कर उत्प्लावकता: सूत्र, भारत के आंकड़े और इसमें उतार-चढ़ाव क्यों आता है

कर उत्प्लावकता (टैक्स बॉयंसी) यह नापती है कि अर्थव्यवस्था के मुकाबले सरकार की कर आमदनी कितनी तेजी से बढ़ रही है। सीधे शब्दों में, अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ी, उसके साथ टैक्स कितना उछला, यही इसका मतलब है। इसे निकालने के लिए कर राजस्व की प्रतिशत बढ़त को नॉमिनल GDP की प्रतिशत बढ़त से भाग दिया जाता है। अगर यह मान 1 से ज्यादा है, तो टैक्स अर्थव्यवस्था से तेज बढ़ रहे हैं और कर-GDP अनुपात ऊपर जाता है। अगर मान 1 से कम है, तो यह अनुपात गिरता है। भारत के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बताता है कि 2022-23 से 2024-25 के बीच कॉर्पोरेट कर को छोड़कर बाकी आयकरों की औसत उत्प्लावकता 1.8 रही। और हर केंद्रीय बजट, जब अगले साल के कर राजस्व का अनुमान लगाता है, तो चुपचाप एक उत्प्लावकता मानकर चलता है।

ज्यादातर पाठक 1 से ऊपर की उत्प्लावकता को एक सेहतमंद कर व्यवस्था का सबूत मान लेते हैं। अकेले यह आंकड़ा ऐसा कोई सबूत नहीं है। यह हर उस चीज को गिनता है जिसने राजस्व को हिलाया, चाहे वह दरों में बढ़ोतरी हो, शुल्कों में बदलाव हो या महंगाई। इसलिए कमजोर साल में भी शुल्क बढ़ाकर इसे 1 से ऊपर धकेला जा सकता है, और मजबूत साल में भी दर घटाकर इसे 1 से नीचे खींचा जा सकता है। यही वजह है कि अर्थशास्त्री एक दूसरा पैमाना भी रखते हैं: कर लोच (टैक्स इलास्टिसिटी), जो इन फैसलों का असर बाहर निकाल देता है। इस नोट में हम सूत्र, दोनों पैमानों का फर्क, भारत के आधिकारिक आंकड़े और उनके उतार-चढ़ाव की वजहें एक-एक करके पक्की करेंगे।

कर उत्प्लावकता एक नजर में

भारत के आधिकारिक दस्तावेज कर उत्प्लावकता को कुल करों के लिए भी बताते हैं और अलग-अलग करों के लिए भी। नीचे के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण, बजट के राजकोषीय नीति वक्तव्यों और वित्त आयोग की रिपोर्टों से लिए गए हैं।

कर उत्प्लावकता क्या है?

कर उत्प्लावकता यह बताती है कि पूरी अर्थव्यवस्था के बढ़ने पर कर राजस्व कितना प्रतिक्रिया देता है। इसे एक सीधे अनुपात के रूप में नापा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इसे यूं लिखता है: कर राजस्व में प्रतिशत बदलाव को GDP में प्रतिशत बदलाव से भाग देना, और इसमें राजस्व के आंकड़े से नीति या दरों के बदलाव का असर हटाया नहीं जाता।

एक बढ़ते कस्बे की दुकान से बात साफ हो जाती है। मान लीजिए कस्बे का कुल खर्च 10% बढ़ा और दुकान की बिक्री 15% बढ़ी। तो दुकान हर साल कस्बे के खर्च का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच रही है, यानी उसकी उत्प्लावकता 1.5 है। अगर उसकी बिक्री सिर्फ 5% बढ़ती है, तो वह 0.5 पर है और अपना हिस्सा खो रही है, भले ही बिक्री अब भी बढ़ रही हो। यह मिसाल एक हद तक ही चलती है, फिर टूट जाती है। दुकानदार अपने ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने का हुक्म नहीं दे सकता। लेकिन सरकार एक अधिसूचना जारी करके दर बढ़ा सकती है। ठीक इसी ताकत की वजह से उत्प्लावकता को एक साथी पैमाने की जरूरत पड़ती है।

