भारतीय शोध में दशकों से एक चुपचाप चलने वाली असमानता रही है: आप नई वैज्ञानिक जानकारी पढ़ पाएँगे या नहीं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर था कि आप किस संस्थान में हैं। IIT Bombay का शोधकर्ता कुछ सेकंड में किसी पेवॉल (paywall) वाले शोध-पत्र को खोल सकता था। लेकिन बिहार के किसी राज्य विश्वविद्यालय का होनहार स्नातकोत्तर छात्र उसी लेख के लिए 30 या 40 डॉलर माँगने वाली स्क्रीन पर अटक जाता था और अक्सर कोशिश छोड़ देता था। दुनिया की नई खोजें जिन पत्रिकाओं में छपती हैं, वे महँगी पेवॉल के पीछे रही हैं। भारतीय संस्थान अलग-अलग सौदे करके थोड़ी-थोड़ी पहुँच खरीदते थे और कमजोर संस्थान पीछे छूट जाते थे। One Nation One Subscription यानी ONOS इस दीवार को एक ही कदम में हटाने की सरकारी कोशिश है: पूरे देश के लिए एक साथ भुगतान किया जाए और हर सरकारी संस्थान के छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता को समान पहुँच मिले।
इसीलिए यह योजना केवल पुस्तकालय के बजट का मामला नहीं है। भारत बहुत शोध-पत्र प्रकाशित करता है, लेकिन उद्धरणों और बड़ी खोजों में उसका असर अपेक्षा से कम रहता है। इसकी एक वजह यह है कि बहुत से शोधकर्ता अपने ही विषय का नया काम पढ़ नहीं पाते। इसलिए ONOS शिक्षा नीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तंत्र और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था वाले विकसित भारत के लक्ष्य, तीनों से जुड़ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी और यह 1 जनवरी 2025 से चालू हुआ। विचार साफ है: 6,000 कमजोर खरीदारों की तरह अलग-अलग मोलभाव करने के बजाय एक मजबूत खरीदार बनकर सौदा किया जाए। लेकिन बड़ी मात्रा में पहुँच खरीद लेना क्या शोध करने की क्षमता बनाने के बराबर है? UPSC के लिए असली बहस यही है।
ONOS क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया?
पहले यह ठीक से समझिए कि ONOS है क्या। ONOS एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यानी इसका पूरा खर्च और संचालन केंद्र सरकार करती है, राज्यों के साथ लागत साझा नहीं की जाती। इसे शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग चलाता है। यह देश भर के लिए एक साझा सदस्यता है। अब हर विश्वविद्यालय और प्रयोगशाला को पत्रिकाओं की पहुँच के लिए अलग-अलग मोलभाव और भुगतान नहीं करना पड़ता। सरकार बड़े शैक्षणिक प्रकाशकों के साथ एक राष्ट्रीय लाइसेंस तय करती है और उसका भुगतान केंद्र से करती है। इससे सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान या केंद्रीय शोध प्रयोगशाला का कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक या शोधकर्ता उपयोग के समय अलग पैसा दिए बिना वे पत्रिकाएँ पढ़ सकता है।
भारत कई साल से इस समस्या पर टुकड़ों में काम कर रहा था। शैक्षणिक प्रकाशन का बाजार कुछ उलटा है। अक्सर सरकारी पैसे से शोध करने वाले वैज्ञानिक अपना लेख प्रकाशक को मुफ्त देते हैं, फिर वही प्रकाशक उस शोध को महँगी सदस्यता के जरिए विश्वविद्यालयों को बेचता है। इससे निपटने के लिए भारत ने अलग-अलग मंत्रालयों और विषयों में करीब दस पुस्तकालय कंसोर्टियम बनाए थे। सबसे बड़ा e-ShodhSindhu था, जो पुराने UGC-INFONET सहित तीन कंसोर्टियम को मिलाकर बना था। फिर भी व्यवस्था बिखरी और एक-दूसरे पर चढ़ी हुई थी। कुछ संस्थानों को भरपूर पहुँच थी, कई को लगभग कुछ नहीं मिलता था, अलग-अलग निकाय एक ही पत्रिका को कई बार खरीद रहे थे और सरकार को यह साफ नहीं दिखता था कि कुल खर्च कितना है। ONOS इन बिखरे सौदों को एक राष्ट्रीय व्यवस्था में समेटता है।
