अपणि सरकार उत्तराखंड का नागरिक सेवाओं वाला पोर्टल है, और इसका पता eservices.uk.gov.in है। इसकी टैगलाइन अंग्रेजी में “Our Government at Your Door” है, यानी हमारी सरकार आपके द्वार। यह पोर्टल राज्य के सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) ने शुरू किया। ज्यादातर लोग अपणि सरकार पर तीन कामों के लिए आते हैं: आय, जाति या स्थाई निवास प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए, उस आवेदन की स्थिति देखने के लिए, और तैयार प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए।
दो बातों पर लोग अटक जाते हैं। पहली, पोर्टल हर सेवा के आगे एक शुल्क और एक समय-सीमा दिखाता है, इसलिए प्रमाण पत्र का इंतजार बेहिसाब नहीं है। मिसाल के लिए, आय प्रमाण पत्र के आगे 15 दिन लिखा है। दूसरी, इस समय-सीमा के पीछे कानून खड़ा है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 आपको तब अपील करने का हक देता है जब कोई अधिसूचित सेवा देर से मिले या नामंजूर हो जाए, और यह गाइड बताती है कि अपील कहां करनी है।
अपणि सरकार एक नजर में
पोर्टल के अपने पेज ये बुनियादी बातें बताते हैं।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| पता | eservices.uk.gov.in |
| कौन चलाता है | ITDA, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार |
| आवेदन के रास्ते | नागरिक लॉगिन, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर (EDC) |
| प्रमाण पत्र का आम शुल्क | सेवा वाले पेज पर 40 रुपये; FAQ कहता है कि विभागीय शुल्क के ऊपर 30 रुपये सेवा शुल्क लगता है |
| आम समय-सीमा | आय, जाति, अधिवास, पर्वतीय और EWS के लिए 15 दिन; सामान्य चरित्र प्रमाण पत्र के लिए 10 दिन |
| भुगतान के तरीके | क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग |
| हेल्पलाइन | 1905 डायल करके 4 चुनिए, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, सोमवार से शनिवार |
| हेल्पडेस्क ईमेल | e-helpdesk[at]uk[dot]gov[dot]in |
| लागू कानून | उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्या 20) |
पोर्टल के मुख्य पेज पर 80 से ज्यादा विभागों, एजेंसियों और जुड़ी हुई सेवाओं की सूची है, राजस्व और पंचायती राज से लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तक। फिर भी सबसे ज्यादा भीड़ राजस्व विभाग के प्रमाण पत्रों वाले काउंटर पर ही रहती है।
अपणि सरकार की सेवाएं: शुल्क, समय-सीमा और दस्तावेज
हर सेवा का अपना पेज है, जिस पर शुल्क, समय-सीमा, जरूरी दस्तावेज और “ऑफिसर फ्लो” लिखा होता है। ऑफिसर फ्लो उन अधिकारियों की कड़ी है जो आवेदन को संभालते हैं। नीचे राजस्व विभाग के मुख्य प्रमाण पत्र वैसे ही दिए गए हैं जैसे पोर्टल दिखाता है।
| सेवा (पोर्टल पर नाम) | शुल्क | समय-सीमा | मुख्य जरूरी दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| आय प्रमाण पत्र | 40 रुपये | 15 दिन | फोटो, पहचान पत्र, निवास का सबूत, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की कॉपी, स्वघोषणा पत्र |
| जाति प्रमाण पत्र | 40 रुपये | 15 दिन | फोटो, 1985 से निवास दिखाने वाली जमीन की रजिस्ट्री या खतौनी की कॉपी, आधार, परिवार रजिस्टर की कॉपी |
| स्थाई निवास प्रमाण पत्र | 40 रुपये | 15 दिन | फोटो, 15 साल के निवास की पुष्टि करने वाले दस्तावेज, आधार, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बिजली या पानी का ताजा बिल |
| पर्वतीय प्रमाण पत्र | 40 रुपये | 15 दिन | फोटो, ग्राम प्रधान से पर्वतीय क्षेत्र वाली सूची, 15 साल के निवास का सबूत, भूमि रिकॉर्ड, आधार |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र (EWS) | 40 रुपये | 15 दिन | फोटो, पहचान और निवास का सबूत, आयकर रिटर्न या आय प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, स्वघोषणा पत्र |
| चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य) | 40 रुपये | 10 दिन | फोटो, पहचान पत्र, निवास का सबूत, पुलिस मद 0055 में 30 रुपये का ई-चालान |
