प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: पात्रता, ₹5,000 मासिक सहायता और महत्व (UPSC शासन-व्यवस्था)

हर साल करीब 1.2 करोड़ युवा भारतीय रोज़गार बाज़ार के दरवाज़े तक पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि केवल डिग्री से काम नहीं मिलता। उनके पास प्रमाणपत्र तो है, लेकिन अनुभव नहीं। दूसरी ओर, कंपनियाँ अनुभव के बिना उन्हें मौका देने से हिचकती हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme) इसी चक्र को बड़े पैमाने पर तोड़ने की कोशिश है। इसके तहत युवा को भारत की किसी बड़ी कंपनी में एक साल वास्तविक काम सीखने के लिए हर महीने थोड़ी रकम मिलती है, ताकि अगली नौकरी के साक्षात्कार में उसके पास दिखाने के लिए अनुभव हो। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित इस योजना को कौशल या श्रम मंत्रालय नहीं, बल्कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय चलाता है। लक्ष्य पाँच साल में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है।

यही बड़ा लक्ष्य इस योजना को बजट की एक मद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। अगले दो दशकों में भारत के सामने बड़ा सवाल यह है कि उसकी युवा आबादी जनसांख्यिकीय लाभांश बनेगी या बोझ। इसका उत्तर युवाओं की संख्या से नहीं, काम करने की उनकी तैयारी से मिलेगा। इसलिए यह योजना रोज़गार-विहीन वृद्धि, कौशल विकास और सरकार-कंपनी साझेदारी के बीच खड़ी है। लेकिन शुरुआती नतीजे चिंता पैदा करते हैं। दो प्रायोगिक चरणों के बाद केवल कुछ हज़ार प्रशिक्षु ही सचमुच जुड़े और इंटर्नशिप पूरी कर पाए। योजना के लिए रखी गई अधिकतर रकम भी खर्च नहीं हुई। UPSC के लिए यह कागज़ पर ऊँचे लक्ष्य और ज़मीन पर कमजोर नतीजे के अंतर को समझने वाला अच्छा विषय है।

योजना क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया?

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, यानी PMIS, नौकरी की गारंटी देने वाली योजना नहीं है। यह कानूनी अर्थ में प्रशिक्षुता (apprenticeship) भी नहीं है। यह किसी बड़ी निजी कंपनी में 12 महीने की व्यवस्थित और भुगतान वाली इंटर्नशिप है, जिसका अधिकतर खर्च सरकार उठाती है। मकसद युवा को काम की असली दुनिया से पहली बार परिचित कराना है। यहाँ इंटर्नशिप मिलना तय लाभ है, लेकिन उसके बाद नौकरी मिलना केवल उम्मीद है, वादा नहीं। इस फर्क को समझे बिना योजना की ताकत और कमजोरी दोनों नहीं समझी जा सकतीं।

वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 के बजट में रोज़गार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की पाँचवीं योजना के रूप में इसकी घोषणा की थी। इसका प्रायोगिक चरण ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को इसका प्रमुख मंत्रालय बनाना सोच-समझकर लिया गया फैसला है। कौशल विकास आम तौर पर कौशल विकास मंत्रालय के दायरे में आता है। लेकिन PMIS को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility, CSR) खर्च और उनके आँकड़ों से जोड़ना था। कंपनी अधिनियम (Companies Act) के तहत बड़ी कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR पर खर्च करना होता है। यह योजना उसी जिम्मेदारी की कुछ रकम को युवाओं की रोज़गार-योग्यता बढ़ाने की ओर मोड़ती है।

इसे अभी शुरू करने की पहली वजह युवा बेरोज़गारी है। भारत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह वृद्धि युवाओं के लिए काफी औपचारिक नौकरियाँ नहीं बना रही। इसे रोज़गार-विहीन वृद्धि (jobless growth) कहा जाता है। दूसरी और गहरी वजह कौशल का मेल न बैठना है। कई सर्वे बताते हैं कि बड़ी संख्या में स्नातक तुरंत काम करने लायक नहीं माने जाते, क्योंकि कक्षा में सीखी बातों और आधुनिक कार्यस्थल की जरूरतों के बीच दूरी बढ़ गई है। सरकार का अनुमान है कि टाटा, रिलायंस, L&T या HDFC बैंक जैसी कंपनी में बिताया गया एक साल इस दूरी को किसी दूसरी कक्षा-आधारित पढ़ाई से तेज और कम खर्च में भर सकता है।

