तहसीलदार की सैलरी को सबसे आसानी से शुरुआती सीढ़ी पर पकड़ा जा सकता है, यानी नायब तहसीलदार के पद पर, क्योंकि ज्यादातर राज्य इसी पद को परीक्षा से भरते हैं। उत्तर प्रदेश नायब तहसीलदार को पे लेवल 6 पर रखता है, जो ₹35,400 से शुरू होता है। मध्य प्रदेश उसे अपने मैट्रिक्स के लेवल 9 पर रखता है, जो ₹36,200 से शुरू होता है। केंद्र के पैमाने वाले 60% DA के साथ नए नायब तहसीलदार का इन-हैंड लगभग ₹50,000 से ₹56,000 महीना बैठता है। यह अनुमान है, और राज्य का DA आदेश और तैनाती का कस्बा इसे ऊपर-नीचे करते हैं।
उलझन खुद पद के नाम को लेकर है। कई पाठक मान लेते हैं कि तहसीलदार सीधी भर्ती वाला अधिकारी है और पूरे देश में उसका एक ही वेतन है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में परीक्षा से भरा जाने वाला पद नायब तहसीलदार है, और पूरा तहसीलदार पद प्रमोशन से मिलता है। बिहार इसके लिए एक अलग नाम इस्तेमाल करता है: राजस्व अधिकारी। यह नोट हर आंकड़ा उसके स्रोत के साथ देता है, और जहां किसी राज्य का आंकड़ा प्रकाशित नहीं है, वहां साफ यही कहता है।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सैलरी एक नजर में
तालिका UPPSC, MP ESB और BPSC के सबसे नए भर्ती दस्तावेजों पर आधारित है। दूसरे राज्यों की पंक्तियां अंदाजों से भरने के बजाय छोड़ दी गई हैं।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| शुरुआती पद | नायब तहसीलदार (बिहार: राजस्व अधिकारी, बिहार राजस्व सेवा) |
| यूपी का पे लेवल | लेवल 6, पुराना वेतनमान ₹9,300 से ₹34,800 और ₹4,200 ग्रेड पे; शुरुआत ₹35,400 |
| एमपी का पे लेवल | एमपी मैट्रिक्स का लेवल 9, ₹36,200 से ₹1,14,800 |
| बिहार का पे लेवल | राजस्व अधिकारी के लिए लेवल 7, शुरुआत ₹44,900 |
| यूपी में बेसिक और 60% DA मिलाकर | ₹56,640 |
| इन-हैंड अनुमान (यूपी, शुरुआती स्तर) | लगभग ₹50,000 से ₹56,000 महीना (अनुमान) |
| भर्ती करने वाली संस्था | UPPSC (PCS परीक्षा), MP ESB (विभागीय परीक्षा), BPSC (CCE) |
| सबसे नई रिक्तियां | यूपी 105 (PCS 2025); एमपी 73 (विभागीय परीक्षा 2026); बिहार 365 राजस्व अधिकारी (72वीं CCE) |
पे लेवल कहां से आता है
पे लेवल हर भर्ती संस्था के अपने दस्तावेज से आता है। इसी वजह से “भारत में तहसीलदार की सैलरी” जैसा कोई एक आंकड़ा होता ही नहीं।
उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के लिए UPPSC के पद विवरण में राजस्व परिषद (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) के तहत नायब तहसीलदार को लेवल 6 पर रखा गया है। ग्रेड पे ₹4,200 है, वेतनमान ₹9,300 से ₹34,800 है, और 105 पद हैं। यूपी नायब तहसीलदार सैलरी का आधार यही आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश जिस 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स को मानता है, उसमें लेवल 6 ₹35,400 से शुरू होता है।
मध्य प्रदेश। 2026 की नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए MP ESB की नियम पुस्तिका कहती है कि वेतन मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के तहत राज्य मैट्रिक्स के लेवल 9 पर तय होता है। शुरुआती वेतन ₹36,200 और साथ में DA है। 2016 से पहले की भाषा में यह ₹9,300 से ₹34,800 का बैंड और ₹3,600 ग्रेड पे है। एमपी का लेवल 9 केंद्र के लेवल 9 वाला सेल नहीं है। इसलिए दोनों की तुलना सिर्फ लेवल की संख्या देखकर नहीं करनी चाहिए।
बिहार। BPSC की एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के राजस्व अधिकारी और समकक्ष (बिहार राजस्व सेवा) को लेवल 7 पर रखा गया है, और 365 पद हैं। लेवल 7 ₹44,900 से शुरू होता है। बिहार का यह पद वही राजस्व का काम करता है जो दूसरी जगह नायब तहसीलदार करता है। लेकिन यह अलग सेवा है और इसका नाम भी अलग है।
