जनसुनवाई यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का जन शिकायतों के लिए एक ही पोर्टल है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय jansunwai.up.nic.in पर चलाता है। इसका औपचारिक नाम जनसुनवाई-समाधान है, और अफसर इसे IGRS (Integrated Grievance Redressal System, यानी एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) कहते हैं। लोग जनसुनवाई यूपी पोर्टल चार कामों के लिए खोलते हैं: किसी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करने, यह देखने कि क्या कार्रवाई हुई, कुछ न हिलने पर रिमाइंडर भेजने, और शिकायत बंद होने के बाद अफसर के निस्तारण को रेटिंग देने के लिए।
दो गलतफहमियां लोगों का सबसे ज्यादा समय खाती हैं। पहली, नागरिक के लिए कोई यूजरनेम या पासवर्ड नहीं है। आप अपने मोबाइल नंबर और OTP से ही रजिस्टर करते हैं और ट्रैक करते हैं। मुख्य पेज पर जो “Officer Login” (अधिकारी लॉगिन) है, वह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। दूसरी, जनसुनवाई हर तरह की बात के लिए नहीं है। यह RTI के आवेदन, अदालत में चल रहे मामले या नौकरी की मांग नहीं लेता। टाइप करने से पहले यह जान लेना एक लौटाई गई शिकायत से बचा लेता है।
जनसुनवाई यूपी एक नजर में
यह पोर्टल हर रास्ते से आई शिकायतों को एक सिस्टम में खींच लाता है: ऑनलाइन दर्ज शिकायतें, सीएम हेल्पलाइन, तहसील और थाने के समाधान दिवस, जिले के दफ्तर, और केंद्र का शिकायत पोर्टल। नीचे की बुनियादी बातें पोर्टल और उसके शासनादेशों से ली गई हैं।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| पोर्टल | jansunwai.up.nic.in (samadhan.gov.in से भी खुलता है) |
| किसका है | लोक शिकायत विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश |
| किसने बनाया और कहां होस्ट है | NIC उत्तर प्रदेश |
| कब शुरू हुआ | जिला स्तर पर 25 जनवरी 2016 को, बाकी स्तरों पर 20 फरवरी 2016 को |
| फोन वाला रास्ता | सीएम हेल्पलाइन 1076, 17 फरवरी 2020 के शासनादेश के मुताबिक |
| शुल्क | पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का कोई शुल्क नहीं लिखा है |
| शिकायत की आईडी | 14 अंकों की सन्दर्भ संख्या (reference number) |
| आम समय-सीमा | ऑनलाइन संदर्भों के लिए 15 दिन, या जितना विभाग तय करे (2020 का आदेश) |
| महीने की सीमा | एक मोबाइल नंबर से 10 संदर्भ (1 मई 2023 का आदेश) |
| तकनीकी मदद | [email protected] (सिर्फ पोर्टल की दिक्कतों के लिए, शिकायतों के लिए नहीं) |
जनसुनवाई पोर्टल क्या लेता है और क्या नहीं
जनसुनवाई यूपी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के किसी दफ्तर के खिलाफ शिकायत के लिए बना है: अटका हुआ प्रमाण पत्र, योजना का पैसा न मिलना, पुलिस में दी गई शिकायत पर कार्रवाई न होना, सड़क या पानी की समस्या, या कोई अवैध कब्जा। हर शिकायत अपनी श्रेणी के हिसाब से किसी अफसर के पास जाती है। शिकायत बंद होने से पहले उस अफसर को कार्रवाई की रिपोर्ट (आख्या) अपलोड करनी होती है।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने से पहले पोर्टल एक पॉप-अप दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि किन बातों को वह जन शिकायत नहीं मानता। आपको एक बॉक्स पर टिक करके पक्का करना होता है कि आपकी शिकायत इनमें से नहीं है:
- सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े मामले (इनके लिए RTI आवेदन कीजिए);
