Article 371: States के लिए special provisions

ज़्यादातर aspirants से पूछिए Article 371 क्या है, तो एक ही ग़लत sentence का version मिलेगा: “यह Article 370 जैसा है, बस Northeast के लिए।” इस एक sentence में तीन ग़लतियाँ हैं। Article 371 अकेला article नहीं, 371 से 371J तक चलने वाले दस provisions का family है। यह सिर्फ़ Northeast के बारे में नहीं, क्योंकि Maharashtra, Gujarat, Goa, Andhra Pradesh, Telangana और Karnataka भी इसमें आते हैं। और 2019 में इसे abrogate नहीं किया गया, क्योंकि शुरुआत से यह Article 370 जैसा provision था ही नहीं। Confusion fair है: दोनों Constitution के same Part में हैं और दोनों में state को कुछ extra मिलता दिखता है। लेकिन हर sub-article का काम देखेंगे, तो family loophole नहीं, अलग-अलग places को one country में रखने का Constitution का तरीका लगेगी, बिना यह pretend किए कि वे identical हैं।

Article 371 असल में क्या है?

Article 371 Constitution के Part XXI में special provisions का cluster है। Part का title “Temporary, Transitional and Special Provisions” है। ये particular states या state के particular regions को standard arrangement से अलग व्यवस्था देते हैं। हर provision अलग समय, अलग कारण और अलग amendment से आया। ये दस अलग settlements हैं, जिनमें Union ने किसी specific political problem का बचा हुआ हिस्सा solve किया।

Sub-articles unrelated दिखते हैं, इसलिए pattern छूटता है। ध्यान से देखेंगे तो चार tools बार-बार आते हैं। कुछ backward region के लिए development board देते हैं, जिसमें Assembly को yearly report और funds का equitable share होता है। कुछ Legislative Assembly की committee देते हैं, जो hill या tribal areas से बनती है। कुछ Governor को special responsibility देते हैं, आम तौर पर law and order पर। इसका polite मतलब है कि defined lane में Governor Council of Ministers को override कर सकता है। और दो strongest provisions कहते हैं कि listed subject पर Parliament का कोई Act लागू नहीं होगा, जब तक state Assembly ऐसा न कहे। Constitution में state legislature को Parliament के law पर switch देने वाला यही tool है, और सिर्फ़ दो states में है। दसों provisions equally strong नहीं हैं।

Article 371: Maharashtra और Gujarat के development boards

Article 371, जिसके बाद कोई letter नहीं है, Northeast से जुड़ा नहीं। Seventh Amendment Act, 1956 से आया, जब States Reorganisation Act ने linguistic map बदला। यह President को Maharashtra में Vidarbha, Marathwada और rest of Maharashtra तथा Gujarat में Saurashtra, Kutch और rest of Gujarat के लिए अलग development boards बनाने की व्यवस्था करने देता है।

Board अकेला point नहीं। उससे जुड़ी तीन obligations हैं: हर board के काम की report हर साल State Legislative Assembly के सामने जाए; इन regions के बीच development funds का equitable allocation हो; और technical education, vocational training तथा state government jobs में भी equitable arrangement हो।

Reason सीधा है। Vidarbha और Marathwada दशकों तक Central Provinces और Hyderabad के under रहे। New Maharashtra में वे Bombay के आसपास के western districts से poorer आए। Article इस डर की insurance था कि नई capital अभी-अभी absorb किए regions को भूल न जाए। यह काम कर पाया या नहीं, fair question है। Maharashtra ने boards 1994 में बनाए, लगभग चार decades late, और arrangement बाद में lapse हो गया। Constitutional promise भी उतना ही अच्छा है, जितना उसे चलाने वाली government।

