राज्यसभा, अर्थात राज्यों की परिषद, भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसे संघीय सदन के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक पुनरीक्षण और विचार-विमर्श संस्था के रूप में भी काम करती है — भारतीय लोकतंत्र की “शांत द्वितीय विचारशीलता”। लेकिन इसके प्रतिनिधि चरित्र, शक्तियों और 2026 के बाद परिसीमन अभ्यास को लेकर गहरे संवैधानिक और संघीय प्रश्न उठ रहे हैं। यूपीएससी राजव्यवस्था के लिए यह GS-II की आधारशिला है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1919 — मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने ब्रिटिश भारत में राज्य परिषद शुरू की।
- 1954 — राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया।
- संविधान की चौथी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सीटों की संख्या आवंटित करती है।
- अधिकतम शक्ति: 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)। वर्तमान प्रभावी शक्ति लगभग 245 है।
राज्यसभा की भूमिका
संघीय संयोजक संस्था
- राज्यसभा को केंद्र में राज्यों की आवाज़ के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं।
प्रस्तावों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन
- लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा में विचार के लिए आते हैं।
- उच्च सदन विधेयकों को संशोधित, अस्वीकार या विलंबित कर सकता है (धन विधेयकों को छोड़कर)।
- यह जल्दबाज़ी में बने कानूनों पर नियंत्रण बिंदु प्रदान करता है।
विचार-विमर्श
- लंबा कार्यकाल (6 वर्ष) और चरणबद्ध चुनाव (हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त) विचारशील निरंतरता को सक्षम बनाते हैं।
- 12 मनोनीत सदस्य (कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से) विशेषज्ञता जोड़ते हैं।
कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण कमज़ोर समूहों और छोटे दलों को राज्यसभा में वह प्रतिनिधित्व मिल सकता है जो लोकसभा में संभव नहीं।
विशेषज्ञ सदस्यों का मनोनयन
- साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
- इससे विधायी विचार-विमर्श में विशेषज्ञता और गैर-राजनीतिक आवाजें आती हैं।
अनुच्छेद 249: राज्य-सूची पर कानून
- यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद एक वर्ष तक राज्य-सूची विषयों पर कानून बना सकती है।
- यह एक अनूठा संघीय तंत्र है।
क्या सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए?
पक्ष में तर्क — अमेरिकी-शैली की समानता
तर्क: प्रत्येक राज्य को, आकार की परवाह किए बिना, उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए (जैसे अमेरिकी सीनेट में)।
- लोकसभा पहले से ही जनसंख्या से जुड़ी है — उच्च सदन में इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं।
- नौ राज्यों के पास राज्यसभा में केवल 1 सीट है।
- दस राज्य 70% सीटें लेते हैं।
- अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव तब भी पारित हो सकते हैं यदि निचले 14 राज्य विरोध करें।
- पुंछी आयोग ने अधिक समान प्रतिनिधित्व की सिफारिश की।
विपक्ष में तर्क
- राज्यसभा को केवल राज्यों का नहीं बल्कि जनसंख्या और जनसांख्यिकी का भी प्रतिबिंब होना चाहिए।
- अमेरिकी-शैली की समानता छोटे राज्यों को अनुचित भार देगी।
- संविधान-निर्माताओं ने सचेत रूप से पूर्ण संघीय समरूपता को अस्वीकार करते हुए मिश्रित मॉडल चुना।
राज्यसभा की समस्याएँ
राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व
जैसा उल्लेख किया गया, नौ राज्यों के पास केवल एक-एक सीट है जबकि जनसंख्या वाले राज्य हावी हैं।
लोकसभा का दबदबा
- लोकसभा की सदस्यता राज्यसभा से दोगुनी से अधिक है।
- संयुक्त बैठकों में लोकसभा की संख्या हावी हो जाती है।
- राज्यसभा की आपत्ति को सामान्य विधेयकों पर 6 महीने बाद लोकसभा निरस्त कर सकती है।
धन विधेयक का बायपास
- धन विधेयक केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं; राज्यसभा केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है (जिसे स्वीकार करना ज़रूरी नहीं)।
- विधेयकों को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष का प्रमाणन (अनुच्छेद 110) विवादास्पद रहा है।
- आधार अधिनियम (2016) को धन विधेयक प्रमाणित किया गया — रोजर मैथ्यू मामले में चुनौती; बड़ी पीठ के समक्ष लंबित।
निवास अनिवार्यता हटाई गई
- 2003 से पहले: राज्यसभा उम्मीदवार को जिस राज्य से चुना जाना हो, वहाँ का सामान्य निवासी होना अनिवार्य था।
- 2003 संशोधन: निवास अनिवार्यता हटा दी गई।
- आलोचकों का तर्क है कि इससे संघीय चरित्र कमज़ोर हुआ — अब सदस्य ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिनसे उनका कम संबंध है।
राज्य की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं
- सदस्य अक्सर राज्य मामलों में विशेषज्ञता की बजाय राजनीतिक कारणों से चुने जाते हैं।
- मनोनयन दल-संचालित होते हैं।
पार्टी निष्ठा
