बिहार में सीडीपीओ की सैलरी पे लेवल 9 से शुरू होती है, जिसकी बेसिक पे ₹53,100 है। यह BPSC की एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विज्ञापन से आता है, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी के 20 पद हैं। केंद्र के पैमाने वाले 60% महंगाई भत्ते के साथ बेसिक और DA मिलाकर ₹84,960 बनते हैं। नए सीडीपीओ के हाथ में इनकम टैक्स से पहले लगभग ₹76,000 से ₹86,000 महीना आता है। यह दायरा अनुमान है, क्योंकि बिहार का अपना DA आदेश और मकान किराया भत्ता इसे ऊपर-नीचे करते हैं।
सीडीपीओ का पूरा नाम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी है, और आम उलझन इसकी रैंक को लेकर है। कई पाठक मान लेते हैं कि सीडीपीओ कल्याण विभाग का कोई छोटा पद है, क्योंकि इसका काम आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ा है। बिहार में यह पद उसी परीक्षा के अनुमंडल पदाधिकारी और DSP के बराबर, लेवल 9 पर है। यह नोट बिहार का आंकड़ा उसके स्रोत के साथ देता है। जिन दूसरे राज्यों की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, उन्हें “प्रकाशित नहीं” लिखा गया है।
सीडीपीओ की सैलरी एक नजर में
तालिका मुख्य पैमाने के तौर पर 5 मई 2026 के BPSC के 72वीं CCE विज्ञापन का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसमें पे लेवल और रिक्तियां एक साथ छपी हैं।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| पूरा नाम | बाल विकास परियोजना अधिकारी (चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर) |
| विभाग (बिहार) | समाज कल्याण विभाग |
| पे लेवल (बिहार) | लेवल 9, शुरुआती बेसिक ₹53,100 |
| बेसिक और 60% DA मिलाकर | ₹84,960 |
| इन-हैंड अनुमान | टैक्स से पहले लगभग ₹76,000 से ₹86,000 महीना (अनुमान) |
| भर्ती करने वाली संस्था | बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) |
| सबसे नई रिक्तियां | 20 पद, जिनमें 6 महिलाओं के लिए आरक्षित (72वीं CCE) |
| न्यूनतम उम्र | 21 साल (72वीं CCE की तालिका) |
| योजना | एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) |
लेवल 9 का आंकड़ा कहां से आता है
यह आंकड़ा 72वीं CCE विज्ञापन की तालिका II से आता है, जिसे BPSC “अन्य” कहता है। इसमें वे पद हैं जो मुख्य संयुक्त परीक्षा के साथ भरे जाते हैं। इसकी पहली पंक्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण विभाग की है, जो लेवल 9 पर है। सभी श्रेणियों को मिलाकर 20 पद हैं, और इनमें से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
विज्ञापन सिर्फ लेवल छापता है, रुपये का आंकड़ा नहीं। 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स में लेवल 9 ₹53,100 से शुरू होता है। हर साल की वेतन वृद्धि अधिकारी को एक सेल ऊपर ले जाती है, यानी बेसिक का लगभग 3%।
दो बातें इस आंकड़े को सही दायरे में रखती हैं। सीडीपीओ की पंक्ति 71वीं CCE की तालिकाओं में नहीं थी, यानी यह पद हर चक्र में नहीं निकलता। और 3 सितंबर 2026 के एक बाद वाले शुद्धिपत्र ने 72वीं परीक्षा की दूसरी पंक्तियां बदल दीं (उसने DSP के दो पद घटाए)। इसलिए किसी भी रिक्ति संख्या पर भरोसा करने से पहले उम्मीदवार को सबसे नया शुद्धिपत्र पढ़ लेना चाहिए।
भत्ते और कटौतियां
