भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, जिसे अप्रैल 2023 में सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मंज़ूरी दी, छह दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे बड़ा ढाँचागत सुधार है। यह कोई मामूली फेरबदल नहीं है। यह तय करती है कि कौन क्या करेगा, किसका पैसा कहाँ लगेगा, और भारत की ज़मीन से रॉकेट छोड़ने का हक़ किसे मिलेगा। 1962 के बाद पहली बार ISRO को लिखित में कहा जा रहा है कि वह रोज़मर्रा के उपग्रह बनाने से हट जाए और आगे की रिसर्च, गहरे अंतरिक्ष की खोज तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान पर ध्यान दे। संचार उपग्रह बनाने, ट्रांसपोंडर किराए पर देने और लॉन्च की जगह बेचने जैसा रोज़मर्रा का काम अब एक व्यावसायिक शाखा और उन निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, जो पाँच साल पहले क़ानूनी तौर पर अंतरिक्ष ऑपरेटर थीं ही नहीं।
UPSC की तैयारी करने वालों के लिए यह नीति तीन तरफ़ से काम की है। यह GS-III विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, GS-III अर्थव्यवस्था भी है (FDI और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की वजह से), और GS-II शासन भी (चार खंभों वाले संस्थागत ढाँचे की वजह से)। यह गाइड हर पहलू खोलती है — तुलना वाली टेबल, प्रीलिम्स के पॉइंटर और मुख्य परीक्षा लायक़ विश्लेषण के साथ।
एक नज़र में: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
- मंज़ूरी: सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS), अप्रैल 2023
- जारी किया: अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार
- मूल बदलाव: आपूर्ति से चलने वाला मॉडल (सब कुछ ISRO करे) से माँग से चलने वाला मॉडल (निजी क्षेत्र और NSIL माँग पूरी करें)
- लक्ष्य: दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा क़रीब 2 फ़ीसदी से बढ़ाकर 2030 तक 8 से 10 फ़ीसदी करना
- चार खंभे: अंतरिक्ष विभाग, ISRO, IN-SPACe, NSIL
- सबसे बड़ा सुधार: अंतरिक्ष गतिविधियों में ग़ैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Government Entities, NGEs) की शुरू से आख़िर तक भागीदारी
- FDI नियम (2024 का बदलाव): कल-पुर्ज़ों की मैन्युफ़ैक्चरिंग में 100 फ़ीसदी तक ऑटोमैटिक रूट, उपग्रहों में 74 फ़ीसदी, रॉकेट और स्पेसपोर्ट में 49 फ़ीसदी
- डेटा की सीमा: 5 मीटर से मोटे रिज़ॉल्यूशन वाली उपग्रह तस्वीरें मुफ़्त; 5 मीटर से बारीक तस्वीरें निजी ख़रीदारों के लिए पैसे देकर
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 है क्या?
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 वह छाता ढाँचा है, जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हर खिलाड़ी की भूमिका, ज़िम्मेदारी और नियम तय करता है। इस नीति के आने तक भारत की अंतरिक्ष गतिविधि पर ISRO का लगभग एकाधिकार था। वही उपग्रह डिज़ाइन करता था, वही बनाता था, वही छोड़ता था, वही चलाता था और वही डेटा बेचता था। निजी कंपनियाँ वेंडर के ठेकों और कल-पुर्ज़ों की सप्लाई तक सीमित थीं। यह नीति चार अलग-अलग भूमिकाएँ काटकर और निजी कंपनियों को — जिन्हें ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ यानी NGE कहा गया — अंतरिक्ष की पूरी वैल्यू चेन में जायज़ खिलाड़ी मानकर उस एकाधिकार को ख़त्म कर देती है।