मुख्य विशेषताएँ, पात्रता और काम करने का तरीका

योजना का बड़ा लक्ष्य पाँच साल में एक करोड़ इंटर्नशिप देना है। ये अवसर देश की शीर्ष 500 कंपनियों से आने हैं। इन 500 कंपनियों को राजस्व या प्रसिद्धि के आधार पर नहीं चुना जाता। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय पिछले तीन वर्षों के औसत CSR खर्च के आधार पर उनकी पहचान करता है। जिस कंपनी का CSR खर्च बड़ा है, उससे अधिक अवसर देने की अपेक्षा भी रहती है। कंपनियाँ पोर्टल पर इंटर्नशिप डालती हैं और अवसरों की संख्या मोटे तौर पर उनके CSR खर्च से जुड़ी होती है। शीर्ष 500 के बाहर की कंपनियाँ, बैंक और कुछ वित्तीय संस्थान भी अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं।

हर प्रशिक्षु को महीने में ₹5,000 मिलते हैं। इसमें ₹4,500 सरकार आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer, DBT) के जरिए भेजती है। बाकी ₹500 कंपनी अपने CSR कोष से देती है। इंटर्नशिप शुरू करते समय छोटे शुरुआती खर्चों के लिए सरकार एक बार ₹6,000 की सहायता भी देती है। प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की कुल लागत का मोटे तौर पर 10% हिस्सा कंपनी अपने CSR कोष से उठाती है। प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बीमा भी मिलता है। इनका बीमा शुल्क सरकार देती है।

पात्रता जानबूझकर सीमित रखी गई है, क्योंकि योजना उस युवा तक पहुँचना चाहती है जिसे शुरुआती सहारे की सबसे अधिक जरूरत है। आवेदक भारतीय होना चाहिए और उसकी उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह पूरे समय की नौकरी या पूरे समय की पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा में पढ़ रहे युवा आवेदन कर सकते हैं। परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से अधिक हो या परिवार का कोई सदस्य नियमित सरकारी नौकरी में हो, तो आवेदन नहीं किया जा सकता। IIT, IIM, IISER या NLU से पढ़े युवा और CA, CMA, MBA या MBBS योग्यता रखने वाले भी इसके दायरे से बाहर हैं। सरकार की किसी दूसरी कौशल, प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप योजना में पहले से शामिल व्यक्ति भी आवेदन नहीं कर सकता। सीधी बात यह है कि योजना सामान्य शिक्षा पाए, साधारण आय वाले परिवार के उस युवा के लिए है जो अनुभव न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा।

आवेदक आधार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान-जाँच (eKYC) से पोर्टल पर पंजीकरण करता है। फिर वह अपना परिचय-पत्र बनाता है और अलग-अलग क्षेत्रों और स्थानों में अधिकतम पाँच पसंद चुनता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद वाला मिलान तंत्र आवेदक के परिचय को कंपनी की जरूरत और स्थान से मिलाता है। चुने गए नाम कंपनियों को भेजे जाते हैं और अंतिम फैसला कंपनी करती है। इसलिए यह पहले आने वाले को पहले मौका देने वाली कतार नहीं, बल्कि ऑनलाइन और ज़मीनी व्यवस्था को जोड़ने वाला बाज़ार है। इसी मिलान में दूरी और रहने के खर्च की बड़ी दिक्कत सामने आती है।

भारत के लिए लाभ और महत्व

प्रचार से अलग देखें तो योजना का असली वादा छोटा, लेकिन उपयोगी है। यह पहली नौकरी खोज रहे युवा के लिए वह भरोसेमंद अनुभव तैयार करना चाहती है जिसे वह खुद खरीद नहीं सकता। छोटे शहर के ऐसे स्नातक के जीवन-वृत्त में बड़ी कंपनी के एक साल का अनुभव कई बार मासिक रकम से अधिक काम आ सकता है, खासकर जब उसके परिवार की आय ₹8 लाख से कम हो। अगली कंपनी को संकेत मिलता है कि किसी गंभीर संस्था ने उसे असली काम सौंपा था। युवा को नए संपर्क, काम का प्रमाण और बड़ी संस्था के काम करने के तरीके की समझ भी मिलती है।