तीन स्थितियों में लगभग हर मामला आ जाता है:

• उत्प्लावकता 1 से ऊपर: टैक्स GDP से आगे निकलते हैं और कर-GDP अनुपात चढ़ता है।
• उत्प्लावकता 1 के बराबर: टैक्स GDP के साथ कदम मिलाकर बढ़ते हैं और अनुपात जस का तस रहता है।
• उत्प्लावकता 1 से नीचे: टैक्स GDP से पीछे रह जाते हैं और अनुपात गिरता है, भले ही रुपयों में वसूली रिकॉर्ड तोड़ दे।

आखिरी बात पर लगभग हर कोई अटकता है। रिकॉर्ड वसूली राजस्व के स्तर के बारे में बताती है। उत्प्लावकता यह बताती है कि अर्थव्यवस्था के मुकाबले राजस्व किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और ये दोनों बातें उल्टी दिशाओं में इशारा कर सकती हैं।

उदाहरण के साथ कर उत्प्लावकता का सूत्र

कर उत्प्लावकता का सूत्र है: कर राजस्व में प्रतिशत बदलाव ÷ नॉमिनल GDP में प्रतिशत बदलाव। अब गोल आंकड़ों के साथ एक पूरा उदाहरण कदम दर कदम देखिए:

1. कर राजस्व ₹100 करोड़ से बढ़कर ₹112 करोड़ हो जाता है। बढ़त = 12 ÷ 100 = 12%।
2. नॉमिनल GDP ₹1,000 करोड़ से बढ़कर ₹1,080 करोड़ हो जाता है। बढ़त = 80 ÷ 1,000 = 8%।
3. कर उत्प्लावकता = 12 ÷ 8 = 1.5।
4. अब इसे कर-GDP अनुपात से मिलाइए: पिछले साल 100 ÷ 1,000 = 10%, और इस साल 112 ÷ 1,080 = करीब 10.4%।

अनुपात बढ़ा, और जब भी उत्प्लावकता 1 से ऊपर हो, इसे बढ़ना ही है। यही रिश्ता याद रखने लायक जांच है। अगर कोई 1 से ऊपर की उत्प्लावकता बताए और साथ में गिरता हुआ कर-GDP अनुपात भी, तो दोनों में से एक आंकड़ा गलत है।

अब उसी साल को दर में कटौती के साथ चलाकर देखिए। मान लीजिए कटौती से ₹6 करोड़ का नुकसान होता है, तो राजस्व सिर्फ ₹106 करोड़ तक पहुंचता है। बढ़त गिरकर 6% रह जाती है और उत्प्लावकता 0.75, जबकि अर्थव्यवस्था और कर आधार ने बिल्कुल पहले जैसा ही बर्ताव किया। व्यवस्था में कुछ भी कमजोर नहीं हुआ। आंकड़े को एक नीतिगत फैसले ने हिलाया।

सूत्र की दो बारीकियां अहम हैं:

• नॉमिनल GDP, रियल नहीं। टैक्स रुपयों के मूल्य पर वसूले जाते हैं, इसलिए तुलना मौजूदा कीमतों वाले GDP से ही होनी चाहिए। GDP डिफ्लेटर वाला नोट समझाता है कि महंगाई इन दोनों को कैसे अलग करती है।
• मान नेगेटिव भी हो सकता है। अगर GDP बढ़े और राजस्व गिरे, तो उत्प्लावकता शून्य से नीचे चली जाती है। पंद्रहवें वित्त आयोग के मुताबिक भारत का सकल कर राजस्व 2019-20 में 3.4% घटा था।

कर उत्प्लावकता और कर लोच में अंतर

कर उत्प्लावकता राजस्व के हर बदलाव को गिनती है। कर लोच सिर्फ उस बदलाव को गिनती है जो मौजूदा कर ढांचा अपने आप पैदा करता। लोच दरों और आधार में सरकार के अपने फैसलों से हुए बदलावों का असर हटा देती है, जैसे नया उपकर, शुल्क में बढ़ोतरी या दर में कटौती। फिर जो बचता है, उसकी तुलना GDP की बढ़त से करती है।