असल में यह नीति उन चार सवालों का जवाब देती है, जिन पर भारत का अंतरिक्ष तंत्र एक दशक से चुपचाप उलझा हुआ था। रिसर्च कौन करेगा? नियमन कौन करेगा? कमाई कौन करेगा? और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? साफ़ जवाब न होने से हर निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप को ISRO के साथ अपनी अलग डील करनी पड़ती थी। नीति आने के बाद नियम लिखे हुए हैं।
पृष्ठभूमि और इतिहास
भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कमेटी फ़ॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) से शुरू हुआ। ISRO 1969 में बना, और अंतरिक्ष विभाग तथा अंतरिक्ष आयोग 1972 में। अगले पचास साल तक ढाँचा सीधा-सादा रहा। नीति अंतरिक्ष विभाग बनाता था, बाक़ी सब ISRO करता था, और व्यावसायिक बिक्री 1992 में बनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन देखती थी। नियामक कोई नहीं था, क्योंकि नियमन करने लायक़ कुछ था ही नहीं। खिलाड़ी एक ही था।
यह तब तक चलता रहा, जब तक अंतरिक्ष महँगा और सरकारी पैसे से चलने वाला काम था। निजी पूँजी आते ही यह रुक गया। दुनिया में SpaceX ने दिखा दिया कि एक निजी कंपनी NASA की लागत के एक हिस्से में दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, चंद्रमा पर उतरना और क्रू भेजना कर सकती है। भारत में IIT से निकले लोगों ने 2010 के दशक के मध्य में अंतरिक्ष कंपनियाँ खोलनी शुरू कीं, और तभी पता चला कि अंतरिक्ष कारोबार चलाने का कोई क़ानूनी रास्ता ही नहीं है। वे न रॉकेट के मालिक बन सकते थे, न अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) में कक्षा की जगह के लिए आवेदन कर सकते थे, और न ISRO की साफ़ इजाज़त के बिना किसी उपग्रह को सिग्नल भेज सकते थे — जबकि ऐसी इजाज़त देने के लिए ख़ुद ISRO के पास कोई क़ानूनी ढाँचा नहीं था।
पहला बड़ा सुधार जून 2020 में आया, जब IN-SPACe को सिंगल-विंडो एजेंसी के रूप में घोषित किया गया। NSIL 2019 में एंट्रिक्स की व्यावसायिक भूमिका लेने के लिए बना। लेकिन इन दोनों क़दमों के पीछे कोई लिखित नीति नहीं थी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 वही ख़ाली जगह भरती है। यह उस बड़े सुधार पैकेज को भी ज़मीन पर उतारती है, जिसमें अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक (अब भी लंबित), फ़रवरी 2024 का FDI उदारीकरण और वह भारतीय अंतरिक्ष अधिनियम शामिल है, जिसे लाने का इरादा सरकार जता चुकी है।
चार संस्थागत खंभे
नीति की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली बात इसका चार-खंभों वाला संस्थागत डिज़ाइन है। हर खंभे की भूमिका बिल्कुल साफ़ है।
अंतरिक्ष विभाग (DoS)। नीति बनाने वाला। DoS प्रधानमंत्री के अधीन आता है, अंतरिक्ष आयोग की अध्यक्षता करता है और सरकारों के बीच होने वाली अंतरिक्ष वार्ताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यह न बनाता है, न नियमन करता है, न बेचता है। यह नियम लिखता है और संधियों पर दस्तख़त करता है।
ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन)। रिसर्च और खोज करने वाली एजेंसी। ISRO चंद्रयान, आदित्य-L1 और गगनयान जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशन जारी रखेगा, अगली पीढ़ी के रॉकेट बनाएगा और अगली क़तार का विज्ञान करेगा। अहम बात यह है कि नीति ISRO से कहती है कि वह रोज़मर्रा के उपग्रह बनाने से बाहर निकले। एक और संचार उपग्रह बनाना, जिसे NSIL या कोई निजी कंपनी दे सकती है, अब ISRO का काम नहीं है।
IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र)। सिंगल-विंडो नियामक। भारत में होने वाली हर अंतरिक्ष गतिविधि को — सरकारी हो या निजी — IN-SPACe इजाज़त देता है। यह स्टार्टअप का हाथ पकड़कर, ISRO की सुविधाओं तक पहुँच देकर और तय समयसीमा में आवेदन निपटाकर इस क्षेत्र को आगे भी बढ़ाता है। इसे अंतरिक्ष का SEBI समझिए, जिस पर विकास का काम भी लदा है।
NSIL (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड)। व्यावसायिक शाखा। NSIL ISRO की रोज़मर्रा वाली संपत्तियों का मालिक बनकर उन्हें चलाता है, व्यावसायिक ग्राहकों को लॉन्च किराए पर देता है, कमाई के लिए उपग्रह मिशन चलाता है और वे रणनीतिक काम संभालता है, जिन्हें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर रखना चाहती है। इसने एंट्रिक्स की भूमिका ले ली और उससे आगे बढ़कर पूरे मिशन का मालिकाना भी अपने हाथ में ले लिया।
ग़ैर-सरकारी संस्थाओं की शुरू से आख़िर तक भूमिका
नीति का सबसे असरदार हिस्सा वह साफ़ इजाज़त है, जिससे NGE शुरू से आख़िर तक अंतरिक्ष का काम कर सकते हैं। अप्रैल 2023 से पहले एक निजी रॉकेट की क़ानूनी हैसियत धुँधली थी। नीति के बाद नहीं है।
अब NGE उपग्रहों के मालिक बन सकते हैं, उन्हें किराए पर ले सकते हैं, चला सकते हैं, बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और भारत के भीतर तथा बाहर संचार सेवाएँ दे सकते हैं। वे अपने रॉकेट डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और छोड़ सकते हैं — निजी लॉन्चपैड से भी। वे अपने नाम से सीधे ITU में कक्षा और स्पेक्ट्रम की जगह के लिए आवेदन कर सकते हैं, या विदेशी ऑपरेटरों के पास मौजूद कक्षा संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं। वे क्षुद्रग्रहों से संसाधन निकालने का व्यावसायिक काम भी कर सकते हैं — यह प्रावधान भारत को आर्टेमिस समझौतों के उस सिद्धांत के क़रीब लाता है कि अंतरिक्ष से निकाला गया संसाधन उसी का है, जिसने निकाला।
नीति ज़मीनी कामकाज भी खोलती है। NGE अपने ग्राउंड स्टेशन लगा सकते हैं, मिशन कंट्रोल सेंटर चला सकते हैं और लॉन्च तथा पेलोड इंटीग्रेशन की सेवाएँ दे सकते हैं। कुल असर यह है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अब सिद्धांत रूप में वह सब कर सकता है, जो SpaceX या रॉकेट लैब जैसी अमेरिकी कंपनी करती है — और हर क़दम पर ISRO का हाथ पकड़े बिना।
फ़रवरी 2024 का FDI सुधार
अकेली नीति अधूरी थी, क्योंकि विदेशी पूँजी के सामने पुराने FDI नियम खड़े थे, जो ऑटोमैटिक रूट से विदेशी निवेश को बहुत नीचे रोकते थे और ज़्यादातर अंतरिक्ष सौदों को सरकारी मंज़ूरी से गुज़ारते थे। फ़रवरी 2024 में मंत्रिमंडल ने FDI नीति में संशोधन किया, ताकि वह भारतीय अंतरिक्ष नीति से मेल खाए।
| गतिविधि | FDI सीमा (ऑटोमैटिक रूट) | FDI सीमा (सरकारी रूट) |
|---|---|---|
| कल-पुर्ज़े, सब-सिस्टम और ग्राउंड सेगमेंट की मैन्युफ़ैक्चरिंग | 100 फ़ीसदी तक | 100 फ़ीसदी से ऊपर (लागू नहीं) |
| उपग्रहों की मैन्युफ़ैक्चरिंग और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद | 74 फ़ीसदी तक | 74 फ़ीसदी से ऊपर 100 फ़ीसदी तक |
| रॉकेट, उनसे जुड़े सिस्टम, स्पेसपोर्ट | 49 फ़ीसदी तक | 49 फ़ीसदी से ऊपर 100 फ़ीसदी तक |
यह ढाँचागत बदलाव है। कोई बड़ी विदेशी उपग्रह कंपनी अब सरकारी मंज़ूरी माँगे बिना किसी भारतीय उपग्रह कंपनी में 74 फ़ीसदी हिस्सा ले सकती है। कल-पुर्ज़े बनाने वाली कंपनियाँ पूरी तरह विदेशी मालिकाने में हो सकती हैं। यहाँ तक कि रॉकेट और स्पेसपोर्ट, जो सबसे रणनीतिक हिस्सा है, भी बिना दफ़्तरी देरी के लगभग आधे विदेशी मालिकाने के लिए खुल गया है।
डेटा बाँटने की नीति
