“Pocket veto” phrase Constitution में कहीं नहीं है। Article 111 को end to end पढ़ेंगे, तो यह शब्द नहीं मिलेगा। इसी वजह से लोगों को confusion होता है। यह Constitution द्वारा expressly दी गई power नहीं है। यह उस बात से पैदा हुई power है जिसे Constitution ने कहने की ज़हमत नहीं उठाई: कोई deadline नहीं है।
दोनों Houses से pass हुआ bill President की desk पर आता है, तो Article 111 बताता है कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। लेकिन यह नहीं बताता कि कब तक करना है। इसलिए President कुछ भी न करे, न sign करे, न refuse करे, न bill वापस भेजे और months को years में बदलता देखता रहे, तो उसने bill को उतनी ही पूरी तरह मार दिया जितना सीधे reject करने वाला President मारता। फर्क इतना है कि उसने paper पर न signature किया, न reason दिया। यही gap doctrine बन गया। Veto powers के बारे में बाकी सब लिखा हुआ है। यह veto silence से बनी है।
Article 111 President को क्या देता है और क्या छोड़ देता है
Article 111 main text में President को two options देता है और proviso में third option जोड़ता है। इन two layers को अलग रखना topic को clear करता है। Main text कहता है कि दोनों Houses से pass होकर bill President के सामने आए, तो President declare करेगा कि वह bill पर assent देता है या assent रोकता है। Two doors। बस।
Proviso third door खोलता है, लेकिन उसके चारों ओर fence है। President “as soon as possible after the presentation” bill को Houses के पास message के साथ वापस भेज सकता है और कह सकता है कि पूरे bill या उसके किसी हिस्से पर फिर विचार करें, या कोई specific amendment consider करें। इस sentence में two limits हैं। Returned bill money bill नहीं होना चाहिए। और अगर Houses President के suggestions मानें या न मानें, bill फिर से pass करके दूसरी बार present करती हैं, तो President “shall not withhold assent therefrom”। यहाँ word shall है। Second time President के पास choice नहीं बचती।
इसलिए textbook का absolute, suspensive और pocket veto वाला trio three separate constitutional powers नहीं है। यह Article 111 के खुले हुए ढाई doors को इस्तेमाल करने के three तरीकों के Indian constitutional names हैं। Absolute veto यानी second door को final रूप से इस्तेमाल करना। Suspensive veto यानी proviso वाले door का एक बार इस्तेमाल। Pocket veto यानी किसी भी door से होकर न गुजरना।
Details पर जाने से पहले वह बात समझिए जो aspirants सबसे अधिक भूलते हैं। Ordinary case में President यह सब personally decide नहीं करता। Article 74(1) के तहत President Council of Ministers की aid और advice पर act करता है। 44th Amendment Act, 1978 के बाद वह advice को एक बार reconsideration के लिए लौटा सकता है, लेकिन वापस आई advice पर act करना ही होगा। इसलिए “President ने assent रोक दिया” का practical मतलब पढ़िए: “उस समय की government ने President के ज़रिए assent रोका।” Veto constitutional office के कपड़ों में पहना हुआ ministerial instrument है।
Absolute veto: जहाँ bill वहीं मर जाता है
Absolute veto का मतलब President का assent पूरी तरह रोक देना है। इससे bill खत्म हो जाता है। यह Parliament के पास वापस नहीं जाता, इसका कोई override नहीं है और reconsideration के लिए कुछ नहीं बचता। Parliament के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है: introduction से फिर शुरू करे।
सुनने में यह nuclear option लगता है और theory में ऐसा ही है। Practice में यह two narrow situations में दिखाई देता है। दोनों का नाम जितना dramatic है, मामला उतना नहीं।
पहली situation private members’ bills की है, जिन्हें कोई non-minister MP move करता है। ये आम तौर पर दोनों Houses से pass ही नहीं होते। अगर कोई pass हो जाए और government उसे नहीं चाहती हो, तो assent रोकना साफ़ अंत होता है।
दूसरी situation real precedents देती है: ऐसा government bill जो उसे pass करने वाली government से अधिक समय तक जीवित रहे। Parliament bill pass कर दे, लेकिन assent से पहले Cabinet resign कर दे या Lok Sabha dissolve हो जाए। New Cabinet President को assent न देने की advice दे और President उसी advice पर चले, क्योंकि Article 74 कुछ और करने की जगह नहीं देता। 1954 में President Rajendra Prasad ने PEPSU Appropriation Bill पर इसी तरह assent रोका था। President’s rule in the Patiala and East Punjab States Union हटाया जा चुका था, लेकिन bill pending था। 1991 में President R. Venkataraman ने Members of Parliament की salary, allowances और pension बढ़ाने वाले bill पर assent रोका। Parliament के pass करने के बाद Lok Sabha dissolve हो गई थी और new Cabinet की advice आई थी।