राजस्व की इसी सूची में हैसियत प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, और साहूकारों और स्टांप विक्रेताओं के लाइसेंस भी हैं।
ऑफिसर फ्लो बताता है कि किसके पीछे लगना है। ज्यादातर प्रमाण पत्र तहसीलदार से शुरू होकर तहसीलदार पर ही खत्म होते हैं, और बीच में गांव का राजस्व कर्मचारी पटवारी जांच करता है। स्थाई निवास और चरित्र प्रमाण पत्र एक स्तर ऊपर जाते हैं, और उन पर SDM दस्तखत करते हैं। उत्तराखंड के बाहर हर प्रमाण पत्र क्या साबित करता है, यह जानने के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र पर हमारी गाइड पढ़िए।
अपणि सरकार पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कैसे करें
मुख्य पेज के लॉगिन बॉक्स में चार टैब हैं: CITIZEN, CSC, EDC और OFFICER। आवेदक के तौर पर आप CITIZEN इस्तेमाल करते हैं।
- eservices.uk.gov.in खोलिए और Citizen Login के नीचे Sign up here पर क्लिक कीजिए।
- New Registration वाला फॉर्म भरिए: ईमेल आईडी, लिंग, पहला और आखिरी नाम, मोबाइल नंबर (पुष्टि के लिए Send OTP पर क्लिक कीजिए), जन्मतिथि, जिला, तहसील, पता, और सूचनाओं की भाषा, अंग्रेजी या हिंदी।
- Submit पर क्लिक कीजिए। यूजर मैनुअल कहता है कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आते हैं।
- मुख्य पेज पर लौटकर अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को User ID के तौर पर, पासवर्ड और कैप्चा भरिए, और Sign In पर क्लिक कीजिए।
लॉगिन बॉक्स में Jan Parichay का बटन भी है, जो सरकार का सिंगल साइन-ऑन है, और Forgot password? वाला लिंक भी। FAQ कहता है कि पासवर्ड दोबारा सेट करने का लिंक आपकी ईमेल आईडी पर जाता है, इसलिए वही ईमेल दीजिए जिसे आप सच में खोलते हैं।
अपणि सरकार पर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
आवेदन दो चरणों में होता है: पहले दस्तावेज, फिर फॉर्म। नीचे के स्टेप आधिकारिक यूजर मैनुअल के मुताबिक हैं।
- लॉगिन कीजिए और अपने डैशबोर्ड से सेवाओं वाला हिस्सा खोलिए।
- विभाग चुनिए, जैसे राजस्व विभाग, और सेवा के नाम पर क्लिक कीजिए।
- सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड कीजिए और Submit पर क्लिक कीजिए। इससे आवेदन फॉर्म खुल जाता है।
- फॉर्म भरिए। ड्राफ्ट रखने के लिए Save, जांचने के लिए Preview, और तैयार होने पर Submit इस्तेमाल कीजिए। Delete Draft ड्राफ्ट को हटा देता है।
- कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन शुल्क चुकाइए।
- आवेदन आईडी वाली रसीद डाउनलोड कीजिए। स्थिति देखने, डाउनलोड करने और किसी भी अपील में यही नंबर काम आएगा।
शुरू करने से पहले दस्तावेज स्कैन कर लीजिए, क्योंकि अपलोड वाली स्क्रीन फॉर्म से पहले आती है। जाति और निवास वाली सेवाएं कई साल पुराने जमीन या निवास के रिकॉर्ड मांगती हैं, जाति के लिए 1985 तक के और स्थाई निवास के लिए 15 साल के। इसलिए खतौनी या रजिस्ट्री की कॉपी पहले जुटा लीजिए।
अगर आप खुद आवेदन नहीं करना चाहते, तो CSC या ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर का ऑपरेटर अपने लॉगिन से आपके लिए वही फॉर्म भर देता है।
शुल्क और समय-सीमा
पोर्टल पर शुल्क के दो आंकड़े दिखते हैं, और इन्हें साथ पढ़ना काम आता है। हर सेवा वाला पेज एक शुल्क दिखाता है, जो आम प्रमाण पत्रों के लिए 40 रुपये है। FAQ अलग से कहता है कि विभागीय शुल्क के ऊपर आप 30 रुपये सेवा शुल्क देते हैं। पोर्टल 40 रुपये को हिस्सों में नहीं तोड़ता, इसलिए भुगतान वाली स्क्रीन जो रकम दिखाए वही चुकाइए और रसीद संभाल लीजिए।
चरित्र प्रमाण पत्र में एक भुगतान और लगता है: पुलिस मद 0055 में 30 रुपये का ई-चालान, जिसे आप दस्तावेज के तौर पर लगाते हैं।
हर सेवा वाले पेज पर लिखी समय-सीमा वह मियाद है जिसके लिए आप दफ्तर को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत विभागों को अपनी सेवाएं और उनकी समय-सीमा अपने दफ्तरों में और अपनी वेबसाइटों पर दिखानी होती हैं। इसी वजह से समय-सीमा ठीक शुल्क के बगल में लिखी होती है।
अपणि सरकार पर स्थिति कैसे देखें