भारतीय उपग्रह तस्वीरों पर पहले कड़ा नियंत्रण था। नीति एक साफ़, दो-स्तरीय नियम बनाती है।
- 5 मीटर से मोटे रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें सबके लिए मुफ़्त और खुली हैं।
- 5 मीटर से बारीक तस्वीरें सरकारी एजेंसियों के लिए मुफ़्त हैं और निजी ख़रीदारों को साफ़, वाजिब क़ीमत पर मिलती हैं।
5 मीटर की यह सीमा इसलिए मायने रखती है, क्योंकि बारीक तस्वीरें ही सटीक खेती, शहरी योजना, रक्षा ख़ुफ़िया जानकारी, खनन सर्वेक्षण और आपदा मैपिंग का कच्चा माल हैं। क़ीमत का साफ़ नियम भारतीय और विदेशी ख़रीदारों को अपना डेटा बजट बनाने देता है, और भारतीय उपग्रह ऑपरेटरों को हर बार अलग सौदेबाज़ी किए बिना कमाई की टिकाऊ लाइन खड़ी करने देता है।
यह नीति अहम क्यों है: रणनीतिक और आर्थिक मायने
यह नीति एक साथ चार तरह की क़ीमत खोलती है।
आर्थिक। 2023 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क़रीब 8 से 9 अरब डॉलर की थी। सरकार ने 2033 तक 44 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है, यानी पाँच गुना बढ़त। अकेले ISRO के बजट से यह लक्ष्य नहीं छुआ जा सकता। इसके लिए निजी पूँजी, विदेशी निवेश और व्यावसायिक कमाई चाहिए — और यही तीनों नीति संभव बनाती है।
रणनीतिक। मज़बूत निजी लॉन्च आधार का मतलब है कि ज़रूरत अचानक बढ़ने पर भारत किसी एक सरकारी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर जल्दी कोई निगरानी उपग्रह चाहिए, तो NSIL या कोई निजी कंपनी दे सकती है। इस तरह नीति सेनाओं के लिए अंतरिक्ष से मिलने वाली स्थिति की जानकारी मज़बूत करती है।
वैज्ञानिक। ISRO अब रोज़मर्रा के निर्माण में इंजीनियरिंग के घंटे लगाना बंद करके पहली बार होने वाले विज्ञान पर ध्यान दे सकता है। जिस टीम ने मंगलयान, चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग और आदित्य-L1 सौर वेधशाला को अंजाम तक पहुँचाया, वही अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दूसरे ग्रहों की जाँच और दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट पर हाथ आज़मा सकती है।
विकास से जुड़ा। डेटा बाँटने की दो-स्तरीय व्यवस्था और IN-SPACe की सिंगल-विंडो प्रणाली उन भारतीय क्षेत्रों की अड़चन घटाती है, जो अंतरिक्ष डेटा पर टिके हैं। खेती, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और विमानन — सबको उपग्रह की जानकारी सस्ती और तेज़ मिलने का फ़ायदा है।
गहराई से: सुधार को आगे बढ़ाती निजी अंतरिक्ष कंपनियाँ
2018 में भारत का अंतरिक्ष स्टार्टअप जगत लगभग दिखता ही नहीं था। 2024 तक यह 200 कंपनियों को पार कर चुका था, जिनमें कई यूनिकॉर्न और बार-बार पैसा जुटाने वाली कंपनियाँ हैं। चार कंपनियाँ बताती हैं कि नीति ज़मीन पर क्षमता में कैसे बदली।
स्काईरूट एयरोस्पेस, हैदराबाद। स्काईरूट ने नवंबर 2022 में विक्रम-S छोड़ा, जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट था। छोटे भार वाले विक्रम रॉकेटों की यह क़तार विक्रम-1, विक्रम-2 और विक्रम-3 तक बढ़ाई जा रही है, और पहली कक्षीय उड़ान इसी नीति के दौर में करने का लक्ष्य है।
अग्निकुल कॉसमॉस, चेन्नई। IIT मद्रास की इनक्यूबेटी अग्निकुल ने मई 2024 में अग्निबाण SOrTeD उड़ाया — यह एक ही टुकड़े में 3D-प्रिंट किए सेमी-क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट की उप-कक्षीय जाँच थी। अपनी तरह का दुनिया का पहला 3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन। अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा के ISRO स्पेसपोर्ट पर भारत का पहला निजी लॉन्चपैड भी बनाया, जिसका नाम धनुष है।
