समुद्री संरक्षण की तीन अलग किंतु परस्पर जुड़ी धाराएँ इस समय पर्यावरण नीति विमर्श पर हावी हैं: भारत के तटों पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, CCAMLR के अंतर्गत अंटार्कटिक समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas, MPAs), और UNCLOS के अंतर्गत वार्तित BBNJ (हाई सीज़) संधि। तीनों एक यूपीएससी विषय पर अभिसरित होते हैं — 21वीं सदी में समुद्री जैवविविधता शासन। यह नोट तीनों को एक ही चिर-प्रासंगिक मार्गदर्शिका में समेटता है।
महासागर पृथ्वी का 71% भाग ढके हुए हैं और प्रदूषण, अति-दोहन (overexploitation) तथा जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े आघात झेल रहे हैं। SDG 14 (जल के नीचे जीवन) इसी कारण सर्वाधिक पीछे चलने वाले लक्ष्यों में से एक है। इन तीन शासन-धाराओं को समझना यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए केवल अकादमिक नहीं — आगामी दशक की वैश्विक नीति-राजनीति समझने का प्रवेशद्वार है।
भाग 1: मैंग्रोव — भारत के तटीय रक्षक
मैंग्रोव क्या हैं?
लवण-सहिष्णु (salt-tolerant) पौधे, या हैलोफ़ाइट्स (halophytes), जो कठोर तटीय उष्णकटिबंधीय/उपोष्णकटिबंधीय ज्वारीय क्षेत्रों के अनुकूलित होते हैं। ये सामान्यतः वहाँ उगते हैं जहाँ:
- वर्षा 1,000-3,000 मिमी के बीच हो।
- तापमान 26-35°C की सीमा में हो।
- ज्वार-भाटा नियमित रूप से समुद्री जल की उपस्थिति लाए।
भारत में लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है (ISFR 2023), जो इंडोनेशिया और ब्राज़ील के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश-वार मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव की लगभग 35-40 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं, जिनमें राइज़ोफ़ोरा, एविसीनिया और सोनेरेशिया प्रमुख हैं।
भारत के प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र
| स्थल | राज्य | विशेषताएँ |
|---|---|---|
| सुंदरबन | पश्चिम बंगाल | पृथ्वी का सबसे बड़ा एकल मैंग्रोव वन; UNESCO विश्व धरोहर; बाघ का आवास |
| भितरकनिका | ओडिशा | भारत का दूसरा सबसे बड़ा; खारे पानी के मगरमच्छ |
| पिचवरम | तमिलनाडु | प्रायद्वीपीय भारत का बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र |
| गोदावरी-कृष्णा डेल्टा | आंध्र प्रदेश | कोरिंगा मैंग्रोव |
| महानदी डेल्टा | ओडिशा | — |
| कच्छ की खाड़ी | गुजरात | शुष्क क्षेत्र के मैंग्रोव |
| मुंबई तट | महाराष्ट्र | अंतिम शहरी मैंग्रोव |
| अंडमान-निकोबार | केंद्रशासित प्रदेश | समृद्ध विविधता |
| रत्नागिरी तट | महाराष्ट्र | — |
पारिस्थितिकीय कार्य
- तटीय रक्षा — तूफ़ानी ज्वार और सुनामी के लिए बफ़र (2004 की सुनामी में सत्यापित)।
- कार्बन अधिग्रहण (carbon sequestration) — मैंग्रोव वन प्रति हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में 3-5 गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं (नीला कार्बन / blue carbon)।
- मत्स्यपालन के लिए नर्सरी — लगभग 75% उष्णकटिबंधीय वाणिज्यिक मछलियाँ अपने जीवन का कुछ अंश मैंग्रोव में बिताती हैं।
- जैवविविधता आवास — बाघ, खारे पानी के मगरमच्छ, ओलिव रिडले के घोंसले, प्रवासी पक्षी।
- जल निस्पंदन — अवसादों और पोषक तत्वों को रोकना।
- आजीविका — शहद संग्रह, मत्स्यपालन, पारिस्थितिकी पर्यटन।