Article 371A: Nagaland और Constitution की सबसे strong shield

Article 371A Indian Constitution का सबसे powerful special provision है। यह वह बात कहता है, जो Parliament के किसी और law के लिए नहीं: चार listed subjects पर Parliament का कोई Act Nagaland में तब तक लागू नहीं होगा, जब तक Nagaland Legislative Assembly resolution से ऐसा न तय करे। ये subjects हैं Naga religious या social practices, Naga customary law and procedure, Naga customary law के अनुसार civil और criminal justice का administration, और land तथा उसके resources का ownership और transfer।

चौथे item को फिर पढ़िए। “Land and its resources” में soil के साथ उसके नीचे की चीज़ें भी आती हैं। इसी वजह से Nagaland ने claim किया कि villages के नीचे का petroleum land-owning community का है, Union का नहीं। Changpang के आसपास oil पर Centre और state के बीच लंबा tug of war इसी बात से जुड़ा है। State यह claim कर भी सकती है, यही 371A की reach दिखाता है।

यह drafting committee से नहीं आया। यह Sixteen Point Agreement of 1960 से निकला, जो Government of India और Naga People’s Convention के बीच हुआ था। इसने Naga insurgency के एक phase को statehood और इन guarantees के बदले शांत किया। Thirteenth Amendment Act, 1962 ने इन्हें Constitution में लिख दिया और Nagaland 1 December 1963 को state बना। 371A constitutional language में peace settlement है। इसी origin से इसकी shape समझ आती है। दो छोटे हिस्से और हैं: Naga Hills-Tuensang Area में internal disturbances रहने तक Governor की law and order पर special responsibility और Tuensang district के लिए Regional Council, क्योंकि eastern districts अपने terms पर जुड़े थे।

Article 371B और 371C: Assam और Manipur का committee model

Articles 371B और 371C दो states में लगभग एक काम करते हैं। President को particular areas से elected members वाली Legislative Assembly committee बनाने की power मिलती है। इससे minority region majority legislature में हमेशा outvote होने के बजाय permanent voice पा सकता है।

Article 371B Twenty-second Amendment Act, 1969 से Assam के लिए आया। President Assam Assembly में state के tribal areas से elected members की committee बना सकता है। इसी amendment ने Article 244A भी जोड़ा, जिससे Assam के अंदर autonomous state बन सकती थी। दोनों मिलकर आगे Meghalaya के अलग होने की machinery बने। 371B के लिए लिखे गए ज़्यादातर tribal areas जल्दी Assam से अलग चले गए, इसलिए आज यह उस room का door लगता है जो अपनी जगह बदल चुका है।

Article 371C Twenty-seventh Amendment Act, 1971 से Manipur के लिए आया। President Manipur Assembly में Hill Areas से members की committee बना सकता है, Governor को committee के proper functioning की special responsibility मिलती है और Hill Areas के administration पर Governor को President को annual report भेजनी होती है। Valley में ज़्यादातर seats और hills में ज़्यादातर land है। इनके बीच का relationship Manipur के लगभग हर dispute के नीचे fault line है। Article 371C उस fault line को legislature के अंदर रखने की कोशिश है, बाहर नहीं।

Article 371D और 371E: Andhra Pradesh, Telangana और Administrative Tribunal

Article 371D everyday life में सबसे दूर तक जाता है, क्योंकि यह jobs और college seats को touch करता है। Thirty-second Amendment Act, 1973 से आया और President को state के अलग parts में public employment और education में equitable opportunities देने की व्यवस्था करने देता है। व्यवहार में civil posts को local cadres में organise किया गया, state के हिस्सों को local areas notify किया गया और local cadre में direct recruitment तथा educational institutions में admission पर उस area के लोगों को preference या reservation मिल सकती है।

Trigger Mulki Rules agitation था। 1956 में Andhra और Telangana merge हुए, तो Telangana के local residents के लिए jobs reserve करने वाले पुराने rules के बचने की उम्मीद थी। यह sense कि वे बचे नहीं, years of unrest का कारण बना। Six Point Formula of 1973 settlement था और 371D उसी settlement को constitutional force देता है। Protection Union से state को नहीं, उसी state के एक region को दूसरे region से मिलती है।

