भारत के राज्य और राजधानी 2026: 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और ज़रूरी तथ्य

Disclosure: this guide contains Amazon affiliate links. As an Amazon Associate, Anantam IAS earns from qualifying purchases — at no extra cost to you.

2026 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) हैं, और हर एक की अपनी राजधानी है। यह ढाँचा 2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के विलय के बाद से स्थिर है। तेलंगाना (2014) सबसे नया राज्य है, और तीन राजधानियों की योजना वापस लेने के बाद अमरावती ही अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र अधिसूचित राजधानी है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, राजभाषा और गठन वर्ष की पूरी सूची नीचे तालिका में दी गई है।

परिचय

भारत राज्यों का एक संघ है। “राज्य राजधानी” यानी हर राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय — यही वह प्रशासनिक नक्शा है जो हर UPSC उम्मीदवार को कंठस्थ होना चाहिए। 2026 तक गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर इकाई की अपनी राजधानी, अपनी कानूनी हैसियत, ज़्यादातर मामलों में अपना विधानमंडल, और अपनी अलग भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान है। यह नक्शा याद रखना सिर्फ़ प्रीलिम्स का रटंत काम नहीं है। राजव्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था और समसामयिकी के सवाल इसी पर टिकते हैं, क्योंकि हर मंत्रालय की योजना, वित्त आयोग का हस्तांतरण फ़ॉर्मूला, नदी विवाद या जनजातीय अधिकारों का मामला किसी न किसी राज्य से जुड़ा होता है।

यह लेख आपको 2026 की प्रामाणिक तस्वीर देता है — सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ, राजभाषाएँ, गठन की तारीख़ें और वे संवैधानिक प्रावधान जो इस संघीय ढाँचे को चलाते हैं। इसमें 1956 से लेकर 2019 के जम्मू-कश्मीर विभाजन और 2020 के दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विलय तक का पुनर्गठन इतिहास भी शामिल है, ताकि आप प्रीलिम्स के तथ्यात्मक सवाल और भारतीय संघवाद पर मेन्स के सवाल — दोनों भरोसे के साथ हल कर सकें।

एक नज़र में ज़रूरी तथ्य

स्टैटिक GK

Lucent सामान्य ज्ञान 2026 — हिंदी

• 474 पेज, Lucent Publications, 2026
• static GK उसी संक्षिप्त, सूची-प्रधान रूप में जिससे यह तालिका बनी है
• UPSC प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आँकी जाती है; राज्य PSC, SSC और तथ्यों के लिए बिल्कुल सही

यह सूची Lucent के एक अध्याय से आती है। यहाँ समझिए, वहाँ दोहराइए।

Amazon.in पर देखें

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ

26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब भारत ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों से विरासत में मिले भाग A, B, C और D राज्यों का एक जोड़-तोड़ था। फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में, के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंज़रू के साथ बने राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद आए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भाषाई आधार पर राजनीतिक नक्शा दोबारा खींचा और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन के बाद 1953 में बना आंध्र राज्य पहले ही भाषाई पुनर्गठन की मिसाल क़ायम कर चुका था।

अगले चार दशकों में नए राज्य लगातार बनते रहे। 1960 में द्विभाषी बॉम्बे राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। 1963 में नागालैंड बना। शाह आयोग की सिफ़ारिश पर 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 ने पूर्वोत्तर का नक्शा व्यवस्थित किया और 1972 में मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वें संविधान संशोधन से 1975 में सिक्किम 22वाँ राज्य बना। गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला, और नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड बने। लंबे आंदोलन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वाँ राज्य बना।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ, ने अनुच्छेद 370 को उसके तत्कालीन स्वरूप में निष्प्रभावी किया और पुराने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया — जम्मू-कश्मीर (विधानमंडल सहित) और लद्दाख (विधानमंडल रहित)। इसी के साथ 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली का दमन एवं दीव में विलय हुआ, और संख्या 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गई, जो 2026 में भी यही है।

भारतीय संघीय नक्शे की मुख्य बातें

28 राज्य और उनकी राजधानियाँ

नीचे दी गई तालिका में हर राज्य की राजधानी, राजभाषा और गठन वर्ष है। जहाँ किसी राज्य की अलग न्यायिक या ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वह भी दर्ज है।

8 केंद्र शासित प्रदेश

संवैधानिक ढाँचा

संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को “राज्यों का संघ” कहता है और पहली अनुसूची में उन्हें सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य शामिल करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी भी मौजूदा राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम बदल सकती है — बस राष्ट्रपति को पहले विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय के लिए भेजना होता है। अनुच्छेद 4 साफ़ करता है कि ऐसे क़ानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते। यही वजह है कि 2014 में आंध्र प्रदेश और 2019 में जम्मू-कश्मीर के विभाजन के लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ी।