पिक्सल, बेंगलुरु। पिक्सल हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह बनाती है, जो हर पिक्सल में रोशनी के सैकड़ों बैंड पकड़ते हैं। इससे मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्व, मीथेन का रिसाव, तेल का फैलाव, फ़सल का तनाव और खनिज भंडार पकड़ में आते हैं। फ़ायरफ़्लाई तारामंडल की तैनाती शकुंतला (SpaceX से छोड़ा गया) और आनंद (PSLV से छोड़ा गया) के साथ शुरू हुई।
ध्रुव स्पेस, हैदराबाद। ध्रुव सैटेलाइट-ऐज़-अ-सर्विस में माहिर है, यानी ग्राहकों को शुरू से आख़िर तक पूरा उपग्रह मिशन देती है, और उन डिप्लॉयर में भी, जो छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़ते हैं — कुछ-कुछ पेज़ डिस्पेंसर की तरह। इनके पोलर एक्सेस मिशन व्यावसायिक उड़ानों पर डिप्लॉयर हार्डवेयर की जाँच पूरी कर चुके हैं।
ये चार तो बस ऊपर दिखने वाला सिरा हैं। दर्जनों और कंपनियाँ इसी नीति के छाते के नीचे बढ़ रही हैं, जिनमें बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस (अंतरिक्ष में प्रणोदन), दिगंतरा (अंतरिक्ष की स्थिति पर नज़र), गैलेक्सआई (सिंथेटिक अपर्चर रडार) और सैटश्योर (भू-स्थानिक विश्लेषण) शामिल हैं। सरकारी पक्ष के लिए ISRO मिशनों का रोडमैप पढ़िए।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 बनाम 2023 से पहले की व्यवस्था
| पहलू | 2023 से पहले | 2023 के बाद |
|---|---|---|
| मुख्य कर्ता | लगभग सब कुछ ISRO करता था | ISRO रिसर्च करे, कामकाज NGE और NSIL देखें |
| नियामक | कोई नहीं, ISRO ख़ुद ही खिलाड़ी और रेफ़री था | IN-SPACe, एक स्वतंत्र सिंगल-विंडो प्राधिकरण |
| व्यावसायिक बिक्री | एंट्रिक्स, सीमित अधिकार के साथ | NSIL, शुरू से आख़िर तक व्यावसायिक अधिकार के साथ |
| निजी रॉकेट | क़ानूनी हैसियत धुँधली | साफ़ इजाज़त |
| FDI | कड़ा, ज़्यादातर सरकारी रूट से | कल-पुर्ज़ों में ऑटोमैटिक रूट से 100 फ़ीसदी तक |
| NGE की ITU फ़ाइलिंग | मना थी | अपने नाम से इजाज़त |
| क्षुद्रग्रह खनन | इस पर कुछ कहा ही नहीं गया था | व्यावसायिक निकासी वाले प्रावधान के तहत इजाज़त |
| बारीक रिज़ॉल्यूशन वाला डेटा | रोक के साथ | साफ़ क़ीमत पर बिक्री |
चुनौतियाँ और खुले सवाल
नीति रास्ता खोलती है, सब कुछ तय नहीं करती। पाँच कमियाँ बची हैं, जिन पर तय होगा कि सुधार कामयाब होता है या अटक जाता है।
भारतीय अंतरिक्ष अधिनियम का न होना। नीति क़ानून नहीं होती। नाकाम लॉन्च, किसी तीसरे को हुए नुक़सान या कक्षा में टक्कर से पैदा होने वाली देनदारी अब भी धुँधली ज़मीन पर है। अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक 2017 से लटका हुआ है। इसके बिना NGE के सामने बीमा और नुक़सान की भरपाई की शर्तें अनिश्चित रहती हैं।
IN-SPACe की क्षमता। सिंगल-विंडो देने वाले को आवेदन तेज़ी से निपटाने होते हैं। IN-SPACe अब भी स्टाफ़ जुटा रहा है और डिजिटल कामकाज अपना रहा है। यहाँ अड़चन बनी तो पूरा मक़सद ही मारा जाएगा।
ISRO के बदलाव में रगड़। पचास साल पुरानी एजेंसी से उपग्रह बनाना छोड़ने के लिए कहना संस्कृति के लिहाज़ से भी मुश्किल है और कामकाज के लिहाज़ से भी। तकनीक सौंपने का साफ़ तरीक़ा न हो, तो NSIL और निजी कंपनियाँ उतनी तेज़ी से उत्पादन लाइनें अपने अंदर नहीं ले पाएँगी।
निर्यात नियंत्रण का तालमेल। भारतीय अंतरिक्ष निर्यात पर अब भी SCOMET सूची और MTCR की प्रतिबद्धताओं के तहत नियंत्रण लगते हैं। निजी कंपनियों को निर्यात लाइसेंस का साफ़ रास्ता चाहिए।
