पेरिस समझौता 2015 जलवायु परिवर्तन पर बना वह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो क़ानूनी रूप से बाध्यकारी (legally binding) है। इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस के ले बुर्जे में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ़्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें पक्षकार सम्मेलन (COP21) में अपनाया गया। यह असामान्य रूप से जल्दी लागू हुआ — 4 नवंबर 2016 को — जैसे ही दुनिया के कम से कम 55 प्रतिशत उत्सर्जन वाले 55 देशों ने इसकी पुष्टि कर दी। पेरिस समझौते 2015 ने क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर-से-नीचे वाले ढाँचे की जगह नीचे-से-ऊपर वाला ढाँचा रख दिया, जिसमें हर देश अपना योगदान ख़ुद तय करता है। जलवायु कूटनीति में पहली बार 196 पक्षकारों की भागीदारी इसी में आई।
पेरिस समझौते 2015 का सबसे बड़ा लक्ष्य अनुच्छेद 2 में लिखा है: दुनिया के औसत तापमान की बढ़त को औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 2 °C से काफ़ी नीचे रोकना, और इसे 1.5 °C तक सीमित रखने की कोशिश करना। इसके लिए समझौता हर पक्षकार से कहता है कि वह हर पाँच साल में पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर तय योगदान (nationally determined contribution, NDC) सामने रखे, जिसे पारदर्शिता, पैसे और ग्लोबल स्टॉकटेक का सहारा मिले।
शुरुआत और बातचीत का इतिहास
पेरिस समझौता 2015 अचानक नहीं आ गया। इसके पीछे दो दशक थे — क्योटो प्रोटोकॉल को ऊपर से थोपकर आगे बढ़ाने की नाकाम कोशिशें, 2009 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन का बिखर जाना, और धीरे-धीरे यह समझ आना कि एक ऐसा मिला-जुला ढाँचा ही राजनीतिक रूप से मुमकिन है जो प्रक्रिया पर क़ानूनी रूप से बाँधे और मज़मून देशों पर छोड़ दे।
कोपेनहेगन से पेरिस तक का रास्ता
2009 का कोपेनहेगन COP15 क्योटो की जगह लेने वाली संधि नहीं दे पाया। वहाँ से जो कोपेनहेगन समझौता निकला वह एक राजनीतिक दस्तावेज़ था, क़ानूनी उपकरण नहीं, और सिर्फ़ 114 देश उससे जुड़े। 2011 के डरबन प्लेटफ़ॉर्म ने पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू की और एक तदर्थ कार्यसमूह (ADP) बनाया, जिसे 2015 तक नया क़ानूनी दस्तावेज़ तैयार करना था।
2014 के लीमा कॉल फ़ॉर क्लाइमेट एक्शन ने इच्छित राष्ट्रीय योगदान (INDC) का विचार खड़ा किया और हर देश से कहा कि वह पेरिस से पहले अपना वादा जमा करे। COP21 शुरू होने तक दुनिया के 95 प्रतिशत से ज़्यादा उत्सर्जन वाले 187 देश अपने INDC दे चुके थे। पहले की किसी भी जलवायु बातचीत में शुरू में ही इतनी भागीदारी नहीं मिली थी।
COP21 और वह दिन जब समझौता अपनाया गया
COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक चला। लॉरां फ़ैबियस की अगुवाई वाली फ़्रांसीसी अध्यक्षता ने बातचीत के लिए दक्षिण अफ़्रीक़ी परंपरा से लिया हुआ पारदर्शी “इंडाबा” तरीक़ा चुना। 12 दिसंबर 2015 को मौजूद सभी 196 पक्षकारों की सहमति से 32 पन्नों का पेरिस समझौता अपना लिया गया। फ़ैबियस ने हथौड़ा गिराने से ठीक पहले रुककर अमेरिका की आख़िरी वक़्त की एक आपत्ति सुलझाई थी — शमन वाले अनुच्छेद में “shall” हो या “should”, यही झगड़ा था।
पेरिस समझौते 2015 का बुनियादी ढाँचा
