CZA से पहले चिड़ियाघरों का स्तर बहुत असमान था। कुछ भारतीय चिड़ियाघर बेहतरीन थे, तो कुछ लापरवाह थे और चिड़ियाख़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं थे।
CZA का काम नियामक भी है, सलाहकार भी और विकास से जुड़ा भी। यह चिड़ियाघरों को मान्यता देता है, समय-समय पर उनका मूल्यांकन करता है, देश के भीतर और सीमा पार जानवरों के आदान-प्रदान की योजनाओं को मंज़ूरी देता है, संकटग्रस्त प्रजातियों के बंदी प्रजनन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है, और चिड़ियाघर नीति तथा क़ानून पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के ढाँचे के साथ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ़ ज़ूज़ एंड एक्वेरियम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल भी बिठाता है।
बनावट और ढाँचा
CZA की बनावट में राजनीतिक जवाबदेही और तकनीकी विशेषज्ञता के बीच सोचा-समझा संतुलन दिखता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, जिससे ऊपर के स्तर पर ज़िम्मेदारी तय रहती है। रोज़मर्रा की रणनीतिक दिशा के लिए केंद्र सरकार एक उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। दस तक सदस्यों में वन्यजीव जीवविज्ञान, चिड़ियाघर प्रबंधन, पशु-चिकित्सा विज्ञान और संरक्षण के जानकार होते हैं, जो अक्सर वाइल्डलाइफ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया और भारतीय पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं से आते हैं।
सदस्य-सचिव, जो MoEFCC के भीतर पदेन निदेशक होते हैं, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं और नई दिल्ली में सचिवालय चलाते हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में दर्ज यह ढाँचा CZA को चिड़ियाघरों के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश जारी करने की ताक़त देता है। पालन न करने पर मान्यता छिन सकती है, जिसका मतलब है चिड़ियाघर का बंद हो जाना — क्योंकि CZA की मान्यता के बिना कोई भी चिड़ियाघर अनुसूचित वन्यजीव प्रजातियाँ क़ानूनी तौर पर नहीं रख सकता।
CZA के काम
CZA चार बड़ी तरह के काम करता है, और हर एक के अपने क़ानूनी और व्यावहारिक नतीजे हैं।
- मान्यता और प्रत्यायन: भारत में जो भी चिड़ियाघर अनुसूचित वन्यजीव रखता है, उसे CZA से मान्यता लेनी होती है। मूल्यांकन दौरों और पालन रिपोर्टों के आधार पर मान्यता समय-समय पर नई की जाती है। देखभाल के मानक लागू कराने का सबसे बड़ा लीवर यही काम है।
- जानवरों के आदान-प्रदान की मंज़ूरी: अनुसूचित जानवरों को एक चिड़ियाघर से दूसरे में ले जाने के लिए — चाहे भारत के भीतर हो या विदेश में — CZA की मंज़ूरी चाहिए। इसमें प्रजनन के लिए दिए जाने वाले जानवर, अतिरिक्त जानवरों की अदला-बदली और आनुवंशिक प्रबंधन के लिए किए जाने वाले तबादले शामिल हैं।
- संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम: CZA बंदी प्रजनन के लिए प्राथमिकता वाली प्रजातियाँ तय करता है और समन्वयक चिड़ियाघर चुनता है। इन कार्यक्रमों से आनुवंशिक रूप से मज़बूत आबादी बननी चाहिए, जो दोबारा जंगल में छोड़ने या संकटग्रस्त प्रजातियों की जंगली आबादी को सहारा देने के काम आए।
- सलाहकार भूमिका: चिड़ियाघर नीति, क़ानून, मास्टर प्लान और मानकों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। CZA की राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति तय करती है कि नए चिड़ियाघर कैसे सोचे जाएँ और पुराने कैसे आगे बढ़ें।
कस्तूरी मृग वाली गड़बड़ी: हुआ क्या
