असर रिपोर्ट: प्रथम का सर्वे पढ़ाई कैसे परखता है, इसके नतीजे और आलोचनाएँ

असर (ASER) रिपोर्ट, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एक देशव्यापी घरेलू सर्वेक्षण है। यह जाँचता है कि ग्रामीण भारत के बच्चे एक आसान पाठ पढ़ पाते हैं या नहीं, और बुनियादी गणित कर पाते हैं या नहीं। गैर-लाभकारी संस्था प्रथम ने इसे 2005 में शुरू किया था। अब इसका असर सेंटर इसे हर दूसरे साल करवाता है, और स्वयंसेवक घर जाकर हर बच्चे की अकेले में, आमने-सामने जाँच करते हैं। असर रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि बरसों तक यही अकेला बड़ा और नियमित स्रोत था, जो बताता था कि स्कूल में दाखिल बच्चे सचमुच कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। इसका ताजा दौर, असर 2024, 605 ग्रामीण जिलों के 649,491 बच्चों तक पहुँचा।

ज्यादातर पाठक असर को कक्षा-स्तर की परीक्षा समझ लेते हैं, और इसी वजह से इसके मुख्य आँकड़ों को गलत पढ़ जाते हैं। जब असर कहता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा III के 23.4% बच्चे पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वे कक्षा II की कहानी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे कक्षा III का पेपर पास कर लेंगे। यही उलझन असर और सरकार के अपने सर्वेक्षणों को एक-दूसरे के उलट दिखाती है। असल में दोनों ज्यादातर अलग-अलग चीजें नापते हैं, और यह नोट साफ करता है कि कौन-सा सर्वे क्या नापता है।

असर रिपोर्ट क्या है?

असर नागरिकों की पहल पर चलने वाला सर्वेक्षण है, जो ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली पढ़ाई और बुनियादी सीख को दर्ज करता है। यह देखता है कि 3 से 16 साल के बच्चों का स्कूल में नामांकन है या नहीं। फिर 5 से 16 साल के बच्चों की पढ़ने और गणित की एक छोटी-सी जाँच लेता है। नाम में ही इसका इरादा छिपा है: प्रथम बताता है कि “असर” का मतलब हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में प्रभाव (impact) होता है।

असर सर्वे कैसे काम करता है?

सीधा जवाब यह है कि असर बच्चों को वहाँ परखता है जहाँ वे रहते हैं, वहाँ नहीं जहाँ वे पढ़ते हैं। किसी स्थानीय सहयोगी संस्था के दो स्वयंसेवक सैंपल में चुने गए गाँव जाते हैं। वे गाँव का नक्शा बनाते हैं और रैंडम तरीके से घर चुनते हैं। उन घरों में 5 से 16 साल का हर बच्चा एक ही टेस्ट देता है, चाहे उसकी उम्र, कक्षा या स्कूल कुछ भी हो।

यही डिजाइन इस सर्वे की जान है। स्कूल में होने वाला टेस्ट उस बच्चे को छोड़ देता है जो पढ़ाई छोड़ चुका है। वह उस बच्चे को भी छोड़ देता है जिसने कभी दाखिला ही नहीं लिया, और उसे भी जो उस दिन गैरहाजिर था। “घर पर ही टेस्ट क्यों?” इस सवाल पर असर का अपना जवाब यह है कि भारत के स्कूलों की कोई पूरी सूची मौजूद ही नहीं है, खासकर कम फीस वाले निजी स्कूलों की। इसलिए स्कूलों का निष्पक्ष सैंपल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन घरों के सैंपल में हर तरह का बच्चा आ सकता है।

सैंपल कैसे चुना जाता है

असर हर ग्रामीण जिले में दो चरणों में सैंपल निकालता है। यह तरीका नई दिल्ली के भारतीय सांख्यिकी संस्थान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनाया गया था।