उसी उदाहरण पर लौटिए। मान लीजिए ₹12 करोड़ की बढ़त में से ₹4 करोड़ बजट में घोषित दर बढ़ोतरी से आए। उसे हटा दीजिए, तो असली बढ़त 8% रह जाती है, जो GDP के बराबर है। यानी लोच 1.0 है, जबकि उत्प्लावकता 1.5 है। कर व्यवस्था खुद तो बस बराबरी पर चली। अतिरिक्त पैसा एक फैसले से आया।

भारत में ठीक ऐसा एक असली मामला है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने पाया कि 2011-12 से 2018-19 के बीच केंद्र के अप्रत्यक्ष कर हर साल 14.5% बढ़े, जबकि GDP 11.6% बढ़ा, यानी उत्प्लावकता 1.25 रही। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क और उपकरों से आया था। इन नीतिगत बदलावों का असर हटाने के बाद आयोग ने पाया कि अप्रत्यक्ष कर मोटे तौर पर GDP की रफ्तार से ही बढ़ रहे थे। उत्प्लावकता ऊंची, लोच मामूली।

दोनों पैमाने अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं:

• उत्प्लावकता पूछती है कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ सरकार को असल में कितना राजस्व मिला। बजट और घाटे के लक्ष्य इसी पर टिके होते हैं।
• लोच पूछती है कि नए फैसलों के बिना कर ढांचा बढ़त को कितनी अच्छी तरह पकड़ता है। कर सुधार की बहसें इसी पर टिकी होती हैं।

IMF के वर्किंग पेपर Tax Buoyancy in OECD Countries (WP/14/110, लेखक बेलिंगा, बेनेडेक, डी मूइज और नोरेगार्ड) ने पाया कि 1965 से 2012 के बीच ज्यादातर OECD देशों में कुल करों की अल्पकालिक उत्प्लावकता 1 से कोई खास अलग नहीं थी। IMF के एक बाद के पेपर How Buoyant is the Tax System? (WP/17/4, लेखक ड्यूडीन और जालेस) ने 1980 से 2014 तक 107 देशों को देखा। उसने पाया कि उत्प्लावकता आम तौर पर 1 के बराबर या उससे ज्यादा रही। यानी लंबे समय में 1 के आसपास का मान सामान्य बात है, और भारत के 1 से काफी ऊपर के आंकड़ों के पीछे कोई वजह ढूंढनी पड़ती है।

भारत में कर उत्प्लावकता: आधिकारिक आंकड़े

महामारी के बाद के सालों में भारत की सकल कर उत्प्लावकता 1 से थोड़ी ऊपर रही है। इसे आयकरों ने आगे खींचा, जबकि सीमा शुल्क और GST 1 के आसपास या उससे नीचे चले। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हर साल का सकल कर राजस्व और नॉमिनल GDP देता है। नीचे की बढ़त दरें और उत्प्लावकता उसी तालिका से निकाली गई हैं, और आंकड़े ₹ लाख करोड़ में हैं:

कर-GDP अनुपात भी ठीक वैसे ही चला जैसा ये उत्प्लावकताएं बताती हैं: 2022-23 में करीब 11.4% से बढ़कर 2024-25 में 11.7% तक।

असली कहानी करों के बंटवारे में छिपी है। सर्वेक्षण 2022-23 से 2024-25 के लिए ये औसत बताता है:

• कॉर्पोरेट कर को छोड़कर बाकी आयकर, जिनमें व्यक्तिगत आयकर, उपकर, अधिभार और प्रतिभूति लेनदेन कर शामिल हैं: उत्प्लावकता 1.8।
• कॉर्पोरेट कर: 1 के करीब, यानी मोटे तौर पर नॉमिनल GDP के साथ।
• सीमा शुल्क: महामारी के बाद के दौर में 0.4। इसकी वजह कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में कटौती और कमोडिटी की नरम कीमतें रहीं।

इसीलिए प्रमुख करों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा महामारी से पहले के 51.9% से बढ़कर 2024-25 में 58.8% हो गया। और इसीलिए 2026-27 का बजट मानता है कि प्रत्यक्ष कर सकल कर राजस्व का 61.2% होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वाला नोट बताता है कि दोनों कैसे लगाए जाते हैं।