- तटीय कटाव की रोकथाम — जड़ें मिट्टी को बाँधे रखती हैं।
खतरे
- अंधाधुंध सफ़ाई — कृषि, उद्योग, पर्यटन, झींगा जलकृषि (shrimp aquaculture) और नमक खेती के लिए।
- ऊपरी क्षेत्र के बाँधों और सिंचाई से मीठे पानी की कमी — मैंग्रोव की सहनशीलता से अधिक लवणता।
- मूँगा-भित्तियों का विनाश — पहली तरंग बाधा हटा देता है।
- प्रदूषण — उर्वरक, कीटनाशक, औद्योगिक बहिःस्राव, तेल रिसाव।
- जलवायु परिवर्तन — समुद्र-स्तर वृद्धि मैंग्रोव की जड़ों को डुबो देती है।
- शहरी अतिक्रमण — मुंबई, चेन्नई का दबाव।
- अति-कटाई — ईंधन और निर्माण के लिए लकड़ी।
भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया
- राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA) और CRZ अधिसूचनाएँ।
- तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के अंतर्गत CRZ-I A श्रेणी मैंग्रोव की रक्षा करती है।
- MISHTI — Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes (बजट 2023) — 9 राज्यों/4 केंद्रशासित प्रदेशों में बहाली; लक्ष्य लगभग 540 वर्ग किलोमीटर।
- मैंग्रोव रोपण के लिए महात्मा गांधी NREGA के साथ अभिसरण।
- सुंदरबन जैवमंडल रिज़र्व (1989), भितरकनिका रामसर स्थल।
- हरित भारत मिशन मैंग्रोव पुनरुद्धार को निधि देता है।
- नीला कार्बन निगरानी ICFRE के माध्यम से।
भाग 2: अंटार्कटिक में समुद्री संरक्षित क्षेत्र — CCAMLR
अंटार्कटिक संधि प्रणाली
अंटार्कटिक के शासन और शांतिपूर्ण वैज्ञानिक उपयोग के लिए संरक्षण हेतु समझौतों की एक श्रृंखला:
| उपकरण | वर्ष | भूमिका |
|---|---|---|
| अंटार्कटिक संधि | 1959 (प्रभावी 1961) | विसैन्यीकरण; विज्ञान की स्वतंत्रता |
| CCAS (सील) | 1972 | अंटार्कटिक सीलों का संरक्षण |
| CCAMLR (समुद्री जीव संसाधन) | 1980 (प्रभावी 1982) | पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित जीव संसाधन |
| मैड्रिड प्रोटोकॉल | 1991 | पर्यावरण सुरक्षा; खनन प्रतिबंध |
| ACAP (अल्बाट्रोस एवं पेट्रेल) | 2001 | प्रवासी प्रजातियाँ |
CCAMLR विस्तार में
अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण आयोग (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources):
- 1982 में अभिसमय द्वारा स्थापित।
- मुख्यालय होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया में।
- वर्तमान में 26 सदस्य (25 देश + EU)।
- भारत सदस्य है (1985 से)।
- पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित प्रबंधन का प्रयोग — दोहन तभी अनुमत जब सतत हो।
- निर्णय सर्वसम्मति (consensus) से होते हैं — एक सदस्य भी आपत्ति कर सकता है।
मौजूदा अंटार्कटिक MPAs
| MPA | वर्ष | क्षेत्रफल | विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| दक्षिण ऑर्कनी द्वीप दक्षिणी शेल्फ़ MPA | 2009 | ~94,000 वर्ग किमी | विश्व का पहला हाई-सीज़ MPA |
| रॉस सी क्षेत्र MPA | 2016 | ~15.5 लाख वर्ग किमी | सबसे बड़ा MPA; 35-वर्षीय अवधि |
प्रस्तावित MPAs
- पूर्वी अंटार्कटिक MPA (EU + ऑस्ट्रेलिया प्रस्ताव)।
- वेडेल सी MPA (EU + नॉर्वे प्रस्ताव)।
- अंटार्कटिक प्रायद्वीप MPA (अर्जेंटीना + चिली)।
हाल के वर्षों में CCAMLR में सर्वसम्मति रूस और चीन द्वारा रोकी जाती रही है। भारत ने पूर्वी अंटार्कटिक और वेडेल सी के लिए EU-नीत प्रस्तावों का समर्थन किया है।