371D President को service matters, appointments, allotments, promotions और seniority के लिए Administrative Tribunal बनाने देता है। इसके disputes हर court से बाहर, Supreme Court को छोड़कर, रखे जा सकते थे। यह Article 323A और Central Administrative Tribunal framework से एक decade से ज़्यादा पुराना constitutional tribunal था। Telangana बनने पर व्यवस्था उसके साथ चली गई। Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 की Section 97 ने Article 371D में Andhra Pradesh और Telangana दोनों लिख दिया। One-state unity बचाने के लिए बनी safeguard state के दो हिस्से होने के बाद भी बची रही, यानी local jobs की grievance खत्म नहीं हुई। Amaravati capital saga उसी story का दूसरा हिस्सा है।

Article 371E odd one out है। यह सिर्फ़ कहता है कि Parliament law बनाकर Andhra Pradesh में University provide कर सकती है। कोई protection नहीं, सिर्फ़ enabling clause। इससे University of Hyderabad in 1974 बनी। पूछा जाए कि कौन सा sub-article कोई special protection नहीं देता, answer 371E है।

Article 371F: Sikkim, जहाँ merger Constitution में लिखा गया

Article 371F protection से ज़्यादा entry terms का set है। Thirty-sixth Amendment Act, 1975 से Sikkim 22nd state बना, 26 April 1975 को। पुराने kingdom की arrangements को मिटाने के बजाय नए state में carry forward किया गया।

Assembly में कम-से-कम 30 members होने चाहिए। Sikkim की population के अलग sections के लिए seats दी जा सकती हैं, इसी से Bhutia-Lepcha reservation आगे आया। Sikkim को Lok Sabha में एक seat है। Governor को peace और population के different sections के social तथा economic advancement की special responsibility है। Clause (k) appointed day से पहले force में रहे सभी laws को amend या repeal होने तक alive रखता है। इसी से outsiders को transfer रोकने वाले पुराने Sikkimese land rules merger के बाद भी बचे। Clause (m) merger से पहले Chogyal द्वारा किए treaties से जुड़े disputes को courts से बाहर करता है। India ने kingdom absorb किया और साथ ही absorption से निकलने वाले legal questions को seal कर दिया।

Article 371G और 371H: Mizoram और Arunachal Pradesh

Article 371G Mizos के लिए Article 371A की लगभग word-for-word copy है। Religious या social practices, Mizo customary law and procedure, customary law के तहत civil और criminal justice, तथा land के ownership और transfer पर Parliament का Act Mizoram में तब तक लागू नहीं होगा, जब तक Mizoram Legislative Assembly resolution से ऐसा न कहे। Assembly में कम-से-कम 40 members होने चाहिए। यह Fifty-third Amendment Act, 1986 से आया, 30 June 1986 के Mizo Accord के तुरंत बाद, जिसने 20 साल की insurgency खत्म की। Same tool, same reason, different people। दोनों states को armed conflict के अंत में यह legislative switch मिला।

Article 371H बहुत thin है। Fifty-fifth Amendment Act, 1986 से Arunachal Pradesh के Governor को law and order पर special responsibility मिलती है। वे Council of Ministers से consult करके individual judgment से इसे exercise करते हैं और President Governor को इसे रोकने का direction दे सकता है। Assembly में कम-से-कम 30 members होने चाहिए। Customary law shield या Parliament के laws पर bar नहीं। Outsiders से Arunachal की protection Inner Line से आती है, 371H से नहीं।

Article 371I और 371J: Goa और Kalyana-Karnataka

Article 371I Constitution का shortest special provision है। यह सिर्फ़ कहता है कि Goa Legislative Assembly में कम-से-कम 30 members होंगे। यही पूरा Article है। Fifty-sixth Amendment Act, 1987 में Goa state बनने पर आया। Cultural protection नहीं, headcount protection है।