• चरण 1: जनगणना 2011 की गाँव-सूची से 30 गाँव PPS (आकार के अनुपात में संभावना) तरीके से चुने जाते हैं। यानी जो गाँव जितना बड़ा है, उसके चुने जाने की संभावना भी उसी अनुपात में उतनी ही ज्यादा होती है।
• चरण 2: हर गाँव में ‘हर 5वें घर के नियम’ से 20 घर चुने जाते हैं।
• नतीजा: हर जिले में 600 घर। यह संख्या इतनी है कि जिला स्तर पर भरोसेमंद अनुमान मिल सकें, और उन्हें जोड़कर राज्य और राष्ट्रीय आँकड़े भी बन सकें।
• बदलता पैनल: असर 2024 में 2018 के 10 गाँव, 2022 के 10 गाँव और 10 नए गाँव मिलाए गए। इससे समय के साथ आए बदलाव को नापना आसान हो जाता है।

पढ़ने और गणित की सीढ़ियाँ

यह टेस्ट एक सीढ़ी की तरह है। बच्चे को उस सबसे ऊँचे पायदान पर दर्ज किया जाता है, जहाँ तक वह आराम से पहुँच जाता है। पढ़ने की सीढ़ी अक्षरों से शुरू होती है, फिर आसान शब्द आते हैं, फिर कक्षा I स्तर का छोटा पैराग्राफ, और आखिर में कक्षा II स्तर की कहानी। गणित की सीढ़ी 1 से 9 तक की संख्याएँ पहचानने से शुरू होती है। फिर 11 से 99 तक की संख्याएँ आती हैं, फिर हासिल वाला 2 अंकों का घटाव, और आखिर में 3 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग।

इसलिए जब असर कहता है कि कक्षा V का कोई बच्चा “भाग कर सकता है”, तो इसका मतलब है कि उसने भाग का एक ऐसा सवाल हल किया जो कक्षा III या IV में पढ़ाया जाता है। यह न्यूनतम स्तर की जाँच है। यह एक सवाल का जवाब अच्छी तरह देती है: क्या बच्चे को बुनियादी चीजें आती हैं? लेकिन यह कुछ नहीं बताती कि कक्षा VIII के बच्चे ने कक्षा VIII का बीजगणित सीखा या नहीं।

यह टेस्ट 2006 से एक जैसा बना हुआ है। इसीलिए असर 2024 की तुलना 2018 या 2014 से कर पाता है। असर के सर्वेयर हर चुने गए गाँव के एक सरकारी स्कूल में भी जाते हैं और वहाँ की हाजिरी, सुविधाएँ और रिकॉर्ड दर्ज करते हैं।

2005 से अब तक असर कैसे बदला?

असर ने अपना मूल टूल वही रखा है, लेकिन सर्वे की लय बदलती रही है। नीचे दी गई तारीखें असर सेंटर के अपने इतिहास और उसके सवाल-जवाब वाले दस्तावेज से ली गई हैं।

• 2005: प्रथम पहला देशव्यापी सर्वे करता है। इसकी नींव एक पन्ने का वह रीडिंग टूल था, जिसे उसके कार्यकर्ता बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे थे।
• जनवरी 2008: असर सेंटर को प्रथम नेटवर्क के भीतर एक स्वतंत्र शोध शाखा के रूप में बनाया जाता है।
• 2005 से 2014: दस सालाना ‘बुनियादी’ सर्वे होते हैं, जिनका सैंपल जनगणना 2001 की गाँव-सूची से लिया जाता है।
• 2015: कोई राष्ट्रीय रिपोर्ट नहीं आती। असर सिर्फ पंजाब और महाराष्ट्र में होता है, और वह भी वहाँ की सरकारों के कहने पर।
• 2016 से आगे: बुनियादी सर्वे हर दूसरे साल होने लगता है, और सैंपल का आधार जनगणना 2011 हो जाता है। 2017 में ‘बियॉन्ड बेसिक्स’ (14 से 18 साल के युवा, 28 जिले) आता है, और 2019 में ‘अर्ली ईयर्स’ (4 से 8 साल के बच्चे, 26 जिले)।
• 2020 और 2021: कोविड-19 की वजह से फील्डवर्क रुक जाता है। इसकी जगह फोन सर्वे से घर बैठे चल रही पढ़ाई पर नजर रखी जाती है।
• 2022: चार साल के अंतराल के बाद बुनियादी सर्वे लौटता है और महामारी से पढ़ाई को हुए नुकसान को दर्ज करता है।
• 2023: बियॉन्ड बेसिक्स फिर होता है, और इस बार 14 से 18 साल के युवाओं के डिजिटल कौशल भी जोड़े जाते हैं।
• 2024: बुनियादी सर्वे तय समय पर होता है। पहली बार इसमें 14 से 16 साल के किशोरों की डिजिटल पहुँच और कौशल के राज्य-स्तरीय अनुमान भी जोड़े जाते हैं।

असर 2024 में क्या मिला?