पूरे तहसीलदार पद का पे लेवल इनमें से किसी भी भर्ती दस्तावेज में नहीं छपा है, क्योंकि इनमें से कोई भी तहसीलदार की सीधी भर्ती नहीं करता। प्रमोशन वाले इस पद का वेतन हर राज्य के सेवा नियम तय करते हैं।
भत्ते और कटौतियां
बेसिक पे में सबसे बड़ा जोड़ DA का होता है। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 के कार्यालय ज्ञापन से 1 जनवरी 2026 से DA को बेसिक के 58% से बढ़ाकर 60% किया। राज्य अपने DA आदेश खुद जारी करते हैं। इसलिए 60% को पैमाना मानिए, किसी एक राज्य की दर नहीं।
बेसिक के अलावा नायब तहसीलदार के वेतन के आम हिस्से ये हैं:
- महंगाई भत्ता: राज्य के DA आदेश के मुताबिक; ₹35,400 का 60% यानी ₹21,240।
- मकान किराया भत्ता: राज्य की शहर श्रेणियों के हिसाब से; सरकारी आवास मिलने पर नहीं मिलता।
- सरकारी वाहन: तहसील में फील्ड ड्यूटी के लिए अक्सर मिलता है; यह काम की सुविधा है, नकद रकम नहीं।
- कटौतियां: अंशदायी योजना वाले कर्मचारियों के लिए 10% पेंशन अंशदान, ग्रुप बीमा और जहां लागू हो वहां इनकम टैक्स।
इन-हैंड सैलरी: एक हिसाब लगाकर देखिए
तालिका यूपी के नायब तहसीलदार की शुरुआती स्तर की एक सैलरी स्लिप का हिसाब लगाती है। यह अनुमान है, सैलरी स्लिप नहीं। इसमें माना गया है कि DA 60% है, 10% पेंशन अंशदान कटता है, सरकारी आवास नहीं मिला है और इस आय पर नई टैक्स व्यवस्था में कोई इनकम टैक्स नहीं कटता।
| हिस्सा | रकम |
|---|---|
| बेसिक पे, लेवल 6 | ₹35,400 |
| 60% पर DA (पैमाना) | ₹21,240 |
| बेसिक और DA मिलाकर | ₹56,640 |
| 10% पेंशन अंशदान | घटाइए ₹5,664 |
| पेंशन कटौती के बाद | ₹50,976 |
| HRA और दूसरे भत्ते | तैनाती के कस्बे पर निर्भर |
| अनुमानित इन-हैंड | लगभग ₹50,000 से ₹56,000 |
निचला सिरा वह है जब पेंशन कटौती के बाद बेसिक और DA में लगभग कुछ नहीं जुड़ता। ऊपरी सिरा किसी बड़े कस्बे में कुछ हजार रुपये का HRA जोड़ता है। लेवल 6 के लिए यूपी की कोई प्रकाशित HRA तालिका हवाला देने के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसलिए दायरे का ऊपरी हिस्सा एक अंदाजा है।
नायब तहसीलदार कैसे बनें
रास्ता हर राज्य में बहुत अलग है, और यह फर्क वेतन से ज्यादा मायने रखता है।
उत्तर प्रदेश यह पद UPPSC की UPPCS परीक्षा से भरता है। PCS 2025 के पद विवरण में ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई थी, और 1 जुलाई 2025 को उम्र 21 से 40 साल होनी चाहिए थी। टेरिटोरियल आर्मी में दो साल की सेवा या NCC के ‘B’ सर्टिफिकेट वालों को वरीयता दी गई थी।
मध्य प्रदेश सेवारत कर्मचारियों के लिए एक सीमित विभागीय परीक्षा कराता है, जो मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा नियम, 2011 की अनुसूची 5 के तहत होती है। 2026 की नियम पुस्तिका ये शर्तें रखती है:
- किसी राजस्व लिपिक पद पर, या पटवारी या राजस्व निरीक्षक के रूप में कम से कम पांच साल की सेवा;
- कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में ग्रेजुएट डिग्री;
- 1 जनवरी 2026 को उम्र 55 साल से ज्यादा न हो;
- तीन से ज्यादा प्रयास नहीं।
2026 की परीक्षा में बैकलॉग रिक्तियों समेत 73 पद हैं: 46 लिपिक कैडर से और 27 पटवारी और राजस्व निरीक्षक कैडर से।
बिहार राजस्व अधिकारी की भर्ती BPSC की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से करता है, और इस पद के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है।
काम और अधिकार
नायब तहसीलदार और तहसीलदार एक तहसील का राजस्व प्रशासन चलाते हैं। तहसील अनुमंडल से नीचे की इकाई है। उनका काम पटवारी के फील्ड रिकॉर्ड को अदालतों और जिला कलेक्ट्रेट से जोड़ता है।
आम काम ये हैं:
- नामांतरण के मामलों का फैसला करना और भूमि रिकॉर्ड सुधारना;
- राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की निगरानी करना;
