भारत में आरक्षण: वे छह बहसें जो अदालतें आज तक तय नहीं कर पाईं
रोहिणी आयोग के आँकड़े बताते हैं कि असली होड़ आरक्षित श्रेणियों के भीतर है। दबदबे वाली जातियों की माँग, उप-वर्गीकरण और 50…
August 23, 2026
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2,070 नोट · पृष्ठ 120
रोहिणी आयोग के आँकड़े बताते हैं कि असली होड़ आरक्षित श्रेणियों के भीतर है। दबदबे वाली जातियों की माँग, उप-वर्गीकरण और 50…
August 23, 2026
अदालतें हर जगह वे फैसले कर रही हैं जो कभी विधायिकाएँ करती थीं। मारबरी बनाम मैडिसन से पुट्टास्वामी तक छह संरचनात्मक कारण,…
August 23, 2026
संसद नए राज्य बना सकती है और राज्य विधानमंडल की राय से बँधी नहीं है। अनुच्छेद 3 इसी बुनियादी फ़र्क़ को दर्ज…
August 23, 2026
फ़सल प्रतिरूप के कालिक और स्थानिक पहलू, क़ीमत, ख़रीद, एथेनॉल और सब्सिडी की भूमिका, धान-गेहूँ चक्र के टिके रहने की वजह, उसका…
August 23, 2026
यूरोपीय संघ के भीतर जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साथी है और भारत-EU व्यापार में उसका हिस्सा 25 प्रतिशत से ज़्यादा।…
August 23, 2026
भारत के नियामक और अर्ध-न्यायिक निकायों की पूरी समझ — नौकरशाही से इनका फ़र्क़, 1991 के बाद की ढाँचागत ज़रूरत, स्वतंत्रता की…
August 23, 2026
CETA जुलाई 2026 में लागू हुआ और 99 प्रतिशत भारतीय सामान को ब्रिटेन में पहुंच मिली। जानिए दोहरा अंशदान समझौता, विजन 2035,…
August 23, 2026
कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, AIIMS दिल्ली और भारत की UPI पटरियाँ — तीनों आज हमले की सतह हैं। बुनियादी ढाँचा डिजिटल होते ही…
August 23, 2026
अनुच्छेद 74 तो 1978 में ठीक हुआ, पर अनुच्छेद 163 वैसा ही रहा। नियुक्ति, हटाने और विवेकाधिकार के ढाँचे से समझिए कि…
August 23, 2026
भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 में मंजूर हुआ, आठ साल में 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा और चार स्तंभ। क्वांटम तकनीक…
August 23, 2026