इसे शुरू करने के पीछे दो मुख्य बातें हैं। पहली है बराबरी। सरकार का सीधा तर्क है कि शोध पढ़ने की सुविधा किसी संस्थान की दौलत या प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। खरीद को केंद्र में लाकर ONOS छोटे शहर के कॉलेज को भी वही 13,000 से अधिक पत्रिकाएँ देता है जो पहले किसी IIT को मिलती थीं। दूसरी बात है मोलभाव की ताकत। जब 6,000 से अधिक संस्थान अलग-अलग सौदा करते हैं तो प्रकाशक के सामने हर खरीदार छोटा होता है। लेकिन जब पूरा देश एक खरीदार बनता है तो वह कमरे का सबसे बड़ा ग्राहक होता है। योजना की निगरानी करने वाली सचिवों की मुख्य समिति की अध्यक्षता करने वाले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने भी यही बात रखी: माँग को एक जगह जोड़िए, तो बातचीत की मेज पर ताकत का संतुलन बदलता है।
मुख्य विशेषताएँ, दायरा और काम करने का तरीका
ONOS के आँकड़े परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। योजना का कुल खर्च 2025, 2026 और 2027, इन तीन वर्षों के लिए करीब ₹6,000 करोड़ है, यानी लगभग ₹2,000 करोड़ हर साल। इस रकम से 30 बड़े प्रकाशकों की 13,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाएँ तक पहुँच मिलती है। इनमें दुनिया के शैक्षणिक प्रकाशन बाजार पर दबदबा रखने वाले Elsevier, Springer Nature, Wiley और Taylor & Francis के साथ IEEE जैसे संस्थान भी शामिल हैं। इसका लाभ करीब 6,300 सरकारी संस्थानों को मिलता है। इनमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज सहित कॉलेज और केंद्रीय शोध प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। इनके जरिए अनुमानित 1.8 करोड़ यानी करीब 18 मिलियन विद्यार्थी, शिक्षक और शोधकर्ता जुड़ते हैं।
इसे हजारों अलग नलों की जगह एक राष्ट्रीय पाइप की तरह समझिए। इसका समन्वय Information and Library Network यानी INFLIBNET करता है। यह UGC का गांधीनगर स्थित अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है। INFLIBNET लाइसेंस पर बातचीत करता है, सभी 30 प्रकाशकों को केंद्र से भुगतान करता है और onos.gov.in पर एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता है। संस्थान इसी पोर्टल से पत्रिकाएँ खोलते हैं। उपयोगकर्ता कैंपस IP पते के जरिए प्रवेश कर सकता है, जिससे संस्थान के नेटवर्क पर जुड़ा उपकरण अपने आप पहचान लिया जाता है। व्यक्तिगत लॉगिन से घर या कैंपस के बाहर भी पढ़ा जा सकता है। उपयोगकर्ता को हर लेख का पैसा नहीं देना पड़ता और संस्थान को अलग सदस्यता नहीं सँभालनी पड़ती, क्योंकि सरकार पहले ही ऊपर के स्तर पर भुगतान कर चुकी होती है।
