चुनावी बांड रद्द होने के बाद: राजनीतिक चंदे का आगे का रास्ता

जो राजनीतिक चंदा जनता से दाता छिपाए, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी से नहीं, वह पारदर्शिता नहीं बल्कि उसका दिखावा है। चुनावी बांड की मूल कमजोरी यही थी। 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ में सर्वसम्मति से योजना रद्द कर दी। लेकिन उससे आया पैसा राजनीति में है, नई व्यवस्था पर कानून नहीं बना और बड़ा सवाल आज भी खुला है: भारत अपनी राजनीति को पैसा कैसे दे कि नीति खरीदी न जा सके?

फैसले ने मामला बंद नहीं किया, कठिन हिस्सा दोबारा खोला। लोकतंत्र में पार्टियों को काम के लिए पैसा चाहिए और मतदाता को उसका स्रोत जानना चाहिए। बांड ने एक पक्ष छिपाकर तनाव सुलझाने की कोशिश की। न्यायालय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। आगे की व्यवस्था अब भी लिखी नहीं गई।

मुद्दे को ठीक से समझें

विवाद यह नहीं था कि पार्टियाँ पैसा जुटाएँ या नहीं। सवाल था कि मतदाता कितना जान सके कि कौन भुगतान कर रहा है और बदले में क्या पा सकता है।

चुनावी बांड (electoral bond) बिना ब्याज का धारक साधन था, लगभग नोट जैसा। व्यक्ति या कंपनी SBI से तय मूल्य में खरीदकर पंजीकृत पार्टी को देता और पार्टी उसे भुनाती। KYC नियम के तहत खरीदार का नाम बैंक के पास रहता, जनता नहीं देखती। कागज पर दान गुमनाम था। यही उसका आकर्षण और समस्या दोनों थे।

वित्त अधिनियम, 2017 ने रास्ता बनाया और 2 जनवरी 2018 को योजना अधिसूचित हुई। RBI अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम बदले गए। कंपनी के राजनीतिक दान की सीमा पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 7.5% थी और पार्टी का नाम बताना पड़ता था। 2017 कानून ने सीमा एवं खुलासा दोनों हटाए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C में बांड दाता बताने से छूट मिली।

अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानकारी का अधिकार अलग धारा नहीं, मतदाता की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकला अधिकार है। शासन चाहने वालों की जानकारी के बिना सार्थक मतदान नहीं हो सकता। बदले में लाभ (quid pro quo) की चिंता है कि बड़ा गुप्त दान नीति, ठेका, अनुमति या नरम नियंत्रण खरीद सकता है। मतदाता का देखने का अधिकार और गुप्त सौदे का खतरा पूरे मामले की रीढ़ हैं।

बांड साफ व्यवस्था की जगह नहीं आए। पहले ₹20,000 से कम नकद दान का खुलासा नहीं होता था। 2017 कानून ने सीमा ₹2,000 की, जिसे छोटे दान में पारदर्शिता सुधार बताया गया। योजना साफ-सफाई के रूप में पेश हुई; अदालत ने पाया कि उसने बड़े चंदे को और अंधेरा किया।

आँकड़े क्या बताते हैं?

2018 से फरवरी 2024 की 30 किस्तों में SBI से करीब ₹16,518 करोड़ के बांड बिके। सरकार ने यह आँकड़ा संसद को दिया। 6 वर्ष तक इतने बड़े समानांतर राजनीतिक चंदा तंत्र में जनता दाता सूची नहीं देख सकी।

दूसरा आँकड़ा सावधानी से लिखें। बाद की जाँच माँगने वाली याचिकाओं में 23 पार्टियों को 1,210 से अधिक दाताओं से मिले करीब ₹12,516 करोड़ का उल्लेख था; 21 दाताओं ने ₹100 करोड़ से अधिक दिए। ₹16,518 करोड़ कुल बिक्री है, ₹12,516 करोड़ संकरे समय में खुला भुनाया आँकड़ा। दोनों का समय और अर्थ अलग है।

12 अप्रैल 2019 के बाद भुनाए बांडों के ECI खुलासे में धन केंद्रित था। BJP को ₹6,060.51 करोड़, AITC को ₹1,609.53 करोड़ और INC को ₹1,421.86 करोड़ मिले। इन्हें आरोप नहीं, आँकड़े की तरह लिखें। मुद्दा किसी पार्टी की रकम नहीं, जनता से छिपे प्रवाह और सत्ता वाली पार्टी को मिलने वाला बनावट संबंधी लाभ है।