आवेदन ट्रैक करने के लिए लॉगिन की जरूरत नहीं है।
- मुख्य पेज पर Know Application Status पर क्लिक कीजिए।
- दिखाए गए फॉर्मेट में आवेदन संख्या भरिए, जैसे UK23HF2400000000, और Search पर क्लिक कीजिए।
- स्क्रीन पर आवेदन का विवरण पढ़िए।
FAQ यह भी बताता है कि हर स्टेप के बाद आपको एक SMS मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अधिकारी ने क्या किया और आगे कोई जांच बाकी है या नहीं। अगर आपकी स्थिति समय-सीमा के बाद भी आगे न बढ़े, तो यही नीचे बताई गई अपील का इशारा है।
अपणि सरकार से प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें
मंजूर हुआ प्रमाण पत्र पाने के दो रास्ते हैं।
- अपने खाते से: लॉगिन कीजिए और Certificate Received वाला टैब खोलिए। यूजर मैनुअल के मुताबिक मंजूर प्रमाण पत्र यहीं दिखता है।
- बिना लॉगिन के: मुख्य पेज पर Download Certificates पर क्लिक कीजिए। अपनी 16 अंकों वाली Application Id या फॉर्म में दिया मोबाइल नंबर भरिए, OTP से पुष्टि कीजिए और Search certificates पर क्लिक कीजिए। फिर सूची से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लीजिए।
अगर आपने CSC से आवेदन किया था और आपका अपना कोई लॉगिन कभी बना ही नहीं, तो डाउनलोड वाला पेज ज्यादा तेज रास्ता है। एक कॉपी डिजिलॉकर में रख लें, तो हर दाखिले के मौसम में दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती।
अपणि सरकार का प्रमाण पत्र कैसे जांचें
मुख्य पेज पर Verify Certificate पर क्लिक कीजिए, आवेदन संख्या भरिए और खोजिए। पेज जारी हुए प्रमाण पत्र का प्रीव्यू दिखाता है, जिसे कोई कॉलेज या नियोक्ता कागजी कॉपी से मिला सकता है। FAQ पक्का करता है कि प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जांचने का आधिकारिक तरीका यही है।
आम गलतियां और उनका हल
अपणि सरकार की ज्यादातर दिक्कतें बार-बार वही होती हैं:
- पासवर्ड नहीं आया। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और SMS इनबॉक्स देखिए। फिर भी न आए, तो अपनी ईमेल आईडी के साथ Forgot password? इस्तेमाल कीजिए।
- अपलोड वाली स्क्रीन पर अटक गए। फॉर्म खुलने से पहले सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड होने चाहिए। सेवा वाले पेज पर सूची देख लीजिए।
- साइन-अप में गलत तहसील चुन ली। आवेदन उसी तहसील के पटवारी और तहसीलदार के पास जाता है, इसलिए गलत चुनाव उसे गलत दफ्तर भेज देता है। आवेदन से पहले इसे ठीक कर लीजिए।
- चरित्र प्रमाण पत्र लौटा दिया गया। 30 रुपये का पुलिस ई-चालान जरूरी दस्तावेज है, उसे लगाइए।
- डाउनलोड पेज पर कोई डेटा नहीं दिखता। प्रमाण पत्र मंजूरी के बाद ही दिखता है। पहले स्थिति देखिए, फिर सही आवेदन आईडी के साथ दोबारा कोशिश कीजिए।
- आवेदन अपनी समय-सीमा पार कर गया। 1905 पर फोन करके 4 चुनिए, और अगर आवेदन फिर भी पड़ा रहे तो पहली अपील दायर कीजिए।
जिला स्तर की दिक्कतों के लिए संपर्क वाला पेज सभी 13 जिलों के ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का ईमेल देता है। पोर्टल एक WhatsApp हेल्पडेस्क भी चलाता है, जिस तक मुख्य पेज के QR कोड से पहुंचा जा सकता है।
शिकायत कहां करें और अपील कैसे करें
पोर्टल की दिक्कतों के लिए Grievances वाला पेज इस्तेमाल कीजिए: सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच 1905 (CM हेल्पलाइन) डायल करके 4 चुनिए, या e-helpdesk[at]uk[dot]gov[dot]in पर लिखिए।
देरी या नामंजूरी के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम तीन स्तर तय करता है:
- नामंजूरी या समय-सीमा खत्म होने के तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास पहली अपील। प्राधिकारी को तीस दिन में फैसला करना चाहिए।
- उस फैसले के, या उसकी दी गई मियाद के, तीस दिन के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास दूसरी अपील। इस पर साठ दिन में फैसला होना चाहिए।
- दूसरी अपील के आदेश के साठ दिन के भीतर उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के सामने रिवीजन।