योजना की कुछ दूसरी खास बातें भी याद रखें। ONOS तीन चरणों में लागू हो रहा है। अभी चल रहे चरण 1 में सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान और केंद्रीय शोध संस्थाएँ शामिल हैं। चरण 2 में निजी संस्थानों को शायद मामूली शुल्क के साथ जोड़ने की योजना है, क्योंकि भारत के बहुत से विद्यार्थी निजी कॉलेजों में पढ़ते हैं। चरण 3 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के जरिए सबको पहुँच देने की कल्पना है। यानी कोई भी नागरिक पुस्तकालय जाकर नया शोध पढ़ सके। इसके अलावा योजना में लेख प्रसंस्करण शुल्क (APC) के लिए करीब ₹150 करोड़ सालाना का अलग फंड है। APC वह शुल्क है जो लेखक खुली पहुँच वाली पत्रिका में अपना शोध प्रकाशित कराने के लिए देता है। इसलिए योजना केवल दूसरों का शोध पढ़ने तक सीमित नहीं है, यह भारतीय शोधकर्ताओं को अपना काम प्रकाशित करने में भी मदद करती है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) की शोध संबंधी दिशा और Anusandhan National Research Foundation यानी ANRF से भी जोड़ा गया है। ANRF का लक्ष्य टियर-2 और टियर-3 संस्थानों में शोध संस्कृति बनाना है, जबकि ONOS उन्हें पढ़ने की सामग्री देता है।
महत्व और शुरुआती नतीजे
शुरुआती प्रचार को अलग रख दें तो ONOS का असली वादा बहुत सीधा है: ज्ञान को किसी संस्थान के बजट से तय होने वाली महँगी सुविधा नहीं, बल्कि सार्वजनिक भलाई बनाया जाए। किसी जिला कॉलेज के स्नातकोत्तर छात्र के लिए फर्क बिल्कुल व्यावहारिक है। कल तक जरूरी शोध-पत्र पेवॉल के पीछे था, आज वह एक क्लिक में खुल जाता है। यही बदलाव 1.8 करोड़ लोगों तक पहुँचकर भारत के शोध तंत्र का आधार चौड़ा कर सकता है। इससे गंभीर शोध करने की सुविधा केवल पहले से मजबूत संस्थानों तक सीमित नहीं रहती।
उत्तर में इसके महत्व को अलग-अलग बिंदुओं में समझना बेहतर होगा। पहला, बराबरी और शहरी-अभिजात विभाजन। भारत का शोध लंबे समय से कुछ महानगरीय संस्थानों में सिमटा रहा है, क्योंकि वही महँगी पत्रिकाएँ खरीद सकते थे। ONOS इस भौगोलिक और वर्गीय असमानता की जड़ पर चोट करता है। दूसरा, शोध क्षमता और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था। जिस चर्चा को आप सुन ही नहीं सकते, उसमें योगदान भी नहीं दे सकते। हर शोधकर्ता को नया साहित्य मिलने से मौलिक शोध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ सकती है, जिसका असर दवा की खोज से लेकर जलवायु मॉडलिंग तक पड़ेगा। तीसरा, खर्च और प्रशासन को व्यवस्थित करना। एक राष्ट्रीय सौदा करीब दस एक-दूसरे पर चढ़े कंसोर्टियम की दोहराव वाली खरीद हटाता है, सरकार को एक साफ बिल देता है और प्रकाशकों से मोलभाव में पूरे देश की ताकत जोड़ता है।
शुरुआती आँकड़े सचमुच उत्साह बढ़ाते हैं। 2025 के पहले वर्ष में प्लेटफॉर्म से 11.3 करोड़ से अधिक शोध लेख डाउनलोड हुए, यानी हर महीने करीब एक करोड़ लेख। जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या लगभग 2,300 से बढ़कर करीब 5,800 हो गई। उपयोगकर्ता आधार भी करीब 55 लाख से बढ़कर लगभग एक करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ताओं तक पहुँचा। उपयोग में शोध के बड़े संस्थान आगे रहे। IIT Madras ने 40 लाख से अधिक डाउनलोड के साथ सबसे ऊपर जगह बनाई, उसके बाद Indian Institute of Science, Banaras Hindu University और Delhi University रहे। इसलिए केवल पहुँच के पैमाने पर योजना ने अपना वादा निभाया है: पहले से अधिक लोग पहले से अधिक शोध पढ़ रहे हैं। कठिन सवाल यह है कि अधिक पढ़ना क्या बेहतर शोध में बदलेगा।
आलोचनाएँ और खुली पहुँच की बहस
