हर February में एक number घूमता है: India का defence budget Rs 6.8 lakh crore पार कर गया। Headlines में quote होता है, notes में paste होता है और interviews में repeat होता है। इसे बोलने वाले लगभग सभी लोग मानते हैं कि India weapons और soldiers पर Rs 6.8 lakh crore खर्च करती है। ऐसा नहीं है। करीब quarter पैसा उन लोगों को जाता है, जो forces से सालों पहले निकल चुके हैं, और नया कुछ खरीदने के लिए लगभग हर चार रुपये में सिर्फ़ एक रुपया बचता है। Headline number real है। गलती उसे पढ़ने में होती है और ठीक पढ़ना ही scoring answer और recited answer का छोटा-सा फ़र्क़ है।
India का defence budget असल में कितना बड़ा है?
2025-26 में Ministry of Defence को Rs 6,81,210 crore, लगभग 79 billion dollars, मिले। यह Union Budget में किसी भी ministry का सबसे बड़ा allocation है। तीन anchors इसे meaning देते हैं।
पहला, Union government के total spending में हिस्सा। लगभग 13.4% of total central government expenditure, कुल करीब Rs 50.65 lakh crore में से, defence Centre के हर सात रुपये में लगभग एक रुपया लेती है। कोई दूसरी single ministry इसके पास नहीं आती।
दूसरा, economy में हिस्सा। यही allocation करीब 1.9% of GDP है। 1980s से compare कीजिए, जब India defence पर लगातार GDP का करीब 3% खर्च करती थी। Economy defence budget से तेज़ बढ़ी। इसलिए absolute number records बना रहा है और GDP share नीचे जा रहा है। दोनों बातें एक साथ सच हैं। “India’s defence spending is at an all-time high” और “India’s defence spending is historically low” दोनों defend हो सकते हैं, denominator बदलने पर। Parliamentary Standing Committee on Defence ने figure को 3% GDP की तरफ़ बढ़ाने की recommendation बार-बार दी है। वह बार-बार लागू नहीं हुई।
तीसरा, global rank। Stockholm International Peace Research Institute के 2024 estimates में India लगभग 86 billion dollars के साथ दुनिया की fifth-largest military spender थी। आगे United States (लगभग 997 billion), China (314 billion), Russia (149 billion) और Germany (88.5 billion) थे। China India से करीब साढ़े तीन गुना खर्च करता है। India एक decade से इन tables में third और fifth के बीच रही है। Rank को fixed fact नहीं, band मानिए।
Mismatch दिखा? MoD budget 79 billion dollars, SIPRI figure 86 billion। Error नहीं है। SIPRI military expenditure को अपने definition से गिनता है और MoD budget line में छूटे items, जैसे military role वाली forces पर paramilitary spending, जोड़ता है। Question में “India’s defence spending” हो, तो basket देखिए। Union Budget source हो, MoD allocation। SIPRI source हो, बड़ा number। SIPRI data on India’s defence spending and arms imports में fuller picture है।
एक caveat। ये figures हर 1 February को बदलते हैं, जब next budget आता है। Structure, proportions और reasons सीखिए। Digits को साल में एक बार Union Budget documents से refresh कीजिए। Proportions थोड़ा बदलते हैं, digits हमेशा बदलते हैं।
Split जो सब तय करता है: revenue बनाम capital
इस topic के ज़्यादातर marks यही distinction दिलाती है। Revenue expenditure आज की armed forces चलाने की cost है: salaries, rations, aviation fuel, spare parts, repairs, training और cantonment की electricity। Capital expenditure कल की force बदलने की cost है: नया fighter, submarine, artillery gun, missile regiment और उनके land तथा buildings।