भारत के लिए इसका महत्व किसी एक व्यक्ति के जीवन-वृत्त से आगे जाता है। पहला पक्ष जनसांख्यिकीय लाभांश है। भारत की औसत उम्र करीब 28 वर्ष है। यह युवा आबादी तभी आर्थिक लाभ देगी जब वह उत्पादक होगी। काम से बाहर बड़ी युवा आबादी संपत्ति नहीं, बोझ बन सकती है। PMIS लोगों की संख्या को काम के लिए तैयार मानवबल में बदलने का एक साधन है। दूसरा पक्ष सरकार-निजी क्षेत्र मॉडल है। सरकार अपने प्रशिक्षण केंद्र बनाने के बजाय अच्छी कंपनियों के भीतर मौजूद प्रशिक्षण क्षमता का इस्तेमाल करती है और युवा की पहुँच का खर्च उठाती है। यह सब कुछ सरकारी विभागों से चलाने की तुलना में हल्का और बड़े पैमाने पर फैलने योग्य तरीका हो सकता है। तीसरा पक्ष निजी CSR धन को बिखरे दान से निकालकर देश की रोज़गार-योग्यता बढ़ाने जैसे व्यवस्थित लक्ष्य की ओर ले जाना है।

इसमें बराबरी का एक शांत लेकिन अहम पक्ष भी है। परिवार की आय सीमा ₹8 लाख रखना, नियमित सरकारी नौकरी वाले परिवारों और चुनिंदा बड़े संस्थानों के स्नातकों को बाहर रखना बताता है कि योजना अवसर को फिर से बाँटना चाहती है। इसका उद्देश्य अनुभव का फायदा उन युवाओं तक पहुँचाना है जिन्हें घर या जान-पहचान से अवसर नहीं मिलता। शुरुआती आँकड़ों में सैकड़ों जिलों में इंटर्नशिप दिखाई गई हैं, केवल महानगरों में नहीं। योजना बड़े पैमाने पर सफल हुई तो औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश का रास्ता कुछ शहरों से बाहर भी फैल सकता है।

PMIS को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) से अलग समझना भी जरूरी है। पुरानी प्रशिक्षुता व्यवस्था कौशल मंत्रालय के तहत चलती है और प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (Apprentices Act, 1961) पर आधारित कानूनी प्रशिक्षण अनुबंध है। इसमें अलग-अलग उम्र और पेशों के प्रशिक्षुओं को कंपनी जो रकम देती है, उसका कुछ हिस्सा सरकार कंपनी को वापस देती है। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप 21-24 वर्ष के छोटे आयु-वर्ग के लिए बड़ी कंपनियों में 12 महीने का हल्का, CSR से पैसा आने वाला कार्य-अनुभव है। दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक ही सीढ़ी के अलग पायदान हैं। एक औद्योगिक प्रशिक्षण और कानून पर टिकी है, दूसरी कंपनी के अनुभव और ऑनलाइन मिलान पर। दोनों का साझा लक्ष्य है कि युवा अपनी पहली वेतन वाली नौकरी से पहले असली काम कर चुका हो।

चुनौतियाँ, आलोचनाएँ और आगे का रास्ता

योजना अपने ऊँचे लक्ष्य को ज़मीन पर उतारने में अब तक बहुत कमजोर रही है। अक्टूबर 2024 से शुरू पहले प्रायोगिक चरण में कंपनियों ने करीब 60,000 प्रस्ताव दिए। लगभग 28,000 प्रस्ताव स्वीकार हुए, करीब 8,700 प्रशिक्षु सचमुच जुड़े और केवल कुछ हज़ार ने इंटर्नशिप पूरी की। बीच में छोड़ने वालों की बताई गई दर 50% से अधिक थी। अप्रैल 2025 के दूसरे चरण में भी स्थिति बेहतर नहीं रही। करीब 71,000 प्रस्तावों में लगभग 24,600 स्वीकार हुए, लेकिन केवल करीब 7,300 युवा जुड़े। इनमें भी लगभग एक-तिहाई ने पूरा होने से पहले इंटर्नशिप छोड़ दी। पाँच साल में एक करोड़ के लक्ष्य के सामने ये संख्याएँ बहुत छोटी हैं।

