भारत की राजभाषाएँ: अनुच्छेद 343 से 351, आठवीं अनुसूची और हिंदी की बहस

भारत की राजभाषाओं का पूरा ढाँचा संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक और आठवीं अनुसूची में बैठा है। यह ढाँचा देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत अंग्रेज़ी को सहायक राजभाषा के तौर पर बनाए रखता है, और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ गिनाता है, जिनसे शब्द लेकर हिंदी को आगे बढ़ाना संघ की ज़िम्मेदारी है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी में हिंदी को संघ की राजभाषा के तौर पर अपनाया था।

संविधान भारत की किसी राष्ट्रभाषा का नाम नहीं लेता। “राष्ट्रभाषा” शब्द का कोई संवैधानिक आधार है ही नहीं। गुजरात हाई कोर्ट ने 2010 में सुरेश कच्छड़िया बनाम भारत संघ मामले में साफ़ शब्दों में कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा का यही फ़र्क़ भाषा-नीति की बहसों में सबसे ज़्यादा ग़लत बोला जाता है, और UPSC इसी को सबसे ज़्यादा पूछता है।

यह लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक एक-एक करके चलता है, फिर आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का ढाँचा, त्रिभाषा फ़ॉर्मूला और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक उसका सफ़र, और हाल के विवाद — दक्षिण भारत में हिंदी थोपे जाने का विरोध और आठवीं अनुसूची बढ़ाने की माँग।

संवैधानिक ढाँचा

संविधान भाषा को दो आपस में जुड़े ढाँचों में देखता है। भाग XVII, यानी अनुच्छेद 343 से 351, संघ की भाषा, राज्यों की भाषा, न्यायपालिका की भाषा और हिंदी के प्रति केंद्र की ज़िम्मेदारी तय करता है। आठवीं अनुसूची, जो अनुच्छेद 344 और 351 के साथ बनी है, 22 भाषाएँ गिनाती है जिनकी मौजूदगी से केंद्र सरकार पर कुछ ख़ास ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं।

ये दोनों ढाँचे शास्त्रीय भाषा वाले ढाँचे से अलग हैं, जो प्रशासनिक है और संस्कृति मंत्रालय के ज़रिए चलता है। भारत की शास्त्रीय भाषाएँ वाला लेख उस अलग ढाँचे को विस्तार से देखता है।

अनुच्छेद 343 — संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है। सरकारी कामकाज के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप इस्तेमाल होगा। इसी अनुच्छेद ने यह भी तय किया कि संविधान लागू होने से पंद्रह साल तक, यानी 26 जनवरी 1965 तक, सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी चलती रहेगी। संसद को यह ताक़त दी गई कि वह क़ानून बनाकर अंग्रेज़ी को उस तारीख़ के आगे भी चला सके।

संसद ने यह ताक़त राजभाषा अधिनियम 1963 के ज़रिए इस्तेमाल की, जिसने अंग्रेज़ी को अनिश्चित काल तक सहायक राजभाषा बना दिया। तमिलनाडु के हिंदी-विरोधी आंदोलनों के बाद 1967 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ, ताकि यह पक्का हो सके कि जब तक कोई भी ग़ैर-हिंदी भाषी राज्य चाहेगा, अंग्रेज़ी चलती रहेगी।

अनुच्छेद 344 — राजभाषा आयोग और समिति

अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग बनाने का अधिकार देता है, जो हिंदी के बढ़ते इस्तेमाल, अंग्रेज़ी के इस्तेमाल पर रोक, और सरकारी कामकाज में अंकों के रूप पर सिफ़ारिशें करेगा। पहला आयोग 1955 में बी. जी. खेर की अगुवाई में बना। आयोग की सिफ़ारिशों पर एक संसदीय समिति 1957 में बनी।

यही अनुच्छेद राजभाषा पर संसद की समिति का भी प्रावधान करता है, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यह समिति सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल की प्रगति देखती है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है।

अनुच्छेद 345 से 347 — राज्यों की भाषा

अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को छूट देता है कि वह राज्य में चल रही एक या एक से ज़्यादा भाषाओं को, या हिंदी को, राज्य की राजभाषा बना ले। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच और राज्य तथा संघ के बीच सरकारी पत्राचार की भाषा तय करता है, और डिफ़ॉल्ट के तौर पर संघ की राजभाषा रखता है। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा चाहे तो वे किसी भी भाषा को राज्य में सरकारी मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं।

अनुच्छेद 348 — सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा

अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों की भाषा अंग्रेज़ी तय करता है, और संघ के स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम और उपविधियाँ भी अंग्रेज़ी में ही जारी होंगी। इसके परंतुक के तहत राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पहले से मंज़ूरी लेकर, किसी हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या किसी दूसरी भाषा के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकता है।

हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी के इस्तेमाल की इजाज़त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के हाई कोर्टों को मिली हुई है। पंजाब और हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात तथा छत्तीसगढ़ के हाई कोर्टों ने क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल की बार-बार माँग की, पर केंद्र सरकार उसे टालती रही — सबसे हाल में 2017 में।

अनुच्छेद 349 — भाषा से जुड़े कुछ क़ानूनों के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 349 संविधान लागू होने के पहले पंद्रह साल के लिए एक विशेष प्रक्रिया तय करता है, जो अदालतों की भाषा या हाई कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े किसी भी क़ानून पर लागू होती थी। आज इस अनुच्छेद का मतलब सीमित रह गया है।

अनुच्छेद 350, 350A, 350B — भाषाई अल्पसंख्यक

अनुच्छेद 350 यह हक़ देता है कि शिकायत दूर कराने के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उन भाषाओं में से किसी में भी अर्ज़ी दी जा सकती है जो संघ या राज्य में चलती हैं। अनुच्छेद 350A, जो सातवें संशोधन 1956 से जोड़ा गया, हर राज्य पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई की पर्याप्त सुविधा दे। अनुच्छेद 350B, जो 1956 में ही जोड़ा गया, राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 351 — हिंदी के विकास का निर्देश

अनुच्छेद 351 संघ पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसे इस तरह विकसित करे कि वह भारत की मिली-जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और जहाँ ज़रूरी या ठीक लगे वहाँ शब्दों के लिए आठवीं अनुसूची की भाषाओं से ले। यह अनुच्छेद एक निर्देश है, अदालत से लागू कराई जा सकने वाली बाध्यता नहीं, और राजभाषा विभाग से जो विकास-राशि जाती है उसका संवैधानिक आधार यही है।

आठवीं अनुसूची और उसकी 22 भाषाएँ

संविधान की आठवीं अनुसूची में 1950 में शुरुआत 14 भाषाओं से हुई थी। चार संशोधनों के बाद यह सूची अब 22 भाषाओं की है। मौजूदा सूची इस तरह है:

• असमिया
• बांग्ला
• बोडो, 92वें संशोधन 2003 से जोड़ी गई
• डोगरी, 92वें संशोधन 2003 से जोड़ी गई
• गुजराती
• हिंदी
• कन्नड़
• कश्मीरी
• कोंकणी, 71वें संशोधन 1992 से जोड़ी गई
• मैथिली, 92वें संशोधन 2003 से जोड़ी गई
• मलयालम
• मणिपुरी, 71वें संशोधन 1992 से जोड़ी गई
• मराठी
• नेपाली, 71वें संशोधन 1992 से जोड़ी गई
• ओड़िया
• पंजाबी
• संस्कृत
• संथाली, 92वें संशोधन 2003 से जोड़ी गई
• सिंधी, 21वें संशोधन 1967 से जोड़ी गई
• तमिल
• तेलुगु
• उर्दू

आठवीं अनुसूची में जगह मिलने से चार चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवार लिखित परीक्षा का माध्यम आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। साहित्य अकादमी उस भाषा को मान्यता देती है और उसके लिए पुरस्कार तथा अनुवाद कार्यक्रम चलाती है। भारतीय भाषा ब्यूरो, जो पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय था, शब्दावली और अनुवाद का काम करता है। और अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को विकसित करते वक़्त उस भाषा से शब्द लेना संघ की ज़िम्मेदारी बन जाती है।

कई भाषाओं को शामिल करने की माँगें लंबित हैं। भाषा सम्मेलन और 2003 की सीताकांत महापात्र समिति ने शामिल करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया की सिफ़ारिश की थी। राज्य सरकारें समय-समय पर जो माँगें भेजती हैं उनमें भोजपुरी, राजस्थानी, भोटी, भोटा, भूमिज, कार्बी, खासी, कोडवा, कोक-बराक, कुमाऊँनी, मिज़ो, नागपुरी, कई रूपों वाली पहाड़ी, पाली और संस्कारी शामिल हैं। 92वें संशोधन 2003 के बाद से कोई भाषा नहीं जोड़ी गई है। आठवीं अनुसूची की भाषाएँ वाला लेख लंबित माँगों पर विस्तार से नज़र रखता है।

हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं

अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा है। संविधान ने कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की। संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच इस सवाल पर बहुत तीखी बहस की। 14 सितंबर 1949 को मुंशी-आयंगर फ़ॉर्मूला मंज़ूर होने के बाद जो समझौता बना, वह यह था कि देवनागरी में हिंदी राजभाषा होगी और अंग्रेज़ी पंद्रह साल तक चलती रहेगी।

गुजरात हाई कोर्ट ने 2010 में सुरेश कच्छड़िया बनाम भारत संघ मामले में — जो व्यापारियों द्वारा सामान पर लेबल लगाने में हिंदी के इस्तेमाल पर दायर एक रिट कार्यवाही थी — कहा कि हिंदी अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। इस फ़र्क़ पर सबसे ज़्यादा उद्धृत किया जाने वाला फ़ैसला यही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद के किसी फ़ैसले में इस स्थिति के उलट कुछ नहीं कहा।