बड़े खरीदारों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स करीब ₹1,300 करोड़, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और क्विक सप्लाई चेन बताए गए। कई खरीदार उसी दौर में प्रवर्तन एजेंसी की जाँच में होने की खबर थी। इसे रिपोर्टेड बात कहें, सिद्ध अपराध नहीं। यही ढाँचा बदले में लाभ की चिंता बढ़ाता है।

पहले बांड बिकने से पहले RBI ने जनवरी 2017 में गंभीर आशंका दर्ज करके अवैध वित्त और अपारदर्शिता की चेतावनी दी। ECI ने भी 2017 में गुमनामी का विरोध और अवैध धन बढ़ने की चेतावनी दी। धन तथा चुनाव के दोनों नियामकों ने अदालत से वर्षों पहले रिकॉर्ड पर आपत्ति की थी।

योजना के पक्ष में दलील

सरकार के तर्क में वास्तविक आधार था। उसे पूरी ताकत से लिखकर ही आलोचना करें।

पहला तर्क राजनीतिक धन को बैंक में लाना था। पहले बहुत चंदा बिना पहचान नकद आता था। बांड केवल KYC वाले खाते से खरीदे और पंजीकृत पार्टी के तय खाते में भुनाए जाते थे। सिद्धांत में हर रुपया बैंक से अंदर और बैंक से बाहर गया, इसलिए बैंक एवं नियामक देख सकते थे।

दूसरा तर्क काला धन रोकना था। गोपनीयता से दाता नकद के बजाय कानूनी और कर दिया धन देगा। खुलासा डराने पर नकद, गुमनामी के भरोसे पर साफ चेक, यही तर्क था। धन औपचारिक करने की कीमत गुमनामी मानी गई।

तीसरा दाता को राजनीतिक बदले से बचाना था। एक पार्टी को चंदा देने वाली कंपनी को सत्ता बदलने पर ठेका या अनुमति में दंड का डर वास्तविक हो सकता है। इसलिए निजता केवल बहाना नहीं, कमजोरी की रक्षा की दलील भी थी।

चौथा सुधार नकद गुमनाम सीमा ₹20,000 से ₹2,000 करना था। कुल मिलाकर दावा था कि योजना नकद-भरी गंदी व्यवस्था औपचारिक करती और दाता को कानूनी रास्ता देती है। अदालत के अनुसार कीमत मतदाता के जानने का अधिकार था।

योजना के खिलाफ दलील

सफेद धन होना पर्याप्त नहीं। वोट माँगने वालों को कौन भुगतान करता है, नागरिक देख सके, यह भी जरूरी है। इस कसौटी पर बांड विफल हुए।

आधार अनुच्छेद 19(1)(a) में मतदाता का जानकारी का अधिकार था। पार्टी के धन की जानकारी प्रभावी मतदान के लिए जरूरी है, क्योंकि नीति और वित्तीय योगदान में संबंध हो सकता है। यह नरम पसंद नहीं, गुमनामी से कटता संवैधानिक अधिकार था।

निर्णायक दोष असमान गुमनामी था। जनता नहीं देख सकती थी, लेकिन न्यायालय को योजना में ऐसे रास्ते मिले जिनसे पार्टी योगदान का विवरण जान सकती थी। दान मतदाता से गुप्त और पाने वाली पार्टी को संभवतः दिखाई देता था, जो पारदर्शिता का उल्टा था।

फैसले ने SBI को बांड रोकने और आँकड़ा ECI को देने को कहा। SBI ने 22,217 बांड पढ़ने के लिए 30 जून तक समय माँगा। 11 मार्च 2024 को न्यायालय ने इनकार करके 12 मार्च तक खुलासा और अवमानना की चेतावनी दी। 15 मार्च को ECI ने आँकड़ा और 21 मार्च को खास अक्षर-अंक संख्या जारी की, जिससे दाता-पार्टी मिलान हुआ। बांड traceable थे, लेकिन मतदाता के लिए नहीं।