UPSC उत्तर में संतुलन जरूरी है, इसलिए ONOS की मजबूत आलोचना को भी समझना चाहिए। सबसे बड़ा आरोप यह है कि बराबरी की बात करने वाली योजना आखिरकार उन्हीं व्यावसायिक प्रकाशकों को बहुत पैसा देती है जिनकी महँगी कीमत ने यह समस्या पैदा की। भारत इन सदस्यताओं पर करीब ₹2,000 करोड़ हर साल खर्च करेगा। London School of Economics और दूसरी जगहों के विश्लेषकों ने कहा है कि यह रकम राष्ट्रीय सौदे के पुराने अनुमानों से कम नहीं, बल्कि दोगुने से अधिक है। बातचीत की प्रक्रिया से जुड़े एक सदस्य के मुताबिक इस नीति से भारत को बचत नहीं हुई। बड़ी मात्रा में खरीद से पहुँच बढ़ी, लेकिन बेहतर कीमत मिलना साफ साबित नहीं हुआ।
इसके नीचे शोध साझा करने के भविष्य से जुड़ी गहरी बहस है। दुनिया खुली पहुँच (open access) की ओर बढ़ रही है, जहाँ शोध प्रकाशित होते ही सबके लिए मुफ्त पढ़ने योग्य होता है। भुगतान पढ़ने वाले की तरफ नहीं, प्रकाशन की तरफ किया जाता है। कुछ अनुमानों के मुताबिक 2023-24 में प्रकाशित करीब आधे लेख कहीं न कहीं पहले से मुफ्त उपलब्ध हैं। तब सवाल उठता है कि जो सामग्री मुफ्त है या होने वाली है, उसके लिए महँगी सदस्यता क्यों ली जाए? आलोचकों का कहना है कि भारत को ग्रीन ओपन एक्सेस पर अधिक जोर देना चाहिए था, जिसमें लेखक अपना लेख मुफ्त सार्वजनिक रिपॉजिटरी में जमा करता है। दूसरा विकल्प डायमंड ओपन एक्सेस है, जहाँ पत्रिका न पाठक से पैसा लेती है और न लेखक से। APC के लिए मजबूत सहायता भी भारतीय शोधकर्ताओं को खुली पहुँच के साथ प्रकाशित करने में मदद कर सकती है। इस नजर से पुराने बड़े प्रकाशकों को ₹6,000 करोड़ देना उस व्यवस्था को किराए पर लेने जैसा है जिससे दुनिया बाहर निकलने की कोशिश कर रही है।
तीसरी आलोचना यह है कि असली लाभ किसे मिलेगा। पत्रिका उपयोग के अध्ययनों में बार-बार दिखा है कि अच्छी फंडिंग वाले संस्थानों में भी शोधकर्ता खरीदी गई पत्रिकाओं का छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभी पाँचवाँ हिस्सा भी नहीं। भारत का अधिकतर शोध अब भी कुछ सौ संस्थानों से आता है। 1,300 से अधिक शोध संस्थाओं में केवल कुछ सौ ही बड़े स्तर पर प्रकाशित करती हैं। इसलिए चिंता है कि 6,300 संस्थानों को 13,000 पत्रिकाएँ देना कई ऐसी जगहों तक कठिन विशेषज्ञ सामग्री पहुँचाता है जहाँ उसे इस्तेमाल करने वाले शिक्षक और शोध संस्कृति ही नहीं है। पढ़ने की सामग्री जरूरी है, पर अपने आप काफी नहीं। केवल पत्रिकाएँ चालू हो जाने से बिना सक्रिय शोधकर्ताओं वाला कॉलेज अचानक शोध संस्थान नहीं बन जाएगा।
तो संतुलित निष्कर्ष क्या होगा? ONOS एक वास्तविक और उपयोगी सुधार है जिसने शोध तक पहुँच की समस्या को साफ तरीके से हल किया। लेकिन दो कठिन समस्याएँ अभी खुली हैं: ताकतवर प्रकाशकों के सामने खर्च को काबू में रखना और केवल पहुँच देने के बजाय असली शोध क्षमता बनाना। सही रास्ता योजना छोड़ना नहीं, उसे आगे बढ़ाना है। भारत अपनी बड़ी खरीद शक्ति से प्रकाशकों को धीरे-धीरे रूपांतरकारी और खुली पहुँच वाले समझौतों के लिए तैयार कर सकता है। APC सहायता बढ़ाई जा सकती है ताकि भारतीय शोध दुनिया भर में पढ़ा जाए। चरण 2 और 3 के जरिए निजी संस्थानों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को जोड़ना होगा। साथ ही ANRF की क्षमता-विकास कोशिश को सदस्यता के साथ चलाना होगा। पहुँच देना आसान आधा काम था। उसे उपयोगी शोध में बदलना अभी बाकी है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में कैसे लिखें?