असर रिपोर्ट 2024 ने पाया कि ग्रामीण भारत में शुरुआती कक्षाओं की पढ़ाई महामारी से पहले के स्तर को पार कर चुकी है, और इस सुधार की अगुवाई सरकारी स्कूल कर रहे हैं। उसने यह भी पाया कि यह सुधार बहुत नीचे के स्तर से शुरू हो रहा है। दोनों बातें बराबर अहम हैं।

नीचे की तालिका में सिर्फ वही आँकड़े हैं जो रिपोर्ट में खुद छपे हैं। “कक्षा II का पाठ पढ़ता है” का मतलब है कि बच्चा कक्षा II स्तर की कहानी पढ़ सकता है। “घटाव” और “भाग” का मतलब है कि बच्चा कम से कम वह काम कर सकता है।

पहली पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। कक्षा III का 23.4% असर की शुरुआत से अब तक का सबसे ऊँचा आँकड़ा है, फिर भी यह अल्पसंख्या ही है। यानी सरकारी स्कूलों में कक्षा III के लगभग चार में से तीन बच्चे अभी भी कक्षा II की कहानी नहीं पढ़ पाते। निजी स्कूलों को 2022 में ज्यादा नुकसान हुआ था, और उनकी भरपाई भी कम हुई है। इसलिए 2024 में कक्षा V के निजी स्कूलों में पढ़ने का स्तर अब भी 2018 से नीचे है।

गणित में आया सुधार और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कक्षा III में घटाव दो साल में 25.9% से बढ़कर 33.7% हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी गणित का स्तर एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे ऊँचा है। कक्षा VIII में लगभग कोई बदलाव नहीं आया। इससे लगता है कि नई कोशिशों का फायदा पहले शुरुआती कक्षाओं तक पहुँच रहा है।

नामांकन की अपनी अलग कहानी है। महामारी ने परिवारों को सरकारी स्कूलों की ओर धकेला: यह हिस्सा 2018 के 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गया। फिर 2024 तक यह घटकर 66.8% पर लौट आया। 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन लगभग 20 साल से 95% से ऊपर बना हुआ है।

रिपोर्ट के बाकी नतीजे एक-एक पंक्ति में जानने लायक हैं:

• डिजिटल पहुँच: 14 से 16 साल के लगभग 90% किशोरों के घर में स्मार्टफोन है, लेकिन अपना खुद का फोन सिर्फ 36.2% लड़कों और 26.9% लड़कियों के पास है।
• डिजिटल इस्तेमाल: जो स्मार्टफोन चला सकते हैं, उनमें से 57% ने पिछले हफ्ते इसे पढ़ाई से जुड़े किसी काम में इस्तेमाल किया, और 76% ने सोशल मीडिया के लिए।
• प्री-प्राइमरी: किसी न किसी प्री-स्कूल में 3 साल के बच्चों का नामांकन 2018 के 68.1% से बढ़कर 2024 में 77.4% हो गया। इसमें आंगनवाड़ी अब भी सबसे बड़ा जरिया हैं।
• स्कूलों का अवलोकन: जिन सरकारी स्कूलों में सर्वेयर गए, उनमें से 80% से ज्यादा को FLN गतिविधियाँ चलाने का निर्देश मिला हुआ था। 52.1% सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 60 से कम छात्र थे।
• हाजिरी: सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की औसत हाजिरी 2018 के 72.4% से बढ़कर 2024 में 75.9% हो गई।

रिपोर्ट खुद यह साबित करने का दावा नहीं करती कि पढ़ाई में सुधार क्यों हुआ। वह इस बढ़त को स्कूलों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर दिए गए जोर के साथ रखकर दिखाती है, और कारण तय करने की बात वहीं छोड़ देती है।

