जोशीमठ धँसाव 2023: भूविज्ञान, NTPC सुरंग, मिश्रा समिति और वहन क्षमता

जोशीमठ धँसाव 2023 वह धीमी रफ़्तार से आई आपदा है, जिसने हिमालय की वहन क्षमता (carrying capacity), पनबिजली परियोजनाओं की जगह और नाज़ुक इलाक़ों में बेरोक-टोक निर्माण पर भारत की बहस को एक शक्ल दे दी। जनवरी 2023 के पहले हफ़्ते में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के इस प्रवेश-द्वार शहर के लोगों ने घरों, होटलों और ज्योतिर्मठ मंदिर परिसर में चौड़ी दरारें आने की ख़बर देना शुरू किया; कुछ ही दिनों में 860 से ज़्यादा ढाँचों में दरारें आना औपचारिक रूप से दर्ज हो गया और क़रीब 280 को रहने लायक़ नहीं बताया गया। चमोली ज़िला प्रशासन ने परिवारों को हटाया, सबसे ज़्यादा असर वाले वार्ड (सिंहधार, मनोहर बाग, मारवाड़ी) सील किए, और केंद्र से कई एजेंसियों वाला विशेषज्ञ पैनल बुलाने को कहा।

UPSC के लिहाज़ से जोशीमठ धँसाव 2023 का यह पूरा वाक़या तीन हिस्सों को एक साथ बाँध देता है — GS-I का भू-आकृति विज्ञान (पैराग्लेशियल मलबा, वैक्रिता थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश), GS-II का शासन (1976 की मिश्रा समिति, केंद्रीय पैकेज, अदालती दख़ल) और GS-III का आपदा प्रबंधन (NDMA की कार्रवाई, ISRO की InSAR निगरानी, लोगों को हटाने के तरीक़े)। इसने 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट पर भी सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने लगभग पाँच दशक पहले चेता दिया था कि जोशीमठ पुराने भूस्खलन के अस्थिर मलबे पर बसा है और लगातार भारी निर्माण नहीं झेल सकता। यह लेख बताता है कि हुआ क्या, नीचे की ज़मीन का भूविज्ञान क्या है, NTPC की तपोवन-विष्णुगाड सुरंग की भूमिका क्या रही, मिश्रा समिति ने क्या पाया, IIT-रुड़की और CBRI की जाँच में क्या निकला, केंद्रीय पैकेज में क्या है, और हिमालय की वहन क्षमता की बड़ी बहस कहाँ खड़ी है।

जनवरी 2023 में हुआ क्या

दिखने वाला संकट 2 जनवरी 2023 को शुरू हुआ, जब रविग्राम और गांधीनगर वार्ड के लोग सुबह उठे तो दीवारों की दरारें चौड़ी हो रही थीं, और मारवाड़ी वार्ड की JP ग्रुप कॉलोनी से अचानक गँदला पानी फूट पड़ा — बताया गया कि ज़मीन के नीचे का कोई जलभृत फट गया था।

तारीख़-दर-तारीख़

• 2 जनवरी: कई वार्डों में दरारें दिखीं; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर पहुँचे।
• 5 जनवरी: उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ को “भू-धँसाव क्षेत्र” घोषित किया।
• 6 जनवरी: बुरी तरह झुक चुके दो होटलों (मलारी इन, माउंट व्यू) को गिराने का आदेश हुआ।
• 8 जनवरी: NDMA की अगुवाई वाला केंद्रीय पैनल पहुँचा।
• 12 जनवरी: असर वाले ढाँचों की कुल संख्या 760 पार कर गई; 169 परिवार अस्थायी शरण-स्थलों में भेजे गए।
• जनवरी के आख़िर में: सरकार ने आसपास NTPC की तपोवन-विष्णुगाड सुरंग का काम रोक दिया।

नुक़सान का ढंग

दरारें हर जगह एक जैसी नहीं थीं। ये इन जगहों पर सिमटी हुई थीं:

• शहर की ऊपरी पट्टी (सिंहधार, मनोहर बाग), जहाँ ढलान ज़्यादा तेज़ है।
• क़ुदरती जल-धाराओं (गधेरों) के नीचे की ढलान पर पड़ने वाले वार्ड।
• NTPC की हेड-रेस सुरंग की प्रस्तावित लाइन के ऊपर पड़ने वाले इलाक़े।