यह विषय GS पत्र 2 में सरकारी नीतियाँ, शिक्षा, पहुँच और बराबरी से सीधे जुड़ता है। GS पत्र 3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शोध-नवाचार तंत्र के तहत भी इसका उपयोग हो सकता है। ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वस्तु और शैक्षणिक प्रकाशन की राजनीति पर निबंध या साक्षात्कार की चर्चा में भी यह काम आएगा।
उत्तर का ढाँचा
उत्तर प्रेस विज्ञप्ति से नहीं, समस्या से शुरू करें। ONOS को उस पेवॉल और बिखरी खरीद व्यवस्था का समाधान बताइए जिसके कारण अधिकतर भारतीय शोधकर्ता अपने ही विषय का नया काम नहीं पढ़ पाते थे। फिर योजना का डिज़ाइन लिखिए: यह क्या है, कौन चलाता है, दायरा कितना है और खर्च कितना है। इसके बाद बराबरी, शोध क्षमता और सरकारी खरीद को व्यवस्थित करने वाला महत्व तथा शुरुआती नतीजे दें। फिर खुली पहुँच वाली आलोचना से उत्तर को संतुलित करें और सुधार के व्यावहारिक रास्ते पर खत्म करें। समस्या → डिज़ाइन → महत्व → आलोचना → सुधार का यह क्रम लगभग हर मूल्यांकन वाले सवाल में काम करेगा।
आम गलतियों से बचें
ONOS को खुली पहुँच योजना न लिखें। यह व्यावसायिक प्रकाशकों से केंद्र द्वारा खरीदी गई सदस्यता है, खुली पहुँच नहीं। संस्था भी ठीक लिखें: इसका समन्वय शिक्षा मंत्रालय के तहत UGC का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र INFLIBNET करता है, कोई विज्ञान मंत्रालय नहीं। पहुँच के बड़े आँकड़े लिखकर उसे पूरी सफलता साबित न करें; लागत और क्षमता की आलोचना भी जोड़ें। तीन चरणों की योजना न भूलें, क्योंकि अभी चरण 1 में केवल सरकारी संस्थान शामिल हैं।
छोटा उत्तर-ढाँचा
समस्या (पेवॉल + करीब दस बिखरे कंसोर्टियम + संस्थान की दौलत से तय पहुँच) → डिज़ाइन (केंद्रीय क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षा विभाग, 2025-27 के लिए करीब ₹6,000 करोड़, 30 प्रकाशकों की 13,000+ पत्रिकाएँ, करीब 6,300 संस्थान, करीब 1.8 करोड़ उपयोगकर्ता, INFLIBNET, तीन चरण, ₹150 करोड़ सालाना APC फंड) → महत्व (बराबरी, शोध क्षमता, ज्ञान अर्थव्यवस्था, खर्च को व्यवस्थित करना, NEP 2020 और ANRF से जुड़ाव) → शुरुआती नतीजे (2025 में 11.3 करोड़ डाउनलोड) → आलोचना (प्रकाशकों को बड़ा भुगतान, साफ बचत नहीं, खुली पहुँच विकल्प, कम वास्तविक उपयोग) → आगे का रास्ता (रूपांतरकारी समझौते, APC सहायता, चरण 2-3, क्षमता निर्माण)।
डायग्राम या फ्लोचार्ट का विचार
दो बराबर पैनल बनाइए। बाईं तरफ “पहले” में संस्थानों की कतार दिखाइए, जहाँ हर संस्थान अपने प्रकाशक को अलग भुगतान कर रहा है और कुछ बक्से भरे हैं, कुछ खाली। दाईं तरफ “ONOS के बाद” में सभी संस्थानों को INFLIBNET वाले एक बक्से से जोड़िए। INFLIBNET प्रकाशकों से एक राष्ट्रीय सौदा करता है और सभी संस्थानों को समान रूप से पत्रिकाएँ देता है। बिखरी और एकजुट खरीद का यह दृश्य अंतर कुछ सेकंड में उत्तर साफ कर देता है।
संतुलित निष्कर्ष की एक लाइन
“ONOS ने भारत की शोध समस्या के आसान आधे हिस्से, यानी पहुँच, को साफ और बराबरी वाले तरीके से हल किया है। लेकिन प्रकाशकों को कम भुगतान करना और अब जुड़ चुके संस्थानों में असली शोध क्षमता बनाना कठिन आधा हिस्सा है, और योजना की अंतिम सफलता इसी पर तय होगी।”
आँकड़े कैसे इस्तेमाल करें?