कंपनी वाले हिस्से में अनुच्छेद 14 के तहत साफ मनमानी मिली। 7.5% लाभ सीमा हटाने से कंपनियों को नागरिक जैसा मानकर घाटे वाली कंपनी का असीम दान भी संभव हुआ और खोखली कंपनियों का रास्ता खुला। न्यायालय ने कहा असीम कंपनी दान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है, क्योंकि धनवान संस्था नीति प्रभावित कर सकती है और एक व्यक्ति-एक वोट कमजोर होता है।

अनुपातिकता कसौटी ने फैसला पक्का किया। मॉडर्न डेंटल कॉलेज ढाँचे से पूछा गया कि क्या गुमनामी सबसे कम रोक वाला तरीका है। जवाब नहीं था। चुनावी न्यास (electoral trusts) दान जोड़कर खुलासा नियम में पार्टियों को बाँटते हैं। सीधा दाता-पार्टी संबंध टूटता है, लेकिन पैसा जनता से नहीं छिपता। न्यायालय ने उन्हें समान गोपनीयता और काला धन नियंत्रण वाला कम हानिकारक साधन माना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा लोकतंत्र की कमी का इलाज गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता है।

गहरी संस्थागत समझ

यह पारदर्शिता बनाम भ्रष्टाचार की सरल लड़ाई नहीं, 2 वैध जरूरतों का टकराव था और न्यायालय ने प्राथमिकता तय की।

पार्टियों को अभियान, कार्यालय, कर्मचारी और यात्रा के लिए बहुत धन चाहिए, जिसे संविधान नहीं देता। इसे छिपाने से धन भूमिगत होता है। लेकिन मतदाता का जानना मतदान को अंधा होने से बचाता है। टकराव में न्यायालय ने जानने के अधिकार को ऊपर रखा, क्योंकि गुप्त धन उसी चुनाव को कमजोर करता है जिसके लिए धन चाहिए।

शक्तियों के अलगाव की परत भी है। संसद की योजना को मौलिक अधिकार पर परखना न्यायिक समीक्षा है। लेकिन योजना वित्त अधिनियम 2017 को धन विधेयक बनाकर आई, जिसे अनुच्छेद 110 में राज्यसभा प्रभावी रूप से रोक नहीं सकती। आलोचना थी कि चुनावी धन का बड़ा बदलाव ऊपरी सदन और जाँच से बचाकर आया। रास्ते की वैधता संबंधित मामले में बड़ी पीठ को गई और इस फैसले में अंतिम नहीं हुई, इसलिए इसे खुला प्रश्न लिखें।

योजना हटने से धन की माँग नहीं गई। व्यवस्था 2018 से पहले के ₹2,000 तक गुमनाम नकद और चुनावी न्यास पर लौटी, लेकिन नई पारदर्शिता व्यवस्था नहीं बनी। चंदे की खाली जगह सबसे कम दिखने वाला रास्ता भरता है। अदालत खराब उत्तर रद्द कर सकती है, अच्छा कानून संसद को बनाना है और वह अभी नहीं बना।

सबसे अहम तथ्य अभी बना ही नहीं: कोई प्रतिस्थापन नहीं। अनुपातिकता ने बताया गुमनामी जरूरी नहीं, सही नया साधन क्या होगा यह नहीं। हर गंभीर उत्तर को इस खाली जगह पर पहुँचना चाहिए।

क्या किया जाना चाहिए?