असर बनाम NAS और परख: आँकड़े अलग क्यों हैं

असर और सरकारी सर्वेक्षण इसलिए अलग हैं, क्योंकि वे अलग-अलग बच्चों से, अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग सवाल पूछते हैं। सरकारी सर्वे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) था। 2024 से इसकी जगह परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने ले ली है। इसे परख चलाता है, जो वह राष्ट्रीय आकलन केंद्र है जिसे शिक्षा मंत्रालय ने 8 फरवरी 2023 को बनाया था।

ज्यादातर फर्क इन चार अंतरों से पैदा होता है।

• पैमाना: असर उन बच्चों का हिस्सा बताता है जो किसी स्तर तक पहुँचे। परख यह बताता है कि औसतन कितने प्रतिशत सवाल सही हल हुए। परख 2024 में कक्षा 3 के ग्रामीण बच्चों का भाषा में 64% औसत और असर में 23.4% पढ़ने का आँकड़ा, एक ही तरह की संख्याएँ नहीं हैं।
• आबादी: असर में वे बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल नहीं जाते, और वे भी जो गैरहाजिर थे। स्कूल वाले सर्वे सिर्फ उन्हीं बच्चों को परखते हैं जो उस दिन मौजूद थे।
• विषय-वस्तु: असर कक्षा II का न्यूनतम स्तर परखता है। NAS और परख बच्चे की कक्षा या चरण के लिए तय दक्षताएँ परखते हैं।
• टेस्ट लेने का तरीका: पढ़ने में कमजोर बच्चे के लिए मौखिक टेस्ट, उस लिखित पेपर से बिल्कुल अलग है जो मानकर चलता है कि बच्चा निर्देश खुद पढ़ लेगा।

असर सेंटर का अपना तुलना वाला नोट यह बात साफ कहता है: दोनों सर्वे न तो एक ही आबादी को कवर करते हैं और न ही एक ही विषय-वस्तु परखते हैं, इसलिए उनके नतीजों की तुलना नहीं की जा सकती। उत्तर लिखते समय यही सुरक्षित पंक्ति है।

फिर भी एक स्वतंत्र जाँच मौजूद है। डग जॉनसन और आंद्रेस पर्राडो ने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट (जुलाई 2021) में दोनों डेटासेट की तुलना की, और दोनों को एक जैसे बच्चों तक सीमित रखा। उन्होंने पाया कि NAS के राज्य औसत, असर और स्वतंत्र इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, दोनों से काफी ऊँचे थे। उनका निष्कर्ष था कि NAS के राज्य औसत शायद बनावटी रूप से ऊँचे थे। ध्यान रखिए, यह निष्कर्ष NAS 2017 के दौर के डेटा के बारे में है, परख 2024 के बारे में नहीं। परख 2024 को अभी इस तरह परखा नहीं गया है।

असर और नीति का रिश्ता: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत

असर का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह किसी अधिनियम के तहत अनिवार्य नहीं है। इसके अपने कहने के मुताबिक यह कोई सरकारी पैसा नहीं लेता, और राज्य इसे मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसकी ताकत इस बात से आती है कि यह जल्दी आया और लगातार बना रहा। इसका मूल संदेश, कि बच्चे स्कूल में तो हैं पर सीख नहीं रहे, अब सरकारी नीति बन चुका है।

यह कड़ी तीन दस्तावेजों से होकर गुजरती है।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP), जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी, प्राथमिक स्कूल में 2025 तक सबके लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाती है।
• निपुण भारत (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी) 5 जुलाई 2021 को समग्र शिक्षा के तहत शुरू हुआ। यह उस लक्ष्य को 2026-27 की समयसीमा वाले मिशन में बदल देता है।
• परख सरकार को प्रगति नापने का अपना पैमाना देता है, और 2024 के सर्वे को NEP दक्षताओं की आधार-रेखा के रूप में पेश किया गया है।

निपुण के लक्ष्य के शब्दों पर ध्यान दीजिए। 2021 का मिशन दस्तावेज कहता है कि 2026-27 तक हर बच्चा कक्षा 3 तक बुनियादी कौशल हासिल कर ले। लेकिन मंत्रालय का जुलाई 2026 में संसद को दिया गया बयान कक्षा 2 के अंत की बात करता है। इसलिए कक्षा और वर्ष दोनों साथ लिखिए, और यह भी बताइए कि आप किस दस्तावेज का हवाला दे रहे हैं। मिशन पर नजर साइट के भारत में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की स्थिति वाले नोट में रखी गई है, और नीति की पूरी बात NEP 2020 वाले नोट में है।

