एम.एस. स्वामीनाथन (7 अगस्त 1925 से 28 सितंबर 2023) वह आनुवंशिकीविद् और कृषि प्रशासक थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की कमान सँभाली, फ़सल और ख़रीद का वह ढाँचा बनाया जिसने देश को गेहूँ के आयात पर निर्भर रहने से निकाला, और अपने करियर का दूसरा आधा हिस्सा यह कहते हुए बिताया कि उसी क्रांति को सदाबहार, बराबरी वाला और पर्यावरण के लिहाज़ से समझदार बनाना होगा। वे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए C2 प्लस 50 प्रतिशत का फ़ॉर्मूला उन्हीं का दिया हुआ है, चेन्नई में उन्होंने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फ़ाउंडेशन बनाया, और 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया।
UPSC के GS-III के लिए एम.एस. स्वामीनाथन को छोड़ा नहीं जा सकता। हरित क्रांति, MSP की बहस, 2020-21 का किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सदाबहार क्रांति की सोच — इन सबकी जड़ें उन्हीं तक जाती हैं।
शुरुआती जीवन और पढ़ाई
मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन का जन्म 1925 में आज के तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। उनके पिता सर्जन थे और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे। 1943 का बंगाल का अकाल, जिसमें क़रीब तीस लाख लोग मारे गए जबकि भारत से गेहूँ ब्रिटेन भेजा जा रहा था, उनके फ़ैसले की वजह बना — उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर कृषि विज्ञान चुना।
उन्होंने 1949 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा से आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में स्नातकोत्तर किया। UNESCO की फ़ेलोशिप उन्हें आलू की आनुवंशिकी पढ़ने नीदरलैंड के वागेनिंगन ले गई। 1952 में उन्होंने कैंब्रिज से पीएचडी पूरी की, विषय था बहुगुणित आलू में गुणसूत्रों की स्थिरता। यूनिवर्सिटी ऑफ़ विस्कॉन्सिन में एक साल बिताने के बाद उन्होंने अमेरिका की पक्की अकादमिक नौकरी ठुकरा दी और IARI में काम करने भारत लौट आए।
हरित क्रांति के साल
1950 के दशक और 1960 के शुरुआती सालों में स्वामीनाथन IARI में गेहूँ की आनुवंशिकी पर काम करते रहे। मोड़ 1963 में आया, जब उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग को भारत बुलाया ताकि वे देख सकें कि मेक्सिको की बौनी गेहूँ किस्में यहाँ के हालात में चलेंगी या नहीं। IARI के परीक्षण खेतों में नतीजे अच्छे रहे। राजनीतिक विरोध के बावजूद — डर था कि संस्कृति बिगड़ेगी, बाहर के बीज पर निर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरण को ख़तरा होगा — स्वामीनाथन और कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम ने 1965-66 में मेक्सिको से 18,000 टन बीज मँगवाने का फ़ैसला करा लिया।
1966-67 की पहली व्यावसायिक फ़सल से गेहूँ इतना ज़्यादा हुआ कि उसे रखने की जगह की समस्या खड़ी हो गई। 1971 तक PL-480 के तहत होने वाला आयात बंद कर दिया गया। भारत की हरित क्रांति अपने सीमित मक़सद — गेहूँ में आत्मनिर्भरता — में कामयाब रही।
स्वामीनाथन 1961 से 1972 तक IARI के निदेशक रहे, 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक, और 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय में प्रधान सचिव। 1980-82 में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1982 से 1988 तक वे फ़िलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के महानिदेशक रहे।
सदाबहार क्रांति
1980 के दशक के आख़िर तक स्वामीनाथन ख़ुद उसी क्रांति के सबसे साफ़ बोलने वाले आलोचक बन चुके थे, जिसे उन्होंने ही खड़ा किया था। पंजाब में गिरता भूजल, ज़मीन में बढ़ता खारापन, खाने में कीटनाशकों का असर, इलाक़ों के बीच बढ़ता फ़र्क़ और धान-गेहूँ के चक्र में फँस जाना — ये सब उन्हें परेशान करते थे। IRRI से और फिर अपने चेन्नई वाले फ़ाउंडेशन से उन्होंने सदाबहार क्रांति की बात शुरू की — यानी ऐसी पैदावार जो “पर्यावरण को नुक़सान पहुँचाए बिना हमेशा बढ़ती रहे”।
