दक्षिण एशिया भूगोल और इतिहास से एक क्षेत्र है, राजनीति से नहीं। इसकी सबसे बड़ी पहचान असमानता है: एक ही देश के पास इसका ज़्यादातर इलाक़ा, ज़्यादातर आबादी और ज़्यादातर अर्थव्यवस्था है, और यही बात यहाँ के हर रिश्ते की शक्ल तय करती है।
यह PSIR Optional Notes का 54वाँ अध्याय है, जो पेपर II के दक्षिण एशिया और विश्व व्यवस्था वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया: दक्षिण एशिया की तुलनात्मक राजनीति; लोकतंत्रीकरण और आधुनिकीकरण का दक्षिण एशियाई अनुभव।
एक पन्ने में
- दक्षिण एशिया में SAARC के आठों सदस्य आते हैं। इसके इलाक़े, आबादी और आर्थिक उत्पादन का क़रीब तीन-चौथाई हिस्सा अकेले भारत के पास है। इतनी बड़ी असमानता (asymmetry) दुनिया के किसी और क्षेत्र में नहीं है।
- इसी असमानता से यहाँ की ख़ास चाल पैदा होती है: छोटे देश बीच में खड़ी इस बड़ी ताक़त से बचाव के लिए बाहरी शक्तियों से रिश्ते बनाते हैं, और भारत की मौजूदगी उन्हें भली नहीं, बल्कि टाली न जा सकने वाली लगती है।
- साझी विरासत: उपनिवेश का बनाया प्रशासनिक ढाँचा, बँटवारा और उसके नतीजे, सरहद के दोनों तरफ़ फैली जातीय और धार्मिक आबादी वाले मिले-जुले समाज, और ज़मीन की कमी वाली खेती पर टिकी अर्थव्यवस्थाएँ।
- लोकतंत्रीकरण का रिकॉर्ड हर देश में अलग है। भारत 1975–77 को छोड़कर लगातार लोकतांत्रिक रहा; श्रीलंका में 1948 से चुनाव होते आए हैं; पाकिस्तान और बांग्लादेश चुनी हुई सरकार और सैनिक शासन के बीच झूलते रहे; नेपाल राजशाही से संघीय गणराज्य बना; भूटान में लोकतंत्र ऊपर से आया; मालदीव 2008 में लोकतांत्रिक हुआ।
- बार-बार आने वाली अड़चनें: सेना का राजनीति में दख़ल (praetorianism); पार्टियों का कमज़ोर ढाँचा; जातीय और धार्मिक बहुसंख्यकवाद; व्यक्ति और परिवार पर टिका नेतृत्व; और सुरक्षा तंत्र का इतना बड़ा हो जाना कि नागरिक राजनीति के लिए जगह ही न बचे।
- यहाँ आधुनिकीकरण उस क्रम से नहीं आया जो सिद्धांत बताता है। भारत में लोकतंत्र औद्योगीकरण और आम पढ़ाई-लिखाई से पहले ही आ गया। बाक़ी जगह आर्थिक विकास तानाशाही के नीचे भी चलता रहा, मिले-जुले शासनों के नीचे भी।
- तुलना का सबसे काम का ढाँचा आयशा जलाल का है: भारत और पाकिस्तान का रास्ता इसलिए अलग हुआ क्योंकि आज़ादी के वक़्त सेना और नौकरशाही के मुक़ाबले राजनीतिक पार्टियाँ कितनी मज़बूत थीं, यह दोनों जगह अलग था। वजह संस्कृति या धर्म नहीं है।
यह क्षेत्र और इसकी असमानता
राजनीतिक शब्द के तौर पर दक्षिण एशिया काफ़ी हद तक 1947 के बाद की गढ़ी हुई चीज़ है, और इसकी चलती-फिरती परिभाषा SAARC की सदस्यता से मिलती है: अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
असमानता ही इस पूरे क्षेत्र को व्यवस्थित करने वाला तथ्य है। भारत की सरहद ज़मीन या समुद्र से हर दूसरे सदस्य देश से लगती है; बाक़ी किसी सदस्य की सरहद दो से ज़्यादा देशों से नहीं लगती। आबादी, इलाक़े, अर्थव्यवस्था और सैन्य ताक़त — इन सबका बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पास है। इससे दो बातें निकलती हैं।