बेसिक पे में सबसे बड़ा जोड़ DA का होता है। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 के कार्यालय ज्ञापन से 1 जनवरी 2026 से DA को बेसिक के 58% से बढ़ाकर 60% किया। बिहार अपने कर्मचारियों का DA अपने आदेश से तय करता है। इसलिए यहां 60% को पैमाने के तौर पर लिया गया है, बिहार की पक्की दर के तौर पर नहीं।
बेसिक के अलावा सीडीपीओ के वेतन के हिस्से ये हैं:
- महंगाई भत्ता: पैमाने वाली दर पर ₹53,100 का 60% यानी ₹31,860।
- मकान किराया भत्ता: बिहार की शहर श्रेणियों के हिसाब से; सरकारी आवास मिलने पर नहीं मिलता।
- ड्यूटी के लिए यात्रा: सीडीपीओ परियोजना क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करता है, और राज्य के नियमों के तहत यात्रा खर्च की भरपाई होती है; यह वेतन नहीं है।
- कटौतियां: अंशदायी योजना वाले कर्मचारियों के लिए 10% पेंशन अंशदान, ग्रुप बीमा और जहां लागू हो वहां इनकम टैक्स।
सीडीपीओ की इन-हैंड सैलरी: एक हिसाब लगाकर देखिए
तालिका बिहार के सीडीपीओ की शुरुआती स्तर की एक सैलरी स्लिप का हिसाब लगाती है। यह अनुमान है, सैलरी स्लिप नहीं। इसमें माना गया है कि DA 60% है, 10% पेंशन अंशदान कटता है और मकान किराया भत्ता नहीं मिलता। हिसाब इनकम टैक्स से पहले रुक जाता है, क्योंकि टैक्स इस पर टिका है कि अधिकारी कौन-सी व्यवस्था चुनता है।
| हिस्सा | रकम |
|---|---|
| बेसिक पे, लेवल 9 | ₹53,100 |
| 60% पर DA (पैमाना) | ₹31,860 |
| बेसिक और DA मिलाकर | ₹84,960 |
| 10% पेंशन अंशदान | घटाइए ₹8,496 |
| पेंशन कटौती के बाद | ₹76,464 |
| HRA और दूसरे भत्ते | तैनाती और आवास पर निर्भर |
| टैक्स से पहले अनुमानित इन-हैंड | लगभग ₹76,000 से ₹86,000 |
निचला सिरा मानता है कि सरकारी आवास मिला है। ऊपरी सिरा उस अधिकारी के लिए HRA जोड़ता है जो किसी जिला मुख्यालय वाले कस्बे में किराये पर रहता है। लेवल 9 के लिए बिहार की कोई प्रकाशित HRA तालिका हवाला देने के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसलिए दायरे का ऊपरी हिस्सा एक अंदाजा है।
बिहार में सीडीपीओ कैसे बनें
बिहार में सीडीपीओ का चयन BPSC की उस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के चक्र से होता है जिसमें यह पद विज्ञापित हो। 72वें चक्र में उम्मीदवारों ने संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन से आवेदन किया, और सीडीपीओ की पंक्ति में न्यूनतम उम्र 21 साल रखी गई थी।
हर चक्र में ये बातें जांचिए:
- सीडीपीओ की पंक्ति है भी या नहीं, क्योंकि 71वें चक्र में यह नहीं थी;
- पदों की संख्या और महिलाओं के लिए आरक्षित हिस्सा;
- पद के सामने छपी न्यूनतम उम्र, जो कुछ दूसरी पंक्तियों से अलग होती है;
- विज्ञापन के बाद जारी कोई भी शुद्धिपत्र।
इसके बाद चयन संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू चरणों से होता है, जैसा पूरे विज्ञापन में बताया गया है। BPSC मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन गाइड लिखित चरण की तैयारी में मदद करती है।
सीडीपीओ के काम
सीडीपीओ एक ICDS परियोजना का मुखिया होता है, जो आमतौर पर एक ब्लॉक को कवर करती है, और उसमें आंगनवाड़ी के पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी उसी की होती है। इस योजना का ढांचा एकीकृत बाल विकास सेवा वाले नोट में समझाया गया है।
आम काम ये हैं:
- परियोजना की पर्यवेक्षिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी करना;
- केंद्रों के जरिए पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व शिक्षा और बच्चों की बढ़त पर नजर रखने का काम चलाना;