एक household सोचिए, जो महीने में Rs 1 lakh कमाता है। Rent, groceries, school fees और पहले खरीदी चीज़ों की EMIs Rs 74,000 ले जाती हैं। नया खरीदने को Rs 26,000 बचते हैं। Family poor नहीं है, लेकिन life को जल्दी re-equip नहीं कर सकती। Grocery bill बढ़े, तो new-purchase money पहले squeeze होगा। Defence budget ऐसा है। फर्क यह कि family grocery काट सकती है, Defence Ministry soldiers’ pay या pensions नहीं काट सकती, क्योंकि वे legal entitlements हैं। Money tight हो, तो tomorrow’s equipment वाली line flexible बचती है। High revenue share problem इसी वजह से है।
Actual split देखिए:
| Component | 2025-26 allocation (Rs crore) | MoD budget में share | किस पर खर्च |
|---|---|---|---|
| Defence Services Revenue | 3,11,732 | About 46% | Serving personnel का pay और allowances, rations, fuel, spares, repairs, training और day-to-day running |
| Capital Outlay on Defence Services | 1,80,000 | About 26% | New aircraft, ships, submarines, guns, missiles, land, works और accommodation |
| Defence Pensions | 1,60,795 | About 24% | लगभग 32 lakh ex-servicemen और families की pensions, OROP revisions सहित |
| Ministry of Defence (Civil) | 28,682 | About 4% | Coast Guard, Border Roads Organisation, Defence Estates, ministry secretariat और canteens |
| Total | 6,81,210 | 100% | हर February quote होने वाला headline number |
Table पढ़कर sentence खुद बनता है: हर रुपये में करीब 74 पैसे existing force चलाने या retired force को pay करने में जाते हैं और करीब 26 पैसे future force बनाते हैं। यही इस topic की सबसे quotable line है, जिसे notes साफ़ नहीं लिखते।
पैसा कहाँ जाता है: चार components
चारों lines अलग तरह behave करती हैं और differences testable हैं।
Defence Services Revenue (Rs 3,11,732 crore) का बड़ा हिस्सा pay और allowances है। यह force के shape के साथ चलता है और Indian force Army जैसी manpower-heavy है। Army में लगभग 12 lakh personnel हैं, Air Force में करीब 1.4 lakh और Navy में करीब 75,000। इसलिए सिर्फ़ exist करने से Army revenue spending का बड़ा हिस्सा लेती है। Service-wise shares lopsided दिखते हैं, लेकिन यह importance का verdict नहीं। People बनाम platforms की arithmetic है।
Capital Outlay (Rs 1,80,000 crore) modernisation line है। इसके भीतर capital acquisition लगभग Rs 1,48,723 crore है। बाकी land, works और infrastructure में जाता है। Equipment contracts sign करने वाली असली money capital acquisition है।
Defence Pensions (Rs 1,60,795 crore) को नीचे अलग section चाहिए।
Ministry of Defence (Civil), Rs 28,682 crore quiet fourth line है। यह armed forces नहीं है। इसमें Indian Coast Guard, Border Roads Organisation, Defence Estates, ministry secretariat और canteen system आते हैं। Useful है, लेकिन “defence budget” सुनकर ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते।
दो organisations अलग से याद रखें। DRDO को करीब Rs 26,816 crore मिले, जिसमें लगभग Rs 14,924 crore research और development का capital spending है। MoD budget का 4% से कम देश के मुख्य defence research body में जा रहा है। Defence R&D को India seriously fund करती है या नहीं, इस question में यही number useful है। Kaveri engine programme से समझिए कि पैसा क्या solve कर रहा है और कितना time लगता है। दूसरा iDEX, defence problems पर काम करने वाले startups और MSMEs को small grants देने वाली scheme है। Acquisition budget के सामने allocation tiny है। यही point है: supplier base के लिए seed money, procurement line नहीं।
Pension bill: quarter budget पहले जा चुके लोगों को क्यों?