- भू-राजस्व और दूसरी सरकारी बकाया रकम वसूलना;
- आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करना या उनकी जांच करना;
- बाढ़ और सूखे के दौरान राहत और नुकसान के आकलन का काम;
- जहां राज्य ये अधिकार दे, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी।
इन रिकॉर्डों का नागरिक वाला पक्ष भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन वाले नोट में समझाया गया है। असल में विवादित नामांतरण या अटका हुआ प्रमाण पत्र आखिरकार तहसील दफ्तर ही पहुंचता है। इसीलिए इस पद पर जनता से संपर्क उसके पे लेवल से कहीं ज्यादा होता है।
प्रमोशन और करियर का रास्ता
नायब तहसीलदार का प्रमोशन तहसीलदार के पद पर होता है। कई राज्यों में यह सीढ़ी आगे राज्य सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर की ओर जाती है, जो राज्य के अपने प्रमोशन नियमों और खाली पदों पर टिका है। कोई तय समय-सीमा लागू नहीं होती, और प्रमोशन वाले पदों के पे लेवल यहां इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों में नहीं छपे हैं। फिर भी यूपी के उम्मीदवार के लिए यह तुलना काम की है। जो PCS सूची नायब तहसीलदार का पद देती है, वही लेवल 10 वाला डिप्टी कलेक्टर पद भी देती है। यानी उसी परीक्षा में ऊंची रैंक शुरुआत में ही चार पे लेवल के बराबर है।
तहसीलदार की तुलना मिलते-जुलते पदों से
यह तुलना नायब तहसीलदार को उसके ऊपर और नीचे वाले राजस्व पदों के बीच रखती है।
| पद | राज्य | पे लेवल | भर्ती का रास्ता |
|---|---|---|---|
| लेखपाल | उत्तर प्रदेश | लेवल 3, ₹21,700 से | UPSSSC |
| नायब तहसीलदार | उत्तर प्रदेश | लेवल 6, ₹35,400 से | UPPSC PCS |
| नायब तहसीलदार | मध्य प्रदेश | एमपी लेवल 9, ₹36,200 से | MP ESB विभागीय परीक्षा |
| राजस्व अधिकारी | बिहार | लेवल 7, ₹44,900 से | BPSC CCE |
| डिप्टी कलेक्टर (SDM) | उत्तर प्रदेश | लेवल 10, ₹56,100 से | UPPSC PCS |
SDM सैलरी वाला नोट डिप्टी कलेक्टर के बारे में बताता है, और लेखपाल सैलरी वाला नोट गांव स्तर के पद के बारे में। इस सीरीज का पटवारी सैलरी वाला नोट राजस्थान और एमपी में लेखपाल के बराबर वाले पद को समझाता है।
राज्यों के बीच फर्क
सिर्फ वही पंक्तियां भरी गई हैं जिनका आधिकारिक स्रोत है। “प्रकाशित नहीं” का मतलब है कि इस नोट के लिए उस आंकड़े वाला कोई आधिकारिक भर्ती दस्तावेज नहीं मिला।
| राज्य | शुरुआती पद | पे लेवल |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | नायब तहसीलदार | लेवल 6 |
| मध्य प्रदेश | नायब तहसीलदार | एमपी लेवल 9 |
| बिहार | राजस्व अधिकारी | लेवल 7 |
| राजस्थान | नायब तहसीलदार | प्रकाशित नहीं |
| पंजाब | नायब तहसीलदार | प्रकाशित नहीं |
| हरियाणा | नायब तहसीलदार | प्रकाशित नहीं |
8वां वेतन आयोग और तहसीलदार
8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना से बना था। अक्टूबर 2026 में भी वह राज्यों का दौरा कर रहा था और ज्ञापन ले रहा था, और उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। यह आयोग केंद्र का वेतन बदलता है। नायब तहसीलदार और तहसीलदार राज्य के कर्मचारी हैं, इसलिए कोई भी बदलाव उन तक तभी पहुंचेगा जब उनका राज्य नया मैट्रिक्स अपनाएगा। 8वें वेतन आयोग वाला नोट इस पर नजर रखता है।
उम्मीदवार के लिए फैसला रास्ते का है, रुपयों का नहीं। यूपी का नायब तहसीलदार PCS परीक्षा से लेवल 6 पर आता है, और यही परीक्षा लेवल 10 वाले पद भी देती है। इसलिए PCS सूची में यह पद अक्सर पीछे की रैंक वालों का विकल्प होता है। मध्य प्रदेश में यह पद राजस्व विभाग में बिताए सालों का इनाम है। इसलिए वहां यह पहली नौकरी नहीं, बल्कि पटवारियों और लिपिकों के करियर का लक्ष्य है।
सामान्य प्रश्न
तहसीलदार की सैलरी हर महीने कितनी होती है?