पेरिस समझौते 2015 में 29 अनुच्छेद हैं। इसका मिला-जुला डिज़ाइन पक्षकारों को प्रक्रिया वाली ज़िम्मेदारियों से क़ानूनी रूप से बाँधता है — NDC देना, रिपोर्ट करना, ग्लोबल स्टॉकटेक में शामिल होना — जबकि कितनी महत्वाकांक्षा रखनी है, यह हर देश ख़ुद तय करता है।
अनुच्छेद 2: तापमान का लक्ष्य
अनुच्छेद 2(1)(क) लंबी अवधि का लक्ष्य तय करता है: “दुनिया के औसत तापमान की बढ़त को औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 2 °C से काफ़ी नीचे रोकना, और तापमान की बढ़त को औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 1.5 °C तक सीमित करने की कोशिश करना।” 1.5 °C वाली बात को इसमें जुड़वाना छोटे द्वीपीय देशों के गठबंधन (AOSIS) और क्लाइमेट वल्नरेबल फ़ोरम की बड़ी मेहनत से मिली जीत थी।
अनुच्छेद 2 पक्षकारों को यह भी कहता है कि वे ढलने की क्षमता बढ़ाएँ, जलवायु के झटके झेलने की ताक़त और कम ग्रीनहाउस गैस वाला विकास बढ़ाएँ, और पैसे के प्रवाह को कम कार्बन वाले जलवायु-सहनशील विकास की राह से मेल खाता बनाएँ।
अनुच्छेद 4: राष्ट्रीय स्तर पर तय योगदान
अनुच्छेद 4 हर पक्षकार पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वह एक के बाद एक NDC तैयार करे, बताए और बनाए रखे। हर नया NDC पिछले से आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए और उस देश की सबसे ऊँची मुमकिन महत्वाकांक्षा दिखानी चाहिए। NDC हर पाँच साल में दिए जाते हैं; अगला दौर 2025 तक आना था, जिसमें 2035 तक के लक्ष्य होंगे। 2015 के पहले दौर में 2025 या 2030 तक के लक्ष्य थे।
NDC में महत्वाकांक्षा का स्तर क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ज़िम्मेदारी प्रक्रिया की है — योगदान देना, बनाए रखना और घरेलू स्तर पर उत्सर्जन घटाने के उपाय चलाते रहना, ताकि लक्ष्य तक पहुँचा जा सके। यही व्यावहारिक डिज़ाइन थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस पर राज़ी हो सकी।
अनुच्छेद 6: कार्बन बाज़ार
अनुच्छेद 6 तकनीकी लिहाज़ से सबसे पेचीदा प्रावधान है। यह पक्षकारों को अपने NDC पूरे करने के लिए आपस में मर्ज़ी से सहयोग करने के तीन रास्ते देता है।
- अनुच्छेद 6.2 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों (ITMO) की इजाज़त देता है — यानी दो या ज़्यादा देशों के बीच सीधा कारोबार।
- अनुच्छेद 6.4 एक केंद्रीय क्रेडिट व्यवस्था बनाता है, जिसे कभी-कभी पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म कहा जाता है। इसकी निगरानी UN की एक संस्था करती है और यह क्योटो के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म की जगह लेती है।
- अनुच्छेद 6.8 बाज़ार से बाहर के तरीक़ों का ढाँचा बनाता है, जिसमें पैसा, तकनीक का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
अनुच्छेद 6 की नियमावली ग्लासगो में COP26 (2021) में पूरी हुई और COP27 एवं COP28 में इसे चलाया गया। भारत इसमें सक्रिय रहा है, ख़ासकर जापान, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड के साथ कार्बन बाज़ार की व्यवस्थाओं के ज़रिए।
रैचेट व्यवस्था और ग्लोबल स्टॉकटेक
पेरिस समझौते 2015 में एक सीढ़ी बनी हुई है जो अपने आप ऊपर ले जाती है। हर पाँच साल में पक्षकारों को नया NDC देना होता है जो पिछले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो। अनुच्छेद 14 के तहत ग्लोबल स्टॉकटेक यह आँकता है कि लंबी अवधि के लक्ष्यों की तरफ़ सामूहिक रूप से कितनी दूरी तय हुई, और उसी से अगले दौर के NDC तय होते हैं।
