iDEX (Innovations for Defence Excellence): भारत का रक्षा स्टार्टअप इंजन

iDEX, यानी Innovations for Defence Excellence, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नई तकनीक और नए विचारों को आगे बढ़ाने की भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है। iDEX की शुरुआत 12 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के डेफ़एक्सपो में की थी। इसे चलाती है डिफ़ेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन (DIO), जो सेक्शन 8 वाली एक ग़ैर-मुनाफ़ा कंपनी है और जिसे रक्षा उत्पादन विभाग ने HAL तथा BEL को संस्थापक सदस्य बनाकर खड़ा किया था। योजना एक तय ढाँचे वाली चुनौतियों से चलती है, जिनमें स्टार्टअप, MSME, अकेले नवोन्मेषकों, R&D संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को रक्षा की कोई ख़ास समस्या हल करने का न्योता दिया जाता है और प्रोटोटाइप बनाने के लिए अनुदान (grant-in-aid) मिलता है।

UPSC GS-III में आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे उम्मीदवारों के लिए iDEX करेंट अफ़ेयर्स का बहुत काम का विषय है। यह रक्षा के स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप माहौल के विकास, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की सोच और इस बुनियादी बदलाव, सबको छूता है कि भारत अब ज़रूरी रक्षा तकनीक ख़रीदता किस तरह है।

यह लेख iDEX का ढाँचा, इसकी मुख्य चुनौतियाँ (DISC, SPRINT, ADITI), पैसा देने का तरीक़ा, अब तक के नतीजे, बजट की प्रतिबद्धता, और भारत के बड़े रक्षा सुधार एजेंडे में iDEX की जगह, सब एक-एक करके देखता है।

iDEX असल में करता क्या है

iDEX समस्या से शुरू होने वाला कार्यक्रम है। तीनों सेनाएँ (थल, नौ, वायु), रक्षा PSU और DRDO ऐसी ख़ास परिचालन या तकनीकी दिक़्क़तें पहचानते हैं जिनके लिए बाज़ार में मौजूद या अपने भीतर बने हल काफ़ी नहीं हैं। इन दिक़्क़तों को चुनौती के बयान में बदलकर iDEX के ज़रिए सामने रखा जाता है। स्टार्टअप, MSME और नवोन्मेषक अपने-अपने हल के साथ आवेदन करते हैं। चुने गए आवेदकों को प्रोटोटाइप बनाने के लिए अनुदान मिलता है, और कामयाब प्रोटोटाइप को सेनाएँ रक्षा ख़रीद प्रक्रिया (DAP) 2020 की मेक-II और दूसरी श्रेणियों के तहत ख़रीद सकती हैं।

पैसा देने का ढाँचा

iDEX में पैसा देने का ढाँचा 2018 से लगातार बदला है। मुख्य आँकड़े ये हैं:

• iDEX स्टैंडर्ड: प्रोटोटाइप बनाने के लिए हर चुनौती विजेता को 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
• iDEX प्राइम: ज़्यादा तैयार रक्षा तकनीकों के लिए, जिनमें पूँजी ज़्यादा लगती है, प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान। 2022 में शुरू।
• ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX): डीप-टेक परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपये तक का अनुदान, जिनमें 18-24 महीने लगते हैं और भारी R&D निवेश चाहिए। 2024 में शुरू।

पैसा तय पड़ावों पर अनुदान के रूप में मिलता है, हिस्सेदारी या क़र्ज़ के रूप में नहीं। स्टार्टअप के पास अपनी बौद्धिक संपदा का पूरा मालिकाना बना रहता है, और यही वह ख़ास बात है जिसने iDEX को स्टार्टअप जगत के लिए इतना आकर्षक बनाया है।

कौन आवेदन कर सकता है

iDEX DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, MSME, अकेले नवोन्मेषकों, R&D संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए खुला है, बशर्ते ज़्यादातर मालिकाना भारतीय हो। योजना ने धीरे-धीरे पात्रता बढ़ाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सकें। iDEX बड़ी कंपनियों को अकेले पैसा नहीं देता, पर वे किसी स्टार्टअप के साथ विकास साझेदार के तौर पर जुड़ सकती हैं।

तीन बड़ी चुनौतियाँ: DISC, SPRINT और ADITI

iDEX अपना काम चुनौतियों के तय दौरों से चलाता है, जिनमें तीन ढाँचे सबसे अहम हैं।

डिफ़ेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC)

DISC iDEX का मुख्य कार्यक्रम है और 2018 से इसके कई संस्करण चल चुके हैं। हर DISC संस्करण में तीनों सेनाओं और रक्षा PSU की पहचानी हुई समस्याओं का एक सेट होता है। 2026 तक DISC के 13 से ज़्यादा संस्करण हो चुके हैं और निगरानी, ख़ुद चलने वाली प्रणालियों, सेंसर, नेविगेशन, सुरक्षित संचार, सामग्री, प्रणोदन और दूसरे क्षेत्रों में सैकड़ों चुनौतियाँ निकल चुकी हैं।