इन two examples में common बात देखिए। दोनों cases में President Parliament से disagree नहीं कर रहा था। दोनों में एक government ने constitutional formality के जरिए पिछली government के unfinished business को undo किया। India में absolute veto का real shape यही है: head of state द्वारा legislature पर check नहीं, बल्कि उस legislature पर executive का check जिसे वह अब control नहीं करती।
Suspensive veto: bill एक बार, और केवल एक बार वापस भेजिए
Suspensive veto में President bill को reconsideration के लिए Parliament को वापस भेजता है। इसे suspensive इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केवल delay करती है। Parliament इसे override कर सकती है और override की bar चौंकाने वाली कम है। Houses bill को फिर से ordinary simple majority से pass करती हैं, दूसरी बार present करती हैं और President को assent देना पड़ता है।
इस override threshold को दो बार पढ़िए। यही topic का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला fact है और पहली बार सबको surprise करता है। Special majority नहीं। Two-thirds नहीं। Fresh quorum rule नहीं। पहली बार bill pass करने वाली वही majority दूसरी बार के लिए काफी है। Lok Sabha में 540 present and voting में से 300 votes से bill pass हुआ, तो 300 votes से दोबारा भी pass हो सकता है और President की objection खत्म हो जाएगी।
तो इस power की असली value क्या है? Time और publicity। दोनों बेकार नहीं हैं। President का message public document होता है और Houses को उस provision पर फिर देखने के लिए मजबूर करता है जो head of state को परेशान कर रही है। Government को bill दो बार push करने में floor time और political capital खर्च करना पड़ता है। Comfortable majority वाली Parliament में यह speed bump है। Fractious Parliament में speed bump enough हो सकता है। K.R. Narayanan ने 1998 में Bihar में President’s rule के proposal पर return power इस्तेमाल की थी। उस समय government ने proposal को आगे नहीं दबाया। Return ने legally कुछ block नहीं किया, लेकिन आगे बढ़ना महँगा बना दिया।
Suspensive veto की दो boundaries हैं। इसे money bill पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, proviso में यह साफ़ है। और इसे हर bill पर केवल once इस्तेमाल किया जा सकता है। Re-presentation पर “shall not withhold assent” clause second round की possibility खत्म कर देता है।
तीनों vetoes side by side
इन three vetoes को तीन definitions की तरह नहीं, एक table की तरह याद रखें। Differences names में नहीं, columns में दिखाई देती हैं।
| Veto | President क्या करता है | Bill के साथ क्या होता है | कब लागू होता है |
|---|---|---|---|
| Absolute veto | Assent पूरी तरह रोक देता है | Bill खत्म; कोई override नहीं | मुख्य रूप से private members’ bills और वे government bills जिनकी Cabinet चली गई हो और new Cabinet refusal की advice दे |
| Suspensive veto | Reconsideration के message के साथ bill वापस भेजता है | Parliament simple majority से फिर pass कर सकती है; तब President को assent देना होगा | Money bill के अलावा कोई भी bill, और हर bill पर केवल once |
| Pocket veto | कुछ नहीं: न assent, न refusal, न return | Bill अनिश्चित समय तक pending रहता है, यानी practically dead | कोई भी bill, क्योंकि Article 111 President के decision के लिए time limit नहीं तय करता |
| Qualified veto | Indian President के पास available नहीं | Override के लिए special majority चाहिए होती | United States President के लिए है, India में नहीं |
Fourth row को लोग छोड़ देते हैं। इसके लिए अलग section चाहिए, क्योंकि इसका absent होना deliberate है।
India में qualified veto क्यों नहीं है और US में क्या होता है
India के President के पास qualified veto नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई ऐसी situation नहीं जिसमें Parliament को presidential objection override करने के लिए special majority चाहिए। Simple majority हमेशा sufficient है। United States President के पास exactly यह power है। Comparison से पता चलता है कि हमारे framers ने क्या छोड़ना चुना।