- अदालत में चल रहे मामले;
- सुझाव;
- आर्थिक मदद या नौकरी की मांग;
- सरकारी कर्मचारियों के सेवा से जुड़े मामले, तबादले भी, जब तक कर्मचारी विभाग के अंदर के सारे रास्ते आजमा न चुका हो।
किसी केंद्रीय मंत्रालय या दूसरे राज्य के खिलाफ शिकायत के लिए मुख्य पेज आपको केंद्र के पोर्टल CPGRAMS पर भेजता है। भ्रष्टाचार और जमीन पर कब्जे की शिकायतों के अपने अलग पोर्टल हैं, जिनके लिंक उसी पेज पर हैं: Anti-Corruption Portal (भ्रष्टाचार विरोधी पोर्टल) और Anti Bhu-Mafia Portal (एंटी भू-माफिया पोर्टल)।
जनसुनवाई यूपी पर शिकायत कैसे दर्ज करें
आईजीआरएस शिकायत दर्ज करने के लिए एक चालू मोबाइल नंबर और समस्या का साफ ब्योरा चाहिए। पोर्टल जो स्टेप दिखाता है, वे ये हैं।
- jansunwai.up.nic.in खोलिए। ऊपर दिए भाषा वाले बटन से हिंदी या English चुनिए।
- “Register Grievance” (शिकायत पंजीकरण) पर क्लिक कीजिए।
- पॉप-अप में बाहर रखे गए मामलों की सूची पढ़िए, उस बॉक्स पर टिक कीजिए जो कहता है कि आपकी शिकायत इनमें से नहीं है, और “सबमिट करें” पर क्लिक कीजिए।
- “Registration Form” पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा के अंक भरिए, फिर “Send OTP” पर क्लिक कीजिए।
- दो मिनट के टाइमर के अंदर OTP डालिए (समय निकल जाए तो “Resend OTP” दबाइए) और जमा कीजिए।
- जो शिकायत फॉर्म खुले, उसे भरिए: आपका विवरण, समस्या कहां है, और साफ-साफ यह कि क्या गड़बड़ हुई और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं।
- जमा कीजिए और 14 अंकों की सन्दर्भ संख्या नोट कर लीजिए। आगे का सब कुछ, ट्रैकिंग से लेकर रिमाइंडर तक, इसी नंबर और आपके मोबाइल पर चलता है।
OTP वाले स्टेप के बाद के फॉर्म के फील्ड बिना रजिस्टर किए नहीं दिखते, इसलिए यहां उनके नाम एक-एक करके नहीं दिए गए हैं। दो आदतें अफसर को कार्रवाई करने में मदद करती हैं: दफ्तर और जगह का नाम ठीक-ठीक लिखिए, और एक शिकायत में एक ही समस्या रखिए। रजिस्ट्रेशन पेज पर “Complaint Categories Mapping” नाम की एक फाइल का लिंक भी है, जो बताती है कि कौन-सी श्रेणी किस अफसर के पास जाती है।
आप 1076, यानी सीएम हेल्पलाइन, पर फोन भी कर सकते हैं। 2020 का शासनादेश कहता है कि 1076 पर की गई शिकायतें इसी पोर्टल के जरिए दर्ज होती हैं और निपटाई जाती हैं, इसलिए उन्हें भी इसी तरह का संदर्भ नंबर मिलता है।
14 अंकों की सन्दर्भ संख्या क्या बताती है
पहला अंक बताता है कि आपकी शिकायत सिस्टम में कहां से आई। पोर्टल का FAQ यह कोड देता है:
| पहला अंक | स्रोत |
|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री सन्दर्भ |
| 2 | जिलाधिकारी संदर्भ |
| 3 | तहसील समाधान दिवस |
| 4 | ऑनलाइन संदर्भ (पोर्टल या ऐप पर आपकी खुद दर्ज की गई शिकायत) |
| 5 | CSC या लोकवाणी केंद्र |
| 6 | PG Portal (भारत सरकार से भेजी गई) |
यानी जो नंबर 4 से शुरू होता है, वह ऐसी शिकायत है जो आपने खुद ऑनलाइन दर्ज की।
जनसुनवाई शिकायत की स्थिति कैसे देखें
ट्रैक करने के लिए सन्दर्भ संख्या और वह मोबाइल नंबर चाहिए जिससे आपने रजिस्टर किया था।
- मुख्य पेज पर “Track Grievance” (शिकायत की स्थिति) पर क्लिक कीजिए।
- “Complaint No”, अपना “Mobile Number” या “E-mail ID”, और कैप्चा भरिए।
- जमा कीजिए, मोबाइल पर आया OTP डालिए और “Verify OTP” पर क्लिक कीजिए।
- अब तक हुई कार्रवाई पढ़िए।