कई घरों में असमान बैठाव दिखा — एक कोना दूसरे से तेज़ी से नीचे गया — और यह उसी की पहचान है जब बिना जमा हुआ मलबा नीचे से सहारा खो देता है।

जोशीमठ की भूवैज्ञानिक बनावट

जोशीमठ अलकनंदा के दाएँ किनारे पर क़रीब 1,890 मीटर की ऊँचाई पर बसा है, धौलीगंगा से उसके संगम के पास।

पैराग्लेशियल मलबा

यह शहर लगभग पूरी तरह पैराग्लेशियल मलबे (paraglacial debris) पर बना है — पुराने भूस्खलन और हिमनद के मोरेन का वह जमाव, जो ऊपरी अलकनंदा घाटी से पिछले हिमनदों के पीछे हटने पर पीछे छूट गया। यह जमाव ऐसा है:

• मिला-जुला: बड़े पत्थर, बजरी, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी सब मिली हुई।
• ढीला और छिद्रदार: पानी बहुत जल्दी भीतर जाता है और आपसी जुड़ाव बहुत कम है।
• साल के कुछ हिस्सों में पानी से भरा रहता है, ऊपर टिके भूजल स्तर और गधेरों (पहाड़ी नालों) के बहाव से।

भू-तकनीकी वर्गीकरण में ऐसा मलबा श्रेणी III से IV में आता है — यानी लगातार भारी या बहुमंज़िला निर्माण के लिए बिलकुल नाक़ाबिल। कंपन, छिद्रों के भीतर दबाव का बदलना और ढलान के पैर का कटना, तीनों रेंगन या खिसकाव शुरू कर सकते हैं।

विवर्तनिक पृष्ठभूमि

जोशीमठ हिमालय के दो सबसे अहम भ्रंशों के बीच पड़ता है:

• मुख्य केंद्रीय भ्रंश (Main Central Thrust, MCT), क़रीब 10 किलोमीटर दक्षिण में।
• वैक्रिता थ्रस्ट, जो शहर से ठीक उत्तर से गुज़रता है।

दोनों भूकंप के लिहाज़ से सक्रिय हैं। 1991 के उत्तरकाशी (Mw 6.8) और 1999 के चमोली (Mw 6.6) भूकंपों ने जोशीमठ की ढलान पर रेंगन की रफ़्तार बढ़ा दी। वाडिया संस्थान के लंबे समय के GPS आँकड़े बताते हैं कि इस इलाक़े में हर साल 5–7 मिलीमीटर का तनाव जमा हो रहा है।

भूजल का ढाँचा

ढलान पर जगह-जगह सोते और गधेरे फैले हुए हैं। ऑडेन भ्रंश, जिसे GSI के जे. बी. ऑडेन ने 1930 के दशक में नक़्शे पर उतारा था, भूजल को आड़े रास्ते बहाता है। सुरंग खोदकर, ब्लास्टिंग करके या सतह पर पक्का फ़र्श डालकर इस भूजल ढाँचे को छेड़ने से मलबे के ढेर के भीतर छिद्रों का दबाव बदल जाता है — और पुराने अनुभव ने ठीक ऐसे ही कारणों को जगह-जगह होने वाले धँसाव से जोड़ा है।

NTPC की तपोवन-विष्णुगाड पनबिजली परियोजना

520 MW की तपोवन-विष्णुगाड पनबिजली परियोजना, जो 2006 से बन रही है, जोशीमठ की ढलान पर पड़ने वाले आज के दबावों में सबसे ज़्यादा नाम लिया जाने वाला कारण है।

परियोजना का ढाँचा

• तपोवन में धौलीगंगा पर पानी मोड़ने वाला बाँध।
• 12.1 किलोमीटर लंबी हेड-रेस सुरंग, जो जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से निकलती है।
• सेलंग के पास ज़मीन के भीतर बना बिजलीघर।

दर्ज हो चुकी घटनाएँ

• 24 दिसंबर 2009: एक TBM (सुरंग खोदने वाली मशीन) ने चेनेज 3+200 पर जलभृत फोड़ दिया, जिससे हफ़्तों तक अनुमानित 6–7 करोड़ लीटर पानी रोज़ बहा। आसपास के सोते सूख गए; सेलंग के गाँव वालों ने पहली बार ज़मीन धँसने की बात कही।
• 7 फ़रवरी 2021: चमोली के मलबे के सैलाब ने परियोजना का बैराज तबाह कर दिया और मज़दूर हेड-रेस सुरंग के भीतर फँस गए, जिसमें क़रीब 200 लोगों की मौत हुई। (चमोली की उस पूरी कड़ी के लिए भारत में GLOF देखें।)
• 2023: फ़ॉरेंसिक अध्ययनों से लगा कि सुरंग में पानी का लगातार रिसाव और छिद्रों के दबाव का घटना-बढ़ना जोशीमठ के नीचे के भूजल को बदल चुका था।