SPRINT चुनौतियाँ (भारतीय नौसेना)

SPRINT (Supporting Pole-vaulting in R&D through iDEX, NIIO and TDAC) भारतीय नौसेना की अगुवाई वाला चुनौती ढाँचा है, जो 2022 में शुरू हुआ। आज़ादी के 75वें साल में इसने 75 चुनौतियाँ रखीं, जिनमें समुद्री निगरानी और स्थिति की जानकारी, ख़ुद चलने वाले पनडुब्बी वाहन, बारूदी सुरंगों से निपटने के तरीक़े और नौसैनिक युद्ध प्रणालियाँ शामिल थीं। SPRINT जानबूझकर पैमाना बढ़ाने की कोशिश थी, ताकि दिखाया जा सके कि iDEX ऊँचे तकनीकी स्तर पर भी नतीजे दे सकता है।

ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX)

ADITI 2024 में iDEX की डीप-टेक परत के रूप में शुरू हुआ। यह ख़ास तौर पर 30 ज़रूरी और रणनीतिक रक्षा तकनीकों पर लक्ष्य रखता है, जिनमें हाइपरसोनिक प्रणोदन, डायरेक्टेड एनर्जी हथियार, ख़ुद चलने वाले झुंड, आधुनिक साइबर क्षमताएँ, रक्षा में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षित संचार और क्वांटम तकनीक शामिल हैं। हर ADITI परियोजना को 25 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिल सकता है, जो iDEX की आम 1.5 करोड़ रुपये की सीमा से बहुत बड़ी छलाँग है।

ADITI की खिड़की ख़ास तौर पर उन परियोजनाओं के लिए बनी है जिनसे शायद तुरंत ख़रीद के ऑर्डर न मिलें, पर जो ज़रूरी और उभरती रक्षा तकनीकों में भारत की लंबी अवधि की कमियाँ भरती हैं।

डिफ़ेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन (DIO)

डिफ़ेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन iDEX को लागू करने वाली सबसे ऊपरी संस्था है। DIO सेक्शन 8 वाली ग़ैर-मुनाफ़ा कंपनी है, जिसे 2018 में रक्षा उत्पादन विभाग ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को संस्थापक सदस्य कंपनियों के तौर पर लेकर बनाया था। बाद में DIO ने दूसरे रक्षा PSU और ऑर्डनेंस फ़ैक्ट्री बोर्ड की जगह बनी कंपनियों को भी सदस्य बनाया।

DIO कैसे चलता है

DIO का बोर्ड रक्षा सचिव की अध्यक्षता में चलता है, जिसमें तीनों सेनाओं, DRDO और रक्षा PSU के प्रतिनिधि होते हैं। चुनौती के विजेता उच्चाधिकार चयन समिति (HPSC) चुनती है। DIO की कामकाजी शाखा iDEX टीम है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

पार्टनर इनक्यूबेटर

iDEX देश भर में फैले पार्टनर इनक्यूबेटर (PI) के नेटवर्क से काम करता है। ये IIT, IIIT, IISc और दूसरे संस्थानों के पहले से चल रहे इनक्यूबेटर हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से iDEX से जोड़ा गया है। पार्टनर इनक्यूबेटर चुनौती के विजेताओं को मार्गदर्शन, लैब की सुविधा और कामकाजी मदद देते हैं। 2026 तक यह नेटवर्क भारत के ज़्यादातर बड़े नवाचार केंद्रों तक फैल चुका है।

अब तक के नतीजे

iDEX के नतीजे गिनती में भी दिखते हैं और गुणवत्ता में भी। 2026 की शुरुआत तक के मुख्य आँकड़े कुछ इस तरह हैं:

• DISC, SPRINT और ADITI के संस्करणों में 500 से ज़्यादा समस्याएँ सामने रखी गईं
• स्टार्टअप, MSME और नवोन्मेषकों के साथ 400 से ज़्यादा अनुबंध हुए
• कई सौ प्रोटोटाइप तैयार हुए
• तीनों सेनाओं और रक्षा PSU ने iDEX से बने उत्पादों के लिए हज़ारों करोड़ रुपये के ख़रीद ऑर्डर दिए हैं
• मेक-II और बाय (इंडियन-IDDM) श्रेणियों के तहत iDEX की ख़रीद को रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंज़ूरी 2022 से काफ़ी तेज़ हुई है

iDEX से निकले कुछ जाने-पहचाने नतीजों में स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणालियाँ, ड्रोन रोकने के हल, मज़बूत सामरिक संचार उपकरण और ख़ुद चलने वाले पनडुब्बी वाहन शामिल हैं। iDEX के कई स्टार्टअप बढ़कर मझोले रक्षा तकनीक उद्यम बन चुके हैं और मित्र देशों को निर्यात कर रहे हैं।