- पार्टी व्हिप राज्यसभा सदस्यों को भी उसी तरह बाँधते हैं जैसे लोकसभा में।
- दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है।
- इससे स्वतंत्र, राज्य-केंद्रित कार्रवाई की गुंजाइश कम होती है।
परिसीमन: आने वाला विवाद-बिंदु
परिसीमन (Delimitation) का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया।
संवैधानिक ढाँचा
- अनुच्छेद 82: संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाती है जो परिसीमन आयोग की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 170: राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
भारत में परिसीमन का इतिहास
भारत ने चार बार परिसीमन आयोग गठित किए हैं — 1952, 1963, 1973 और 2002 में।
2002 का स्थगन
- 2002 में 84वें संवैधानिक संशोधन का उपयोग करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए परिसीमन प्रक्रिया को कम से कम 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
- 91वें संशोधन (2001) ने भी 2026 के बाद पहली जनगणना तक कुल लोकसभा सीटों को स्थगित किया।
- परिणामस्वरूप, निर्वाचन क्षेत्र के आकार में व्यापक विसंगतियाँ हैं — सबसे बड़े में 30 लाख से अधिक मतदाता, सबसे छोटे में 50,000 से कम।
हालिया J&K और पूर्वोत्तर परिसीमन
केंद्र सरकार ने अलग से परिसीमन आयोग गठित किए हैं:
- जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 370 निरसन के बाद)
- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड
असमान प्रतिनिधित्व से उत्पन्न मुद्दे
“एक नागरिक, एक मत” का कमज़ोर होना
- वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित है जो 30 वर्षों (1971 के बाद) में हुई।
- जनसंख्या लगभग 87% बढ़ी है और निर्वाचन क्षेत्र असंतुलित हो गए हैं।
- राजस्थान का एक सांसद 30 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिलनाडु या केरल का सांसद 18 लाख से कम का।
प्रतिनिधियों पर बढ़ता बोझ
- आज एक सांसद 1951-52 की तुलना में चार गुना से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
क्षेत्रीय उपेक्षा की भावना
- एक क्षेत्र के दूसरों पर हावी होने की भावना लोकप्रिय आंदोलनों को जन्म दे सकती है।
- राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाम महत्वहीन राज्यों के बीच विभाजन बनाती है।
- छोटे राज्यों की माँग को बढ़ावा देती है।
2026 के बाद स्थगन हटने के निहितार्थ
परिवार नियोजन के लिए नकारात्मक प्रोत्साहन
- दक्षिणी राज्य, जिन्होंने परिवार नियोजन में भारी निवेश किया, वर्तमान जनसंख्या आधार पर पुनर्आवंटन से प्रतिनिधित्व में कमी से डरते हैं।
- यह एक विकृत प्रोत्साहन संरचना बनाता है — जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले राज्यों को दंडित किया जा सकता है।
पीठासीन अधिकारियों का नियंत्रण
- पहले से ही पीठासीन अधिकारियों को कार्यवाही संचालित करना अत्यंत कठिन लगता है।
- संख्या में अचानक वृद्धि संसदीय प्रबंधन को और खिंचाव देगी।
बहस में विकल्प
- यथास्थिति स्थगन जारी रखना।
- राज्यों के हिस्से में बदलाव किए बिना कुल सीटें आनुपातिक रूप से बढ़ाना।
- पूर्ण जनसंख्या-आधारित पुनर्आवंटन।
- हाइब्रिड फॉर्मूला — जैसे जनसंख्या वृद्धि दर से भारित।
नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)
- महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106वाँ संशोधन) — 33% आरक्षण परिसीमन के बाद 2026 के बाद पहली जनगणना के पश्चात लागू होगा।
- 2024 में परिसीमन पर राजनीतिक बहस तेज हुई — दक्षिणी राज्यों ने संभावित सीट कटौती पर चिंता व्यक्त की।
- एक राष्ट्र एक चुनाव समिति (कोविंद) ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समकालिक करने का प्रस्ताव दिया।
- 2024-25 बजट चर्चाओं में उत्तर-दक्षिण राजकोषीय हस्तांतरण बहसें उठीं — परिसीमन चिंताओं से जुड़ी।
यूपीएससी प्रासंगिकता
GS-II मैपिंग: संसद और राज्य विधानमंडल — संरचना, कार्यप्रणाली; संघवाद; प्रतिनिधित्व; संवैधानिक संशोधन।
प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य बिंदु:
- राज्यसभा — अधिकतम 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)।
- चौथी अनुसूची — सीटों का आवंटन।
- अनुच्छेद 249 — राज्य-सूची पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव।
- 84वाँ संशोधन (2002) — 2026 तक परिसीमन स्थगन।
- 91वाँ संशोधन (2001) — कुल लोकसभा सीट स्थगन।
- 61वाँ संशोधन (1988) — मतदान आयु 18 वर्ष की गई।
- राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए निवास अनिवार्यता 2003 में हटाई गई।
मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण:
- “राज्यसभा अपने संघीय स्वरूप से भटक गई है।” चर्चा कीजिए।
- 2026 के बाद परिसीमन स्थगन हटाने की संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियों की जाँच कीजिए।
- क्या सभी राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए?
- 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम परिसीमन के साथ कैसे जुड़ता है?