Defence pensions Rs 1,60,795 crore, MoD budget का करीब 24%, लेती हैं। यह पूरी modernisation budget के लगभग बराबर है। कोई और ministry ऐसा burden नहीं रखती। कारण यह है कि बाकी central government की civil pensions concerned ministry के budget के बाहर होती हैं, जबकि defence pensions defence budget के भीतर। इसलिए ministry budgets की तुलना unlike चीज़ों को compare करती है, जब तक pensions strip out न करें।
Bill सच में बड़ा क्यों है? करीब 32 lakh defence pensioners हैं और serving personnel 14-15 lakh। हर serving member पर दो से ज़्यादा pensioners। Soldier career जान-बूझकर short है। Infantry young रखने के लिए sepoy 35 से 37 में retire होता है, इसलिए state 40 साल या उससे ज़्यादा pension देती है। Young fighting force और चार decades pension, एक ही decision के दो ends हैं।
One Rank One Pension से bill structurally बड़ा हुआ। Principle: same rank और same length of service पर retirement year चाहे कोई हो, pension same। OROP से पहले 1990 में retire havildar को 2010 वाले identical record havildar से कम pension मिल सकती थी, क्योंकि pension retirement year की pay scales पर pegged थी। OROP ने inequity ठीक की और equity की cost होती है। यह 1 July 2014 से लागू हुई, उस समय arrears करीब Rs 10,795 crore थे। First revision OROP-2 1 July 2019 से और arrears करीब Rs 28,000 crore के साथ आया। Periodic revision का promise base को हर बार permanently ऊपर reset करता है।
OROP सही decision था और pension bill scandal नहीं। यह उस early-retirement model की priced consequence है, जिसे country चाहती है। Problem pension नहीं, funding structure है। उसी budget line से fighter jets भी खरीदने हैं। Agnipath scheme June 2022 का अब तक का एक structural answer है। Agniveers चार साल serve करते हैं, exit पर करीब Rs 11.71 lakh का Seva Nidhi package लेते हैं और pension नहीं लेते। काम करता है या नहीं, open question है। Timing याद रखें: savings 2040s और 2050s में आएँगी, क्योंकि next 20 years के pensioners entitlement earn कर चुके हैं। अगली decade का budget इससे आसान नहीं होता। Old Pension Scheme debate में defined-benefit pensions का wider fiscal load है।
Capital acquisition और Indian खरीदने की push
Capital acquisition के लिए करीब Rs 1,48,723 crore earmark है और उसका लगभग 75%, यानी लगभग Rs 1,11,544 crore, domestic industry procurement के लिए reserved है। Defence में Make in India का sharp end यही है: slogan नहीं, real budget line का ring-fenced share। Foreign vendors उस share के लिए bid नहीं कर सकते।
दूसरा instrument positive indigenisation list है। Ministry items की list और वह date publish करती है, जिसके बाद वे सिर्फ़ Indian sources से खरीदे जा सकते हैं। Department of Military Affairs ने पाँच lists में 509 major systems और platforms notify किए हैं और Department of Defence Production ने 5,000 से अधिक sub-systems, assemblies और components की lists दी हैं। Positive list import ban भर नहीं है। यह demand guarantee है: Indian industry को बताना कि तुम build करो, buyer मिलेगा। Production line में capital लगाने से पहले defence manufacturer को इसी assurance की ज़रूरत होती है। Defence manufacturing in India में wider policy architecture है।
Results exports में दिखते हैं। Defence exports 2024-25 में करीब Rs 23,622 crore पहुँचे, 2013-14 के Rs 686 crore से। लगभग decade में 30-fold rise और 2029 का stated target Rs 50,000 crore। Trend real है और base छोटा था। India exports बढ़ाते हुए भी दुनिया के largest arms importers में है। Accurate answer में दोनों sentences साथ रहेंगे।
Capital acquisition budget का बड़ा हिस्सा नए contracts में नहीं, committed liabilities में जाता है, यानी पुराने deals की current-year instalments। Standing Committee on Defence इसे बार-बार flag करती है। Headline modernisation figure new buying की freedom को overstate करता है। Rs 1.48 lakh crore को largely yesterday’s decisions pay करने वाला और tomorrow के लिए छोटा slice मानिए।
जिस tension को budget से दूर नहीं कर सकते
Numbers हटाएँ, तो एक trade-off हर जगह है: manpower या modernisation। India दो contested land borders पर young, manpower-heavy force रखती है। उसे आज pay करना महँगा है और बाद में pension भी। तीन रुपये में चार इसी commitment में जाते हैं। बचा हुआ equipment खरीदता है।
India तीन directions से इसे loosen करने की कोशिश कर रही है। Future pension liability घटाइए, Agnipath, जिसका payoff decades बाद है। Home में खरीदकर equipment सस्ता कीजिए, indigenisation, जिसमें progress है लेकिन aero-engines जैसे complex systems की long tail भी। Existing force को reorganise कर more efficient बनाइए, theaterisation। इसमें money से ज़्यादा political capital लगता है।
Realistically fourth option table पर नहीं है: GDP share में बड़ा jump। Fiscal deficit consolidation path पर है और health, education तथा welfare उसी रुपये के competitors हैं। Standing Committee 30 साल से 3% GDP recommend करती है, वह recommendation ही रही। सिर्फ़ more money माँगने वाला answer problem से engage नहीं करता।
इसे पढ़ें और लागू कैसे करें?