NTPC और परियोजना के सलाहकारों ने दूरी और भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड का हवाला देकर किसी भी सीधे कारण-संबंध को सार्वजनिक रूप से नकारा है। 2023 में दौरा करने वाली विशेषज्ञ समितियाँ पूरे धँसाव का ज़िम्मा सुरंग पर डालने से रुक गईं, लेकिन उन्होंने सिफ़ारिश की कि जब तक छिद्र-दबाव की निगरानी का इंतज़ाम न हो, आसपास सुरंग का काम दोबारा शुरू न किया जाए।

मिश्रा समिति 1976: वह चेतावनी, जो सुनी नहीं गई

जोशीमठ धँसाव 2023 की कहानी की सबसे चुभने वाली बात यह है कि इसकी भविष्यवाणी लगभग 50 साल पहले हो चुकी थी।

पृष्ठभूमि

1970–75 के बीच अलकनंदा के किनारे छोटे-छोटे भूस्खलनों की एक कड़ी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार (उत्तराखंड तब बना नहीं था) ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल बनाया। 18 सदस्यों वाले इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट 1976 में दी।

मुख्य निष्कर्ष

• जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन के जमाव पर बना है — रेत और पत्थर पर, चट्टान पर नहीं — इसलिए वह अपने आप में अस्थिर है।
• भारी निर्माण, ब्लास्टिंग और खुदाई पर रोक लगनी चाहिए।
• ढलान पर पेड़ काटने और सड़क चौड़ी करने पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए, ताकि ढलान का पैर न कटे।
• क़ुदरती नालों की निकासी व्यवस्था बचाई जानी चाहिए; सोख़्ता गड्ढे और सेप्टिक टैंक ठीक नहीं हैं।
• पेड़ लगाने और ढलान से पानी निकालने वाली मिट्टी-स्थिरीकरण योजना की सिफ़ारिश की गई।

रिपोर्ट फ़ाइल में लग गई, थोड़ी चर्चा हुई, और फिर बड़े हिस्से में भुला दी गई। पर्यटन का फैलाव, सेना की रणनीतिक मौजूदगी (जोशीमठ IBEX ब्रिगेड का ठिकाना है), NH-7 (अब NH-58) का निर्माण, बेरोक होटलों की बढ़त और 2000 के बाद पनबिजली की होड़ — सब कुछ मिश्रा समिति के बचाव-उपायों को व्यवस्था का हिस्सा बनाए बिना ही चलता रहा।

रुड़की, CBRI और 2023 के बाद के अध्ययन

जनवरी 2023 के बाद केंद्र ने आठ तकनीकी एजेंसियों को काम सौंपा, जिनमें IIT-रुड़की, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI), राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, GSI, वाडिया संस्थान, ISRO, NIDM और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान शामिल थे।

बड़े निष्कर्ष (2023–24 में जारी)

• IIT-रुड़की ने पुष्टि की कि नीचे की परत पैराग्लेशियल मूल का ऊपरी भार है, जिसकी भार सहने की क्षमता बहुत कम है (कुछ हिस्सों में 50–80 kPa)।
• CBRI ने दरारें आने की घटना के बाद सर्वे किए गए 81% भवनों को “सामान्य भार में भी असुरक्षित” बताया।
• ISRO के InSAR विश्लेषण (जो थोड़े वक़्त के लिए जारी हुआ और फिर आगे की जाँच के लिए वापस ले लिया गया) में दिखा कि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच कुछ हिस्सों में क़रीब 5.4 सेंटीमीटर धँसाव हुआ, और उससे पिछले एक साल में कुल 17 सेंटीमीटर।
• वाडिया संस्थान ने सक्रिय रेंगन का नक़्शा बनाया और ढलान से पानी निकालने का इंतज़ाम लगाने की सिफ़ारिश की।
• NIDM ने यह बात उठाई कि घटना के वक़्त जोशीमठ के लिए शहर के स्तर की कोई आपदा जोखिम प्रबंधन योजना ही नहीं थी।