नंबर खो गया? उसी पेज पर “Get Registered Complaints From Mobile No” का विकल्प है, जो आपके नंबर से दर्ज सारी शिकायतें दिखा देता है। एक सीमा लोगों को अटका देती है: पोर्टल सिर्फ उन्हीं संदर्भों का ब्योरा दिखाता है जिनका निस्तारण पिछले तीन महीने के अंदर हुआ हो।
पोर्टल अपने संदेश सरकार के संदेश (Sandes) ऐप से भी भेजता है। मुख्य पेज कहता है कि हर सूचना पाने के लिए संदेश ऐप पर उसी नंबर से रजिस्टर कीजिए जो आपने आईजीआरएस पर इस्तेमाल किया था।
समय-सीमा और शिकायत कैसे आगे बढ़ती है
हर श्रेणी चार स्तर तक के अफसरों से जुड़ी होती है, जिन्हें L-1 से L-4 कहा जाता है। पोर्टल की श्रेणी मैपिंग रिपोर्ट (18 मार्च 2024 की स्थिति के मुताबिक) हर स्तर पर निस्तारण के लिए दिनों की एक संख्या तय करती है। उस रिपोर्ट में सबसे आम आंकड़ा पंद्रह दिन है, हालांकि कुछ श्रेणियों में 10, 30 या इससे ज्यादा दिन भी हैं।
17 फरवरी 2020 के शासनादेश ने आम नियम तय किया: ऑनलाइन संदर्भों का निस्तारण आमतौर पर 15 दिन में, या विभाग की तय की हुई मियाद में, होना चाहिए, और PG Portal के संदर्भों का 30 दिन में। जिस संदर्भ का निस्तारण अपनी समय-सीमा में नहीं होता, वह उस दफ्तर के खिलाफ “डिफॉल्टर” संदर्भ गिना जाता है, और यही गिनती जिलों और विभागों की मासिक रैंकिंग में जुड़ती है। 15 जनवरी 2025 के आदेश ने फोन से जांच जोड़ दी: L-3 अफसरों को हर कामकाजी दिन अपने पास ऊपर आए संदर्भों के कम से कम 10 आवेदकों को फोन करना होगा, या अगर कम हों तो सबको।
रिमाइंडर कैसे भेजें
अगर समय-सीमा निकल गई है और कुछ नहीं हुआ, तो नई शिकायत करने की जगह रिमाइंडर भेजिए।
- मुख्य पेज पर “Send Reminder” (अनुस्मारक भेजें) पर क्लिक कीजिए।
- “Complaint No” और अपना “Registered Mobile no.” भरिए।
- कैप्चा भरिए और “ओटीपी भेजें” पर क्लिक कीजिए।
- OTP डालकर उसकी पुष्टि कीजिए, फिर “रिमाइंडर भेजें” पर क्लिक कीजिए।
उसी मुद्दे पर दोबारा शिकायत करने से बस ढेर बढ़ता है, और आपका महीने का कोटा भी खर्च होता है। 1 मई 2023 के एक आदेश ने यह कोटा एक मोबाइल नंबर पर 10 संदर्भ तय किया है।
फीडबैक कैसे दें और निपटाई गई शिकायत दोबारा कैसे खुलवाएं
आईजीआरएस पर शिकायत करने वाले के हाथ में सबसे मजबूत हथियार फीडबैक है, क्योंकि खराब रेटिंग मामले को फिर से ऊपर भेज देती है।
- “Give Feedback” (आपकी प्रतिक्रिया) पर क्लिक कीजिए।
- “Registered Grievance Id” और “Registered Mobile no.” भरिए।
- “Satisfaction Rating” के नीचे स्टार रेटिंग दीजिए।
- अगर आप नाखुश हैं, तो सूची से वजह चुनिए, जैसे “अधूरा निस्तारण” या “अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया”।
- दो सवालों के जवाब दीजिए: क्या अफसर ने आपसे संपर्क किया, और क्या कोई जांच के लिए मौके पर आया।
- कैप्चा भरिए, “OTP प्राप्त करें” पर क्लिक कीजिए, OTP डालिए और सेव कीजिए।
असली काम का नियम यह है: पोर्टल कहता है कि संदर्भ पर ऊंचे स्तर पर दोबारा विचार तभी होता है जब आप एक या दो स्टार दें। 20 अक्टूबर 2021 के आदेश के तहत असंतुष्ट फीडबैक उस अफसर से एक स्तर ऊपर के अफसर के पास जाता है जिसने निस्तारण मंजूर किया था। वह या तो रिपोर्ट मान सकता है, या निर्देशों के साथ शिकायत दोबारा खोल सकता है। निस्तारण के बाद खुद रेटिंग देने के लिए आपके पास चार दिन होते हैं। उसके बाद कॉल सेंटर फीडबैक के लिए आपको फोन कर सकता है। ट्रैकिंग की तरह फीडबैक भी सिर्फ उन्हीं संदर्भों पर चलता है जिनका निस्तारण पिछले तीन महीने में हुआ हो।