Forty numbers नहीं, चार carry करें: total (करीब Rs 6.8 lakh crore), central expenditure share (करीब 13.4%), GDP share (करीब 1.9%) और 74:26 split। बाकी elaboration इन्हीं से rebuild हो जाती है।
तीन arguments जोड़ें। One, pension bill structural है, wasteful नहीं और Agnipath का relief 2040s में आएगा। Two, indigenisation demand guarantee है: 75% domestic earmark, positive lists और exports का Rs 686 crore से Rs 23,622 crore rise proof है। Three, capital budget headline से छोटा है, क्योंकि committed liabilities पहले खाती हैं।
Update करते समय summaries नहीं, source जाइए। MoD की Demand for Grants में four-way split है। Ministry annual reports और Standing Committee reports arguments देती हैं। एक Standing Committee report end-to-end पढ़िए। Coaching handout से sharper criticism मिलेगा, क्योंकि government को खुद उसका जवाब देना पड़ता है।
Question defence budget पर हो, तो weak answer allocations list करता है। Strong answer ratio बताता है, constraint name करता है और तीन levers discuss करता है। Numbers evidence हैं। Trade-off argument है।
सामान्य प्रश्न
India का defence budget क्या है और इसमें क्या शामिल है?
2025-26 में MoD को Rs 6,81,210 crore, करीब 79 billion dollars, मिले। इसमें चार parts हैं: armed forces का revenue (Rs 3,11,732 crore), modernisation capital outlay (Rs 1,80,000 crore), defence pensions (Rs 1,60,795 crore) और MoD civil budget, जिसमें Coast Guard, Border Roads Organisation और secretariat आते हैं (Rs 28,682 crore)।
GDP का कितना percent India defence पर खर्च करती है?
लगभग 1.9% of GDP। 1980s में करीब 3% से नीचे। Absolute amount बढ़ता और GDP share घटता है, क्योंकि economy budget से तेज़ बढ़ी। Parliamentary Standing Committee ने इसे 3% तक ले जाने की recommendation दी है।
Global military spending में India की rank क्या है?
India लगातार top five में है। SIPRI के 2024 estimate में लगभग 86 billion dollars के साथ fifth थी। US, China, Russia और Germany आगे थे। China करीब साढ़े तीन गुना खर्च करता है। SIPRI number MoD allocation से बड़ा है, क्योंकि military expenditure की definition में अलग items जुड़ते हैं।
Defence budget में revenue और capital expenditure का difference?
Revenue existing force चलाता है: salaries, rations, fuel, spares, repairs, training। Capital force बदलता है: aircraft, ships, submarines, guns, missiles, land और works। Revenue legal entitlements हैं और आसानी से cut नहीं होते, इसलिए money tight हो तो capital line squeeze होती है।
Defence pensions budget का इतना बड़ा share क्यों हैं?
लगभग 32 lakh pensioners हैं, serving personnel 14-15 lakh, और soldier career deliberately short है। Fighting force young रखने के लिए sepoy 35-37 में retire होता है। State 40 years या अधिक pension देती है। One Rank One Pension, 1 July 2014 से और 1 July 2019 से revised, ने retirement years के बीच pensions बराबर कीं और bill बढ़ाया।
Defence budget का 75% domestic procurement rule क्या है?