विस्थापन, मुआवज़ा और केंद्रीय पैकेज

राज्य सरकार ने 270 परिवारों को तुरंत असर वाले परिवारों में गिना; इनमें से क़रीब 169 को पीपलकोटी, गौचर और हेमकुंड साहिब के अस्थायी शरण-स्थलों में भेजा गया। कई हिस्सों वाला एक पैकेज ऐलान किया गया।

इसमें क्या-क्या है

• तुरंत राहत: हटने के लिए हर परिवार को ₹1.5 लाख; किराए के लिए ₹4,000 महीना।
• तोड़-फोड़ का मुआवज़ा: सरकारी तौर पर गिराए गए मकानों के लिए ₹3.6 लाख तक।
• लंबे समय का पुनर्निर्माण: सेलंग और पीपलकोटी में नई बस्ती की योजना, जिसमें 75 वर्ग मीटर ज़मीन दी जानी है।
• केंद्रीय पैकेज: 2023 के मध्य में ₹1,658 करोड़ का पैकेज मंज़ूर हुआ, जो ढलान को मज़बूत करने, सीवर, सड़क की लाइन बदलने, पानी की निकासी और पुनर्वास के लिए है।

पैसा बँटने की रफ़्तार पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में सवाल उठे हैं; लोगों ने माँग रखी है कि मुआवज़ा जोशीमठ की व्यापारिक ज़मीन की क़ीमत के हिसाब से मिले, ख़ास तौर पर होटलों के लिए।

हिमालय की वहन क्षमता की बहस

जोशीमठ ने वह सवाल फिर खोल दिया है, जो आज़ादी से भी पुराना है: नया-नवेला हिमालय अपने ऊपर कितना निर्माण झेल सकता है।

यह चीज़ क्या है

हिमालय के संदर्भ में वहन क्षमता का मतलब है वह सबसे ज़्यादा आबादी, ढाँचा और आर्थिक गतिविधि, जिसे एक नाज़ुक पहाड़ी पारिस्थितिकी बिना टूटे संभाल सकती है — न पर्यावरण के लिहाज़ से, न ज़मीन के ढाँचे के लिहाज़ से। यह ढलान की मज़बूती, पानी की उपलब्धता, सीवर की क्षमता, जैव विविधता पर दबाव और भूकंप के ख़तरे, इन सब पर टिकी होती है।

2023 के बाद के नीतिगत क़दम

• NGT ने मार्च 2023 में हिमालय के सभी बड़े शहरों के लिए वहन क्षमता का अध्ययन कराने का आदेश दिया।
• सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में केंद्र से कहा कि चार धाम मार्ग की वहन क्षमता आँकने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए।
• पर्यावरण मंत्रालय ने हिमालयी शहरों की स्थायित्व रूपरेखा (Himalayan Cities Sustainability Framework) पर बातचीत शुरू कर दी है।
• राज्यों से कहा गया है कि जोशीमठ के तर्ज़ पर अस्थिर वार्डों में “निर्माण निषिद्ध क्षेत्र” तय करें।

हिमालय का बड़ा ख़तरा-नक़्शा अब एक-दूसरे से अलग करना मुश्किल होता जा रहा है: जोशीमठ में धँसाव, सिक्किम में GLOF, भूकंप का ख़तरा, और सबसे पहले पहुँचने वाले के तौर पर NDRF की भूमिका — ये सब एक ही कमज़ोर ज़मीन पर बैठे हैं।

आगे का रास्ता

जोशीमठ धँसाव 2023 पर गंभीर जवाब का मतलब है इस एक बार के डर को पक्की नीति में बदलना।

• मिश्रा समिति 1976 की सिफ़ारिशें अक्षरशः लागू करें — भारी निर्माण पर रोक, निकासी की सुरक्षा, पेड़ लगाना।
• 1,500 मीटर से ऊपर बसे हर हिमालयी शहर में नई मंज़ूरियाँ देने से पहले वहन क्षमता का अध्ययन ज़रूरी किया जाए।
• हिमालय की हर बड़ी सुरंग पर छिद्र-दबाव और ज़मीन के खिसकने की निगरानी।
• पारिस्थितिकी के लिहाज़ से संवेदनशील हिमालयी इलाक़ों के लिए एक केंद्रीय क़ानून, जिसमें ज़मीन के इस्तेमाल के नियम बाध्यकारी हों।
• पहचाने गए धँसाव वाले इलाक़ों के लोगों के लिए जोखिम को ध्यान में रखकर बना बीमा।

सामान्य प्रश्न

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