Article 371J newest और consequential provisions में है। Ninety-eighth Amendment Act, 2012, जिसे 2013 में notify किया गया, ने Hyderabad-Karnataka region, अब Kalyana-Karnataka, के लिए special provisions बनाए। इसमें Bidar, Kalaburagi, Yadgir, Raichur, Koppal और Ballari के छह districts हैं। Nizam ने इन्हें 1948 तक rule किया और development gap उसके बाद भी रहा। Region को separate development board मिलता है, जो state Assembly को yearly report देता है; equitable funds; और Kalaburagi के graduate के लिए सबसे important, local education, vocational training और state government posts में reservation। 371J Article 371 का development board और 371D का local reservation idea मिलाता है। Region अपना case बनाए, तो Constitution आज भी खोला जा सकता है।

हर sub-article को state से map कीजिए

याद करने से पहले family को एक view में देखिए। Last column सबसे ज़्यादा questions तय करता है।

सबसे ज़्यादा गलत 371I होती है। लगता है Goa की land या identity protect करती होगी। यह दोनों में से कुछ नहीं करती।

Article 371, Article 370 नहीं है

दोनों Part XXI में थे और दोनों state को बाकी से अलग कुछ देते थे। Similarity यहीं खत्म है। Difference structural है।

Article 370 यह govern करता था कि Jammu and Kashmir पर India का Constitution apply कैसे होगा। यह Instrument of Accession से निकला, J&K को अपना Constitution और flag रखने देता था, Parliament की legislative reach को state की concurrence वाले subjects तक सीमित करता था और marginal heading में खुद temporary था। Article 371 ऐसा कुछ नहीं करता। Constitution Nagaland और Mizoram में पूरी तरह लागू है। Parliament की competence पूरी है। 371A और 371G के चार narrow subjects scheme के अंदर carve-outs हैं, Parliament की overall competence पर limit नहीं। किसी 371 state का separate constitution, flag या residuary powers नहीं हैं।

इसलिए “371 भी abrogate क्यों नहीं हुआ?” का answer है: abrogate करने जैसा analogous arrangement था ही नहीं। 2019 action सिर्फ़ Jammu and Kashmir तक था। Bill debate में government ने Parliament floor पर यह साफ़ कहा था।

एक caveat। Article 371 को “permanent” कहना सिर्फ़ इतना shorthand है कि इसे temporary label नहीं मिला। इसका अर्थ unamendable नहीं। Articles 371 से 371J को Article 368 के तहत special majority से amend किया जा सकता है। ये 368(2) के proviso में नहीं हैं, इसलिए half states की ratification भी नहीं चाहिए। Protection legal lock नहीं, political settlement है। हर provision एक community के साथ settlement है और उसे reopen करने की political cost ऐसी है, जिसे किसी majority ने अभी worth paying नहीं समझा।

Constitution states को unequal क्यों treat करता है?

क्योंकि uniformity point कभी था ही नहीं। India holding-together federation है: diverse territory को one union में रखने के लिए Centre power बाहर distribute करता है। यह US जैसी coming-together federation नहीं, जहाँ independent units power ऊपर pool करते हैं। Holding-together model में pressure valve चाहिए। Asymmetric federalism वही valve है।

Identical treatment का मतलब देखिए। Nagaland और Mizoram पर general land-transfer law लगाएँ, तो community-owned hill land उसे मिल सकती है जो खरीदने की सबसे ज़्यादा ability रखता है। यही वह fear था, जिसने दोनों insurgencies को fuel किया। Manipur hills को committee न दें, तो valley की seat majority hills के affairs हमेशा तय करेगी। Kalaburagi को Bengaluru जैसे recruitment rules दें, तो development gap लगातार रहेगा। Unequals को equal treatment neutrality नहीं, आगे निकले हुए के favour में decision है।

Article 371 अकेला नहीं है। Sixth Schedule Northeast में autonomous district councils बनाती है, Fifth Schedule central India के scheduled areas के लिए है और Articles 239A तथा 239AA Puducherry और Delhi को अलग arrangements देते हैं। Indian federalism equal states की neat grid नहीं, deliberately patchwork है। Constitution के schedules और parts symmetry की उम्मीद छोड़ने पर बेहतर समझ आते हैं।

Article 371 को कैसे पढ़ें और याद रखें?