- छोटे देशों के लिए। उनके हर घरेलू सवाल का एक भारत वाला पहलू होता है, इसलिए भारत उनकी अंदरूनी राजनीति में एक कारक बन जाता है — चाहे भारत दख़ल दे या न दे। इसका आम जवाब है हेजिंग (hedging): चीन से, और अब दूसरों से भी, रिश्ते बनाकर मोलभाव की गुंजाइश बना लेना। भारत-विरोध चुनाव लड़ने का एक तैयार तरीक़ा बन जाता है, जो अलग-अलग मौक़ों पर मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में दिखा है।
- भारत के लिए। जो देश सबसे बड़ा हो, वह तटस्थ नहीं रह सकता। भारत जिसे मदद मानता है, छोटे पड़ोसी उसे दख़लंदाज़ी की तरह महसूस कर सकते हैं, और भारत का पीछे हट जाना उपेक्षा पढ़ा जा सकता है। यही वह ढाँचागत दिक़्क़त है जिसे हल करने के लिए 1996 का गुजराल सिद्धांत बना था, जिसमें छोटे पड़ोसियों से बदले की उम्मीद न रखने की बात थी, और जिसे 2014 से पड़ोसी पहले (Neighbourhood First) नीति ने फिर से दोहराया।
दक्षिण एशिया की तुलनात्मक राजनीति
साझी विरासत, अलग-अलग नतीजे
शुरुआती हालात सबके एक जैसे थे: ऐसा उपनिवेशी राज्य जो वसूली और क़ानून-व्यवस्था के लिए बना था, प्रतिनिधित्व के लिए नहीं; हाकिम की भाषा में पढ़ा-लिखा एक आधुनिक होता तबक़ा; बँटवारा, जिसने दो देशों की बुनियाद में ही असुरक्षा भर दी; सरहद के आर-पार फैली जातीय और धार्मिक आबादियाँ — बंगाली, पंजाबी, तमिल, पश्तून, नेपाली — जिनकी वजह से घरेलू सवाल दो देशों के बीच का सवाल बन जाते हैं; और घनी आबादी वाली, ज़मीन की कमी से जूझती खेतिहर अर्थव्यवस्थाएँ।
नतीजे बिलकुल अलग-अलग निकले। यही फ़र्क़ समझाना तुलनात्मक सवाल की असली माँग है।
| देश | रास्ता |
|---|---|
| भारत | 1950 से लगातार लोकतंत्र, बीच में सिर्फ़ 1975–77 का आपातकाल; पहले ही चुनाव से सबको वोट का हक़; सत्ता नियमित रूप से बदलती रही |
| पाकिस्तान | नागरिक और सैनिक शासन बारी-बारी से; 1958, 1969, 1977 और 1999 में मार्शल लॉ; चुनी हुई सरकारें कभी-कभार ही कार्यकाल पूरा कर पाईं; नागरिक सरकार के दौर में भी सुरक्षा और विदेश नीति पर आख़िरी फ़ैसला सेना का ही रहा |
| बांग्लादेश | 1971 में आज़ादी; 1975 में एक-दलीय शासन; 1990 तक सैनिक शासन; उसके बाद चुनावी मुक़ाबला तो रहा पर दो पार्टियों की कड़वी लड़ाई के रूप में; 2011 में कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था ख़त्म; लंबा राजनीतिक संकट और 2024 में सत्ता परिवर्तन |
| श्रीलंका | 1931 से सबको वोट का हक़, जो एशिया में सबसे पहले था; 1948 से लगातार चुनाव; लेकिन 1956 से भाषा और नागरिकता की बहुसंख्यकवादी नीतियों ने 1983 से 2009 तक चले गृहयुद्ध की ज़मीन तैयार की; 1978 में कार्यकारी राष्ट्रपति की व्यवस्था; 2022 में अर्थव्यवस्था का ढह जाना और जनांदोलन |
| नेपाल | राजशाही; 1990 के आंदोलन से संवैधानिक राजशाही; 1996–2006 का माओवादी विद्रोह; 2008 में राजशाही ख़त्म; 2015 के संविधान से संघीय धर्मनिरपेक्ष गणराज्य; सरकारें अब भी टिकाऊ नहीं |
| भूटान | लोकतंत्र ऊपर से आया: बदलाव राजा ने ख़ुद शुरू किया; 2008 में संविधान और पहला चुनाव; संवैधानिक राजशाही, जिसमें सत्ता नियमित रूप से बदलती है |