साफ राजनीतिक चंदा व्यवस्था के 6 ठोस विकल्प हैं।

1. खुलासे को कम सीमा के साथ सामान्य नियम बनाएँ। छोटी सीमा से ऊपर हर दाता की जानकारी खोज योग्य और मशीन से पढ़ी जा सकने वाली हो। ECI वास्तविक समय पोर्टल चलाए। संस्थागत पारदर्शिता का व्यापक संदर्भ निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता में देखें।
2. चुनावी न्यास से दान लें। न्यास कई दान जोड़कर खुलासा नियम में पार्टियों को बाँटता है। सीधा संबंध टूटता है, जनता से धन नहीं छिपता। न्यायालय ने इसे तैयार कम हानिकारक विकल्प माना।
3. कंपनी सीमा लौटाएँ और खोखली कंपनी का दान रोकें। पुरानी 7.5% जैसी लाभ-आधारित सीमा लौटे और घाटे या कागजी कंपनी को रोकें। यह अनुच्छेद 14 की ठीक वही कमी सुधारता है।
4. गुमनाम नकद सीमा घटाएँ या हटाएँ और तुरंत रिपोर्ट लें। ₹2,000 नकद बांड के बाद पिछला दरवाजा है। ECI को साल बाद नहीं, लगभग तुरंत डिजिटल विवरण मिले।
5. सरकारी चुनावी वित्त को गंभीर लेकिन विवादित विकल्प मानें। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 ने मान्यता प्राप्त पार्टियों को पहले वस्तु रूप में समर्थन माना। दूसरे ARC ने अवैध खर्च घटाने के लिए आंशिक सरकारी वित्त कहा। 255वीं विधि आयोग रिपोर्ट 2015 ने पूर्ण वित्त असंभव मानकर अप्रत्यक्ष मदद और खुलासा सुझाया। राष्ट्रीय चुनाव कोष सहित विकल्प खुला है, सहमति नहीं।
6. धन विधेयक प्रश्न सिद्धांत रूप में फिर खोलें। चुनावी चंदे जैसा सुधार अनुच्छेद 110 से राज्यसभा को नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा द्विसदनीय विचार जरूरी है; संदर्भ संसद में घटती जाँच में है।

ये विकल्प धन को बैंक में रखते हुए मतदाता को दिखा सकते हैं। औपचारिकता और पारदर्शिता के बीच वह समझौता जरूरी नहीं था जो योजना ने माना।

मुख्य परीक्षा के उत्तर में कैसे इस्तेमाल करें?

यह GS2 का महत्त्वपूर्ण विषय है: मौलिक अधिकार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, संवैधानिक निकाय, न्यायिक समीक्षा और धन विधेयक विवाद एक साथ आते हैं। राजनीतिक विषय को निष्पक्ष और स्रोत वाली सटीकता से लिखना जरूरी है।

सामान्य अध्ययन संबंध: GS2 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषताएँ; संवैधानिक निकाय; शक्तियों का अलगाव और न्यायिक समीक्षा; सरकारी नीति, पारदर्शिता और मौलिक अधिकार।

PSIR वैकल्पिक विषय: प्रश्नपत्र I में राजनीति के धन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पार्टी वित्त और दबाव समूह के रूप में कंपनी प्रभाव। सिद्धांत में राजनीतिक समानता बनाम आर्थिक असमानता, एक व्यक्ति-एक वोट और जानकारी वाला नागरिक; भारत में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

संभावित सवाल:

• मतदाता का जानकारी अधिकार और दाता की गोपनीयता दोनों उचित दावे हैं। 2024 के ADR फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने तनाव कैसे सुलझाया और क्या अनसुलझा छोड़ा?
• “राजनीतिक चंदे की गुमनामी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से असंगत है।” चुनावी बांड फैसले और सुधार विकल्पों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
• भारतीय राजनीति में धन की बनावट संबंधी समस्या पर चर्चा कीजिए। एक साधन रद्द करने से गहरी समस्या क्यों रहती है?

उद्धरण योग्य आँकड़े और मामले:

• एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, 15 फरवरी 2024, 2024 INSC 113: 5 न्यायाधीश, सर्वसम्मति, अनुच्छेद 19(1)(a) और 14 में योजना रद्द।
• 2018-फरवरी 2024 की 30 किस्तों में SBI से करीब ₹16,518 करोड़ बिके; संकरे बाद के मामले में करीब ₹12,516 करोड़ भुनाया और 21 दाताओं ने ₹100 करोड़ से अधिक दिया। समय जरूर लिखें।
• वित्त अधिनियम 2017 ने कंपनी दान की 7.5% सीमा और दाता खुलासा हटाया तथा गुमनाम नकद सीमा ₹20,000 से ₹2,000 की।
• न्यायालय ने चुनावी न्यास को मतदाता का जानकारी अधिकार तोड़े बिना समान उद्देश्य वाला माना; गुमनामी सबसे कम रोक कसौटी में विफल हुई।
• RBI जनवरी 2017 और ECI 2017 ने योजना शुरू होने से पहले रिकॉर्ड पर आपत्ति की।