दस sub-articles को दस facts की तरह मत रटिए। चार buckets में बाँटिए, list खुद छोटी हो जाएगी।

Legislative shield: 371A (Nagaland) और 371G (Mizoram)। Assembly resolution के बिना Parliament का Act नहीं, चार subjects: religious/social practices, customary law, customary justice और land। दोनों peace accords से निकले।

Assembly committee: 371B (Assam, tribal areas) और 371C (Manipur, Hill Areas, साथ में President को Governor की annual report)।

Region के jobs और money: 371 (Maharashtra और Gujarat boards), 371D और 371E (local cadres, Administrative Tribunal और university), 371J (Kalyana-Karnataka: board plus reservation)।

Statehood की terms: 371F (Sikkim), 371H (Arunachal), 371I (Goa)। Assembly size floors, Governor की special responsibility और Sikkim में pre-merger law का survival।

फिर वे तीन details drill कीजिए, जिन पर questions टिकते हैं। Central law को block करने वाले दो states: Nagaland और Mizoram। कोई protection न देने वाला sub-article: 371E। Assembly size पर single line वाला: 371I। Governor की role को अलग file न करें, क्योंकि 371A, 371C, 371F और 371H में वही special responsibility चार बार आती है। हर year को event से जोड़िए: reorganisation 371, Naga statehood 371A, Six Point Formula 371D/371E, Sikkim merger 371F और Mizo Accord 371G। Event से attached date याद रहती है।

सामान्य प्रश्न

Indian Constitution का Article 371 क्या है?

Article 371 से Article 371J तक Part XXI में दस special provisions हैं। ये particular states या regions को standard arrangement से अलग constitutional व्यवस्था देते हैं। Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa और Kalyana-Karnataka region इनके दायरे में हैं।

Article 371, Article 370 से कैसे अलग है?

Article 370 temporary था और यह तय करता था कि Constitution Jammu and Kashmir पर apply कैसे होगा। Separate state constitution, flag और Parliament की limited reach थी। Articles 371 से 371J special हैं, temporary नहीं। Constitution हर 371 state में fully apply है। किसी के पास अपना constitution, flag या residuary powers नहीं हैं।

क्या 2019 में Article 370 के साथ Article 371 भी abrogate हुआ?

नहीं। 2019 action Jammu and Kashmir तक सीमित था। 371 से 371J तक सभी दस provisions force में हैं। वे कभी Article 370 वाले arrangement का हिस्सा थे ही नहीं।

कौन से states Parliament के law को block कर सकते हैं?

सिर्फ़ Article 371A के तहत Nagaland और Article 371G के तहत Mizoram। दोनों में religious/social practices, customary law और procedure, customary law के तहत justice और land ownership/transfer वाले चार subjects पर Assembly resolution के बिना Parliament का Act लागू नहीं होता।

Andhra Pradesh और Telangana के लिए Article 371D क्या देता है?

Local cadres और notified local areas के जरिए public employment और education में equitable opportunity, तथा service disputes के लिए Administrative Tribunal, जिसके decisions Supreme Court में challenge हो सकते हैं। यह Six Point Formula of 1973 से आया और Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 से Telangana तक बढ़ा।

Article 371 में weakest special provision कौन सा है?

Article 371I for Goa, जो सिर्फ़ Assembly में कम-से-कम 30 members कहता है। Article 371E nature में और weak कहा जा सकता है, क्योंकि वह protection नहीं, Andhra Pradesh में university बनाने की enabling power है।

क्या Article 371 permanent है और amend हो सकता है?