तीन छोटे आँकड़ा समूह याद रखें और जरूरत के हिसाब से लिखें। पैमाने के लिए 2025-27 में करीब ₹6,000 करोड़ / 13,000+ पत्रिकाएँ / 30 प्रकाशक / करीब 6,300 संस्थान / करीब 1.8 करोड़ उपयोगकर्ता। नतीजे के लिए “पहले वर्ष में 11.3 करोड़ डाउनलोड”। आलोचना के लिए “हर साल करीब ₹2,000 करोड़, पुराने अनुमानों से दोगुने से अधिक, फिर भी साफ बचत नहीं”। सवाल केवल वर्णनात्मक न हो तो सारे आँकड़े एक साथ ठूँसने की जरूरत नहीं है।
सामान्य प्रश्न
One Nation One Subscription (ONOS) क्या है और इसे कौन चलाता है? ONOS शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी और यह 1 जनवरी 2025 से चालू है। इसमें एक राष्ट्रीय सदस्यता के जरिए सरकारी संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएँ पढ़ने की मुफ्त सुविधा मिलती है। इसका समन्वय UGC का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र INFLIBNET करता है।
ONOS में क्या मिलता है और इसकी लागत कितनी है? योजना के लिए 2025-2027 के तीन वर्षों में करीब ₹6,000 करोड़, यानी लगभग ₹2,000 करोड़ हर साल रखे गए हैं। इससे Elsevier, Springer Nature, Wiley और Taylor & Francis सहित 30 बड़े प्रकाशकों की 13,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएँ मिलती हैं। करीब 6,300 सरकारी उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों के अनुमानित 1.8 करोड़ विद्यार्थी, शिक्षक और शोधकर्ता इसके दायरे में हैं।
ONOS पुरानी व्यवस्था से कैसे अलग है? ONOS से पहले भारत में e-ShodhSindhu जैसे करीब दस अलग पुस्तकालय कंसोर्टियम थे और संस्थान अपनी पत्रिका पहुँच अलग-अलग खरीदते थे। इससे एक ही चीज की दोबारा खरीद, असमान पहुँच और कमजोर मोलभाव होता था। ONOS ने इस बिखरी व्यवस्था को एक राष्ट्रीय लाइसेंस में समेट दिया है। सरकार INFLIBNET के जरिए केंद्र से सौदा और भुगतान करती है, इसलिए देश एक बड़े खरीदार की तरह बातचीत करता है और पहुँच संस्थान की दौलत पर निर्भर नहीं रहती।
आलोचक फिर भी खुली पहुँच को बेहतर क्यों मानते हैं? उनका कहना है कि ONOS व्यावसायिक प्रकाशकों को करीब ₹2,000 करोड़ हर साल देता है, जो कुछ पुराने अनुमानों से दोगुने से अधिक है, फिर भी साफ बचत नहीं दिखती। बहुत-सा शोध पहले से मुफ्त उपलब्ध है। इसलिए भारत को ग्रीन और डायमंड ओपन एक्सेस, APC सहायता और असली शोध क्षमता बनाने पर अधिक जोर देना चाहिए, ताकि शोध सदस्यता पर किराए से मिलने के बजाय प्रकाशित होते ही सबके लिए खुला हो।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
- One Nation One Subscription (ONOS) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) यह केंद्र और राज्यों के साझा खर्च वाली केंद्र प्रायोजित योजना है
(b) इसे शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग चलाता है
(c) इसका समन्वय UGC का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र INFLIBNET करता है
(d) (b) और (c) दोनों।
उत्तर: (d) ONOS पूरी तरह केंद्र के पैसे से चलने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं। इसलिए (a) गलत है। उच्च शिक्षा विभाग इसे चलाता है और INFLIBNET समन्वय करता है, इसलिए (b) और (c) सही हैं। - ONOS के दायरे और खर्च के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) तीन वर्षों (2025-2027) के लिए करीब ₹6,000 करोड़ का खर्च रखा गया है
(b) इसमें 5,000 से कम पत्रिकाएँ शामिल हैं
(c) इसमें केवल चार सबसे बड़े प्रकाशक शामिल हैं
(d) इसका पूरा खर्च कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से आता है।
उत्तर: (a) ONOS में 2025-2027 के लिए करीब ₹6,000 करोड़ रखे गए हैं। इसमें 30 प्रकाशकों की 13,000 से अधिक पत्रिकाएँ हैं और खर्च सरकार उठाती है। इसलिए बाकी विकल्प गलत हैं। - ONOS को चरणों में लागू किया जा रहा है। सही क्रम कौन-सा है?