UPSC और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से महत्व

• प्रीलिम्स में सबसे नए राज्य (तेलंगाना, 2014) और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए ताज़ा बदलावों (लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, विलय के बाद DNH-DD) पर सवाल आते रहते हैं।
• GS1 मेन्स में “राज्यों के भाषाई पुनर्गठन” पर सवाल के लिए SRC (1953-56) और फ़ज़ल अली रिपोर्ट की जानकारी ज़रूरी है।
• GS2 राजव्यवस्था में संघवाद के सवाल अनुच्छेद 1 से 4, दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA और पुदुचेरी के विशेष प्रावधानों पर टिकते हैं।
• GS3 अर्थव्यवस्था में वित्त आयोग के हस्तांतरण, विचारार्थ विषय और क्षैतिज फ़ॉर्मूले राज्यों की जनसंख्या और क्षेत्रफल का हवाला देते हैं।
• अंतर-राज्यीय विवादों (कृष्णा, कावेरी, महानदी, बेलगावी) पर समसामयिक सवाल मानकर चलते हैं कि नक्शा आपको अच्छी तरह याद है।
• सहकारी संघवाद, NITI Aayog की संचालन परिषद और GST परिषद पर साक्षात्कार और निबंध के सवालों में राज्यों की सही पहचान काम आती है।

विस्तृत विश्लेषण: राज्यवार वितरण और संघीय रुझान

28 राज्य आकार या भार में एक जैसे नहीं हैं। जनसंख्या के हिसाब से शीर्ष पाँच (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश) मिलकर भारत की 1.4 अरब आबादी का लगभग आधा हिस्सा रखते हैं, और इसीलिए लोकसभा की आधी से ज़्यादा सीटें भी। वित्त आयोग का हस्तांतरण फ़ॉर्मूला, जो फ़िलहाल 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों से तय होता है, आय-दूरी को 45 प्रतिशत, जनसंख्या (2011) और क्षेत्रफल को 15-15 प्रतिशत, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5 प्रतिशत, वन एवं पारिस्थितिकी को 10 प्रतिशत और कर व राजकोषीय प्रयास को 2.5 प्रतिशत भार देता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे छोटे पहाड़ी राज्यों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के ज़रिए विशेष सहायता का लाभ आज भी मिलता है, भले ही औपचारिक विशेष श्रेणी का दर्जा 14वें वित्त आयोग के बाद ख़त्म कर दिया गया।

भौगोलिक रूप से राज्यों को छह बड़े क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। उत्तर भारत (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली) सिंधु-गंगा के मैदान और हिमालयी पट्टी में है। पश्चिम भारत (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा) अरब सागर से लगा है और यहाँ देश की ज़्यादातर औद्योगिक तथा बंदरगाह क्षमता है। दक्षिण भारत (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी) मानव विकास सूचकांकों और सेवा निर्यात में आगे है। पूर्वी भारत (बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड) में देश की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है। मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़) में देश का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत (सात बहनें और सिक्किम) देश के 8 प्रतिशत भूभाग पर है पर आबादी सिर्फ़ 3.8 प्रतिशत, और यहाँ भूटान, चीन, म्यांमार तथा बांग्लादेश से लगी रणनीतिक सीमाएँ हैं।

भाषा की दृष्टि से आठवीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाएँ हैं। हिंदी संघ की राजभाषा है और 10 राज्यों की भी। दक्षिण में चार द्रविड़ भाषाएँ (तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम) प्रमुख हैं। हिंदी के अलावा दूसरी इंडो-आर्य भाषाएँ (बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ओड़िया, असमिया) नौ और राज्यों का आधार हैं। पूर्वोत्तर की पहचान जनजातीय और तिब्बती-बर्मी भाषाओं से बनती है।

तुलनात्मक दृष्टि

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों वाले भारत के संघीय ढाँचे की तुलना अक्सर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से की जाती है। नीचे की तालिका ढाँचागत अंतर दिखाती है।

इसीलिए के. सी. व्हीयर के शब्दों में भारत एक “अर्ध-संघीय” (quasi-federal) व्यवस्था है, जिसमें संतुलन ख़ासकर राजकोषीय और आपातकालीन मामलों में संघ की ओर झुका हुआ है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