अंटार्कटिक MPAs क्यों मायने रखते हैं
- क्रिल (Krill) — अंटार्कटिक की कीस्टोन प्रजाति, वाणिज्यिक मत्स्यन और तापन से संकटग्रस्त।
- विशिष्ट प्रजातियाँ — सम्राट पेंगुइन, वेडेल सील, टूथफ़िश।
- जलवायु अनुसंधान — अबाधित आधार-रेखाएँ।
- वैश्विक कार्बन चक्र — दक्षिणी महासागर का ऊष्मा एवं CO2 अवशोषण।
भाग 3: BBNJ संधि — मानवता के लिए हाई सीज़
पृष्ठभूमि
BBNJ = "राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे जैवविविधता (Biodiversity Beyond National Jurisdiction)"। हाई सीज़ — किसी भी राष्ट्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone, 200 समुद्री मील) से परे का महासागर — महासागरीय सतह का 64% ढके हुए हैं, परंतु अब तक इन पर कोई व्यापक जैवविविधता कानून नहीं था।
UNGA (2015) ने UNCLOS के अंतर्गत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने का निर्णय लिया। वर्षों की वार्ताओं के बाद संधि का प्रारूप मार्च 2023 में सहमत हुआ और औपचारिक रूप से 19 जून 2023 को अपनाया गया।
मुख्य तत्व
- समुद्री आनुवंशिक संसाधन (Marine Genetic Resources, MGR) — महासागर से प्राप्त जैव-प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण से लाभों के बँटवारे सहित।
- क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (ABMTs) — हाई सीज़ पर समुद्री संरक्षित क्षेत्र सहित।
- पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) — राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से परे की गतिविधियों के लिए।
- क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (CB&TMT) — विकासशील देशों को।
30×30 कड़ी
BBNJ कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचे (GBF) के 30×30 लक्ष्य को क्रियान्वित करता है — 2030 तक वैश्विक भूमि और महासागर के 30% की रक्षा।
भारत का रुख
- भारत संधि का सिद्धांततः समर्थन करता है।
- 25 सितंबर 2024 को BBNJ पर हस्ताक्षर।
- अनुसमर्थन — आंतरिक परामर्श चरण में।
- चिंताएँ बनी हुई हैं:
- समुद्री आनुवंशिक संसाधनों के लाभ-बँटवारे के नियम।
- विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण तंत्र।
- गहरे-समुद्र खनन हितों पर प्रभाव (ISA के साथ भारत का मध्य हिंद महासागर अन्वेषण लाइसेंस)।
पूरक भारतीय प्रतिबद्धताएँ
- तटीय स्वच्छ समुद्र अभियान।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध (2022 चरणबद्ध सूची)।
- नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) नीति का प्रारूप।
- डीप ओशन मिशन (2021 में आरंभ) — समुद्रयान मानवयुक्त पनडुब्बी का लक्ष्य 2026।
- प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए प्रस्तावित सतत तटीय एवं महासागर अनुसंधान संस्थान (SCORI)।
- हाई एम्बिशन कोएलिशन फ़ॉर नेचर एंड पीपल का हिस्सा (30×30)।
- प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट चैलेंज — 2030 तक MPAs।
तीन धाराओं की तुलना
| आयाम | मैंग्रोव | अंटार्कटिक MPAs | BBNJ |
|---|---|---|---|
| स्तर | राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय | क्षेत्रीय | वैश्विक |
| शासन उपकरण | CRZ, MISHTI | CCAMLR | UNCLOS के अंतर्गत संधि |
| प्रमुख खतरा | विकास, झींगा खेती | क्रिल मत्स्यन, तापन | गहरे समुद्र खनन, MGR दोहन |