(a) पहले सार्वजनिक पुस्तकालय, फिर निजी संस्थान और अंत में सरकारी संस्थान
(b) चरण 1 में सरकारी उच्च शिक्षा व शोध संस्थान, चरण 2 में निजी संस्थान और चरण 3 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के जरिए सबको पहुँच
(c) पहले निजी संस्थान, फिर सरकारी संस्थान
(d) जनवरी 2025 से सभी श्रेणियाँ एक साथ।
उत्तर: (b) चरण 1 में सरकारी संस्थान और केंद्रीय शोध संस्थाएँ हैं। चरण 2 में निजी संस्थानों को जोड़ने और चरण 3 में सार्वजनिक पुस्तकालयों से सबको पहुँच देने की योजना है। - ONOS ने पुरानी व्यवस्था को किस तरह बदला?
(a) भारत में पहली बार पत्रिका सदस्यता बनाया
(b) e-ShodhSindhu जैसे बिखरे कंसोर्टियम की जगह केंद्र से तय एक राष्ट्रीय सदस्यता लाया
(c) प्रकाशन के समय ही सभी पत्रिकाओं को खुली पहुँच बना दिया
(d) पत्रिका खरीद का काम अलग-अलग राज्य सरकारों को दे दिया।
उत्तर: (b) ONOS करीब दस पुराने कंसोर्टियम, जिनमें e-ShodhSindhu भी शामिल है, को केंद्र से भुगतान होने वाले एक राष्ट्रीय लाइसेंस में समेटता है। यह सदस्यता है, खुली पहुँच नहीं, और खरीद केंद्र में होती है, राज्यों को नहीं दी गई। - ONOS के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. इसमें लेख प्रसंस्करण शुल्क के लिए अलग फंड है।
2. यह NEP 2020 के अनुरूप है और Anusandhan National Research Foundation को सहयोग देता है।
3. यह चरण 1 से ही भारत के हर नागरिक को मुफ्त पत्रिका पहुँच की गारंटी देता है। कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3।
उत्तर: (a) ONOS में APC सहायता के लिए करीब ₹150 करोड़ सालाना का फंड है और यह NEP 2020 तथा ANRF से जुड़ता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के जरिए सबको पहुँच प्रस्तावित चरण 3 में है, चरण 1 में नहीं। इसलिए कथन 3 गलत है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- “One Nation One Subscription पहुँच की समस्या हल करता है, लेकिन क्षमता की नहीं।” इस कथन के संदर्भ में ONOS के डिज़ाइन और शुरुआती नतीजों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- समझाइए कि ONOS भारत के मजबूत और साधारण संस्थानों के बीच शोध पहुँच की असमानता को कैसे कम करना चाहता है। साथ ही यह भी बताइए कि बढ़ी हुई पहुँच शोध उत्पादन में क्यों नहीं बदल सकती। (15 अंक, 250 शब्द)
- व्यावसायिक प्रकाशकों के साथ बड़ी राष्ट्रीय सदस्यता, खुली पहुँच की वैश्विक दिशा से पीछे जाने वाला कदम है। इस तर्क की जाँच कीजिए और बताइए कि भारत कौन-से विकल्प अपना सकता था। (15 अंक, 250 शब्द)
- ONOS और पहले के बिखरे पुस्तकालय कंसोर्टियम के उदाहरण से सरकारी खरीद में माँग को एक जगह जोड़ने और केंद्र से मोलभाव करने की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
- “ज्ञान तक पहुँच ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरी शर्त है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं।” इस संदर्भ में NEP 2020 और ANRF सहित भारत के बड़े शोध और नवाचार तंत्र में ONOS की जगह का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