खर्च के आँकड़े भी यही कहानी बताते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में योजना के लिए ₹10,831 करोड़ रखे गए थे। बाद में संशोधित अनुमान करीब 95% घटाकर कुछ सौ करोड़ रुपये कर दिया गया और साल भर में इसका बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च हुआ। जो योजना अपना बजट खर्च नहीं कर पा रही, वह लोगों तक भी नहीं पहुँच रही। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने मोटे तौर पर चार वजहें मानी हैं: लक्षित युवाओं को इंटर्नशिप की कम जानकारी, अवसर घर से बहुत दूर होना, बड़े शहर में रहने के लिए ₹5,000 की रकम कम पड़ना, और छोटे शहरों में योजना समझाने के लिए मंत्रालय की ज़मीनी मौजूदगी कमजोर होना।

इसके नीचे तीन बड़ी ढाँचागत समस्याएँ हैं। पहली, इंटर्नशिप और नौकरी का फर्क। अंत में नौकरी की गारंटी नहीं है, इसलिए पूरे साल ₹5,000 पर काम करना कई युवाओं को किसी सीधे वेतन वाले काम की तुलना में खराब सौदा लगता है। दूसरी, मिलान की गड़बड़ी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला तंत्र आवेदक और कंपनी को मिला देता है, लेकिन अगर बेंगलुरु की जगह बिहार के गाँव में रहने वाले युवा को मिले और वह ₹5,000 में वहाँ जाकर न रह सके, तो प्रस्ताव बेकार हो जाता है। हर अगले चरण में स्वीकार करने और जुड़ने वालों की संख्या इसी कारण घटती है। तीसरी, CSR धन की उलझन। कंपनियों से कहा जा रहा है कि वे बिना अनुभव वाले 21 वर्षीय युवा को रखें और कुछ खर्च CSR से दें। कई कंपनियाँ तय नहीं कर पातीं कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी मानें या भर्ती। इससे अच्छे अवसरों की संख्या घटती है।

आगे के उपाय इन्हीं समस्याओं से निकलते हैं। मासिक रकम बढ़ाई जाए और शहर के रहने के खर्च के हिसाब से अलग रकम तय हो, जिस पर सरकार भी विचार कर चुकी बताई जाती है। इंटर्नशिप के बाद भर्ती का साफ रास्ता बने, भले ही केवल हल्की प्राथमिकता दी जाए, ताकि यह साल भटकाव नहीं बल्कि नौकरी की ओर बढ़ता कदम लगे। कॉलेज, ITI और जिला प्रशासन युवाओं तक जानकारी पहुँचाएँ और आवेदन में मदद करें। केवल पोर्टल के भरोसे न रहा जाए। हर प्रायोगिक चरण से सीखकर ही योजना को फैलाया जाए। बड़े पैमाने पर अनुभव का खर्च उठाने का विचार सही है, लेकिन एक करोड़ का दावा तभी टिकेगा जब अमल भी उतना ही मजबूत हो।

मुख्य परीक्षा में कैसे लिखें?

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 में कल्याणकारी योजनाओं, कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नीतियों और उनके अमल से जुड़ता है। सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 में वृद्धि, रोज़गार, कौशल विकास और समावेशी वृद्धि के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश और रोज़गार-विहीन वृद्धि पर निबंध या साक्षात्कार में भी यह उपयोगी उदाहरण है।

उत्तर का ढाँचा

घोषणा की तारीख से नहीं, अनुभव की कमी से उत्तर शुरू करें। पहले बताइए कि आर्थिक वृद्धि काम के लिए तैयार पर्याप्त युवा औपचारिक क्षेत्र में नहीं ला रही। फिर योजना की बनावट समझाइए: यह क्या है, किसके लिए है और पैसा कहाँ से आता है। इसके बाद जनसांख्यिकीय लाभांश, सरकार-निजी क्षेत्र मॉडल और बराबरी के पक्ष लिखिए। अमल की कमी में कम लोगों का जुड़ना और बजट का खर्च न होना बताइए। अंत में न तो बिना शर्त तारीफ करें, न पूरी तरह खारिज करें। संतुलित सुधार सुझाएँ।