American system में Congress presidential veto को तभी override कर सकती है जब House और Senate दोनों में bill को फिर से two-thirds majority से pass किया जाए। यह real check है। किसी chamber के एक-third से थोड़ा अधिक members का support वाला President उस legislation को block कर सकता है जिसे majority चाहती है। यह executive का legislature के सामने सचमुच खड़ा होना है और presidential system इसी possibility के लिए बना है।
India के framers ने इसके बजाय parliamentary system बनाया और arithmetic उसी design से निकली। यहाँ head of state ऐसी Council of Ministers की advice पर act करता है जो Lok Sabha से आती और उसी के प्रति answerable होती है। अगर head of state को House को override करने की power दी जाए, तो government को उस majority के खिलाफ़ weapon मिल जाएगा जो उसे office में रखती है। यहाँ veto जानबूझकर weak है और weakness ही point है। separation of powers की wider Indian reading इस clause में दिखती है: हमारे organs margins पर एक-दूसरे को check करते हैं, head-on नहीं भिड़ते।
एक oddity पर ध्यान दें। India के President का formal veto American President से weaker है, लेकिन informal veto stronger है। American pocket veto ten-day clock में बँधी है, Indian pocket veto किसी clock में नहीं बँधी।
Pocket veto: silence से बनी power
Pocket veto में President bill पर कोई action नहीं लेता और उसे pending रखता है। यह इसलिए possible है क्योंकि Article 111 में President के decision की कोई time limit नहीं है। Proviso में phrase है “as soon as possible after the presentation”। यह urgency जैसा पढ़ता है और suggestion की तरह काम करता है। इसमें कोई number नहीं है और ignore करने पर कोई consequence भी नहीं है।
Famous example Indian Post Office (Amendment) Bill, 1986 है। Parliament ने इसे pass किया था। यह bill public emergency और public safety जैसे broad grounds पर government को postal articles intercept करने देता। Privacy और press freedom पर attack मानकर इसकी heavy criticism हुई। President Zail Singh ने assent नहीं दिया। उन्होंने assent withhold भी नहीं किया और bill return भी नहीं किया। उन्होंने इसे simply hold कर लिया। July 1987 में उनका term खत्म हुआ, तब भी bill उन्हीं के पास था। Successor R. Venkataraman ने 1990 में bill government को वापस भेजा। तब तक Delhi में अलग government आ चुकी थी और bill को press करने के बजाय withdraw कर लिया गया। दोनों Houses से pass bill कभी law नहीं बना और किसी President ने formally no भी नहीं कहा।
Smart objection यह है: क्या pocket veto Cabinet की अवज्ञा नहीं है और इसलिए Article 74 के तहत unconstitutional नहीं? असहज जवाब यह है कि inaction को defiance कहना बहुत कठिन है। Article 74 President को advice पर act करने के लिए कहता है, लेकिन President को act करने के लिए compel करने का mechanism नहीं देता। Inaction breach करे, ऐसी deadline भी नहीं है। Pocket veto कोई ऐसी power कम और enforcement machinery में hole ज़्यादा है जिसमें President खड़ा हो सकता है। इसलिए Zail Singh episode को clearly wrong नहीं, constitutionally awkward याद किया जाता है।
अब वह comparison जो बात को बैठा देता है। US President के पास भी pocket veto है, लेकिन वह हमारी जैसी नहीं है। वहाँ President के पास bill sign या return करने के लिए ten days होते हैं, Sundays छोड़कर। कुछ न करने पर bill automatically law बन जाता है। केवल तब presidential silence bill को मारती है जब Congress इन ten days के भीतर adjourn कर जाए और bill return न किया जा सके। American pocket veto calendar का narrow accident है। Indian one के पास calendar ही नहीं है।
Money bills और constitutional amendments: जहाँ veto लगभग खत्म हो जाती है
Money bills और constitutional amendment bills पर President का veto या तो आधा खत्म हो जाता है या पूरी तरह। दोनों restrictions Constitution के text से आती हैं।
पहले money bills लें। Article 117(1) के तहत President की prior recommendation के बिना money bill introduce नहीं हो सकता। Article 111 तक पहुँचते-पहुँचते President उसकी introduction को पहले ही clear कर चुका होता है। उसे वापस भेजना ऐसा होता जैसे President Parliament से उस चीज़ पर फिर सोचने को कहे जिसे उसने खुद clear किया था। इसी वजह से proviso money bills को return power से बाहर रखता है। दो options बचते हैं: assent या assent रोकना। Convention assent देने की है। money bill और finance bill के difference में अभी confusion हो, तो पहले उसे fix करें। Veto rules उसी classification और Speaker के certificate पर टिके हैं।