GST उत्प्लावकता का अपना अलग रिकॉर्ड है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने GST में मिलाए गए पुराने करों की तुलना GST वसूली से की। पुराने करों की उत्प्लावकता 2012-13 से 2016-17 के बीच करीब 1 थी। GST वसूली 2018-19 से 2022-23 के बीच हर साल 10.9% बढ़ी, जबकि नॉमिनल GDP 9.6% बढ़ा। इससे GST उत्प्लावकता करीब 1.1 बैठती है। और यह तब हुआ जब RBI के मुताबिक प्रभावी GST दर 2017 के 14.4% से घटकर 2019 में 11.6% रह गई थी। पंद्रहवें वित्त आयोग ने इससे पहले लिखी अपनी रिपोर्ट में पाया था कि 2017 से 2020 के बीच GST उत्प्लावकता उन करों से कम रही जिन्हें GST ने अपने में मिलाया था। दोनों बातें सही हो सकती हैं, क्योंकि दोनों के साल अलग हैं। इस कर का ढांचा भारत में GST वाले नोट में समझाया गया है।

2025-26 के लिए बजट का मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य बताता है कि अप्रैल से दिसंबर 2025 में सकल कर राजस्व करीब 8.5% बढ़ा। इसमें प्रत्यक्ष कर 7.9% और अप्रत्यक्ष कर 9.4% बढ़े। साल के लिए नॉमिनल GDP की बढ़त 8% आंकी गई है, तो सकल कर उत्प्लावकता लगभग 1 पर चल रही है। इन्हीं नौ महीनों में सकल GST राजस्व 6.7% बढ़ा, जो नॉमिनल GDP की बढ़त से कम है।

कर उत्प्लावकता में उतार-चढ़ाव क्यों आता है?

कर उत्प्लावकता इसलिए ऊपर-नीचे होती है क्योंकि इस अनुपात का ऊपर वाला हिस्सा, यानी कर राजस्व, नीति और कीमतों पर प्रतिक्रिया देता है। जबकि नीचे वाला हिस्सा, यानी GDP, सिर्फ अर्थव्यवस्था पर प्रतिक्रिया देता है। पाँच ताकतें भारत के आंकड़ों की लगभग हर बड़ी हलचल समझा देती हैं।

महामारी की गिरावट और फिर उछाल

पहले गिरावट और फिर सुधार, यह जोड़ी दोनों दिशाओं में चरम आंकड़े पैदा करती है। सकल कर राजस्व 2019-20 में 3.4% घटा। पंद्रहवें वित्त आयोग ने इसकी वजह आर्थिक सुस्ती, मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत और कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती बताई। फिर आधार ही बैठ गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2021 तक सकल कर राजस्व पिछले साल के मुकाबले 50% से ज्यादा बढ़ा, और कॉर्पोरेट कर वसूली 90% से भी ऊपर। उस साल पर निकाली गई उत्प्लावकता कर व्यवस्था के बारे में कम, और नीचे गिरे आधार के बारे में ज्यादा बताती है। इसीलिए आधिकारिक औसत उस साल को छोड़ देते हैं।

बेहतर पालन और चौड़ा आधार

लोग बेहतर ढंग से टैक्स भरें, तो बिना किसी दर बदलाव के उत्प्लावकता बढ़ जाती है, और यह सेहतमंद किस्म की बढ़त है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ये उपलब्धियां दर्ज करता है:

• आयकर रिटर्न 2021-22 में 6.9 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 9.2 करोड़ हो गए।
• TDS यानी स्रोत पर कर कटौती, जो नियोक्ता या बैंक आपको भुगतान करते समय काट लेते हैं। इस पर डेटा के सहारे भेजे गए संदेशों के बाद 8,500 से ज्यादा कटौतीकर्ताओं ने अपने रिटर्न सुधारे। इससे 1.08 करोड़ ऐसे लोग रिकॉर्ड में जुड़े जिनका कर कटा था, और करीब ₹4,825 करोड़ का TDS आया।
• GST पंजीकरण 2017 के करीब 60 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने इस सुधार का श्रेय फर्जी GST बिलों के खिलाफ चले अभियान और फेसलेस आकलन को भी दिया। ऐसी बढ़त टिकती है, क्योंकि यह उस आधार को चौड़ा करती है जिस पर अगले साल की बढ़त लागू होती है।