- स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण कराना;
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए पोषण के आंकड़ों और रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- महिलाओं और बच्चों की वे राज्य योजनाएं लागू करना जिन्हें विभाग ICDS के जरिए चलाता है।
इस काम का बड़ा हिस्सा अब उस राष्ट्रीय पोषण मिशन से जुड़ता है जिसके बारे में पोषण अभियान वाला नोट बताता है।
प्रमोशन और करियर का रास्ता
सीडीपीओ का प्रमोशन समाज कल्याण विभाग के सेवा नियमों, वरिष्ठता और खाली पदों के हिसाब से होता है। आम दिशा ICDS और विभाग की दूसरी योजनाओं के जिला स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन की ओर ऊपर जाने की है। लेकिन उन पदों के पे लेवल BPSC के विज्ञापन में नहीं छपे हैं, इसलिए यहां कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।
विज्ञापन विभाग का दूसरा लेवल 9 वाला प्रवेश जरूर दिखाता है: अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है और जिसकी उसी तालिका में 101 सीटें हैं। समाज कल्याण विभाग में रुचि रखने वाले उम्मीदवार को दोनों पंक्तियां साथ पढ़नी चाहिए। संरक्षण पदाधिकारी पद में पांच गुना सीटें हैं, पे लेवल वही है, लेकिन काम अलग है और ICDS परियोजना के ढांचे से बाहर है।
करियर का बड़ा सवाल तबादलों और काम के दायरे का है। सीडीपीओ का काम एक ही विभाग के भीतर रहता है, जबकि SDO राजस्व, चुनाव और कानून-व्यवस्था के बीच घूमता है। शुरुआत में वेतन के मामले में कोई बेहतर नहीं है; दोनों अलग-अलग स्वभाव के लोगों के लिए ठीक हैं।
सीडीपीओ की तुलना मिलते-जुलते पदों से
यह तुलना सीडीपीओ को बिहार की उसी 72वीं CCE के विज्ञापन के दूसरे पदों के बीच रखती है।
| पद | विभाग | पे लेवल | पद संख्या |
|---|---|---|---|
| बाल विकास परियोजना अधिकारी | समाज कल्याण | लेवल 9 | 20 |
| अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी (सिर्फ महिलाएं) | समाज कल्याण | लेवल 9 | 101 |
| SDO / वरीय उप समाहर्ता | बिहार प्रशासनिक सेवा | लेवल 9 | 100 |
| पुलिस उपाधीक्षक | गृह (पुलिस) | लेवल 9 | सितंबर 2026 के शुद्धिपत्र के बाद 20 |
| राजस्व अधिकारी | राजस्व और भूमि सुधार | लेवल 7 | 365 |
शुरुआत में सीडीपीओ का वेतन SDO और DSP के बराबर है, इसलिए इनके बीच चुनाव काम से तय होता है। SDM सैलरी वाला नोट और DSP सैलरी वाला नोट इन दोनों के बारे में बताते हैं। इस सीरीज का बीडीओ सैलरी वाला नोट समझाता है कि बिहार में ग्रामीण विकास का प्रवेश दो लेवल नीचे क्यों है।
राज्यों के बीच फर्क
सिर्फ वही पंक्तियां भरी गई हैं जिनका कोई आधिकारिक भर्ती दस्तावेज है। “प्रकाशित नहीं” का मतलब है कि इस नोट के लिए उस आंकड़े वाली कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली।
| राज्य | भर्ती करने वाली संस्था | पे लेवल |
|---|---|---|
| बिहार | BPSC | लेवल 9 |
| झारखंड | JPSC | प्रकाशित नहीं |
| उत्तर प्रदेश | UPPSC | प्रकाशित नहीं (PCS 2025 में सीडीपीओ का कोई पद नहीं) |
| मध्य प्रदेश | MPPSC | प्रकाशित नहीं |
कोचिंग साइटें अक्सर झारखंड का एक आंकड़ा छापती हैं। लेकिन इस नोट के लिए JPSC की आधिकारिक सूचना नहीं मिल सकी, इसलिए वह आंकड़ा यहां नहीं दोहराया गया है।
8वां वेतन आयोग और सीडीपीओ