शुरुआती सीढ़ी पर यूपी का नायब तहसीलदार लेवल 6 पर ₹35,400 बेसिक से शुरू करता है, और बेसिक और 60% DA मिलाकर ₹56,640 बनता है। पेंशन कटौती और भत्तों के बाद इन-हैंड का अनुमान लगभग ₹50,000 से ₹56,000 महीना है। पूरा तहसीलदार पद प्रमोशन से मिलता है और उसमें वेतन ज्यादा है।
यूपी में नायब तहसीलदार की सैलरी कितनी है?
UPPSC के PCS 2025 के पद विवरण में नायब तहसीलदार लेवल 6 पर है, ग्रेड पे ₹4,200 और वेतनमान ₹9,300 से ₹34,800 के साथ। 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स में लेवल 6 ₹35,400 से शुरू होता है। 2025 की परीक्षा में ऐसे 105 पद थे।
एमपी में तहसीलदार की सैलरी कितनी है?
2026 की MP ESB नियम पुस्तिका नायब तहसीलदार को एमपी मैट्रिक्स के लेवल 9 पर रखती है। शुरुआती वेतन ₹36,200 और DA है, और वेतनमान ₹1,14,800 तक जाता है। यह पुराने ₹9,300 से ₹34,800 वाले बैंड और ₹3,600 ग्रेड पे के बराबर है।
तहसीलदार की सैलरी कितनी होती है?
यूपी में नायब तहसीलदार का पे लेवल 6 है और शुरुआती बेसिक ₹35,400 है। एमपी में नायब तहसीलदार का शुरुआती वेतन ₹36,200 है, जो राज्य के मैट्रिक्स का लेवल 9 है। 60% DA के साथ यूपी में इन-हैंड लगभग ₹50,000 से ₹56,000 का अनुमान है।
क्या तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी होता है?
यह राज्य के सेवा नियमों पर टिका है, जो हर पद का वर्गीकरण करते हैं। यहां इस्तेमाल किए गए UPPSC, MP ESB और BPSC के दस्तावेज राजपत्रित दर्जे के बारे में कुछ नहीं कहते। पक्का जवाब पाने के लिए राज्य के सेवा नियम देखिए।
नायब तहसीलदार कैसे बनते हैं?
उत्तर प्रदेश में UPPSC की PCS परीक्षा से, जिसके लिए ग्रेजुएट डिग्री और 21 से 40 साल की उम्र चाहिए। मध्य प्रदेश में पांच साल की सेवा वाले सेवारत राजस्व लिपिक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक एक सीमित विभागीय परीक्षा दे सकते हैं। बिहार इसके बराबर वाले राजस्व अधिकारी पद को BPSC की CCE से भरता है।
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तहसीलदार की सैलरी कितनी है?
इस नोट के लिए पे लेवल वाला कोई आधिकारिक भर्ती दस्तावेज नहीं मिला, इसलिए यहां कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्व विभाग की सबसे नई सूचना देखिए, और उसमें छपा पे लेवल मानिए।
क्या 8वां वेतन आयोग तहसीलदार की सैलरी बढ़ाएगा?
तभी, जब राज्य उसे अपनाए। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र का वेतन बदलता है, और अक्टूबर 2026 तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। तहसीलदार का वेतन तब बदलता है जब राज्य संशोधित वेतन नियम जारी करता है।