असर सेंटर नीति पर अपने प्रभाव का और लंबा सिलसिला भी गिनाता है। उसकी अपनी गिनती के मुताबिक, असर का हवाला XI और XII पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया, आर्थिक सर्वेक्षण में इसका नियमित जिक्र होता है, और 105 संसदीय प्रश्नों में इसका उल्लेख हुआ है। सेंटर यह श्रेय भी लेता है कि असर के सबूतों ने 2017 के उस बदलाव में मदद की, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कक्षा-वार सीखने के परिणाम तय करना जरूरी हुआ। इन्हें सेंटर के दावे मानिए, जो विश्वसनीय लगते हैं, पर इन्हें पक्का इतिहास मत मानिए।

असर की आलोचनाएँ क्या हैं?

असर की आलोचनाएँ ज्यादातर इस बारे में हैं कि एक सस्ता, स्वयंसेवकों के भरोसे चलने वाला सर्वे क्या सटीकता से नाप सकता है और क्या नहीं। गंभीर आलोचनाओं में से कोई भी यह नहीं कहती कि मुख्य राष्ट्रीय तस्वीर गलत है।

• स्वयंसेवक सर्वेयर: जॉनसन और पर्राडो बताते हैं कि असर सहयोगी संस्थाओं पर टिका है, जिनके स्वयंसेवकों को अक्सर सर्वे का बहुत कम अनुभव होता है। इससे मापने में गलती का खतरा बढ़ता है। वे यह भी जोड़ते हैं कि यह डिजाइन की आलोचना नहीं है, क्योंकि वरना यह सर्वे इतना महंगा पड़ता कि करवाया ही नहीं जा सकता।
• घरों का चयन: यही लेखक बताते हैं कि ‘हर Xवें घर’ वाला तरीका छद्म-रैंडम (pseudo-random) है। यह घरों की पूरी सूची बनाकर चुनने के मुकाबले कम सटीक है।
• छोटे स्तर पर अस्थिर: उनके वेरिएंस विश्लेषण में असर एक ही साल में राज्यों की तुलना के लिए ज्यादातर भरोसेमंद निकला। लेकिन जिलों के औसत के लिए, और जिलों और राज्यों के अंकों में समय के साथ आए बदलाव के लिए, यह कम भरोसेमंद निकला।
• बहुत छोटा टेस्ट: असर सेंटर का अपना वैलिडेशन पेपर (शहर बानू वाघ, 2012) मानता है कि अक्षर वाले और शब्द वाले उप-टेस्ट, दोनों में सिर्फ 5 सवाल हैं। टूल ने अच्छा प्रदर्शन किया, और पढ़ने में .76 का टेस्ट-रीटेस्ट मेल (कप्पा) मिला। लेकिन इतना छोटा टेस्ट समूहों के अनुमान के लिए बना है, किसी एक बच्चे की कमी पहचानने के लिए नहीं।
• निचली सीमा, ऊपरी नहीं: असर 16 साल तक के हर बच्चे के लिए कक्षा II का पढ़ना और कक्षा III-IV का गणित परखता है। यह नहीं बता सकता कि कक्षा VIII का बच्चा कक्षा VIII के सिलेबस में से कितना जानता है, और यह ऐसा दावा भी नहीं करता।
• सिर्फ ग्रामीण: शहरी बच्चे, जिनमें शहरी गरीब भी शामिल हैं, सैंपल से बाहर हैं। असर की दलील है कि कम आमदनी वाले कई शहरी इलाके कहीं दर्ज ही नहीं हैं, इसलिए वे सैंपल के आधार से गायब रहते हैं।

संतुलित निष्कर्ष यह है। बुनियादी कौशल पर भारत के पास असर से बेहतर लंबी अवधि की कोई शृंखला नहीं है। लेकिन यह ठीक वहीं सबसे कमजोर है जहाँ लोग इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं: जिलों की रैंकिंग में, और साल-दर-साल के छोटे उतार-चढ़ाव पढ़ने में। समझदारी इसी में है कि असर को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के रुझान के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इससे जिलों की रैंकिंग तालिका न बनाई जाए।