Permanent सिर्फ़ इस अर्थ में है कि temporary label नहीं। Articles 371 से 371J को Article 368 की special majority से amend किया जा सकता है और 368(2) के proviso में न होने से states की ratification नहीं चाहिए। इनकी practical protection political है, legal नहीं।

Kalyana-Karnataka region को कौन सा special provision cover करता है?

Article 371J, जिसे 98th Amendment Act, 2012 से जोड़ा गया। Development board, state funds का equitable share और local education, vocational training तथा state government jobs में reservation देता है। Region में Bidar, Kalaburagi, Yadgir, Raichur, Koppal और Ballari हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. Article 371 और Articles 371A से 371J Constitution के किस Part में हैं?

a) Part XVIII
b) Part XIX
c) Part XX
d) Part XXI

उत्तर: d) Part XXI

2. किस Article के तहत land ownership और transfer पर Parliament का Act state Assembly की अनुमति के बिना लागू नहीं होता?

a) Article 371B और 371C
b) Article 371A और 371G
c) Article 371D और 371J
d) Article 371F और 371H

उत्तर: b) Article 371A और 371G

3. निम्नलिखित pairs पर विचार कीजिए:

1. Article 371C: Manipur Legislative Assembly की Hill Areas Committee 2. Article 371E: Andhra Pradesh में university की establishment 3. Article 371I: Goa Legislative Assembly में कम-से-कम 30 members

ऊपर के कितने pairs correctly matched हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

उत्तर: c) सभी तीन

4. Development board तथा education और state government jobs में reservation देने वाला Article 371J किससे जुड़ा है?

a) Maharashtra का Vidarbha region
b) Gujarat का Saurashtra region
c) Karnataka का Hyderabad-Karnataka region
d) Uttar Pradesh का Bundelkhand region

उत्तर: c) Karnataka का Hyderabad-Karnataka region

5. Article 371F के बारे में कौन सा statement सही है?

a) Parliament को Sikkimese customary law पर law बनाने से रोकता है
b) Appointed day से पहले Sikkim में force में रहे laws को amend या repeal होने तक जारी रखता है
c) Sikkim को Lok Sabha में दो seats देता है
d) Sikkim के लिए Administrative Tribunal बनाता है

उत्तर: b) Appointed day से पहले Sikkim में force में रहे laws को amend या repeal होने तक जारी रखता है

Mains-style questions

1. “Article 371 particular states को concession नहीं, holding-together federation का structural feature है।” कम-से-कम चार sub-articles के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 2. Article 370 की nature और Articles 371 से 371J की special provisions compare कीजिए। 2019 action ने latter को untouched क्यों छोड़ा? 3. Articles 371A और 371G दो legislatures को ऐसा power देते हैं, जो किसी और state के पास नहीं। इस power के origins और Parliament supremacy पर implications examine कीजिए। 4. Article 371 की special provisions states को Union से बचाने के साथ-साथ एक state के regions को दूसरे regions से भी protect करती हैं। Articles 371, 371C, 371D और 371J के संदर्भ में analyse कीजिए। 5. “Article 371 की permanence political है, legal नहीं।” Article 368 की amendment procedure के प्रकाश में critical examination कीजिए।

Article 371 के साथ सबसे useful काम यह है कि इसे favours की list पढ़ना बंद करें। हर provision एक receipt है। किसी moment पर community ने कहा कि standard arrangement उसके लिए काम नहीं करेगा, Union ने insist करने के बजाय agree किया और compromise को Constitution में लिख दिया। इसलिए ये provisions इतनी untidily साथ बैठे हैं: Nagaland की shield, Goa का headcount और Kalaburagi का job quota में कोई common subject नहीं, सिर्फ़ method common है। Method है negotiate करना और फिर उसे लिख देना। ऐसा देश force के बजाय यही इस्तेमाल करता है। इन्हें दस settlements की तरह पढ़ेंगे, तो Article 370 से कभी confuse नहीं होंगे। 370 का सवाल था कि Constitution apply होगा या नहीं। 371 का सवाल हमेशा यह रहा है कि कैसे apply होगा।

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