2 अप्रैल 2026 के एक आदेश ने एक चोर दरवाजा बंद किया। L-1 के अफसर बहुत-सी शिकायतों को “स्पेशल क्लोज” कर रहे थे, जिससे फीडबैक का पूरा चरण ही छूट जाता था। आदेश ने L-1 स्तर पर स्पेशल क्लोज खत्म कर दिया और कहा कि अब हर संदर्भ पर फीडबैक लिया जाएगा।
आम गलतियां और उनका हल
jansunwai.up.nic.in पर ज्यादातर दिक्कतें बार-बार वही होती हैं:
- नागरिक लॉगिन ढूंढना। ऐसा कोई लॉगिन है ही नहीं। “Officer Login” कर्मचारियों के लिए है। नागरिक हर टाइल पर OTP वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं।
- OTP की मियाद खत्म। टाइमर दो मिनट चलता है। समय निकलने के बाद “Resend OTP” पर क्लिक कीजिए।
- पुरानी शिकायत की स्थिति में कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ वही संदर्भ दिखते हैं जिनका निस्तारण पिछले तीन महीने में हुआ। SMS आते ही नतीजा नोट कर लीजिए।
- शिकायत “संबंधित नहीं” कहकर बंद हो गई। 2023 के आदेश के तहत जिन ऑनलाइन संदर्भों को “इस दफ्तर से संबंधित नहीं” लिखकर बंद किया जाता है, वे फीडबैक से बाहर रहते हैं। सही दफ्तर का नाम लिखकर नई शिकायत कीजिए, या पहले श्रेणी मैपिंग वाली फाइल देख लीजिए।
- शिकायत को शिकायत ही नहीं माना गया। RTI के मामले, अदालत के मामले, सुझाव और नौकरी की मांग आईजीआरएस के दायरे से बाहर हैं। इनके लिए RTI वाला रास्ता या अदालत चुनिए।
- महीने की सीमा पूरी हो गई। एक मोबाइल नंबर से महीने में 10 संदर्भ दर्ज हो सकते हैं। दोबारा शिकायत की जगह रिमाइंडर इस्तेमाल कीजिए।
जनसुनवाई से आगे बात कहां ले जाएं
आईजीआरएस के अंदर बात आगे ले जाने का रास्ता वही है जो ऊपर बताया गया: समय-सीमा के बाद रिमाइंडर, फिर एक या दो स्टार की रेटिंग, जिससे मामला किसी वरिष्ठ अफसर के सामने पहुंचता है। किसी अफसर का भ्रष्टाचार Anti-Corruption Portal पर जाता है, और जमीन पर अवैध कब्जा Anti Bhu-Mafia Portal पर। दोनों के लिंक मुख्य पेज पर हैं। जन सेवकों के खिलाफ ऐसे आरोपों के लिए जिनमें किसी वैधानिक संस्था की जरूरत हो, यूपी में लोकायुक्त भी है। [email protected] पर सिर्फ तकनीकी खराबी के लिए लिखिए। संपर्क पेज कहता है कि वहां भेजे गए शिकायती पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
जनसुनवाई यूपी आज
यह पोर्टल अब जितना शिकायत का डिब्बा है, उतना ही कामकाज नापने का औजार भी है। 2020 से लेकर स्पेशल क्लोज पर 2 अप्रैल 2026 के बदलाव तक, कई आदेश हर महीने जिलों, थानों और विभागों को इस आधार पर ग्रेड देते हैं कि वे शिकायतें कितनी जल्दी आगे भेजते हैं, कितनी अपनी समय-सीमा चूकती हैं, और शिकायत करने वाले कितने संतुष्ट हैं। यह शिकायत निवारण तंत्र और नागरिक चार्टर वाले विचारों की चलती-फिरती मिसाल है, जिसके पीछे वादे नहीं, ई-गवर्नेंस का डेटा खड़ा है।
यूपी जनसुनवाई की बहुत-सी शिकायतें राज्य के दूसरे पोर्टलों से शुरू होती हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पर अटका प्रमाण पत्र या यूपी भूलेख पर जमीन के रिकॉर्ड की गलती आम मामले हैं, और भूलेख की अपनी शिकायत वाली टाइलें जनसुनवाई ही खोलती हैं। अगर आपकी समस्या राशन कार्ड से जुड़ी है, तो पहले यूपी राशन कार्ड सूची देख लीजिए, क्योंकि वहां नाम न होना शिकायत से अलग तरीके से ठीक होता है। आधिकारिक पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर है।
सामान्य प्रश्न
जनसुनवाई यूपी क्या है?