स्वामीनाथन के मुताबिक़ सदाबहार क्रांति के औज़ार ये थे:
- सटीक खेती, जिसमें हर खेत की ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व दिए जाएँ।
- हर तरह के कीड़े मारने वाले रसायनों की जगह एकीकृत कीट प्रबंधन।
- पारंपरिक प्रजनन और बायोटेक्नोलॉजी, दोनों से जलवायु सह सकने वाली किस्में।
- सूक्ष्म सिंचाई — ड्रिप, स्प्रिंकलर और दबाव से चलने वाले सिस्टम।
- धान-गेहूँ से आगे बढ़कर दलहन, तिलहन, बाग़वानी, डेयरी और मछली पालन में विविधता।
- फ़सल, पशु और मछली पालन को एक साथ जोड़ने वाली एकीकृत खेती।
- छोटे और सीमांत किसानों को संस्थाओं का सहारा, जिनके पास क़रीब 86 प्रतिशत जोतें हैं।
भारत की ज़्यादातर कृषि नीति आज यही ढाँचा मानने का दावा करती है, चाहे वह टिकाऊ खेती का राष्ट्रीय मिशन हो, जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती।
स्वामीनाथन आयोग
2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) बनाया और स्वामीनाथन को उसका अध्यक्ष बनाया। आयोग ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच पाँच रिपोर्ट दीं, जिनमें पूरा किसान सवाल आ गया — पैदावार, क़ीमतें, कर्ज़, बीमा, तकनीक, रोज़गार और किसानों की आत्महत्याएँ।
जो सिफ़ारिशें लोगों को आज भी याद हैं, वे छह हैं।
C2 प्लस 50 प्रतिशत का फ़ॉर्मूला
NCF ने सिफ़ारिश की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम C2 लागत से 50 प्रतिशत ऊपर होना चाहिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के तरीक़े में C2 का मतलब है पूरी लागत — जेब से किया ख़र्च, परिवार की मेहनत की क़ीमत, अपनी ज़मीन का किराया मान लेना, और लगी हुई पूँजी पर ब्याज। एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली एक सिफ़ारिश यही है, और किसान आंदोलनों की मुख्य माँग भी — 2020-21 का आंदोलन हो या 2024 की लामबंदी। मौजूदा बहस MSP को क़ानूनी बनाने की चुनौतियों पर है।
कृषि उपज के लिए एक ही भारतीय बाज़ार
NCF ने सिफ़ारिश की थी कि APMC मंडी व्यवस्था की जगह एक जुड़ा हुआ राष्ट्रीय बाज़ार बने। eNAM का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म इसी पर आधा-अधूरा अमल है। देखिए राष्ट्रीय कृषि बाज़ार e-NAM।
4 प्रतिशत पर कर्ज़
NCF ने माँग की थी कि हर खेती करने वाले को — बटाईदार और ज़ुबानी पट्टे पर खेती करने वालों को भी — 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर संस्थाओं से कर्ज़ मिले। किसान क्रेडिट कार्ड और ब्याज छूट की योजनाएँ इसका आधा जवाब हैं; बटाईदार किसान आज भी बड़े पैमाने पर औपचारिक कर्ज़ से बाहर हैं। देखिए कृषि कर्ज़।
पूरा बीमा
ऐसा फ़सल और मौसम बीमा जो हर फ़सल, हर किसान और पूरे फ़सल चक्र को सस्ते प्रीमियम पर कवर करे। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना इसी विचार का मौजूदा रूप है।
भूमि सुधार
सीलिंग से बची और बंजर ज़मीन का बँटवारा, अच्छी खेती वाली ज़मीन को ग़ैर-कृषि कामों में जाने से रोकना, और ज़मीन के इस्तेमाल पर सलाह देने वाली एक राष्ट्रीय सेवा।
भोजन का अधिकार और खाद्य सुरक्षा का ढाँचा
NCF की रिपोर्ट उस बहस में गई जिससे आगे चलकर 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून बना। देखिए खाद्य सुरक्षा।
पूरा NCF पैकेज इससे कहीं बड़ा है — सिंचाई, मछली पालन, पशुधन, जैव विविधता, रोज़गार गारंटी — और भारत में खेती की नीति के लिए यही मानक दस्तावेज़ है। एम.एस. स्वामीनाथन अक्सर कहते थे कि आयोग की सबसे ज़रूरी सिफ़ारिश किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव था, जिसे सरकार ने 2007 में मान लिया।
एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फ़ाउंडेशन
1988 में स्वामीनाथन ने चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फ़ाउंडेशन (MSSRF) बनाया। MSSRF एक ग़ैर-मुनाफ़ा शोध संस्थान है और इन कामों पर लगा है:
- बंगाल की खाड़ी के तट पर तटीय कृषि-पारिस्थितिकी और मैंग्रोव को दोबारा खड़ा करना।
- पारंपरिक किस्मों के लिए आनुवंशिक संसाधन और बीज बैंक।
- सूचना ग्राम शोध केंद्र, जिन्होंने भारत के गाँवों में ICT की शुरुआत की।
- जैव विविधता पर टिका पोषण। इसी के साथ तमिलनाडु में “कुरुवई” और “सांबा” धान की विविधता पर काम।
- खेती में महिलाओं के लिए कार्यक्रम।
MSSRF के जैव-गाँव और सूचना गाँव वाले मॉडल शुरुआती उन गिनी-चुनी कोशिशों में थे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, पारिस्थितिकी और गाँव की रोज़ी-रोटी को एक ही ढाँचे में जोड़ा। इसकी कई पहलें राज्य सरकारों और केंद्र के मिशनों ने बड़े पैमाने पर अपनाई हैं।
सम्मान
सूची लंबी है। बड़े नाम ये रहे:
- पद्म श्री (1967), पद्म भूषण (1972), पद्म विभूषण (1989)।
- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1971) — सामुदायिक नेतृत्व के लिए एशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान।
- अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवॉर्ड (1986)।
- वर्ल्ड फ़ूड प्राइज़ (1987) — और वे इसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
- इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार (1999)।
- भारत रत्न (2024, मरणोपरांत) — भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 26 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव और एल.के. आडवाणी के साथ दिया गया।
भारत रत्न की प्रशस्ति में ख़ास तौर पर भारतीय खेती को बदलने में स्वामीनाथन की भूमिका और राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनके योगदान का ज़िक्र था। एम.एस. स्वामीनाथन 2007 से 2013 तक राज्यसभा में मनोनीत सांसद रहे और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से उन्हें 80 से ज़्यादा मानद डॉक्टरेट मिलीं।
आज की बहसें
एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आज भी नीति की लड़ाइयों के बीच में खड़ा है।
MSP को क़ानूनी बनाना
2020-21 में तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ हुआ किसान आंदोलन और 2024 की पंजाब-हरियाणा की लामबंदी, दोनों ने C2 प्लस 50 प्रतिशत पर MSP की क़ानूनी गारंटी माँगी है। सरकार ने MSP और प्राकृतिक खेती पर समितियाँ बनाई हैं; उनका काम अभी चल रहा है।
भारत रत्न का वक़्त
9 फ़रवरी 2024 को, आम चुनाव से ठीक पहले हुई इस घोषणा पर राजनीतिक टिप्पणी हुई। स्वामीनाथन की बेटियों और कृषि जगत ने इसे देर से मिली पहचान बताते हुए इसका स्वागत किया।
सदाबहार बनाम जैसा चल रहा है वैसा ही
प्राकृतिक खेती, ज़ीरो-बजट प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज की वापसी पर आज जो बहस है (अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 था), वह साफ़ तौर पर सदाबहार क्रांति के ढाँचे से निकली है। यह उतनी गहराई से लागू हो रहा है या नहीं जितनी स्वामीनाथन चाहते थे, इस पर मतभेद है। भारत की श्वेत क्रांति और भारत की नीली क्रांति — दोनों को स्वामीनाथन ने कृषि बदलाव के साथ-साथ चलने वाले खंभों की तरह सराहा था — तुलना के बिंदु देती हैं।
UPSC के लिहाज़ से
मेन्स GS-III में एम.एस. स्वामीनाथन वह कड़ी हैं जो हरित क्रांति, MSP की बहस, खाद्य सुरक्षा क़ानून और जलवायु-कृषि बदलाव को आपस में जोड़ते हैं। जवाब का आम ढाँचा यह है: पैदावार की बुनियादी छलाँग का श्रेय उन्हें दीजिए, आज के सुधार एजेंडे का श्रेय NCF को, और अगले दशक की दिशा के लिए सदाबहार क्रांति का ढाँचा इस्तेमाल कीजिए। पूरे क्षेत्र की तस्वीर के लिए इसे भारत में पशुपालन और डेयरी, कृषि भंडारण और भारतीय खेती के मशीनीकरण के साथ पढ़िए।
सबसे छोटा ढाँचा एक वाक्य में: एम.एस. स्वामीनाथन ने पहले पैदावार बढ़ाई, फिर चालीस साल यह कोशिश करते रहे कि वह सबमें बँटे भी और टिकी भी रहे।
सामान्य प्रश्न
एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे?