पहला ग्लोबल स्टॉकटेक (2023)
पहला ग्लोबल स्टॉकटेक दिसंबर 2023 में दुबई के COP28 में पूरा हुआ। इसका 196 पैराग्राफ़ वाला कवर फ़ैसला पहला बहुपक्षीय दस्तावेज़ था जिसने पक्षकारों से कहा कि वे ऊर्जा व्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन से दूर हटें — इंसाफ़ भरे, व्यवस्थित और बराबरी वाले तरीक़े से, ताकि 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुँचा जा सके। स्टॉकटेक ने यह भी माना कि मौजूदा NDC दुनिया को 2.5–2.9 °C गर्म होने की राह पर रखते हैं, और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुना करने एवं ऊर्जा दक्षता दोगुनी करने की माँग रखी।
साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ
पेरिस समझौता 2015 UNFCCC का यह सिद्धांत बनाए रखता है कि ज़िम्मेदारी साझा है पर एक जैसी नहीं, और हर देश की क्षमता अलग है (CBDR-RC)। फ़र्क़ यह है कि क्योटो के जमे हुए एनेक्स-I और ग़ैर-एनेक्स-I बँटवारे की जगह यह सिद्धांत अब हर देश के अपने हालात के हिसाब से चलता है। विकसित देश पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर उत्सर्जन घटाने के ठोस लक्ष्य लेकर आगे रहते हैं; विकासशील देशों से कहा जाता है कि वे समय के साथ पूरी अर्थव्यवस्था वाली कटौती की तरफ़ बढ़ें।
पेरिस समझौते के तहत जलवायु के लिए पैसा
अनुच्छेद 9 विकसित देशों पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वे विकासशील देशों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के हिसाब से ढलने, दोनों के लिए पैसा दें। यह बाक़ी पक्षकारों को भी कहता है कि वे अपनी मर्ज़ी से ऐसी मदद दें।
2020 से पहले का हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर देने का वादा कोपेनहेगन में किया गया था और पेरिस के फ़ैसले में दोहराया गया। OECD के मुताबिक़ यह वादा आख़िरकार 2022 में पूरा हुआ। पेरिस समझौता कहता है कि 2025 से पहले हर साल 100 अरब डॉलर की न्यूनतम सीमा से ऊपर एक नया सामूहिक तयशुदा लक्ष्य (NCQG) रखा जाए। नवंबर 2024 में बाकू के COP29 में 2035 तक हर साल 300 अरब डॉलर का NCQG तय हुआ — विकासशील देशों ने इस आँकड़े को नाकाफ़ी बताकर ख़ूब आलोचना की, क्योंकि ज़रूरत का अनुमान 1.3 खरब डॉलर का था।
भारत और पेरिस समझौता 2015
पेरिस समझौते 2015 को आकार देने में भारत की भूमिका रचनात्मक रही, जो तीन माँगों पर टिकी थी: बराबरी और CBDR, विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय, और पैसा एवं तकनीक का हस्तांतरण।
भारत की पुष्टि और पहला NDC
भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को, महात्मा गांधी की जयंती पर, पेरिस समझौते की पुष्टि की। अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने पहले NDC में 2030 के लिए तीन गिनती वाले लक्ष्य थे:
- GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 33–35 प्रतिशत घटाना।
- कुल जमा बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत ग़ैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करना।
- जंगल बढ़ाकर 2.5–3 अरब टन CO2 के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।
भारत का अद्यतन NDC (2022) और पंचामृत
नवंबर 2021 में ग्लासगो के COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का “पंचामृत” सामने रखा — पाँच अमृत तत्व — जिन्हें अगस्त 2022 के अद्यतन NDC में औपचारिक रूप दे दिया गया:
- 2030 तक ग़ैर-जीवाश्म ईंधन से 500 GW जमा क्षमता तक पहुँचना।
- 2030 तक ऊर्जा की ज़रूरत का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना।
- अब से 2030 के बीच अनुमानित कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना।
- 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत घटाना (पहले के 33–35 प्रतिशत से बढ़ाकर तय किया गया)।
- 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुँचना।
भारत का तीसरा NDC, जो 2025 में आना था, तैयार हो रहा है और उम्मीद है कि इसमें लक्ष्य 2035 तक बढ़ाए जाएँगे।
अमेरिका: बाहर निकलना और लौटना
पेरिस समझौते 2015 ने अमेरिका के दो बार रुख़ बदलने का झटका झेला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जून 2017 को अमेरिका के बाहर निकलने का ऐलान किया; अनुच्छेद 28 के तहत बाहर निकलने की सबसे पहली मुमकिन तारीख़ 4 नवंबर 2020 थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन दफ़्तर में अपने पहले ही दिन, 20 जनवरी 2021 को, लौट आए और अमेरिका औपचारिक रूप से 19 फ़रवरी 2021 को दोबारा शामिल हुआ। जनवरी 2026 में दूसरी ट्रंप सरकार ने फिर बाहर निकलने का नोटिस दे दिया। यही चक्र दोहराकर उसने दिखा दिया कि जलवायु सहयोग घरेलू राजनीति के पलटने से कितना कमज़ोर पड़ जाता है।
ताक़त, सीमाएँ और उत्सर्जन का फ़ासला
पेरिस समझौते 2015 को तीन ढाँचागत उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है: पूरी दुनिया की भागीदारी, तापमान का साफ़ लंबी अवधि वाला लक्ष्य, और भीतर ही बनी हुई रैचेट व्यवस्था। इसकी आलोचना भी तीन बातों पर होती है। NDC की महत्वाकांक्षा काफ़ी नहीं रही — UNEP की एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024 ने पाया कि बिना शर्त वाले सारे NDC पूरी तरह लागू हो जाएँ तब भी दुनिया 2.6–2.8 °C गर्म होने की राह पर रहेगी। पैसा ज़रूरत से कम आ रहा है। और अनुच्छेद 15 के तहत पालन की व्यवस्था मदद करने वाली है, सज़ा देने वाली नहीं — NDC चूक जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगती।
फिर भी IPCC AR6 रिपोर्ट के नतीजों को पाँच साल की एक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़कर पेरिस समझौते 2015 ने जलवायु महत्वाकांक्षा को संस्थाओं की शक्ल दे दी है, जो पहले की कोई संधि नहीं कर पाई। 2023 का ग्लोबल स्टॉकटेक और जीवाश्म ईंधन से हटने पर UNFCCC के COP 28 का फ़ैसला दिखाते हैं कि यह रैचेट सचमुच हलचल पैदा कर सकता है।
UPSC के लिहाज़ से पेरिस समझौता 2015
UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) और प्रश्नपत्र II (अंतरराष्ट्रीय संबंध), दोनों में पेरिस समझौता 2015 कई तरह के सवालों की जड़ है। उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि इसका मूल UNFCCC और पुराने क्योटो प्रोटोकॉल से क्या रिश्ता है, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाले सबको एक साथ बाँधकर चरणबद्ध समाप्ति के तरीक़े से कैसे अलग है, और भारत के NDC 2015 से 2022 तक कैसे बदले। प्रीलिम्स में अनुच्छेद 6, 1.5 °C का लक्ष्य, ग्लोबल स्टॉकटेक का चक्र और ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड बार-बार पूछे गए हैं।
सामान्य प्रश्न
पेरिस समझौता 2015 कब अपनाया गया और कब लागू हुआ?
पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को पेरिस के COP21 में अपनाया गया। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हो गया — दुनिया के 55 प्रतिशत उत्सर्जन वाले 55 देशों की दोहरी शर्त पूरी होने के ठीक 30 दिन बाद। किसी भी बड़े बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते के लागू होने की यह सबसे तेज़ रफ़्तार थी।
1.5 °C और 2 °C के लक्ष्यों में क्या फ़र्क़ है?
पेरिस समझौते 2015 का अनुच्छेद 2 पक्षकारों से कहता है कि गर्मी को “2 °C से काफ़ी नीचे” रोका जाए और इसे 1.5 °C तक सीमित करने की “कोशिश की जाए”। IPCC की 1.5 °C पर आई विशेष रिपोर्ट (2018) ने पाया कि गर्मी को 1.5 °C तक रोकने से 2 °C के मुक़ाबले जलवायु के ख़तरे काफ़ी घट जाते हैं, ख़ासकर छोटे द्वीपीय देशों और नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए। तब से 1.5 °C का लक्ष्य ही असल में काम का लक्ष्य बन गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर तय योगदान (NDC) क्या हैं?
NDC वे जलवायु कार्ययोजनाएँ हैं जो पेरिस समझौते का हर पक्षकार देता है, हर पाँच साल में अद्यतन करता है और आगे बढ़ाता है। हर NDC पिछले से आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए और सबसे ऊँची मुमकिन महत्वाकांक्षा दिखानी चाहिए। महत्वाकांक्षा के स्तर पर NDC क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं — ज़िम्मेदारी प्रक्रिया की है।
ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है?
अनुच्छेद 14 के तहत ग्लोबल स्टॉकटेक हर पाँच साल में यह आँकता है कि पेरिस समझौते के लंबी अवधि वाले लक्ष्यों की तरफ़ सामूहिक रूप से कितनी दूरी तय हुई। पहला स्टॉकटेक 2023 में COP28 में पूरा हुआ, जिसमें पक्षकारों से जीवाश्म ईंधन से हटने को कहा गया। दूसरा 2028 में आना है।
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 क्या है?
अनुच्छेद 6 NDC लागू करने में देशों के बीच मर्ज़ी से अंतरराष्ट्रीय सहयोग की राह खोलता है। अनुच्छेद 6.2 शमन परिणामों (ITMO) के दोतरफ़ा कारोबार की इजाज़त देता है, अनुच्छेद 6.4 UN की निगरानी में एक केंद्रीय क्रेडिट व्यवस्था बनाता है, और अनुच्छेद 6.8 बाज़ार से बाहर के तरीक़ों को समेटता है। अनुच्छेद 6 की नियमावली COP26 (2021) में पूरी हुई और COP28 (2023) में इसे चलाया गया।
भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि कब की?
भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को, महात्मा गांधी की जयंती पर, पेरिस समझौते की पुष्टि की। ऐसा करने वाला वह 62वाँ देश था। ग्लासगो में पंचामृत के ऐलान के बाद भारत ने अगस्त 2022 में अपना अद्यतन NDC दिया।
पेरिस समझौते के तहत भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य क्या है?
नवंबर 2021 में COP26 में भारत ने 2070 का नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य रखा, जिसे 2022 के अद्यतन NDC में औपचारिक रूप दिया गया। इसके साथ भारत ने 2030 तक 500 GW ग़ैर-जीवाश्म क्षमता, 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी, और 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत कटौती का वादा किया।
क्या अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर निकल चुका है?
इस समझौते के साथ अमेरिका का रिश्ता उथल-पुथल भरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में देश को बाहर निकाला। जो बाइडेन जनवरी 2021 में लौट आए। दूसरी ट्रंप सरकार ने जनवरी 2026 में बाहर निकलने का नया नोटिस दिया, जो अनुच्छेद 28 के तहत एक साल की नोटिस अवधि के बाद असर में आएगा।