Capital acquisition budget का करीब 75%, 2025-26 में Rs 1,48,723 crore में से लगभग Rs 1,11,544 crore, Indian industry से procurement के लिए reserved है। Foreign vendors उस share में compete नहीं कर सकते। Positive indigenisation lists के साथ यह काम करता है।
India के defence exports कितना बढ़े हैं?
2013-14 के Rs 686 crore से 2024-25 में करीब Rs 23,622 crore, लगभग 30-fold rise। 2029 target Rs 50,000 crore है। Growth real है, base छोटा था और India अभी भी बड़ी arms importer है।
Defence budget में committed liabilities क्या हैं?
Earlier years में signed contracts की current-year instalments। Capital acquisition budget का बड़ा हिस्सा new purchases से पहले इन्हें pay करता है। इसलिए modernisation figure fresh buying के लिए available room को overstate करती है। Standing Committee इसे बार-बार flag करती है।
अभ्यास प्रश्न
1. 2025-26 Union Budget में MoD allocation total central government expenditure के कितने करीब था?
a) About 5%
b) About 13%
c) About 25%
d) About 33%
उत्तर: b) About 13%
2. MoD (Civil) budget का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है?
a) Indian Coast Guard
b) Border Roads Organisation
c) Fighter aircraft का capital acquisition
d) Defence Estates Organisation
उत्तर: c) Fighter aircraft का capital acquisition
3. One Rank One Pension का अर्थ है:
a) हर retired soldier को rank से अलग same pension
b) Pension सिर्फ़ retirement की last salary से जुड़ी हो
c) Same rank और same service length पर retirement date से अलग same pension
d) केवल 20 साल पूरा करने वालों को pension
उत्तर: c) Same rank और same service length पर retirement date से अलग same pension
4. Positive indigenisation list मुख्यतः क्या करती है?
a) Listed defence items के export पर ban
b) Notified date के बाद listed items की procurement Indian sources तक सीमित
c) Imports पर customs duty waive होने वाले items list
d) DRDO research के लिए transfer items identify
उत्तर: b) Notified date के बाद listed items की procurement Indian sources तक सीमित
5. Defence budget में “committed liabilities” से क्या मतलब है?
a) Retired armed forces personnel की pension payments
b) Previous years में signed contracts की current-year instalments
c) Serving personnel का statute से guaranteed salary bill
d) Defence PSUs को government guarantees
उत्तर: b) Previous years में signed contracts की current-year instalments
Mains-style questions
1. “India’s defence budget absolute terms में record high और GDP share में historic low है।” इस apparent contradiction की जाँच कीजिए और military modernisation के अर्थ बताइए। 2. Revenue-capital split के आधार पर India के defence budget की structure analyse कीजिए और बताइए कि high revenue share new capability की acquisition को कैसे constrain करता है। 3. Defence pensions budget का quarter लेती हैं। Structural reasons बताइए और Agnipath scheme को response के रूप में critically evaluate कीजिए। 4. “Defence indigenisation technology policy से पहले demand guarantee है।” Domestic earmark, positive lists और export performance के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 5. Indian defence planning में manpower और modernisation के trade-off को evaluate कीजिए और उसे resolve करने के options के relative merits assess कीजिए।
Defence budget scoreboard नहीं है। उसे scoreboard मानने से answers एक जैसे लगते हैं। यह बड़े number की costume पहने constraints का set है। India ने दो hard borders पर young, manpower-heavy Army चुनी है। Choice के बाद country दो बार pay करती है: salaries में और pensions में। New equipment बनाने के लिए करीब quarter बचता है। Agnipath, indigenisation lists और theaterisation इस grip को अलग-अलग directions से loosen करने की कोशिश हैं। अगली February का number पढ़ें, तो यह मत पूछिए कितना बड़ा है। पूछिए कितना हिस्सा free है। Budget लिखने वालों की तरह पढ़ना वहीं से शुरू होता है।