अब constitutional amendment bills, जहाँ veto पूरी तरह खत्म है। 24th Constitutional Amendment Act, 1971 ने Article 368 में यह requirement डाली कि special majority से duly pass Constitution Amendment Bill पर President shall give assent। 1971 से पहले position arguable थी, amendment ने argument बंद कर दिया। Constitution guard करने वाले office का Constitution में amendments पर formal say नहीं है। Amending power पर check courts की basic structure doctrine से आता है, Rashtrapati Bhavan से नहीं। इसे Article 123 की ordinance-making power के साथ रखिए। Bill पर President केवल रोक सकता है, ordinance में President legislation करता है।
State bills: जहाँ President का veto कभी expire नहीं होता
Governor द्वारा reserved state bills पर President के पास लगभग unlimited veto है। पूरे topic में यह asymmetry सबसे useful comparison है।
Article 200 से शुरू करें। State legislature से pass bill पर Governor के पास four options हैं: assent, assent रोकना, reconsideration के लिए return करना अगर bill money bill नहीं है, या President के consideration के लिए reserve करना। Governor bill return करे और House उसे फिर pass कर दे, तो Governor “shall not withhold assent”। यही lock President को Article 111 में बाँधता है। Second proviso कहता है कि High Court की powers को derogate करने वाला bill reserve करना compulsory है। इस office का discretion Article 200 and assent तथा Governor’s discretionary powers के साथ अलग पढ़िए।
फिर Article 201 आता है और machinery बदल जाती है। Reserved bill पर President assent दे सकता है, assent रोक सकता है या Governor को उसे six months के भीतर state House के पास reconsideration के लिए लौटाने को कह सकता है। House फिर pass करे, तो bill President के पास दोबारा आएगा। यहाँ important clause यह है कि Constitution नहीं कहता कि President को तब assent देना ही होगा। Article 200 में Governor और Article 111 में President पर जो obligation है, वह Article 201 में absent है।
इसे concrete case से समझें। State assembly bill pass करती है। Governor उसे reserve करता है। President return करता है। Assembly unanimous और defiant होकर वही bill word for word फिर pass कर देती है और ऊपर भेजती है। President फिर भी refuse कर सकता है और Constitution में कोई override नहीं है। State legislature presidential objection के बावजूद law बनाने का रास्ता नहीं रखती, Parliament के पास हमेशा है। यह oversight नहीं है। यह quasi-federal design की ताकत दिखाता है और इसी कारण Article 201 Centre-State relations की serious arguments में बार-बार आता है।
Timeline debate: जब कोई act नहीं करता तो क्या होता है
Recent years की constitutional fight इसी gap पर है। क्या court उस office के लिए clock लगा सकती है जिसे Constitution ने जानबूझकर unclocked छोड़ा है? 2023 में Punjab case में Supreme Court ने कहा कि Governor bills पर indefinitely नहीं बैठ सकता और “as soon as possible” में real constitutional content है, यह decorative phrase नहीं। April 2025 में Tamil Nadu की ten long-pending bills वाली petition पर two-judge Bench ने और आगे जाकर Governor तथा President के action के outer time limits तय किए और Governor का conduct illegal मानते हुए ten bills को deemed assented घोषित किया।
उस judgment से Article 143 के तहत Presidential Reference हुआ। November 2025 में five-judge Constitution Bench ने इसका उलटा जवाब दिया। Bench ने कहा कि जहाँ Constitution कोई timeline prescribe नहीं करता, वहाँ courts timeline prescribe नहीं कर सकतीं। “Deemed assent” का कोई constitutional basis नहीं है, क्योंकि bill judicial declaration से नहीं, assent के act से law बनता है। Narrow position बचती है: prolonged और unexplained inaction को examine किया जा सकता है और court authority को act करने के लिए कह सकती है, लेकिन उसकी जगह खुद फैसला नहीं कर सकती।