दरों में कटौती

दर में कटौती जिस साल लागू होती है, उस साल उत्प्लावकता घटाती है, बाद में उसका असर चाहे जो हो। 20 सितंबर 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 ने घरेलू कंपनियों को 22% दर का विकल्प दिया, जो अधिभार और उपकर मिलाकर 25.17% बैठती है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 15% का विकल्प मिला, और दोनों 2019-20 से लागू हुए। सरकार ने छोड़े गए राजस्व का अनुमान ₹1,45,000 करोड़ लगाया। इसके बाद के मजबूत सालों में भी कॉर्पोरेट कर की उत्प्लावकता बस 1 के करीब ही रही।

दूसरी परीक्षा अभी चल रही है। 3 सितंबर 2025 को GST परिषद की 56वीं बैठक ने चार मुख्य स्लैब की जगह दो स्लैब कर दिए: 5% की मेरिट दर और 18% की मानक दर। साथ में कुछ नुकसानदेह और विलासिता वाली चीजों के लिए 40% की दर रखी गई, और यह 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 उम्मीद करता है कि बढ़ी हुई खपत और बेहतर पालन कम दरों से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई कर देंगे। यह एक अनुमान है, अभी नतीजा नहीं। नई GST दरें वाला नोट बताता है कि कौन-सी चीज किस दर में गई।

कम नॉमिनल GDP बढ़त और कम महंगाई

महंगाई उत्प्लावकता पर दो उल्टे तरीकों से असर डालती है। मूल्यानुसार (एड वैलोरम) कर, जो कीमत के प्रतिशत के रूप में लगते हैं, कीमतों के साथ अपने आप बढ़ते हैं। इसलिए कम महंगाई में ये भी नॉमिनल GDP के साथ धीमे पड़ जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कहता है कि 2025-26 में GST की बढ़त नॉमिनल GDP के साथ-साथ चली, और कुछ हद तक कम महंगाई ने इसे दबाए रखा। विशिष्ट शुल्क, जो प्रति लीटर या प्रति इकाई लगते हैं, कीमतों के साथ बिल्कुल नहीं बढ़ते। इसीलिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने माना कि पेट्रोलियम पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो ज्यादातर विशिष्ट होते हैं, सिर्फ ईंधन की खपत के साथ बढ़ेंगे। उसने इनके लिए सिर्फ 0.70 की उत्प्लावकता मानी।

आयात की कीमतें और शुल्क

सीमा पर वसूले गए टैक्स उत्प्लावकता को उस हद तक फुला सकते हैं जो घरेलू अर्थव्यवस्था ने कमाई ही नहीं। कमजोर रुपया, महंगा कच्चा तेल और सोना, और ऊंचा आयात शुल्क, ये सब उस रुपया मूल्य को बढ़ाते हैं जिस पर आयात पर IGST लगता है। साइट का GST वसूली और आयातित महंगाई वाला नोट जून 2026 का हिसाब लगाकर दिखाता है। उस महीने सकल GST 13.9% बढ़ा, लेकिन घरेलू GST सिर्फ 6.5% बढ़ा और आयात पर IGST 34.6% उछल गया।

कर उत्प्लावकता क्यों मायने रखती है

कर उत्प्लावकता इसलिए अहम है क्योंकि बजट, घाटे का लक्ष्य और राज्यों का करों में हिस्सा, तीनों एक मानी हुई उत्प्लावकता के आधार पर आंके जाते हैं। और हर कमी की भरपाई उधार लेकर या खर्च घटाकर करनी पड़ती है।

