सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 — त्रि-स्तरीय प्रणाली, संशोधन और UPSC नोट्स
RTI अधिनियम 2005 की त्रि-स्तरीय प्रणाली, धारा 8 के अपवाद, CIC की संरचना, 2019 संशोधन की आलोचना और UPSC GS-II के लिए…
April 18, 2026
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RTI अधिनियम 2005 की त्रि-स्तरीय प्रणाली, धारा 8 के अपवाद, CIC की संरचना, 2019 संशोधन की आलोचना और UPSC GS-II के लिए…
April 18, 2026
सहकारिता पर UPSC गाइड: सहकार से समृद्धि की दृष्टि, सहकारिता मंत्रालय, PACS का कम्प्यूटरीकरण, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान।
April 18, 2026
भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 25-28, भारतीय बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, सैद्धांतिक दूरी, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत और हाल…
April 18, 2026
PM-KUSUM योजना पर UPSC गाइड: कृषि सौरीकरण, सौर पंप, ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम, किसानों की आय, भूजल संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य।
April 18, 2026
भारत में 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के बीच लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत और NALSA न्याय की पहुँच का विस्तार…
April 18, 2026
नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्तियों के प्रकार, स्पष्ट और अंतर्निहित अभिवृत्ति, अभिवृत्ति बनाम मूल्य का अंतर, और यूपीएससी GS IV के लिए संवैधानिक…
April 18, 2026
सोशल ऑडिट पर UPSC गाइड: MGNREGA की ग्राम सभा-आधारित जाँच, मेघालय सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम, I-MESA योजना तथा पारदर्शी शासन की राह।
April 18, 2026
भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 244 इसका आधार है और जनजातीय…
April 18, 2026
चुनावों को सरकारी धन से वित्तपोषित करने का विचार काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रस्तावित है। इंद्रजीत गुप्त समिति…
April 18, 2026
निष्पक्षता का अर्थ है बिना पक्षपात के निर्णय लेना। यूपीएससी GS IV में यह लोक प्रशासन की नींव मानी जाती है जिसके…
April 18, 2026