दोनों positions के पीछे serious argument है, इसलिए इन्हें समझना रटने से बेहतर है। Timelines के पक्ष में argument है कि बिना remedy का silence suspensive power को absolute बना देता है और unelected office को कुछ न करके elected legislature हराने देता है। Against argument है कि courts Constitution में वे words लिख देंगी जिन्हें framers ने जानबूझकर छोड़ा था। मेरी reading में second Bench ने law सही समझा लेकिन problem वैसे solve नहीं की। Constitution सचमुच clock नहीं देती। Court द्वारा clock invent करना दूसरे नाम से amendment है। इससे real hole बचता है जिसे केवल Parliament ईमानदारी से भर सकती है।
इसे कैसे पढ़ें और याद रखें
Topic को एक sentence पर anchor करें: President का veto paper पर strong, Parliament के सामने weak और unused रहने पर सबसे strong है। इस sentence के तीनों हिस्सों को justify कर सकें, तो answer आपका है।
Details Article 111 की branches की तरह बनाइए। Main text two options देता है, assent और withhold। Proviso return जोड़ता है और उसकी two conditions हैं: money bill नहीं होना चाहिए और return केवल once। Three vetoes को separate powers नहीं, इन doors के uses की तरह नाम दें। Fourth को absence की तरह याद रखें: India में qualified veto नहीं है, क्योंकि two-thirds override American presidential system में है।
फिर वे four places drill करें जहाँ ordinary rules bend होते हैं। यहीं precision marks दिलाती है। Money bills: return नहीं, क्योंकि President ने introduction recommend की। Constitutional amendment bills: veto बिल्कुल नहीं, क्योंकि 24th Amendment ने assent mandatory किया। Article 201 के state bills: re-passage के बाद भी President assent के लिए bound नहीं, इसलिए वहाँ veto practically absolute है। Pocket veto: available है क्योंकि Article 111 कोई deadline नहीं रखता, US के ten-day rule के विपरीत।
Three illustrations काफी हैं। Absolute veto के लिए 1954 में Rajendra Prasad और PEPSU Appropriation Bill। Suspensive veto के लिए 1998 में K.R. Narayanan और Bihar President’s rule proposal। Pocket veto के लिए Zail Singh और Indian Post Office (Amendment) Bill। केवल names नहीं, हर एक के साथ one-line reasoning भी जोड़ें।
जब answer description नहीं, analysis माँगे, तो list के बजाय tension पकड़िए। Framers Parliament की will और statute book के बीच pause चाहते थे। उन्होंने इस pause को Parliament के खिलाफ़ लगभग powerless और inaction के खिलाफ़ लगभग unlimited बनाया। यह combination अजीब लगता है, जब तक याद न करें कि office को ऐसे head of state के लिए बनाया गया था जिसे no कहने के लिए नहीं, government को yes दो बार कहने के लिए मजबूर करने के लिए होना था। President’s powers को इसी frame से पढ़िए। Veto exception नहीं, pattern लगेगी।
सामान्य प्रश्न
Pocket veto क्या है?
इसमें President bill पर assent, refusal या return में से कुछ नहीं करता और उसे indefinitely pending रखता है। यह इसलिए possible है क्योंकि Article 111 President के bill पर decision की कोई time limit नहीं रखता। Bill law नहीं बनता और President formally उसे refuse भी नहीं करता।
India में pocket veto किस President ने इस्तेमाल किया?
President Zail Singh ने Indian Post Office (Amendment) Bill, 1986 पर। इससे government को postal articles intercept करने की power मिलती। उन्होंने इस पर कोई action नहीं लिया। Successor R. Venkataraman ने 1990 में bill government को वापस भेजा और यह withdraw हो गया।
Indian President के पास veto के कितने types हैं?
Three: absolute veto, यानी assent रोकना और bill खत्म करना; suspensive veto, यानी non-money bill reconsideration के लिए लौटाना; और pocket veto, यानी कोई action न लेना। India में qualified veto नहीं है, जिसमें override के लिए special majority चाहिए होती है।
India में qualified veto क्यों नहीं है?
क्योंकि India में parliamentary system है। President Lok Sabha के प्रति answerable Council of Ministers की advice पर act करता है। Special majority से override होने वाला veto, जैसा US President के पास है, उस legislative majority को executive से block करा सकता था जो government को टिकाती है। India में re-passage पर simple majority हमेशा override करती है।
क्या President money bill reconsideration के लिए वापस भेज सकता है?
नहीं। Article 111 का proviso money bills को return power से बाहर रखता है। Article 117 के तहत money bill President की prior recommendation के बिना introduce नहीं हो सकता, इसलिए President पहले ही उसे clear कर चुका है। बाकी options assent देना या रोकना हैं और convention assent देने की है।
क्या President Constitutional Amendment Bill को veto कर सकता है?