इसलिए यह राजनीतिक दावा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, क़ानूनी तौर पर टिकता नहीं। संवैधानिक स्थिति तय है: भारत में संघ के स्तर पर एक राजभाषा है, राज्यों के स्तर पर कई राजभाषाएँ हैं, और 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं, पर कोई राष्ट्रभाषा नहीं है।

त्रिभाषा फ़ॉर्मूला

त्रिभाषा फ़ॉर्मूला सबसे पहले 1966 में कोठारी आयोग ने रखा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे नीति के तौर पर अपनाया गया। इसकी बनावट यह थी कि हर भारतीय छात्र तीन भाषाएँ सीखे: हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय या राज्य की भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी; और ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी, और अंग्रेज़ी।

अमल एक जैसा नहीं हुआ। तमिलनाडु 1968 से लगातार तमिल और अंग्रेज़ी वाली दो-भाषा नीति पर चल रहा है, 1965 के आंदोलनों के बाद के हिंदी-विरोधी माहौल को देखते हुए। बाक़ी ज़्यादातर राज्यों ने फ़ॉर्मूला काग़ज़ पर अपना लिया, पर तीसरी भाषा के चुनाव में बहुत फ़र्क़ रहा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने त्रिभाषा फ़ॉर्मूला बनाए रखा, पर एक अहम बदलाव के साथ। 2020 वाला फ़ॉर्मूला किसी राज्य से कोई ख़ास भाषा थोपने को नहीं कहता। हर राज्य और हर छात्र को तीन भाषाएँ चुननी हैं, जिनमें कम से कम दो भारत की अपनी भाषाएँ हों। तमिलनाडु सरकार ने 2020 वाली इस बनावट को भी ठुकरा दिया है और इसे हिंदी थोपने का घुमावदार रास्ता मानती है।

आगे पढ़ने के लिए, एक राष्ट्र एक भाषा वाला लेख हिंदी थोपे जाने की बहस की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को विस्तार से देखता है।

हाल के विवाद और घटनाक्रम

तीन हालिया विवाद बताते हैं कि राजभाषा की बहस इस वक़्त कहाँ खड़ी है।

पहला, दक्षिण भारत में हिंदी थोपे जाने का विरोध 2020 में NEP के मसौदे के साथ भड़का और फिर 2024 में संसद में पेश होने वाले विधेयकों की हिंदी भाषा पर केंद्र की अधिसूचना के साथ। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सरकारों ने आपत्ति जताई। केंद्र सरकार ने साफ़ किया कि NEP 2020 के तहत किसी भी राज्य से कोई ख़ास भाषा थोपने को नहीं कहा जाएगा।

दूसरा, राजभाषा पर संसदीय समिति ने 2022 में सौंपी अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट में सिफ़ारिश की कि हिंदी भाषी राज्यों में मौजूद केंद्र सरकार के तकनीकी तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई का माध्यम हिंदी हो, और ग़ैर-हिंदी राज्यों से पत्राचार में हिंदी सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो। ग़ैर-हिंदी राज्यों ने इन सिफ़ारिशों का विरोध किया।

तीसरा, भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में जोड़ने की माँग को राजनीतिक वज़न मिला है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और मॉरीशस, फ़िजी, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद के भोजपुरी प्रवासियों में बोलने वालों की तादाद बड़ी है। यह माँग 2010 के दशक से लंबित है और आगे नहीं बढ़ी है।

UPSC के लिहाज़ से क्या देखना है

प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वे हैं अनुच्छेद 343 से 351 की तालिका, आठवीं अनुसूची की सूची और हर भाषा को जोड़ने वाला संशोधन, और राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का फ़र्क़। सबसे आम भ्रम यही है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है। वह है नहीं।

मेन्स में GS-II का शासन वाला पेपर राजभाषाओं को संघवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के सवालों की धुरी बनाकर पूछ चुका है। 2021 के पेपर में भाषा नीति और राष्ट्रीय एकीकरण पर सवाल आया था। 2023 के पेपर में त्रिभाषा फ़ॉर्मूले पर सवाल आया। निबंध के पेपर ने भाषा और पहचान के सवाल को विषय बनाया है। मुंशी-आयंगर फ़ॉर्मूले पर संविधान सभा की बहसें एक केस स्टडी की तरह पूछी जा सकती हैं।

तैयारी की ज़मीन यही है: अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद तालिका, आठवीं अनुसूची के चार संशोधन, राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा का फ़र्क़, और त्रिभाषा फ़ॉर्मूला अपने 1968 तथा 2020 वाले दोनों रूपों में।

सामान्य प्रश्न

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