| भारत की स्थिति | संरक्षण कर्ता | 1985 से सदस्य | 2024 में हस्ताक्षरित |
नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)
अद्यतन संदर्भ: वर्तमान हस्ताक्षरकर्ता/अनुसमर्थन की संख्या UN DOALOS से सत्यापित करें।
- BBNJ संधि — प्रवर्तन के लिए 60+ अनुसमर्थन आवश्यक; सीमा-पारगमन 2025-26 में अपेक्षित।
- CCAMLR (अक्टूबर 2024) — पूर्वी अंटार्कटिक और वेडेल सी MPA प्रस्ताव पुनः रूस/चीन द्वारा रोके गए।
- MISHTI योजना — 75 स्थानों पर वृक्षारोपण; 2028 तक 540 वर्ग किमी बहाली का लक्ष्य।
- वन्यजीव संरक्षण संशोधन 2022 — CITES के लिए प्रबंधन प्राधिकरण; अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री प्रजातियों की रक्षा का समर्थन।
- COP29 बाकू — महासागर-जलवायु संबंध पर बल; ओशन पैविलियन को विस्तार।
- UN महासागर सम्मेलन (2025, नीस) — SDG 14 की प्रगति की समीक्षा।
- डीप ओशन मिशन — समुद्रयान के परीक्षण 2026 के मानवयुक्त गोता हेतु त्वरित।
- IUCN कोरल रीफ़ रिपोर्ट 2024 — चौथे वैश्विक मूँगा विरंजन की पुष्टि।
यूपीएससी प्रासंगिकता
GS-III मैपिंग
- संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण।
- भारतीय महासागर शासन (GS-II IR के साथ अतिच्छादन)।
प्रीलिम्स बिंदु
- मैंग्रोव — भारत तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र।
- MISHTI — बजट 2023 की मैंग्रोव योजना।
- सुंदरबन — भारत और बांग्लादेश का संयुक्त UNESCO WHS।
- CCAMLR — मुख्यालय होबार्ट; 26 सदस्य; भारत सदस्य।
- दक्षिण ऑर्कनी द्वीप MPA — विश्व का पहला हाई-सीज़ MPA (2009)।
- BBNJ संधि 19 जून 2023 को अपनाई गई; भारत ने सितंबर 2024 में हस्ताक्षर किए।
- 30×30 — 2030 तक भूमि और महासागर के 30% की रक्षा।
- EEZ — 200 समुद्री मील।
मेन्स अभ्यास प्रश्न
- "मैंग्रोव के पारिस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए तथा भारत के संरक्षण उपायों का मूल्यांकन कीजिए।" (15 अंक)
- "वैश्विक महासागर शासन के लिए BBNJ संधि के महत्व का विश्लेषण कीजिए और इस पर भारत का रुख स्पष्ट कीजिए।" (15 अंक)
- "समुद्री जैवविविधता संरक्षण में CCAMLR और प्रस्तावित अंटार्कटिक MPAs की भूमिका की समीक्षा कीजिए।" (10 अंक)
निबंध-कोण
- नीला कार्बन और जलवायु — मैंग्रोव शमन और अनुकूलन के साधन के रूप में।
- महासागर — अंतिम वैश्विक साझा संसाधन।
- अंटार्कटिका — अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कूटनीति की सीमा।
त्वरित पुनरावलोकन
| उपकरण / अवधारणा | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| मैंग्रोव | हैलोफ़ाइट्स; भारत ~5,000 वर्ग किमी |
| MISHTI | बजट 2023 मैंग्रोव योजना |
| CCAMLR | 1982; मुख्यालय होबार्ट; 26 सदस्य |
| रॉस सी MPA | 2016; 15.5 लाख वर्ग किमी |
| BBNJ संधि | जून 2023 अंगीकरण |
| 30×30 | GBF लक्ष्य, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल |
| UNCLOS | 1982 |
यूपीएससी के लिए एकीकृत संरचना यह है: समुद्री जैवविविधता शासन 21वीं सदी की सबसे कम-विनियमित सीमा है। मैंग्रोव (स्थानीय), अंटार्कटिक MPAs (क्षेत्रीय), और BBNJ (वैश्विक) — भारत को संरक्षण और जलवायु नेतृत्व, दोनों एकसाथ साधने के लिए तीन-स्तरीय संलग्नता प्रदान करते हैं।
सामान्य प्रश्न
मैंग्रोव क्या होते हैं और भारत में कहाँ पाए जाते हैं?