असर रिपोर्ट आज

जनवरी 2025 में जारी असर 2024 सबसे ताजा राष्ट्रीय रिपोर्ट है। यह चौदहवाँ ‘बुनियादी’ सर्वे था: 2005 से 2014 तक के दस सालाना दौर, और 2016 से अब तक के चार। 2024 में गोवा और मणिपुर को इंतजाम से जुड़ी दिक्कतों और सुरक्षा कारणों से सर्वे से बाहर रखा गया।

अगला दौर असर 2026 है। प्रथम ने कहा है कि यह 3 से 6 साल के बच्चों की प्री-स्कूल में भागीदारी दर्ज करेगा। साथ ही 6 से 16 साल के बच्चों का नामांकन और बुनियादी सीख, और 14 से 16 साल के किशोरों की डिजिटल पहुँच और कौशल भी देखेगा। अगर यह अपने आम कैलेंडर पर चला, तो फील्डवर्क सितंबर से नवंबर तक होगा और रिपोर्ट जनवरी में आएगी।

सरकार की तरफ भी चीजें आगे बढ़ी हैं। परख ने अपनी 2024 की राष्ट्रीय रिपोर्ट जुलाई 2025 में प्रकाशित की। फिर 27 जुलाई 2026 के एक लिखित जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के अंकों में NAS 2021 के मुकाबले काफी सुधार हुआ है, और इसका श्रेय उसने निपुण भारत को दिया। यानी पहली बार असर और सरकारी सर्वे शुरुआती कक्षाओं के बारे में एक ही दिशा दिखा रहे हैं, हालाँकि उनके आँकड़े एक-दूसरे के बराबर रखकर नहीं देखे जा सकते। नामांकन की सरकारी तस्वीर साइट के UDISE+ 2025-26 वाले नोट में है, और पूरी व्यवस्था की बात भारत में स्कूली शिक्षा वाले नोट में।

अब जो समयसीमा मायने रखती है, वह है 2026-27। असर 2026 पहला स्वतंत्र राष्ट्रीय आकलन होगा, जो बताएगा कि निपुण भारत का लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं।

परीक्षा के लिए असर रिपोर्ट कैसे पढ़ें

असर GS पेपर II में सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों और शिक्षा के तहत आता है। सीखने के परिणाम, NEP 2020 या RTE अधिनियम पर किसी भी उत्तर में यही आपका सबूत है। प्रीलिम्स में यह एक तथ्यात्मक सवाल के रूप में आता है: कौन-सी संस्था कौन-सी रिपोर्ट छापती है और उसमें क्या शामिल है। Anantam IAS के प्रीलिम्स प्रश्न बैंक के 1,403 सवालों में से 57 भारतीय समाज से हैं। मुख्य परीक्षा रिपोर्ट से ज्यादा उसकी थीम को परखती है। मुख्य परीक्षा 2016 के GS पेपर II में पूछा गया था, “प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में अहम सुधारों की वकालत की है। इनकी स्थिति और प्रदर्शन सुधारने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?” ऐसे उत्तर को ठोस बनाने वाला डेटा असर ही है।

इन तथ्यों को दोहराइए:

• असर को असर सेंटर (प्रथम) चलाता है, जो एक गैर-सरकारी संस्था है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई।
• यह ग्रामीण बच्चों का घरेलू सर्वे है, जिसमें टेस्ट मौखिक और आमने-सामने होता है।
• यह 5 से 16 साल के सभी बच्चों में कक्षा II की कहानी तक पढ़ना और भाग तक गणित परखता है।
• सैंपल हर जिले में 30 गाँव x 20 घर का है, जो जनगणना 2011 के आधार से लिया जाता है।
• असर 2024: सरकारी स्कूलों में कक्षा III के 23.4% बच्चे कक्षा II का पाठ पढ़ पाए, जो असर की शुरुआत से अब तक सबसे ज्यादा है।
• NAS अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण बन गया है। इसके 2024 के दौर में दिसंबर 2024 में कक्षा 3, 6 और 9 को परखा गया।
• निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को 2026-27 के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ।

तीन उलझनें बार-बार सामने आती हैं:

• असर सरकारी सर्वे नहीं है। NAS और परख को मंत्रालय और NCERT चलाते हैं, जबकि असर नागरिक समाज की पहल है।
• असर कक्षा-स्तर का टेस्ट नहीं है। यह नापता है कि बुनियादी कौशल हैं या नहीं। यह नहीं नापता कि सिलेबस सीखा गया या नहीं।
• ‘एनुअल’ यानी सालाना होना अब इतिहास की बात है। 2016 में बुनियादी सर्वे दो साल में एक बार होने लगा, फिर भी नाम वही रहा।

आपकी तैयारी के लिए असर रटने वाली रिपोर्ट कम, सोचने की एक आदत ज्यादा है: नामांकन का मतलब सीखना नहीं है, और इनपुट का मतलब नतीजा नहीं है। जो उत्तर असर का एक आँकड़ा उसके साल के साथ देता है, और फिर बताता है कि स्कूल वाला सर्वे कुछ अलग क्यों दिखा सकता है, वह ऐसे व्यक्ति का काम लगता है जो डेटा को सचमुच समझता है।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद करवाती है। 2. यह बच्चों को स्कूलों के बजाय उनके घरों में परखती है। 3. यह ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के जिलों को कवर करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1 और 2
• (b) केवल 2
• (c) केवल 2 और 3
• (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) असर को असर सेंटर (प्रथम) चलाता है, यह घरों पर आधारित है और सिर्फ ग्रामीण इलाकों को कवर करता है।

2. असर सर्वे में जो बच्चा सबसे ऊँचे स्तर पर ‘पढ़ सकता है’, वह किस कठिनाई स्तर का पाठ पढ़ पाता है?

• (a) कक्षा I स्तर का पैराग्राफ
• (b) कक्षा II स्तर की कहानी
• (c) कक्षा III स्तर की पाठ्यपुस्तक का अध्याय
• (d) कक्षा V स्तर का गद्यांश

उत्तर: (b) असर की पढ़ने वाली सीढ़ी का सबसे ऊँचा पायदान कक्षा II के कठिनाई स्तर की कहानी है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों का आकलन किया गया। 2. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 एक मौखिक, आमने-सामने होने वाला आकलन था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a) NAS 2021 लिखित, OMR आधारित बहुविकल्पीय टेस्ट था, मौखिक नहीं।

4. सबके लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य रखने वाला निपुण भारत मिशन किस योजना के तहत शुरू किया गया था?

• (a) PM पोषण
• (b) समग्र शिक्षा
• (c) PM श्री
• (d) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

उत्तर: (b) निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत शुरू हुआ।

5. असर 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

• (a) सरकारी स्कूलों में नामांकित 6-14 साल के बच्चों का हिस्सा अपने 2022 के स्तर से ऊपर चला गया।
• (b) सरकारी स्कूलों में कक्षा III का पढ़ने का स्तर सर्वे की शुरुआत से अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँचा।
• (c) कक्षा III के पढ़ने के स्तर में निजी स्कूलों ने सरकारी स्कूलों से तेजी से भरपाई की।
• (d) सर्वे में शहरी जिलों समेत भारत के हर जिले को शामिल किया गया।

उत्तर: (b) सरकारी स्कूलों में कक्षा III का पढ़ने का स्तर 23.4% तक पहुँचा, जो असर की शुरुआत से अब तक सबसे ऊँचा है। सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों से तेजी से भरपाई की।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. “बच्चे स्कूल में तो हैं, लेकिन सीख नहीं रहे।” असर के नतीजों के आलोक में इस दावे का परीक्षण कीजिए, और समझाइए कि बुनियादी सीख में महामारी के बाद आया सुधार क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता। (15 अंक, 250 शब्द)
2. भारत में घरों पर आधारित और स्कूलों पर आधारित सर्वेक्षणों से मिलने वाले सीखने के परिणामों के अनुमान अलग क्यों होते हैं? असर और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
3. भारत में शिक्षा नीति को आकार देने में असर जैसे नागरिक-नेतृत्व वाले आकलनों की भूमिका का, उनकी पद्धति से जुड़ी सीमाओं समेत, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सतत विकास लक्ष्य-4 (2030) के अनुरूप है। इसका इरादा भारत की शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करना और उसे नई दिशा देना है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2020, GS पेपर II।
5. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, स्कूली पढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा किए बिना, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में अपर्याप्त बना हुआ है। विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2022, GS पेपर II।

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