स्पेक्ट्रम और कक्षा की जगह की होड़। ITU में फ़ाइलिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होती है। भारत की सुस्त फ़ाइलिंग उसे जगहें गँवा चुकी है। NGE का सीधे फ़ाइल करना मदद तो करता है, लेकिन दुनिया के स्तर पर तालमेल आज भी सरकार का काम है।
प्रीलिम्स पॉइंटर
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को अप्रैल 2023 में सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने मंज़ूरी दी।
- चार खंभे: अंतरिक्ष विभाग, ISRO, IN-SPACe, NSIL।
- IN-SPACe जून 2020 में बना और अंतरिक्ष गतिविधियों का सिंगल-विंडो नियामक तथा प्रवर्तक है।
- NSIL मार्च 2019 में अंतरिक्ष विभाग की व्यावसायिक शाखा के रूप में बना।
- भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-S स्काईरूट एयरोस्पेस ने 18 नवंबर 2022 को छोड़ा।
- अग्निबाण SOrTeD ने मई 2024 में भारत के पहले निजी लॉन्चपैड धनुष से उड़ान भरी।
- कल-पुर्ज़ों की मैन्युफ़ैक्चरिंग में FDI अब ऑटोमैटिक रूट से 100 फ़ीसदी तक, उपग्रहों में 74 फ़ीसदी तक और रॉकेट में 49 फ़ीसदी तक है (फ़रवरी 2024 का संशोधन)।
- 5 मीटर से मोटी उपग्रह तस्वीरें मुफ़्त हैं; 5 मीटर से बारीक तस्वीरें निजी ख़रीदारों को पैसे देकर मिलती हैं।
- नीति क्षुद्रग्रह संसाधनों की व्यावसायिक निकासी की इजाज़त देती है, जो भारत को आर्टेमिस समझौतों वाले रुख़ के क़रीब लाती है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 आपूर्ति से चलने वाले मॉडल से माँग से चलने वाले मॉडल की ओर बदलाव है। इसके संस्थागत ढाँचे और भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित असर की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (GS पेपर 3, 250 शब्द)
- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने में IN-SPACe और NSIL की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक कैसे हैं? (GS पेपर 3, 150 शब्द)
- नीतिगत सुधारों के बावजूद भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वैश्विक बाज़ार का छोटा हिस्सा ही है। नियामक और ढाँचागत अड़चनें पहचानिए और आगे का रास्ता सुझाइए। (GS पेपर 3, 250 शब्द)
- अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश काफ़ी हद तक खोला जा चुका है। अंतरिक्ष कल-पुर्ज़ों में 100 फ़ीसदी तक FDI की इजाज़त देने के रणनीतिक और आर्थिक मायनों का विश्लेषण कीजिए। (GS पेपर 2 / 3, 250 शब्द)
आगे का रास्ता
तीन प्राथमिकताएँ तय करेंगी कि नीति 2030 के अपने लक्ष्य छू पाती है या नहीं। पहली, भारतीय अंतरिक्ष अधिनियम पास कीजिए, ताकि NGE को देनदारी, भरपाई और विवाद निपटाने पर क़ानूनी साफ़-सफ़ाई मिले। दूसरी, IN-SPACe को तकनीकी स्टाफ़, तय सेवा-स्तर और पारदर्शी आवेदन पोर्टल के साथ बड़ा कीजिए, ताकि कोई स्टार्टअप भरोसेमंद समयसीमा के हिसाब से योजना बना सके। तीसरी, ISRO का बदलाव पूरा कीजिए — तकनीक हस्तांतरण और सप्लाई चेन NSIL तथा निजी कंपनियों को औपचारिक रूप से सौंपकर, ताकि एजेंसी बड़े वैज्ञानिक लक्ष्यों के लिए ख़ाली हो सके। अगर सरकार हर साल नीति की समीक्षा भी छापे और 8 से 10 फ़ीसदी वैश्विक हिस्सेदारी के लक्ष्य पर प्रगति नापे, तो भारत सिर्फ़ अपना अंतरिक्ष क्षेत्र नहीं खोलेगा। वह दशक के आख़िर तक दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक ठोस हिस्सा अपने नाम कर लेगा।
सामान्य प्रश्न
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है?