आम गलतियाँ

इसे प्रशिक्षुता या नौकरी की गारंटी वाली योजना न लिखें। यह भुगतान वाली इंटर्नशिप है और बाद में नौकरी का वादा नहीं करती। मंत्रालय के नाम में गलती न करें। इसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय चलाता है, क्योंकि इसका आधार CSR है। एक करोड़ के लक्ष्य को उपलब्धि न बताएँ। इसे महत्वाकांक्षा लिखें और इसकी तुलना वास्तव में पूरा करने वाले कुछ हज़ार युवाओं से करें।

उत्तर की छोटी रूपरेखा

समस्या: काम के लिए तैयारी की कमी और रोज़गार-विहीन वृद्धि → बनावट: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, CSR के जरिए शीर्ष 500 कंपनियाँ, उम्र 21-24 वर्ष, ₹5,000 का बँटवारा, ₹6,000 की एकमुश्त सहायता, 12 महीने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मिलान → महत्व: जनसांख्यिकीय लाभांश, सरकार-निजी क्षेत्र कौशल मॉडल और जरूरत के आधार पर पात्रता → कमियाँ: कम लोगों का जुड़ना, बीच में छोड़ने वालों की ऊँची दर, खर्च न हुआ बजट, इंटर्नशिप के बाद नौकरी न मिलना और स्थान का मेल न बैठना → आगे का रास्ता: शहर के खर्च के अनुसार रकम, इंटर्नशिप के बाद नौकरी की राह, ज़मीनी पहुँच और सीखने के बाद विस्तार।

चित्र का विचार

एक साधारण छननी-चित्र बनाइए: आवेदन → KYC से जाँचे गए आवेदक → दिए गए प्रस्ताव → स्वीकार हुए प्रस्ताव → सचमुच जुड़े प्रशिक्षु → इंटर्नशिप पूरी करने वाले। हर चरण पर तेज़ी से घटती संख्या एक नज़र में दिखा देगी कि लोगों को अगले चरण तक पहुँचाने में योजना कहाँ विफल हो रही है।

संतुलित निष्कर्ष

“प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मूल विचार सही है, लेकिन अमल कठिन साबित हुआ है। युवा देश के लिए वास्तविक कार्य-अनुभव का खर्च उठाना सही निवेश है। फिर भी मासिक रकम, मिलान और इंटर्नशिप के बाद नौकरी की राह सुधरे बिना एक करोड़ का वादा पूरा करने वाले कुछ हज़ार युवाओं से बहुत आगे ही रहेगा।”

आँकड़ों का इस्तेमाल कैसे करें?

तीन बातों के लिए तीन आँकड़े याद रखें। महत्वाकांक्षा के लिए एक करोड़ युवा, शीर्ष 500 कंपनियाँ और पाँच वर्ष लिखें। बनावट के लिए ₹5,000, जिसमें ₹4,500 सरकार और ₹500 CSR से आते हैं, साथ में ₹6,000 की एकमुश्त सहायता लिखें। ज़मीनी हकीकत के लिए लिखें कि पहले चरण में केवल कुछ हज़ार युवाओं ने इंटर्नशिप पूरी की और बीच में छोड़ने की दर 50% से अधिक रही। जब सवाल सरकारी खर्च के प्रबंधन पर न हो, तब बजट की पूरी सूची देने की जरूरत नहीं है।

सामान्य प्रश्न

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कौन-सा मंत्रालय चलाता है और क्यों? इसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय चलाता है। यह चुनाव जानबूझकर किया गया है, क्योंकि योजना भारत की बड़ी कंपनियों के CSR खर्च और उनके आँकड़ों पर बनी है। मंत्रालय पिछले तीन वर्षों के औसत CSR खर्च के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान करता है।

क्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना नौकरी है? क्या बाद में भर्ती तय है? नहीं। यह 12 महीने की भुगतान वाली इंटर्नशिप है, नौकरी नहीं। अंत में नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं है। इंटर्नशिप के बाद साफ रास्ता न होना आवेदकों की आम आलोचना है और प्रस्ताव स्वीकार करने तथा जुड़ने वालों की कम संख्या का बड़ा कारण भी है।