कस्तूरी मृग दुनिया के सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले छोटे स्तनधारियों में से एक है, क्योंकि नर के पास एक कस्तूरी ग्रंथि होती है जिसका स्राव पारंपरिक दवाओं और इत्र में क़ीमती माना जाता है। भारत में कस्तूरी मृग की कम से कम दो प्रजातियाँ हैं। हिमालयी कस्तूरी मृग पश्चिमी और मध्य हिमालय में मिलता है। अल्पाइन कस्तूरी मृग ज़्यादा पूरब में है, और तिब्बती पठार की ऊँची जगहों से इसका रिश्ता ज़्यादा गहरा है।
CZA ने अल्पाइन कस्तूरी मृग को प्राथमिकता वाली प्रजाति घोषित किया था और उसके बंदी प्रजनन के लिए एक समन्वयक चिड़ियाघर तय किया था। स्टड-बुक के रिकॉर्ड, प्रजनन योजनाएँ और प्रगति रिपोर्टें, सब अल्पाइन कस्तूरी मृग के नाम से रखी जा रही थीं। 2025 में एक नई वर्गीकरण समीक्षा और मैदानी तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि उस प्रजनन केंद्र में असल में जो हिरन रखे थे, वे हिमालयी कस्तूरी मृग थे, अल्पाइन नहीं। सालों का निवेश, वैज्ञानिक रिपोर्टिंग और नीतिगत रुख़ — सब प्रजाति के स्तर पर हुई एक ग़लत पहचान पर टिके थे।
यह गड़बड़ी मायने क्यों रखती है
यह गड़बड़ी तीन स्तरों पर मायने रखती है। पहला, वैज्ञानिक स्तर पर — अल्पाइन और हिमालयी कस्तूरी मृग अलग प्रजातियाँ हैं, जिनकी विकास-रेखाएँ अलग हैं, रहने की जगहें अलग हैं और संरक्षण दर्जे भी अलग हैं। हिमालयी कस्तूरी मृग को अल्पाइन मानकर चलने का मतलब है कि आनुवंशिक प्रबंधन योजना, संस्थापक जानवरों की गणना और अंतःप्रजनन रोकने की रणनीति, सब ग़लत आधार पर बनीं।
दूसरा, इसके नीतिगत नतीजे हैं। जैव विविधता अभिसमय और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अल्पाइन कस्तूरी मृग की संरक्षण स्थिति पर भारत जो रिपोर्ट भेजता रहा, वह प्रभावित हुई। अल्पाइन के प्रजनन के लिए दिया गया पैसा असल में हिमालयी आबादी को पाल रहा था। तीसरा, इससे शासन पर सवाल उठते हैं। समन्वयक चिड़ियाघर, वाइल्डलाइफ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया, राज्य वन विभाग और ख़ुद CZA — ये सब मिलकर सालों तक प्रजाति की पहचान कैसे चूक गए? ईमानदार जवाब यह है कि नियमित निरीक्षण और ऑडिट के चक्र में प्रजाति की जाँच शामिल ही नहीं थी।
अल्पाइन बनाम हिमालयी कस्तूरी मृग
| पहलू | अल्पाइन कस्तूरी मृग | हिमालयी कस्तूरी मृग |
|---|---|---|
| वैज्ञानिक नाम | Moschus chrysogaster | Moschus leucogaster |
| फैलाव | पूर्वी हिमालय, तिब्बती पठार | पश्चिमी और मध्य हिमालय |
| खाल | थोड़ी हल्की, नीचे का हिस्सा और हल्का | ज़्यादा गहरी, ज़्यादा एकसार |
| रहने की पसंद | ऊँचाई वाली जगहें, अल्पाइन और उप-अल्पाइन | उप-अल्पाइन जंगल, थोड़ा नीचे |
| IUCN दर्जा | संकटग्रस्त | संकटग्रस्त |
| भारत में मौजूदगी | सीमित, ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश और उससे आगे | उत्तराखंड, हिमाचल, J&K में फैला हुआ |
UPSC के लिए यह याद रखिए कि दोनों प्रजातियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची I में और CITES के परिशिष्ट I में दर्ज हैं — यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सुरक्षा का सबसे ऊँचा स्तर।
तुलना: CZA और WPA के तहत बने दूसरे वैधानिक निकाय
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बने कई वैधानिक निकायों में से CZA एक है। हर एक का अपना अलग काम है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): बाघ अभयारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): वन्यजीव अपराध की जाँच और क़ानून लागू कराना।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): वन्यजीव नीति पर सबसे ऊपरी सलाहकार निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA): चिड़ियाघरों का नियमन और संरक्षण प्रजनन।