केंद्रीय बजट से शुरू कीजिए। राजकोषीय घाटा कुल खर्च में से राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियां घटाने पर बचने वाली रकम है। इसलिए राजस्व में कमी सीधे अतिरिक्त उधारी के रूप में दिखती है। 2026-27 के लिए बजट ₹44.04 लाख करोड़ के सकल कर राजस्व का अनुमान लगाता है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 8.0% ज्यादा है। वहीं नॉमिनल GDP के 10.0% बढ़ने का अनुमान है। दोनों दरें थोड़े अलग आधार से शुरू होती हैं, लेकिन करीब 0.8 का निहित अनुपात सावधानी भरा है। यही सावधानी राजकोषीय घाटे के GDP के 4.3% वाले लक्ष्य को बचाए रखने की गुंजाइश देती है, भले ही वसूली उम्मीद से कम रहे। पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां वाला नोट दिखाता है कि केंद्र की प्राप्तियों में कर राजस्व कहाँ बैठता है। और FRBM अधिनियम वे लक्ष्य तय करता है जिन्हें राजस्व की कमी खतरे में डालती है।

वित्त आयोग अपनी पूरी सिफारिश उत्प्लावकता की मान्यताओं पर खड़ी करता है। 2021-22 से 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र के करों के लिए ये उत्प्लावकताएं मानीं:

• सकल कर राजस्व: 1.13।
• प्रत्यक्ष कर: 1.23, जिसमें व्यक्तिगत आयकर 1.26 और कॉर्पोरेट कर 1.20।
• GST: 1.18।
• सीमा शुल्क: 1.14।
• केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 0.70।

इन्हीं मान्यताओं से विभाज्य पूल के अनुमान बने। विभाज्य पूल केंद्र के करों का वह हिस्सा है जो राज्यों के साथ बांटा जाता है। अब तक आयकर इन मान्यताओं से आगे निकले हैं, जबकि सीमा शुल्क और कॉर्पोरेट कर पीछे रह गए हैं।

राज्य हर चूक को महसूस करते हैं। उन्हें विभाज्य पूल का 41% मिलता है, और सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए यही हिस्सा बनाए रखा। इसलिए केंद्र का कर आधार धीमा पड़े तो राज्यों को कम हस्तांतरण मिलता है। उस सिफारिश पर सोलहवें वित्त आयोग पर करेंट अफेयर्स नोट देखिए। राज्यों के अपने कर कम उत्प्लावक रहे हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने पाया कि 2011-12 से 2018-19 में राज्यों के अपने कर राजस्व की उत्प्लावकता सिर्फ 0.86 थी। एक उजली तस्वीर RBI की रिपोर्ट State Finances: A Study of Budgets of 2025-26 में दिखती है, जो 23 जनवरी 2026 को जारी हुई। इसके मुताबिक GST के बाद के सालों में, 2017-18 से 2022-23 तक, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की औसत उत्प्लावकता 1.5 रही।

आज कर उत्प्लावकता कहाँ खड़ी है

तीन मजबूत सालों के बाद कर उत्प्लावकता फिर 1 के आसपास लौट आई है, और हाल की दर कटौतियां इसकी अगली परीक्षा हैं। रिकॉर्ड पर दर्ज, तारीख वाले घटनाक्रम ये हैं:

• 2026-27 का बजट सकल कर राजस्व को GDP का 11.2% रखता है, और मानता है कि कर बढ़त नॉमिनल GDP की बढ़त से कम रहेगी।
• दो दरों वाले ढांचे के तहत 22 सितंबर 2025 को GST दरें घटाई गईं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 उम्मीद करता है कि खपत बढ़ने का असर दर कटौती की भरपाई कर देगा।
• 2025-26 के बजट ने ₹12 लाख तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से मुक्त कर दिया। सर्वेक्षण अप्रैल से नवंबर 2025 में आयकर की धीमी बढ़त, यानी 6.8%, को कुछ हद तक इन्हीं छूटों से जोड़ता है।
• आयकर अधिनियम, 2025, जो 21 अगस्त 2025 को बना, कर वर्ष 2026-27 से लागू होता है।