| मालदीव | 2008 तक तानाशाही; उसके बाद बहुदलीय चुनाव; 2012 और 2018 सहित बार-बार संकट; चुनावी राजनीति में बाहरी झुकाव ही मुख्य धुरी बना रहा |
| अफ़ग़ानिस्तान | 2004–21 तक गणराज्य, जो बाहरी मौजूदगी के सहारे टिका था; अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी |
यह फ़र्क़ आया क्यों
पार्टी और सेना का संतुलन। Democracy and Authoritarianism in South Asia (1995) में आयशा जलाल की तुलनात्मक दलील ही इसकी मानी हुई व्याख्या है, और उत्तर के लिए सबसे काम की भी। आज़ादी के वक़्त कांग्रेस एक जन-संगठन थी — गहरी जड़ें, जमा-जमाया नेतृत्व, और यह सोच कि फ़ैसला नागरिक नेतृत्व का होगा। मुस्लिम लीग उन इलाक़ों में, जो आगे चलकर पाकिस्तान बने, इतना ढाँचा नहीं रखती थी। पाकिस्तान के हिस्से उपनिवेशी सेना का अनुपात से कहीं ज़्यादा बड़ा हिस्सा आया और सुरक्षा का गंभीर ख़तरा भी, जिससे कमज़ोर राजनीतिक तबक़े के मुक़ाबले सेना-नौकरशाही का पलड़ा भारी हो गया। यानी यह फ़र्क़ संस्थाओं और हालात का है, संस्कृति का नहीं।
सुरक्षा तंत्र। जहाँ बाहरी ख़तरे को अस्तित्व का सवाल मान लिया जाता है, वहाँ रक्षा और ख़ुफ़िया संस्थाओं को बजट और राजनीति में इतना वज़न मिल जाता है जिसकी बराबरी नागरिक संस्थाएँ नहीं कर पातीं। पाकिस्तान इसका सबसे साफ़ उदाहरण है; गृहयुद्ध के दौर का श्रीलंका दूसरा।
जातीय और धार्मिक बहुसंख्यकवाद। जिन देशों ने ख़ुद को बहुसंख्यक की भाषा में परिभाषित किया, उन्होंने वही टकराव पैदा किए जो बाद में उन्हीं को निगल गए: 1956 का सिंहला ओनली और तमिल सवाल; पाकिस्तान में बंगाली भाषा की राजनीति, जो 1971 तक ले गई; नेपाल का मधेसी सवाल।
पार्टियों का अपना ढाँचा। जहाँ पार्टियों का संगठन नेताओं से अलग अपने दम पर खड़ा है, वहाँ सत्ता बदलने से लोकतंत्र और जमता है; जहाँ राजनीति परिवारों और व्यक्तियों के सहारे चलती है, वहाँ सत्ता बदलने से शासक बदलते हैं, संस्थाएँ मज़बूत नहीं होतीं। अध्याय 37 का ढाँचा यहाँ सीधे लागू होता है।
संघीय समायोजन। 1956 से भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन और उसके असमान प्रावधान, जिन पर अध्याय 33 में बात हुई है, उस विविधता को जगह दे पाए जिसे एकात्मक पड़ोसी नहीं दे सके। भारत के अनुभव से इस क्षेत्र को मिलने वाला यही सबसे काम का सबक़ है।
लोकतंत्रीकरण और आधुनिकीकरण
आधुनिकीकरण के तयशुदा क्रम के ख़िलाफ़
आधुनिकीकरण सिद्धांत ने एक क्रम बताया था: आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता, मध्य वर्ग, और फिर लोकतंत्र। दक्षिण एशिया इसे दोनों सिरों से ग़लत साबित करता है। भारत ने 1950 में बहुत कम आमदनी और बहुत कम साक्षरता पर सबको वोट का हक़ दे दिया, और सात दशक तक लोकतंत्र चलाया — वे शर्तें पूरी हुए बिना जिन्हें ज़रूरी बताया गया था। पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सैनिक शासन के नीचे अच्छी-ख़ासी आर्थिक बढ़त देखी, पर लोकतंत्र नहीं आया। भूटान में लोकतंत्र इसलिए आया क्योंकि राजा ने ऐसा चाहा, और यह किसी ढाँचागत सिद्धांत से नहीं निकलता।