CZA इसलिए अलग है कि यह मुख्य रूप से मूल जगह से बाहर (ex-situ) संरक्षण से काम करता है। NTCA और NBWL का ध्यान मूल जगह (in-situ) के आवास पर है। CZA का ध्यान बंदी आबादी, प्रजनन और उन जानवरों की देखभाल के मानकों पर है। संरक्षण प्रजनन दोनों के बीच का पुल है: बंदी हालत में पैदा हुए जानवर आगे चलकर जंगली आबादी को सहारा देने के लिए छोड़े जा सकते हैं, जैसा गंगा की डॉल्फ़िन और भारत के संरक्षित इलाक़ों की कुछ प्रजातियों के साथ हुआ है।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
कस्तूरी मृग वाले मामले से पहले भी CZA के सामने चुनौतियाँ थीं। भारत में सैकड़ों मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं, जिनके बजट और स्टाफ़ की क्षमता में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है। कुछ राज्य चिड़ियाघर कई-कई निरीक्षणों के बाद भी बुनियादी देखभाल के मानक पूरे नहीं कर पाते। संरक्षण प्रजनन पर यह आलोचना होती रही है कि उसमें लोकप्रिय जानवरों पर ज़्यादा ज़ोर है और कम अध्ययन वाली प्रजातियाँ छूट जाती हैं। CZA के पास मैदानी स्तर पर क़ानून लागू कराने की क्षमता सीमित है, और ज़मीनी निरीक्षण के लिए वह राज्य वन विभागों पर निर्भर है।
कस्तूरी मृग वाला मामला एक संस्थागत सबक़ और जोड़ता है। वैज्ञानिक जाँच — जिसमें बंदी आबादी की समय-समय पर आनुवंशिक और शारीरिक-माप वाली जाँच शामिल हो — अब आम चलन बननी चाहिए। संरक्षण प्रजनन पहली पीढ़ी से चली आ रही मान्यताओं पर नहीं चल सकता। पशु-चिकित्सा और देखरेख के प्रशिक्षण में प्रजाति पहचानने का हुनर शामिल होना चाहिए, और प्रजाति की समय-समय पर जाँच के लिए अकादमिक संस्थाओं के साथ साझेदारी को औपचारिक शक्ल देनी होगी। वरना व्यवस्था में कहीं और भी ऐसी ही ग़लतियाँ पूरी तरह मुमकिन हैं।
प्रीलिम्स पॉइंटर
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बना (1992 के संशोधन से जोड़ा गया)।
- नोडल मंत्रालय MoEFCC है।
- अध्यक्ष होते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
- इसमें 10 सदस्य तक हो सकते हैं (वन्यजीव जीवविज्ञान और चिड़ियाघर प्रबंधन के जानकार), साथ में एक उपाध्यक्ष और एक पदेन सदस्य-सचिव।
- इसके कामों में चिड़ियाघरों को मान्यता देना, जानवरों के आदान-प्रदान को मंज़ूरी देना, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन को नियंत्रित करना, और चिड़ियाघर नीति पर सरकार को सलाह देना शामिल है।
- CZA का सचिवालय नई दिल्ली में है।
- अल्पाइन कस्तूरी मृग (Moschus chrysogaster) और हिमालयी कस्तूरी मृग (Moschus leucogaster) अलग प्रजातियाँ हैं, दोनों WPA की अनुसूची I में, दोनों CITES परिशिष्ट I में, दोनों संकटग्रस्त (IUCN)।
- 2025 में CZA ने माना कि अल्पाइन कस्तूरी मृग के लिए चल रहा उसका संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम असल में हिमालयी कस्तूरी मृग को पाल रहा था।
मुख्य परीक्षा के कोण
- GS-III, पर्यावरण: वन्यजीव संरक्षण में वैधानिक नियामकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए। कस्तूरी मृग वाली गड़बड़ी संरक्षण प्रजनन के शासन के लिए क्या सबक़ देती है?
- GS-II, शासन: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के संस्थागत ढाँचे की जाँच कीजिए, जिसमें CZA, NTCA, NBWL और WCCB शामिल हैं। इनके बीच तालमेल कैसा होना चाहिए?
- GS-III, विज्ञान और तकनीक: आधुनिक संरक्षण कार्यक्रमों में प्रजातियों के वर्गीकरण, आनुवंशिक जाँच और वैज्ञानिक ऑडिट की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। प्रजाति की पहचान आज भी एक कठिन मोर्चा क्यों है?