2011 में बने मूल अधिनियम के मुताबिक, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी बिना ठोस वजह के चूकने वाले अधिकारी पर 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। बेवजह देरी पर रोज 250 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, और इसका कुछ हिस्सा आपको मुआवजे के तौर पर दिया जा सकता है। यही जुर्माना समय-सीमा को गारंटी बनाता है, और यही कदम पुराने नागरिक चार्टरों में कभी नहीं था। बड़ा विचार हमारे ई-गवर्नेंस वाले नोट में समझाया गया है।
अपणि सरकार आज
पोर्टल अब प्रमाण पत्रों से कहीं आगे की सेवाएं देता है। इसके फुटर में उमंग, API सेतु और डिजिलॉकर जैसे केंद्रीय प्लेटफॉर्मों के लिंक हैं, और मुख्य मेन्यू में अपणि सरकार का मोबाइल ऐप भी है। दूसरे राज्य अपने-अपने सेवा कानूनों के तहत ऐसे ही पोर्टल चलाते हैं। अगर आप एक से ज्यादा राज्यों में आवेदन कर रहे हैं, तो आरटीपीएस बिहार से तुलना काम की रहेगी।
सामान्य प्रश्न
अपणि सरकार क्या है?
अपणि सरकार, यानी उत्तराखंड ई-सेवा पोर्टल, राज्य सरकार का पोर्टल है जो eservices.uk.gov.in पर चलता है। इसे सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ITDA ने शुरू किया। नागरिक इस पर प्रमाण पत्र और लाइसेंस का आवेदन करते हैं, आवेदन ट्रैक करते हैं और प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं। CSC और ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी इसी पर आवेदन भरते हैं।
अपुणि सरकार पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?
Citizen Login के नीचे Sign up here पर क्लिक कीजिए, और अपने ईमेल, मोबाइल नंबर, जिले और तहसील के साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल पर आते हैं। फिर अपने ईमेल या मोबाइल को यूजर आईडी बनाकर, पासवर्ड और कैप्चा के साथ साइन इन कीजिए।
अपणि सरकार पर आय प्रमाण पत्र का शुल्क कितना है?
आय प्रमाण पत्र वाला पेज 40 रुपये शुल्क और 15 दिन की समय-सीमा दिखाता है। भुगतान कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन होता है। FAQ विभागीय शुल्क के ऊपर 30 रुपये सेवा शुल्क की बात करता है, इसलिए भुगतान वाली स्क्रीन जो रकम दिखाए वही चुकाइए।
अपणि सरकार पर अपने आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
मुख्य पेज पर Know Application Status पर क्लिक कीजिए और अपनी आवेदन संख्या भरिए, जो UK23HF2400000000 जैसी दिखती है। इसके लिए लॉगिन की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग के हर स्टेप के बाद आपको एक SMS भी मिलता है।
अपणि सरकार से अपना प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
लॉगिन करके Certificate Received वाला टैब खोलिए, या मुख्य पेज पर Download Certificates इस्तेमाल कीजिए। डाउनलोड वाला पेज आपकी 16 अंकों वाली आवेदन आईडी या फॉर्म में दिया मोबाइल नंबर लेता है, जिसकी पुष्टि OTP से होती है। प्रमाण पत्र मंजूरी के बाद ही दिखता है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?
अपणि सरकार का जाति प्रमाण पत्र वाला पेज 15 दिन की समय-सीमा और 40 रुपये शुल्क दिखाता है। आपको 1985 तक के जमीन या निवास के रिकॉर्ड, आधार और परिवार रजिस्टर की कॉपी चाहिए। पटवारी की जांच के बाद तहसीलदार इसे जारी करते हैं।
अपणि सरकार का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच 1905, यानी CM हेल्पलाइन, डायल करके विकल्प 4 चुनिए। हेल्पडेस्क का ईमेल e-helpdesk[at]uk[dot]gov[dot]in है। हर जिले के ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम भी संपर्क वाले पेज पर दिया गया है।
अगर मेरा प्रमाण पत्र समय-सीमा के बाद भी न मिले तो मैं क्या कर सकता हूं?
उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत समय-सीमा खत्म होने के तीस दिन के भीतर पहली अपील दायर कीजिए। जरूरत पड़े, तो उसके बाद दूसरी अपील और फिर उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के सामने रिवीजन होता है। दोषी अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है।