मुख्य शब्द: अनुच्छेद 19(1)(a), जानकारी अधिकार, अनुच्छेद 14 की साफ मनमानी, अनुपातिकता, चुनावी बांड, चुनावी न्यास, कंपनी अधिनियम धारा 182, RP अधिनियम धारा 29C, धन विधेयक रास्ता, बदले में लाभ, सरकारी चुनावी वित्त और राष्ट्रीय चुनाव कोष।

पाठ्यक्रम संबंध: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम; संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय; न्यायिक समीक्षा; पारदर्शिता और जवाबदेही; मौलिक अधिकार; मूल ढाँचा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

संतुलित निष्कर्ष: न्यायालय ने संकरा सवाल हल किया कि गुप्त चंदा मतदाता के जानने के अधिकार से ऊपर नहीं। बड़ा सवाल खुला है। संसद पारदर्शी, सीमित और ठीक खुलासे वाला तंत्र बनाए बिना राजनीति के धन के लक्षण का इलाज होगा, बीमारी नया रास्ता ढूँढ़ेगी।

उत्तर का ढाँचा कैसे बनाएँ?

परिभाषा नहीं, तनाव से शुरू करें: पार्टी को पैसा चाहिए और मतदाता को स्रोत जानना; बांड ने एक पक्ष छिपाया। दूसरी पंक्ति में बांड और जानकारी अधिकार बताएँ।

शुरुआत में सीमित आँकड़े दें: ₹16,518 करोड़ बिक्री, BJP का सबसे बड़ा ₹6,060.51 करोड़ हिस्सा और शुरू होने से पहले RBI-ECI आपत्ति। फिर अर्थ बताएँ: प्रणाली बड़ी थी और चेतावनी अनसुनी हुई।

आलोचना से पहले बैंक रास्ते और नकद रोक की मजबूत दलील दें। फिर अनुच्छेद 19(1)(a), असमान गुमनामी, अनुच्छेद 14 और अनुपातिकता समझाएँ। ऐसा उत्तर फैसले की खबर नहीं, विश्लेषण लगता है।

सुधार समूह में रखें: सामान्य खुलासा, चुनावी न्यास, कंपनी सीमा, कम नकद सीमा व तुरंत रिपोर्ट, विवादित सरकारी वित्त और धन विधेयक सवाल। हर जगह संसद, ECI या अदालत जैसे जिम्मेदार का नाम दें।

अधूरे काम पर खत्म करें: न्यायालय ने संकरा सवाल हल किया, बड़ा खुला छोड़ा। साधन हटता है, धन की माँग नहीं।

इन आम गलतियों से बचें

• पार्टियों पर फैसला न दें। पार्टीवार रकम आँकड़ा है, आरोप नहीं।
• दो रकम न मिलाएँ। ₹16,518 करोड़ बिक्री और ₹12,516 करोड़ खुला भुनाया आँकड़ा अलग समय और अर्थ हैं।
• केवल रद्द हुआ न लिखें। जानकारी अधिकार, असमान गुमनामी, अनुपातिकता, अनुच्छेद 14 और खाली जगह में अंक हैं।
• सरकारी वित्त को निश्चित समाधान न मानें। इंद्रजीत गुप्ता समिति और 255वीं विधि आयोग रिपोर्ट में भी सीमाएँ थीं।
• संरचनात्मक बात न भूलें। बिना प्रतिस्थापन योजना हटाने से सबसे छिपा रास्ता खाली जगह भरता है।

उत्तर का संक्षिप्त आधार

1. परिचय: धन बनाम पारदर्शिता; फिर बांड और जानकारी अधिकार।
2. प्रमाण: 2-3 स्रोत वाले आँकड़े और हर एक का नीति अर्थ।
3. तर्क: बैंक रास्ता व नकद नियंत्रण; फिर 19(1)(a), असमान गुमनामी, 14 और अनुपातिकता।
4. संरचनात्मक पहचान: पार्टियों को पैसा, मतदाता को जानकारी; अधिकार पहले, लेकिन धन की खाली जगह बाकी।
5. आगे का रास्ता: जिम्मेदार संस्था वाले 4-5 सुधार; सरकारी वित्त को विवादित बताएँ।
6. निष्कर्ष: सवाल के अनुसार संतुलित पंक्ति।