8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना से बना था। अक्टूबर 2026 में भी वह राज्यों का दौरा कर रहा था और ज्ञापन ले रहा था, और उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। यह आयोग केंद्र का वेतन बदलता है। सीडीपीओ राज्य का अधिकारी है, इसलिए कोई भी बदलाव इस पद तक तभी पहुंचेगा जब बिहार अपने आदेश से संशोधित मैट्रिक्स अपनाएगा। 8वें वेतन आयोग वाला नोट इसकी समय-सीमा पर नजर रखता है।
अभ्यर्थी के लिए फैसला यह है। सीडीपीओ पद पूरा लेवल 9 वेतन देता है, जो शुरुआत में SDO के बराबर है। लेकिन इस काम का हिसाब कानून-व्यवस्था की सुर्खियों से नहीं, बच्चों के वजन चार्ट और आंगनवाड़ी की हाजिरी से होता है। सिर्फ 20 सीटें हैं और हर चक्र में पंक्ति आने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसकी तैयारी BPSC की संयुक्त परीक्षा के हिस्से के तौर पर करनी चाहिए, अलग लक्ष्य के तौर पर नहीं।
सामान्य प्रश्न
सीडीपीओ की सैलरी हर महीने कितनी होती है?
BPSC के 72वीं CCE विज्ञापन के मुताबिक बिहार में सीडीपीओ लेवल 9 पर ₹53,100 बेसिक से शुरू करता है। 60% DA के साथ बेसिक और DA मिलाकर ₹84,960 बनता है। पेंशन कटौती और भत्तों के बाद टैक्स से पहले इन-हैंड का अनुमान लगभग ₹76,000 से ₹86,000 महीना है।
सीडीपीओ का पूरा नाम क्या है?
सीडीपीओ का पूरा नाम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी है। यह अधिकारी एक ICDS परियोजना का मुखिया होता है, जो आमतौर पर एक ब्लॉक को कवर करती है। वह पर्यवेक्षिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए उसके आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करता है।
बिहार में सीडीपीओ का पे लेवल क्या है?
5 मई 2026 का BPSC का 72वीं CCE विज्ञापन समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी को लेवल 9 पर रखता है। 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स में लेवल 9 ₹53,100 बेसिक से शुरू होता है।
सीडीपीओ की सैलरी कितनी होती है?
बिहार में सीडीपीओ का पे लेवल 9 है, जिसकी शुरुआती बेसिक ₹53,100 है। 60% DA मिलाकर बेसिक और DA ₹84,960 बनता है। पेंशन कटौती और भत्तों के बाद टैक्स से पहले इन-हैंड लगभग ₹76,000 से ₹86,000 तक का अनुमान है।
BPSC की 72वीं परीक्षा में सीडीपीओ के कितने पद हैं?
72वीं CCE के विज्ञापन में समाज कल्याण विभाग में सीडीपीओ के 20 पद हैं, जिनमें से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पद के सामने छपी न्यूनतम उम्र 21 साल है।
क्या सीडीपीओ की सैलरी SDM के बराबर है?
बिहार में शुरुआत में हां। 72वीं CCE का विज्ञापन सीडीपीओ और अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों को लेवल 9 पर रखता है, जो ₹53,100 बेसिक से शुरू होता है। उनके काम और प्रमोशन की राहें अलग हैं।
झारखंड में सीडीपीओ की सैलरी कितनी है?
इस नोट के लिए पे लेवल वाली JPSC की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल सकी, इसलिए यहां कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। सीडीपीओ पद के लिए JPSC का सबसे नया विज्ञापन देखिए और उसमें छपा पे लेवल पढ़िए।
क्या 8वां वेतन आयोग सीडीपीओ की सैलरी बढ़ाएगा?
तभी, जब राज्य उसे अपनाए। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र का वेतन बदलता है, और अक्टूबर 2026 तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। सीडीपीओ का वेतन तब बदलता है जब राज्य सरकार संशोधित वेतन नियम जारी करती है।