- GS-II, जवाबदेही: कस्तूरी मृग वाले मामले के ज़रिए बताइए कि वैधानिक निकाय अपना कामकाज रोके बिना ग़लती सुधारने की व्यवस्था कैसे बना सकते हैं।
- निबंध: “जो संस्था अपनी ग़लतियाँ पहचान नहीं सकती, वह उनसे उबर भी नहीं सकती।” भारतीय संरक्षण शासन के संदर्भ में जाँच कीजिए।
आगे का रास्ता
कस्तूरी मृग वाला मामला सुधारा जा सकता है, यह तबाही नहीं है। पहला क़दम है पूरी पारदर्शिता: CZA की एक सार्वजनिक रिपोर्ट, जिसमें हो कि हुआ क्या, पता कब चला, और तुरंत क्या सुधार किए जा रहे हैं। दूसरा क़दम है CZA के सभी संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों में प्रजाति की जाँच का पूरी व्यवस्था-भर ऑडिट, जो अच्छा हो कि बारह महीने में पूरा हो और एक स्वतंत्र वैज्ञानिक समिति उसकी समीक्षा करे।
तीसरा क़दम है प्रजाति की जाँच को — जिसमें समय-समय पर आनुवंशिक नमूने लेना शामिल हो — CZA के नियमित निरीक्षण चक्र में शामिल करना। चौथा है चिड़ियाघर के देखरेख करने वालों के प्रशिक्षण पर ख़र्च करना, ताकि सामने खड़ा स्टाफ़ प्रजाति के स्तर की गड़बड़ी पकड़ सके। और आख़िर में, CZA को प्रजनन कार्यक्रमों के नतीजे खुले तौर पर छापने चाहिए, ताकि बाहर के वैज्ञानिक शुरू में ही चिंता जता सकें। यह नीयत की नाकामी नहीं है। यह ऑडिट की नाकामी है। ऑडिट ठीक किया जा सकता है। ठीक से लिया जाए तो यह सबक़ भारत की संरक्षण प्रजनन व्यवस्था को कमज़ोर करने के बजाय मज़बूत कर सकता है।
सामान्य प्रश्न
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण क्या है?
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) वह वैधानिक निकाय है जो भारत में चिड़ियाघरों का नियमन करता है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 1992 के संशोधन से बना और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है।
CZA किस क़ानून के तहत बना?
CZA वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बना, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक या कार्यपालिका निकाय नहीं।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री CZA के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
CZA में कितने सदस्य होते हैं?
CZA में दस तक सदस्य हो सकते हैं, जो वन्यजीव जीवविज्ञान, चिड़ियाघर प्रबंधन, पशु-चिकित्सा विज्ञान और संरक्षण से आते हैं। इनके अलावा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव होते हैं, जो MoEFCC के भीतर पदेन निदेशक होते हैं।
CZA करता क्या है?
CZA चिड़ियाघरों को मान्यता और प्रत्यायन देता है, भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों के आदान-प्रदान की योजनाओं को मंज़ूरी देता है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है, और चिड़ियाघर नीति, क़ानून तथा मानकों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
CZA का कस्तूरी मृग विवाद क्या है?
2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक समीक्षा से पता चला कि अल्पाइन कस्तूरी मृग के लिए तय किया गया संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम असल में हिमालयी कस्तूरी मृग के साथ चल रहा था। ये दोनों बहुत क़रीबी हैं, लेकिन वर्गीकरण के लिहाज़ से अलग प्रजातियाँ हैं।
अल्पाइन और हिमालयी कस्तूरी मृग में फ़र्क़ क्या है?
अल्पाइन कस्तूरी मृग (Moschus chrysogaster) पूर्वी हिमालय और तिब्बती पठार में मिलता है, जबकि हिमालयी कस्तूरी मृग (Moschus leucogaster) पश्चिमी और मध्य हिमालय में। इनकी खाल का रंग, रहने की पसंद और आनुवंशिक वंश-रेखा अलग-अलग हैं।
यह गड़बड़ी मायने क्यों रखती है?
यह इसलिए मायने रखती है कि संरक्षण प्रजनन का मक़सद किसी एक ख़ास प्रजाति की आनुवंशिक रूप से प्रतिनिधि आबादी बनाए रखना होता है। एक प्रजाति को दूसरी मान लेने से प्रजनन योजना बेकार हो जाती है, प्रजाति की स्थिति पर देश की रिपोर्टिंग बिगड़ जाती है, और संरक्षण का पैसा ग़लत जगह लग जाता है।
क्या कस्तूरी मृग की दोनों प्रजातियाँ भारत में संरक्षित हैं?
हाँ। दोनों प्रजातियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में दर्ज हैं, जो देश के भीतर सुरक्षा का सबसे ऊँचा स्तर है। ये CITES के परिशिष्ट I में भी हैं और IUCN इन्हें संकटग्रस्त मानता है।
CZA की आधिकारिक जानकारी कहाँ मिलती है?
आधिकारिक जानकारी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट cza.nic.in पर मिलती है। वहाँ राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों का ब्योरा और सालाना रिपोर्टें रहती हैं।