प्रशिक्षु को कितनी रकम मिलती है और कौन देता है? हर महीने ₹5,000 मिलते हैं। इसमें सरकार DBT से ₹4,500 और कंपनी अपने CSR कोष से ₹500 देती है। जुड़ते समय सरकार एक बार ₹6,000 भी देती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत बिना अलग शुल्क दिए बीमा भी मिलता है।

कौन आवेदन नहीं कर सकता? 21-24 वर्ष की सीमा से बाहर का व्यक्ति, पूरे समय नौकरी या पढ़ाई करने वाला, सालाना ₹8 लाख से अधिक आय वाला परिवार, नियमित सरकारी कर्मचारी वाले परिवार का सदस्य और IIT, IIM, IISER या NLU से पढ़े स्नातक आवेदन नहीं कर सकते। CA, MBA या MBBS जैसी योग्यता रखने वाले भी बाहर हैं।

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय चलाता है।
   (b) इसका लक्ष्य पाँच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है।
   (c) शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्षों के औसत CSR खर्च के आधार पर होती है।
   (d) (b) और (c) दोनों।
   उत्तर: (d) PMIS को कौशल विकास मंत्रालय नहीं, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय चलाता है। इसलिए कथन (a) गलत है। लक्ष्य और CSR-आधारित कंपनी चयन, दोनों सही हैं।
2. PMIS की मासिक सहायता के बारे में कौन-सा कथन सही है?
   (a) पूरे ₹5,000 सरकार देती है।
   (b) सरकार DBT से ₹4,500 और कंपनी CSR से ₹500 देती है।
   (c) कंपनी ₹4,500 और सरकार ₹500 देती है।
   (d) पूरी रकम कंपनी के CSR से आती है।
   उत्तर: (b) ₹5,000 की मासिक सहायता में सरकार DBT से ₹4,500 और कंपनी CSR से ₹500 देती है। इसके अलावा एक बार ₹6,000 की सहायता मिलती है।
3. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
   (a) 23 वर्षीय स्नातक, जिसके परिवार की सालाना आय ₹6 लाख है और जो पूरे समय नौकरी या पढ़ाई नहीं कर रहा।
   (b) 22 वर्षीय IIT स्नातक।
   (c) 24 वर्षीय युवा, जिसके माता या पिता नियमित केंद्र सरकार कर्मचारी हैं।
   (d) 26 वर्षीय MBBS धारक।
   उत्तर: (a) उम्र 21-24 वर्ष होनी चाहिए, पूरे समय नौकरी या पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, परिवार की आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार में नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। IIT, IIM, IISER, CA और MBBS जैसी योग्यताएँ रखने वाले बाहर हैं।
4. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा किस दस्तावेज़ में हुई थी?
   (a) आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24
   (b) केंद्रीय बजट 2024-25
   (c) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
   (d) बजट-पूर्व विचार-विमर्श 2025
   उत्तर: (b) इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री पैकेज की पाँचवीं योजना के रूप में हुई थी। प्रायोगिक चरण अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ।
5. PMIS की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए:
   1. इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने है।
   2. PMJJBY और PMSBY के तहत बीमा मिलता है।
   3. पूरा होने पर नौकरी की गारंटी है। कौन-से कथन सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2 और 3
   उत्तर: (a) इंटर्नशिप 12 महीने चलती है और बीमा मिलता है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, जो योजना की प्रमुख आलोचनाओं में शामिल है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में सोच सही है, लेकिन अमल कमजोर है।” योजना की बनावट और पहले चरण के नतीजों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए तथा सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
2. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को कार्यबल की ताकत में कैसे बदलना चाहती है? बड़े पैमाने तक न पहुँच पाने के जोखिम भी बताइए। (15 अंक, 250 शब्द)
3. कौशल विकास की योजना को अलग कौशल या श्रम मंत्रालय के बजाय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और कंपनियों के CSR के जरिए चलाने का तर्क समझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)
4. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की तुलना राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के प्रशिक्षुता रास्ते से कीजिए। भारत में युवाओं की रोज़गार-योग्यता के लिए कौन-सा मॉडल अधिक उपयोगी है, इसका आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
5. “नौकरियों की कमी से अधिक, रोज़गार-विहीन वृद्धि युवा भारत की गहरी चुनौती है।” इस कथन के संदर्भ में भारत की रोज़गार रणनीति में इंटर्नशिप और कौशल योजनाओं की जगह का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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