यह क्षेत्र जिस बात का समर्थन करता है, वह इस थीसिस का हल्का टिके रहने वाला रूप है, जैसा प्रेज़ेवोर्स्की ने कहा: विकास से लोकतांत्रिक बदलाव पैदा भले न हो, पर जमे हुए लोकतंत्र के गिरने की आशंका वह बहुत घटा देता है।
साझी अड़चनें
- सेना का राजनीति में दख़ल, और एक बार शासन कर लेने के बाद उसे नागरिक नेतृत्व के नीचे लाने की मुश्किल।
- पार्टियों का कमज़ोर ढाँचा और हर जगह फैला परिवारवाद — इस क्षेत्र के हर देश में, एक भी अपवाद नहीं।
- बहुसंख्यकवाद, जहाँ लोकतंत्र का रूप अल्पसंख्यकों को बचाने के बजाय बहुमत का दबदबा दे देता है।
- कमज़ोर या क़ब्ज़े में आ चुके निष्पक्ष अदारे: चुनाव आयोग, अदालतें और सिविल सेवा जब सरकार के काबू में हों, तो सत्ता का बदलना भरोसे लायक़ नहीं रह जाता।
- बाहर पर निर्भरता, जहाँ विदेशी मदद, प्रवासियों का भेजा पैसा और रणनीतिक कमाई सरकारों को अपने ही नागरिकों पर आर्थिक रूप से कम निर्भर बना देती है।
- कमज़ोर अर्थव्यवस्था — सबसे साफ़ तौर पर श्रीलंका का 2022 का डिफ़ॉल्ट और पाकिस्तान का बार-बार आने वाला भुगतान-संतुलन संकट, जो आर्थिक तकलीफ़ को राजनीतिक अस्थिरता में बदल देता है।
फिर भी जो काम कर गया
ऐसा उत्तर जो सिर्फ़ नाकामी गिनाए, ग़लत है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में चुनाव हुए हैं; अफ़ग़ानिस्तान को छोड़कर हर देश में वोट से सत्ता बदली है; मतदान ख़ूब होता है और अक्सर ग़रीबों में और ज़्यादा; अदालतों ने कई मौक़ों पर सरकारों पर लगाम लगाई है; और जनांदोलनों ने सरकारें हटाई हैं — नेपाल में 1990 और 2006 में, मालदीव में 2008 में, श्रीलंका में 2022 में। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की चाहत पर कोई शक नहीं है; शक लोकतंत्र की संस्थाओं पर है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- पाकिस्तान के रास्ते को धर्म या संस्कृति से समझाना। जलाल की संस्थाओं वाली व्याख्या, यानी आज़ादी के वक़्त पार्टी और सेना का संतुलन, ज़्यादा मज़बूत भी है और परीक्षा के लिहाज़ से ज़्यादा काम की भी।
- दक्षिण एशिया को एक चलता-फिरता क्षेत्र मान लेना। यह भूगोल और इतिहास से क्षेत्र है, पर आपसी व्यापार और आवाजाही के हर पैमाने पर दुनिया के सबसे कम जुड़े क्षेत्रों में से एक है।
- भारत के लोकतंत्र को इस क्षेत्र का आम नियम बताना। भारत यहाँ अपवाद है, और तुलनात्मक सवाल यही पूछता है कि क्यों।
- असमानता को छोड़ देना। यही वह ढाँचागत तथ्य है जो हेजिंग, भारत-विरोधी चुनावी राजनीति और क्षेत्रीय सहयोग की मुश्किल — तीनों को समझाता है।
- आधुनिकीकरण सिद्धांत को बिना सवाल के इस्तेमाल करना। भारत इसके कारण वाले रूप को ग़लत साबित करता है; सबूत टिके रहने वाले रूप का साथ देते हैं।
पहले पूछा जा चुका है
- विकासशील समाजों में लोकतंत्र को बनाए रखने और स्थिर करने में राजनीतिक दलों की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (2024, पेपर II, 15 अंक)