बजट में कितना

केंद्रीय बजट में iDEX के लिए रकम लगातार बढ़ती गई है। FY25 के बजट में iDEX और उससे जुड़े रक्षा नवाचार तंत्र के लिए आवंटन काफ़ी बढ़ाया गया, और कई साल की प्रतिबद्धताएँ भी रखी गईं, जो सरकार के लगातार साथ का संकेत हैं। FY26 के बजट में यह रुझान जारी रहा और iDEX, iDEX प्राइम तथा ADITI के लिए अलग-अलग मद रखे गए, ताकि हर परत को अपना पैसा साफ़ दिखे।

कई साल के हिसाब से iDEX और इसकी परतों के लिए कुल बजट प्रतिबद्धता हज़ारों करोड़ रुपये के दायरे में है, जो रक्षा नवाचार पर रक्षा उत्पादन विभाग के आवंटन का एक ठोस हिस्सा है।

बड़े रक्षा सुधारों में iDEX की जगह

iDEX सुधारों की उस लंबी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें क्षमता विकास की अगुवाई करने वाला चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ का दफ़्तर, भारतीय सेना का थिएटरीकरण, जो थिएटर के स्तर पर ज़रूरतें तय करेगा, और अग्निपथ योजना, जो जवानों के ढाँचे को नया रूप दे रही है, सब शामिल हैं।

iDEX से निकली तकनीकें बड़े क्षमता कार्यक्रमों में जाकर लगती हैं। अग्नि मिसाइल शृंखला और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे कार्यक्रमों के स्वदेशी पुर्ज़े और उप-प्रणालियाँ, INS विक्रांत जैसे जहाज़ों की नौसैनिक प्रणालियाँ, और DRDO के कावेरी इंजन जैसे कार्यक्रमों के साथ चलने वाली एयरोस्पेस तकनीकें, ये सब अब बढ़ते हुए iDEX के स्टार्टअप तंत्र से आ रही हैं। भारत के रक्षा कारोबार और ख़रीद की पूरी तस्वीर, जो भारत के रक्षा कारोबार पर SIPRI के 2025 के आँकड़ों में दिखती है, उसी धीमे बदलाव की ओर इशारा करती है जिसे iDEX तेज़ करने के लिए बना है।

आलोचनाएँ और दिक़्क़तें

iDEX की बनावट और रफ़्तार, दोनों की तारीफ़ हुई है, पर आलोचनाएँ भी हैं।

पहली आलोचना प्रोटोटाइप बनने और बड़े पैमाने पर ख़रीद, इन दोनों के बीच के फ़ासले की है। iDEX के कई विजेता कामयाब प्रोटोटाइप को पक्के ख़रीद ऑर्डर में नहीं बदल पाए, क्योंकि रक्षा ख़रीद प्रक्रिया का चक्र लंबा है, क्षमता की पुरानी पड़ चुकी शर्तें आड़े आती हैं, और छोटी कंपनियों के पास कामकाजी पूँजी कम रहती है। रक्षा अधिग्रहण परिषद और सैन्य मामलों का विभाग इन तारीख़ों को छोटा करने में लगे हैं, पर अड़चन बनी हुई है।

दूसरी आलोचना तकनीकी तैयारी की छत को लेकर है। iDEX TRL 4-6 यानी प्रोटोटाइप बनाने में बहुत कारगर रहा है, पर TRL 7-9 यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन तक ले जाने में उतना नहीं। ADITI की परत कुछ हद तक इसी को ठीक करने के लिए लाई गई है, पर डीप-टेक खिड़की की असली परीक्षा अभी बाक़ी है।

तीसरी आलोचना यह है कि विजेता कुछ ही शहरों में सिमटे हैं। iDEX के विजेताओं का बड़ा हिस्सा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और NCR से आता है। पार्टनर इनक्यूबेटर बढ़ाने का मक़सद यही दायरा फैलाना है, पर टियर-2 और टियर-3 शहरों की हिस्सेदारी नीति की मंशा से कम बनी हुई है।

चौथी आलोचना निर्यात की तैयारी से जुड़ी है। iDEX मुख्य रूप से देश के भीतर की ख़रीद के लिए बना है और निर्यात से इसका जुड़ाव साफ़-साफ़ नहीं रखा गया। जैसे-जैसे भारत की रक्षा निर्यात की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ेंगी, iDEX से बने उत्पादों की निर्यात कड़ी को जानबूझकर मज़बूत करना पड़ेगा।

सामान्य प्रश्न

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