जनसुनवाई यूपी, जिसे जनसुनवाई-समाधान या आईजीआरएस भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का जन शिकायतों वाला एकीकृत पोर्टल है, जिसका पता jansunwai.up.nic.in है। इसे मुख्यमंत्री कार्यालय का लोक शिकायत विभाग चलाता है और NIC होस्ट करता है। ऑनलाइन दर्ज, 1076 हेल्पलाइन पर की गई, समाधान दिवस में दी गई या जिले के दफ्तरों में आई, सारी शिकायतें इसी पर पहुंचती हैं।
क्या jansunwai.up.nic.in पर नागरिक लॉगिन है?
नहीं। नागरिक अपने मोबाइल नंबर, कैप्चा और OTP से ही रजिस्टर करते हैं, ट्रैक करते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं और फीडबैक देते हैं। मुख्य पेज पर ‘Officer Login’ बटन सिर्फ उन सरकारी अफसरों के लिए है जो शिकायतें निपटाते हैं।
जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
‘Register Grievance’ पर क्लिक कीजिए, पक्का कीजिए कि आपकी शिकायत बाहर रखे गए मामलों में नहीं है, फिर OTP से अपना मोबाइल नंबर जांचिए और शिकायत फॉर्म भरिए। जो 14 अंकों की सन्दर्भ संख्या मिले, उसे संभालकर रखिए, क्योंकि ट्रैकिंग और रिमाइंडर के लिए वही चाहिए।
यूपी में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है?
सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है। मुख्यमंत्री कार्यालय का 2020 का एक शासनादेश कहता है कि 1076 पर फोन करके की गई शिकायतें जनसुनवाई पोर्टल के जरिए दर्ज होती हैं और निपटाई जाती हैं।
जनसुनवाई में शिकायत निपटने में कितने दिन लगते हैं?
2020 का शासनादेश ऑनलाइन संदर्भों के लिए 15 दिन की आम सीमा तय करता है, या उतनी मियाद जितनी विभाग तय करे। पोर्टल की श्रेणी मैपिंग हर अफसर स्तर के लिए दिन तय करती है, ज्यादातर 15, और जो शिकायत अपनी सीमा में नहीं निपटती, वह उस दफ्तर के खिलाफ गिनी जाती है।
बिना नंबर के जनसुनवाई शिकायत की स्थिति कैसे देखें?
‘Track Grievance’ खोलिए और अपने मोबाइल नंबर से दर्ज शिकायतें निकालने वाला विकल्प चुनिए, फिर OTP से पुष्टि कीजिए। पोर्टल सिर्फ उन्हीं संदर्भों का ब्योरा दिखाता है जिनका निस्तारण पिछले तीन महीने के अंदर हुआ हो।
अगर मैं निस्तारण से संतुष्ट नहीं हूं तो क्या करूं?
एक या दो स्टार के साथ फीडबैक दीजिए और वजह चुनिए। सिर्फ एक या दो स्टार की रेटिंग ही मामले को किसी ऊंचे अफसर के पास दोबारा विचार के लिए भेजती है, जो उसे दोबारा खोल सकता है। फीडबैक सिर्फ उन्हीं संदर्भों पर लिया जाता है जिनका निस्तारण पिछले तीन महीने में हुआ हो।
जनसुनवाई कौन-सी शिकायतें नहीं लेता?
पोर्टल RTI के मामले, अदालत में चल रहे मामले, सुझाव, आर्थिक मदद या नौकरी की मांग, और सरकारी कर्मचारियों के सेवा से जुड़े मामले, तबादले भी, बाहर रखता है, जब तक विभाग के अंदर के रास्ते पूरे न हो चुके हों। केंद्रीय मंत्रालयों या दूसरे राज्यों के खिलाफ शिकायतें CPGRAMS पर जाती हैं।