भारत का संघीय नक्शा अभी तय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में विदर्भ, असम में बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और 2023 की जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में अलग कुकीलैंड की माँगें चलती रही हैं। आलोचक कहते हैं कि छोटे राज्यों में प्रशासन ज़्यादा संवेदनशील होता है और इसके लिए 2000 के बाद उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन का हवाला देते हैं; दूसरी ओर यह तर्क भी है कि बार-बार विभाजन से राजकोषीय दबाव, राजधानी को लेकर विवाद (जैसे आंध्र प्रदेश में अमरावती-विशाखापत्तनम-कुरनूल की तीन राजधानियों का विवाद) और दोहरी नौकरशाही पैदा होती है।

संघीय तनाव अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों, अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतिनियुक्ति कैडर और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शर्तों में भी दिखता है। सरकारिया आयोग (1988), पुंछी आयोग (2010) और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग, राजकोषीय स्वायत्तता और अंतर-राज्य परिषद के ज़रिए परामर्श की सिफ़ारिश की थी। इन पर अमल आज भी असमान है और यह GS2 मेन्स का बार-बार आने वाला विषय है।

प्रीलिम्स पॉइंटर्स

• 2026 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए।
• आंध्र राज्य (1953) भाषाई आधार पर पुनर्गठित पहला राज्य था।
• 2 जून 2014 को बना तेलंगाना बनने के क्रम में 29वाँ राज्य है (अभी गिनती में 28वाँ)।
• जम्मू-कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना; उसी दिन लद्दाख भी।
• दादरा एवं नगर हवेली का दमन एवं दीव में विलय 26 जनवरी 2020 को हुआ।
• अनुच्छेद 1 भारत को “राज्यों का संघ” कहता है; अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाएँ बदलने की शक्ति देता है।
• उत्तराखंड की दो राजधानियाँ हैं: देहरादून (शीतकालीन) और गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)।
• जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं: श्रीनगर (ग्रीष्म) और जम्मू (शीत)।
• चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है।
• अंडमान और निकोबार की राजधानी का नया नाम श्री विजया पुरम है (पहले पोर्ट ब्लेयर)।
• क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है।

मेन्स अभ्यास प्रश्न

1. “भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन ज़रूरी तो था, पर अधूरा रहा।” आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

• SRC 1953-55 का संदर्भ और फ़ज़ल अली की सिफ़ारिशें सामने रखिए।
• लोकतांत्रिक भागीदारी और प्रशासनिक दक्षता में हुए लाभ का मूल्यांकन कीजिए।
• बचे हुए मुद्दों पर चर्चा कीजिए: बेलगावी, त्रिभाषा फ़ॉर्मूला, बोडोलैंड और गोरखालैंड।

1. संसद को नए राज्य बनाने में सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि बार-बार पुनर्गठन भारतीय संघवाद को मज़बूत करता है या कमज़ोर। (250 शब्द)

• अनुच्छेद 2, 3 और 4 तथा साधारण बहुमत के रास्ते को समझाइए।
• उदाहरण लीजिए: तेलंगाना (2014), जम्मू-कश्मीर विभाजन (2019), DNH-DD विलय (2020)।
• लाभ (प्रशासनिक निकटता) और लागत (राजधानी विवाद, राजकोषीय दबाव) को तौलिए।

निष्कर्ष

राज्य और राजधानी का यह नक्शा भारतीय लोकतंत्र की कार्यशील रीढ़ है। हर चुनाव, हर योजना, हर अंतर-राज्यीय विवाद पहली अनुसूची में अधिसूचित इन्हीं 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच घटित होता है। संख्याएँ भले स्थिर दिखें, पर इसके पीछे की प्रक्रिया (अनुच्छेद 3, SRC के सिद्धांत, भाषाई और प्रशासनिक व्यावहारिकता) गतिशील भी है और विवादित भी।

UPSC उम्मीदवार के लिए काम दोहरा है। पहला, प्रीलिम्स के लिए तथ्यात्मक नक्शा, राजधानियाँ, भाषाएँ और गठन की तारीख़ें लंबे समय तक याद रखना। दूसरा, इन तथ्यों को संघवाद, राजकोषीय हस्तांतरण, पहचान की राजनीति और राष्ट्रीय एकीकरण के गहरे सवालों से जोड़ना, क्योंकि मेन्स और साक्षात्कार का प्रदर्शन इन्हीं से तय होता है। जवाब की शुरुआत अपने राज्यों को जानने से होती है, और वहीं ख़त्म नहीं होती।

इस तरह की static जानकारी Lucent के एक अध्याय में मिलती है। किताब का कौन-सा हिस्सा पढ़ना है और कौन-सा नहीं, यह Lucent GK गाइड (अंग्रेज़ी) में है।

सामान्य प्रश्न

PDF