यह वह छाता नीति ढाँचा है, जिसे अप्रैल 2023 में सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मंज़ूरी दी। यह अंतरिक्ष विभाग, ISRO, IN-SPACe और NSIL की भूमिकाएँ तय करती है, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के लिए शुरू से आख़िर तक खोलती है, और देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए नियमन तथा डेटा तक पहुँच के सिद्धांत तय करती है।
नीति के चार खंभे कौन से हैं?
चार खंभे हैं अंतरिक्ष विभाग (नीति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व), ISRO (रिसर्च और खोज), IN-SPACe (सिंगल-विंडो नियामक और प्रवर्तक), और NSIL (व्यावसायिक शाखा)।
IN-SPACe की भूमिका क्या है?
IN-SPACe वह सिंगल-विंडो एजेंसी है, जो सरकारी और निजी, दोनों तरह की अंतरिक्ष गतिविधियों को इजाज़त देती है और आगे बढ़ाती है। इसने उस पुरानी अनौपचारिक व्यवस्था की जगह ली है, जिसमें ISRO ख़ुद ही खिलाड़ी और रेफ़री दोनों था।
भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अब कितना FDI मिल सकता है?
फ़रवरी 2024 के संशोधन के बाद कल-पुर्ज़ों और ग्राउंड सेगमेंट की मैन्युफ़ैक्चरिंग में ऑटोमैटिक रूट से 100 फ़ीसदी तक, उपग्रहों की मैन्युफ़ैक्चरिंग और संचालन में 74 फ़ीसदी तक, तथा रॉकेट और स्पेसपोर्ट में 49 फ़ीसदी तक FDI की इजाज़त है।
क्या निजी कंपनियाँ भारत में अपने रॉकेट छोड़ सकती हैं?
हाँ। नीति साफ़ तौर पर ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को रॉकेट डिज़ाइन करने, बनाने, उनका मालिक बनने और उन्हें चलाने तथा निजी लॉन्चपैड बनाने की इजाज़त देती है। स्काईरूट एयरोस्पेस और अग्निकुल कॉसमॉस इसके शुरुआती उदाहरण हैं।
ISRO और NSIL में फ़र्क़ क्या है?
ISRO रिसर्च और खोज करने वाली एजेंसी है। NSIL व्यावसायिक शाखा है, जो रोज़मर्रा के उपग्रह कामकाज, लॉन्च सेवाओं की बिक्री और कमाई वाले मिशन देखती है। नीति ISRO से कहती है कि वह रोज़मर्रा की मैन्युफ़ैक्चरिंग से बाहर निकले।
उपग्रह डेटा के लिए नीति ने क्या बदला?
5 मीटर से मोटे रिज़ॉल्यूशन वाली उपग्रह तस्वीरें अब मुफ़्त और खुली हैं। 5 मीटर से बारीक तस्वीरें सरकार के लिए मुफ़्त हैं और निजी ख़रीदारों को साफ़, वाजिब क़ीमत पर बेची जाती हैं — पहले की मनमर्ज़ी वाली व्यवस्था की जगह।
क्या नीति अंतरिक्ष में खनन की इजाज़त देती है?
नीति ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को क्षुद्रग्रहों और दूसरे अंतरिक्ष संसाधनों की व्यावसायिक निकासी की इजाज़त देती है, जो मोटे तौर पर भारत को आर्टेमिस समझौतों पर दस्तख़त करने वालों के सिद्धांत के क़रीब ले आती है।
नीति भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में कैसे मदद करती है?
निजी और विदेशी पूँजी बुलाकर, लाइसेंस की उलझन ख़त्म करके और ISRO को ऊँचे दर्जे की रिसर्च के लिए ख़ाली करके नीति चाहती है कि दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा क़रीब 2 फ़ीसदी से बढ़कर 2030 तक 8 से 10 फ़ीसदी हो जाए।
क्या भारतीय अंतरिक्ष अधिनियम लागू हो चुका है?
अभी नहीं। अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक 2017 से लटका हुआ है। नीति मौजूदा क़ानूनों और मंत्रिमंडल के अधिकार के तहत चलती है, लेकिन पूरी क़ानूनी निश्चितता के लिए एक क़ानून की कमी अब भी बनी हुई है।