GST का सवाल जो आंकड़ा सुलझाएगा, वह है GST का घरेलू हिस्सा, यानी आयात वाले IGST को हटाकर, और वह भी स्थिर कीमतों वाले साल में। जब तक यह हिस्सा नॉमिनल GDP से ज्यादा बढ़त नहीं दिखाता, तब तक यह दावा साबित नहीं होता कि कम दरें अपनी कीमत खुद वसूल लेती हैं।

परीक्षा के लिए कर उत्प्लावकता कैसे पढ़ें

कर उत्प्लावकता GS पेपर III में संसाधन जुटाने और सरकारी बजट वाले हिस्से में आती है। प्रीलिम्स के अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में भी यह आती है, जहाँ Anantam IAS के प्रीलिम्स प्रश्न बैंक के 1,403 प्रश्नों में से 256 भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। परीक्षक सूत्र अकेले शायद ही कभी पूछते हैं। वे इसे GST राजस्व, राजकोषीय संघवाद और घाटे के लक्ष्यों वाले सवालों के भीतर परखते हैं।

मुख्य परीक्षा 2019 के GS पेपर III में पूछा गया था: “भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में शामिल किए गए अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए। साथ ही, जुलाई 2017 से भारत में लागू GST के राजस्व पर पड़ने वाले असर पर टिप्पणी कीजिए।” इसका दूसरा हिस्सा भेस बदलकर आया उत्प्लावकता का ही सवाल है: GST में मिलाए गए करों की उत्प्लावकता करीब 1 थी, और GST की 2022-23 तक करीब 1.1। दोहराने लायक तथ्य:

• कर उत्प्लावकता = कर राजस्व में प्रतिशत बदलाव ÷ नॉमिनल GDP में प्रतिशत बदलाव, नीतिगत बदलावों समेत।
• कर लोच दरों और आधार में सरकार के अपने फैसलों से हुए बदलाव हटा देती है।
• 1 से ऊपर की उत्प्लावकता का मतलब है कि कर-GDP अनुपात बढ़ता है।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: 2022-23 से 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट कर को छोड़कर बाकी आयकर 1.8, कॉर्पोरेट कर 1 के करीब, सीमा शुल्क 0.4।
• 2018-19 से 2022-23 में GST उत्प्लावकता करीब 1.1 (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)।
• पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए सकल कर उत्प्लावकता 1.13 मानी, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए 0.70।
• बजट 2026-27: सकल कर राजस्व ₹44.04 लाख करोड़, यानी 10.0% नॉमिनल GDP बढ़त के मुकाबले 8.0% बढ़त।

इन जोड़ियों को आपस में मत उलझाइए:

• उत्प्लावकता और लोच। शुल्क बढ़ोतरी उत्प्लावकता बढ़ाती है, लोच नहीं।
• रिकॉर्ड वसूली और ऊंची उत्प्लावकता। रुपयों में रिकॉर्ड के बावजूद उत्प्लावकता 1 से नीचे हो सकती है।
• नॉमिनल और रियल GDP। उत्प्लावकता नॉमिनल GDP लेती है, इसलिए महंगाई इसे हिलाती है।
• मूल्यानुसार और विशिष्ट शुल्क। पहला कीमतों के साथ बढ़ता है, दूसरा सिर्फ मात्रा के साथ।

इससे जुड़े पैमाने, एक साथ:

एक हल किया हुआ उदाहरण इतनी अच्छी तरह सीख लीजिए कि परीक्षा हॉल में उसे दोबारा हल कर सकें, क्योंकि उदाहरण किसी भी परिभाषा से जल्दी अवधारणा को साबित कर देता है। GST, राजकोषीय संघवाद या घाटे पर मुख्य परीक्षा के उत्तर में संबंधित कर की उत्प्लावकता और उसके बदलने की वजह, यही एक वाक्य अक्सर विश्लेषण वाले उत्तर को सिर्फ वर्णन वाले उत्तर से अलग कर देता है।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कर उत्प्लावकता कर राजस्व में प्रतिशत बदलाव को नॉमिनल GDP में प्रतिशत बदलाव से भाग देने पर मिलती है, और इसमें कर दरों में बदलाव का असर भी शामिल होता है। 2. कर लोच में करों की दरों और आधार में सरकार के अपने फैसलों से हुए बदलावों का राजस्व पर असर शामिल होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a) कर लोच ऐसे नीतिगत बदलावों को हटा देती है; उन्हें शामिल रखने वाला पैमाना उत्प्लावकता है।