चित्र या प्रवाह-चित्र का सुझाव

15 अंक में कड़ी बनाएँ: वित्त अधिनियम 2017, सीमा व खुलासा हटे → 2018 बांड → जनता से गुमनाम, पार्टी को traceable → 19(1)(a) उल्लंघन + 14 मनमानी → 2024 रद्द → धन की खाली जगह → सुधार विकल्प।

10 अंक में 2 खाने रखें: मतदाता का जानने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(a); और दाता गोपनीयता/काला धन रोक। अंतिम पंक्ति में न्यायालय का समाधान।

नैतिकता और शासन का नजरिया

नागरिक तभी जानकारी के साथ सहमति देता है जब शासन चाहने वालों के समर्थक दिखें। गुप्त धन केवल भ्रष्टाचार का खतरा नहीं, लोकतांत्रिक चुनाव की सूचित सहमति कमजोर करता है।

मूल्य को संस्था में बदलें: खोज योग्य तुरंत खुलासा पोर्टल, कंपनी दान सीमा, धारक साधन के बदले चुनावी न्यास और दाता जाँच में उचित प्रक्रिया। यही प्रशासनिक परिपक्वता है।

उपयोगी पंक्ति: “उद्देश्य वैध था, लेकिन उसकी वैधता संविधान द्वारा स्वीकार साधन पर निर्भर थी।” इससे चंदा औपचारिक करने की मंशा मानते हुए गुप्तता का खुला अधिकार नहीं मिलता।

आँकड़े कैसे इस्तेमाल करें ताकि उत्तर यांत्रिक न लगे?

3 समझाए आँकड़े पर्याप्त हैं: ₹16,518 करोड़ पैमाना; BJP का ₹6,060.51 करोड़ सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रण; 21 दाता ₹100 करोड़ से अधिक जोखिम।

आँकड़े के बाद अर्थ लिखें। ₹16,518 करोड़ का अर्थ है बड़ी कंपनी जितना समानांतर तंत्र जनता से दाता सूची छिपाकर चला।

रकम का समय जरूर लिखें। करीब ₹16,518 करोड़ बिक्री बनाम बाद की याचिका में करीब ₹12,516 करोड़ खुला भुनाया आँकड़ा लिखना अनिश्चितता की समझ दिखाता है।

अंत में देखें कि थका परीक्षक एक बार में तर्क समझ सकता है या नहीं। काम न करने वाली प्रभावशाली पंक्ति हटाकर तथ्य, कारण, परिणाम या सुधार रखें।

सामान्य प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड योजना क्यों रद्द की?

15 फरवरी 2024 के ADR फैसले में 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से योजना असंवैधानिक मानी। गुमनाम दाता से अनुच्छेद 19(1)(a) का मतदाता जानकारी अधिकार टूटा और कंपनी सीमा हटना अनुच्छेद 14 में साफ मनमानी था। चुनावी न्यास गोपनीयता देते हुए जनता से पैसा नहीं छिपाते, इसलिए गुमनामी सबसे कम रोक वाला साधन भी नहीं थी।

हटाई गई कंपनी दान सीमा क्या थी?

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का अधिकतम 7.5% दान और पार्टी का नाम बताना जरूरी था। वित्त अधिनियम 2017 ने दोनों हटाकर घाटे और संभव खोखली कंपनियों का भी असीम, गुप्त दान संभव किया। न्यायालय ने हटाव अनुच्छेद 14 में रद्द किया।

चुनावी बांड से कितना धन आया?

2018 से फरवरी 2024 की 30 किस्तों में SBI से करीब ₹16,518 करोड़ के बांड बिके, सरकार का संसद वाला कुल आँकड़ा। बाद की याचिकाओं में अलग समय का करीब ₹12,516 करोड़ भुनाया आँकड़ा था, जो 1,210 से अधिक दाताओं और 23 पार्टियों तक पहुँचा। दोनों अलग माप हैं।

योजना रद्द होने के बाद उसकी जगह क्या आया?

अभी कुछ नया नहीं। व्यवस्था ₹2,000 तक गुमनाम नकद और चुनावी न्यास वाले 2018 से पहले के ढाँचे पर लौटी। अदालत ने खराब साधन हटाया, प्रतिस्थापन नहीं बना सकती। पारदर्शी, सीमित और ठीक खुलासे वाला राजनीतिक चंदा तंत्र संसद को बनाना है।

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