- खुले और बंद समाजों के राजनीतिक समाजीकरण पर चर्चा कीजिए। (2025, पेपर II, 10 अंक)
उत्तर का ढाँचा
1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के लोकतांत्रिक रास्ते अलग क्यों हो गए, इसका कारण बताइए। (15 अंक, 250 शब्द)
शुरुआत। पहले ही वाक्य में संस्कृति और धर्म वाली व्याख्या को ख़ारिज कीजिए और संस्थाओं वाला विकल्प रखिए: आज़ादी के वक़्त राजनीतिक पार्टियों और सेना-नौकरशाही के बीच का संतुलन।
साझी विरासत। वही उपनिवेशी राज्य, वही बँटवारा, लगभग उतनी ही ग़रीबी, लगभग उतनी ही सामाजिक विविधता। जो चीज़ दोनों के पास एक जैसी थी, वह इस फ़र्क़ की वजह नहीं हो सकती।
जलाल की दलील। कांग्रेस एक जन-संगठन थी, जिसकी ज़मीन पर गहरी जड़ें थीं, नेतृत्व जमा हुआ था, और सिद्धांत यह था कि ऊपर नागरिक नेतृत्व रहेगा। जो इलाक़े पाकिस्तान बने, वहाँ मुस्लिम लीग का वैसा ढाँचा नहीं था, इसलिए वह देश किसी पार्टी ने नहीं, नौकरशाहों और फ़ौजियों ने खड़ा किया।
सुरक्षा वाली वजह। पाकिस्तान को विरासत में तीखा सुरक्षा संकट मिला और सेना का अनुपात से ज़्यादा बड़ा हिस्सा भी, जिससे बजट में और फ़ैसलों में रक्षा की प्राथमिकता पक्की हो गई।
संविधान वाली वजह। भारत ने तीन साल में संविधान बना लिया और 1951–52 में चुनाव करा लिए; पाकिस्तान को नौ साल लगे और दो साल के भीतर उसने नतीजा ही रद्द कर दिया।
संघीय समायोजन। 1956 से भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने अलगाव बन सकने वाली शिकायत को आम राज्य-राजनीति में बदल दिया; पाकिस्तान ने बंगाली को जगह देने से इनकार किया, जो सीधे 1971 तक ले गया।
निष्कर्ष। यह फ़र्क़ संस्थाओं का है और रास्ते पर निर्भर है। एक बार सेना शासन कर ले, तो उसे नीचे लाना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के नागरिक शासन के दौर उस चाल को पलट नहीं पाए, जबकि भारत का इकलौता व्यवधान 1975–77 चुनाव से पलट गया।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- SAARC के आठ सदस्य; इलाक़े, आबादी और उत्पादन में भारत का हिस्सा; भारत की सरहद हर सदस्य से लगती है, बाक़ी किसी की दो से ज़्यादा से नहीं।
- असमानता के नतीजे: हेजिंग, भारत-विरोधी चुनावी राजनीति, 1996 का गुजराल सिद्धांत और बदले की उम्मीद न रखना, 2014 से पड़ोसी पहले।
- रास्ते: भारत लगातार, बीच में 1975–77; पाकिस्तान में मार्शल लॉ 1958, 1969, 1977, 1999; बांग्लादेश 1971, 1975, 1990 तक सेना, 2011 में कार्यवाहक व्यवस्था ख़त्म, 2024 में सत्ता परिवर्तन; श्रीलंका में मताधिकार 1931, सिंहला ओनली 1956, युद्ध 1983–2009, कार्यकारी राष्ट्रपति 1978, 2022 में पतन; नेपाल 1990, विद्रोह 1996–2006, राजशाही ख़त्म 2008, संविधान 2015; भूटान 2008; मालदीव 2008; अफ़ग़ानिस्तान 2004–21।
- जलाल की पार्टी-सेना संतुलन वाली व्याख्या; सुरक्षा तंत्र; बहुसंख्यकवाद; पार्टियों का ढाँचा; संघीय समायोजन।
- आधुनिकीकरण: भारत इसके कारण वाले रूप को ग़लत साबित करता है; प्रेज़ेवोर्स्की का टिके रहने वाला रूप सही बैठता है।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