नहीं। 24th Constitutional Amendment Act, 1971 ने required special majority से pass हुए Constitution Amendment Bill पर President के लिए assent देना obligatory किया। President उसे refuse या return नहीं कर सकता।
India का pocket veto United States से कैसे अलग है?
US President को bill sign या return करने के लिए Sundays छोड़कर ten days मिलते हैं। वह कुछ न करे, तो bill automatically law बनता है, सिवाय उस स्थिति के जब Congress उसी window में adjourn हो जाए। India का Constitution कोई deadline नहीं रखता, इसलिए Indian pocket veto American veto से कहीं wider है।
क्या President उस state bill पर assent देने के लिए bound है जिसे state legislature फिर से pass कर दे?
नहीं। Article 201 के तहत President reserved bill को return करने का direction दे और state House उसे फिर pass कर दे, तो bill President के पास फिर जाता है। Constitution assent देना mandatory नहीं करती। यह Article 111 से अलग है, जहाँ Parliament के re-passed bill पर President को assent देना पड़ता है।
अभ्यास प्रश्न
1. Constitution के Article 111 के तहत President bill को reconsideration के लिए किस case में return कर सकता है?
a) Parliament से pass हुआ कोई भी bill
b) Money bill के अलावा कोई भी bill
c) केवल Constitutional Amendment Bill
d) केवल money bill
उत्तर: b) Money bill के अलावा कोई भी bill
2. President के Article 111 के तहत bill लौटाने के बाद Parliament उसे फिर pass करे, तो कितनी majority चाहिए?
a) Present and voting members की two-thirds majority
b) Article 368 के अनुसार special majority
c) Ordinary simple majority
d) दोनों Houses की joint sitting
उत्तर: c) Ordinary simple majority
3. India के President के पास pocket veto क्यों available है?
a) Article 111 expressly bills pending रखने की power देता है
b) Constitution President के action की कोई time limit नहीं बताती
c) Council of Ministers President को assent delay करने का direction दे सकती है
d) Six months में assent न मिलने पर bill automatically lapse हो जाता है
उत्तर: b) Constitution President के action की कोई time limit नहीं बताती
4. निम्नलिखित में से कौन-सा India के President के पास available नहीं है?
a) Absolute veto
b) Suspensive veto
c) Pocket veto
d) Qualified veto
उत्तर: d) Qualified veto
5. Article 201 के बारे में निम्नलिखित statements पर विचार कीजिए:
1. President Governor को reserved bill, money bill के अलावा, six months के भीतर reconsideration के लिए state legislature को return करने का direction दे सकता है। 2. State legislature bill फिर pass करके President को भेजे, तो President assent देने के लिए bound है। कौन-सा/से statement सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: a) केवल 1
Mains-style questions
1. “Indian President का veto Parliament के सामने weakest और time के सामने strongest है।” Article 111 के संदर्भ में इस proposition की जाँच कीजिए।
2. India के President के available absolute, suspensive और pocket veto में अंतर कीजिए। समझाइए कि Indian constitutional scheme में qualified veto की जगह क्यों नहीं है।
3. Article 201 President को reserved state bills पर effectively unlimited veto देता है, जबकि Article 111 Parliament को guaranteed override देता है। Indian federalism के लिए इस asymmetry के implications पर चर्चा कीजिए।
4. क्या Constitution को President और Governors के सामने प्रस्तुत bills पर action लेने की time limit तय करनी चाहिए? Recent constitutional developments के आधार पर competing arguments का evaluation कीजिए।
5. “President की veto powers constitutional dress में ministerial powers हैं।” Article 74 और 1950 के बाद की practice के प्रकाश में इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
इस topic में temptation यह है कि pocket veto को Zail Singh और postal bill से जुड़ा quiz answer मानकर एक तरफ रख दें। यह trivia नहीं है। Indian veto scheme careful engineering है। यह head of state को delay करने की हर power देती है, decide करने की लगभग कोई नहीं, और फिर एक door खुला छोड़ देती है। वही unclosed door building का सबसे चौड़ा door निकलता है। Article 111 से आगे भी यह बात लागू होती है: written Constitution में सबसे consequential provisions कभी-कभी वे होते हैं जो लिखे ही नहीं गए। Timelines पर fight इस सवाल पर है कि framers द्वारा अधूरा छोड़ा sentence court पूरा कर सकती है या नहीं। जब तक Parliament इसे खुद पूरा नहीं करती, silence वहीं रहेगी जहाँ framers ने छोड़ी थी।