एम.एस. स्वामीनाथन (1925-2023) भारतीय आनुवंशिकीविद् और कृषि प्रशासक थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का शिल्पकार कहा जाता है। वे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे, उन्होंने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फ़ाउंडेशन बनाया, और 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया।
एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है?
उन्होंने 1963 में नॉर्मन बोरलॉग को भारत बुलाया ताकि मेक्सिको की बौनी गेहूँ किस्में परखी जा सकें, 1965-66 में 18,000 टन बीज मँगवाने की पैरवी की, IADP-IAAP का संस्थाओं वाला पैकेज बनाया, और उठान के सालों में IARI की अगुवाई की। इससे जो गेहूँ का अतिरिक्त उत्पादन हुआ, उसने PL-480 के आयात पर भारत की निर्भरता ख़त्म कर दी।
C2 प्लस 50 प्रतिशत वाला MSP फ़ॉर्मूला क्या है?
स्वामीनाथन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत से 50 प्रतिशत ऊपर तय हो। C2 पूरी लागत है, जिसमें जेब से किया ख़र्च, परिवार की मेहनत की मानी हुई क़ीमत, अपनी ज़मीन का मान लिया गया किराया और लगी हुई पूँजी पर ब्याज शामिल है। हाल के किसान आंदोलनों की मुख्य MSP माँग यही है।
स्वामीनाथन आयोग क्या है?
स्वामीनाथन आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग का ही चलताऊ नाम है, जो 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बना। इसने 2004 से 2006 के बीच पाँच रिपोर्ट दीं, जिनमें पैदावार, क़ीमतें, कर्ज़, बीमा, तकनीक और कल्याण शामिल थे। इसी ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति का सुझाव दिया, जो 2007 में मान ली गई।
एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फ़ाउंडेशन क्या है?
MSSRF चेन्नई में बना ग़ैर-मुनाफ़ा शोध संस्थान है, जिसे स्वामीनाथन ने 1988 में शुरू किया था। यह तटीय कृषि-पारिस्थितिकी, आनुवंशिक संसाधन, सूचना ग्राम शोध केंद्र, जैव विविधता पर टिके पोषण और खेती में महिलाओं पर काम करता है।
एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न कब मिला?
एम.एस. स्वामीनाथन को 9 फ़रवरी 2024 को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और सम्मान गणतंत्र दिवस पर सौंपा गया। 2024 की शुरुआत में जिन पाँच लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, वे उनमें से एक थे — बाक़ी थे कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव और एल.के. आडवाणी।
सदाबहार क्रांति क्या है?
सदाबहार क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन की वह सोच है जो भारतीय खेती के अगले दौर के लिए है — पर्यावरण को नुक़सान पहुँचाए बिना पैदावार बढ़ाना, सटीक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन, जलवायु सह सकने वाली किस्में, सूक्ष्म सिंचाई, और धान-गेहूँ से आगे बढ़कर दलहन, तिलहन, बाग़वानी, डेयरी, मछली पालन में विविधता के ज़रिए।
एम.एस. स्वामीनाथन को पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मान कौन-सा मिला था?
1971 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उनका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान था। आगे चलकर उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवॉर्ड (1986) मिला और 1987 में वे वर्ल्ड फ़ूड प्राइज़ पाने वाले पहले व्यक्ति बने।