मैंग्रोव लवण-सहिष्णु पौधे हैं जो उष्णकटिबंधीय तटीय ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं। भारत में लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव क्षेत्र है — विश्व में तीसरा सबसे बड़ा। प्रमुख क्षेत्र हैं सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), भितरकनिका (ओडिशा), पिचवरम (तमिलनाडु), और कच्छ की खाड़ी (गुजरात)।
MISHTI योजना क्या है?
बजट 2023 में घोषित MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes) देश के 9 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव बहाली का लक्ष्य रखती है। यह MGNREGA और CAMPA के साथ अभिसरण से क्रियान्वित होती है।
मैंग्रोव को नीला कार्बन क्यों कहा जाता है?
मैंग्रोव वन प्रति हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में 3-5 गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं — मुख्यतः मिट्टी और जलमग्न जैवपुंज में। चूँकि यह कार्बन तटीय/समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में संग्रहित होता है, इसे "नीला कार्बन" कहा जाता है।
CCAMLR क्या है और भारत की भूमिका क्या है?
CCAMLR अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण आयोग है, जो 1982 में स्थापित हुआ। मुख्यालय होबार्ट (ऑस्ट्रेलिया) में है और इसके 26 सदस्य हैं। भारत 1985 से सदस्य है और प्रस्तावित पूर्वी अंटार्कटिक तथा वेडेल सी MPA का समर्थन करता है।
BBNJ संधि क्या है?
BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) संधि UNCLOS के अंतर्गत हाई सीज़ की जैवविविधता की रक्षा हेतु पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। 19 जून 2023 को अपनाई गई। इसके चार स्तंभ हैं: समुद्री आनुवंशिक संसाधन, क्षेत्र-आधारित प्रबंधन (MPAs), EIA, और क्षमता निर्माण।
30×30 लक्ष्य का क्या अर्थ है?
2022 के कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचे के अंतर्गत यह प्रतिबद्धता है कि 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों को प्रभावी रूप से संरक्षित किया जाए। BBNJ संधि इसी का सागरीय क्रियान्वयन है।
भारतीय मैंग्रोव के लिए सबसे बड़े खतरे क्या हैं?
झींगा जलकृषि, बाँधों के कारण मीठे पानी की कमी, औद्योगिक प्रदूषण, शहरी अतिक्रमण (विशेष रूप से मुंबई), समुद्र-स्तर वृद्धि, और ईंधन-लकड़ी हेतु अति-कटाई। 2004 की सुनामी ने सिद्ध किया कि बरकरार मैंग्रोव क्षेत्रों ने जान-माल की रक्षा की।
रॉस सी MPA क्या है?
2016 में CCAMLR द्वारा स्थापित रॉस सी क्षेत्र MPA विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है — लगभग 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर। यह 35-वर्षीय अवधि का है और सम्राट पेंगुइन, वेडेल सील तथा टूथफ़िश को संरक्षण देता है।
भारत ने BBNJ पर हस्ताक्षर कब किए?
भारत ने 25 सितंबर 2024 को BBNJ संधि पर हस्ताक्षर किए। अनुसमर्थन की प्रक्रिया आंतरिक परामर्श चरण में है। संधि के प्रवर्तन के लिए कम से कम 60 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है।
मैंग्रोव बहाली में सामान्य व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है?
तटीय क्षेत्रों के निवासी सामुदायिक वृक्षारोपण में भाग ले सकते हैं, MISHTI और स्थानीय वन विभाग की पहलों को समर्थन दे सकते हैं, झींगा-कृषि के टिकाऊ विकल्पों का चयन कर सकते हैं, और एकल-उपयोग प्लास्टिक से बच सकते हैं — क्योंकि अधिकांश समुद्री प्लास्टिक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में फँसता है।