2. किसी वर्ष में एक देश का कर राजस्व 9% बढ़ता है और उसका नॉमिनल GDP 12% बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

• (a) कर उत्प्लावकता 1.33 है और कर-GDP अनुपात बढ़ता है
• (b) कर उत्प्लावकता 0.75 है और कर-GDP अनुपात गिरता है
• (c) कर उत्प्लावकता 0.75 है और कर-GDP अनुपात बढ़ता है
• (d) कर उत्प्लावकता 1.33 है और कर-GDP अनुपात गिरता है

उत्तर: (b) उत्प्लावकता 9 भाग 12 है, और 1 से नीचे का कोई भी मान कर-GDP अनुपात को घटाता है।

3. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में दी गई भारत की कर उत्प्लावकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कॉर्पोरेट कर को छोड़कर बाकी आयकरों की औसत उत्प्लावकता 2022-23 से 2024-25 के दौरान 1.8 रही। 2. महामारी के बाद के दौर में सीमा शुल्क की उत्प्लावकता 0.4 रही। 3. 2022-23 से 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट कर की औसत उत्प्लावकता 1.5 से काफी ऊपर रही। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

• (a) केवल 1 और 2
• (b) केवल 2 और 3
• (c) केवल 1 और 3
• (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a) सर्वेक्षण ने कॉर्पोरेट कर की उत्प्लावकता को इकाई के करीब बताया, यानी 1.5 से ऊपर नहीं।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा एक किसी वर्ष में कर लोच बढ़ाए बिना कर उत्प्लावकता बढ़ाएगा?

• (a) वस्तुओं की किसी श्रेणी पर GST दर में बढ़ोतरी
• (b) कर दरें बदले बिना वस्तुओं की ज्यादा खपत
• (c) कर दरें बदले बिना कंपनियों का ज्यादा मुनाफा
• (d) कर स्लैब बदले बिना लोगों की आय में बढ़त

उत्तर: (a) दर बढ़ाना सरकार का अपना नीतिगत फैसला है, जिसे उत्प्लावकता गिनती है और लोच हटा देती है।

5. 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र के निम्नलिखित में से किस कर के लिए 1 से कम उत्प्लावकता मानी?

• (a) सीमा शुल्क
• (b) केंद्रीय उत्पाद शुल्क
• (c) वस्तु एवं सेवा कर
• (d) व्यक्तिगत आयकर

उत्तर: (b) आयोग ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए 0.70 माना, क्योंकि पेट्रोलियम पर विशिष्ट शुल्क सिर्फ ईंधन की खपत के साथ बढ़ते हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के पीछे के तर्क को समझाइए। कोविड-19 ने GST प्रतिकर कोष पर कैसा असर डाला है और नए संघीय तनाव कैसे पैदा किए हैं? (15 अंक, 250 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2020, GS पेपर III।
2. कर उत्प्लावकता और कर लोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी कर व्यवस्था की सेहत के लिए एक से ऊपर की कर उत्प्लावकता भ्रामक संकेत क्यों हो सकती है? (10 अंक, 150 शब्द)
3. महामारी के बाद के सालों में भारत के आयकर उसके अप्रत्यक्ष करों से कहीं ज्यादा उत्प्लावक रहे हैं। इसके कारणों का परीक्षण कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि यह रुझान टिकाऊ है या नहीं। (15 अंक, 250 शब्द)
4. वित्त आयोग कर उत्प्लावकता की मान्यताओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और जब असली उत्प्लावकता उनसे कम रह जाती है तो राज्यों पर क्या असर पड़ता है? (15 अंक, 250 शब्द)
5. “कर दरों में कटौती से कर राजस्व घटना जरूरी नहीं है।” 2019 की कॉर्पोरेट कर में कटौती और 2025 के GST दरों के सरलीकरण के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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