सिविल जज की सैलरी लेवल J-1 पर ₹77,840 बेसिक पे से शुरू होती है। J-1 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की शुरुआती रैंक है, और यह आंकड़ा दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के उस पे मैट्रिक्स से आता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 को माना और 1 जनवरी 2016 से लागू किया। 1 जनवरी 2026 से केंद्र की दर पर 60% महंगाई भत्ते (DA) के साथ बेसिक और DA मिलाकर ₹1,24,544 बनते हैं। नए सिविल जज के लिए इन-हैंड का अनुमान टैक्स और पेंशन कटौती से पहले लगभग ₹1.25 लाख से ₹1.48 लाख महीना है। यह ज्यादातर इस पर टिका है कि अफसर को सरकारी क्वार्टर मिला है या नहीं।
ज्यादातर पाठक दो बातों पर उलझते हैं। पहली, यह वेतन हर राज्य अपने हिसाब से तय नहीं करता, जैसे राज्य PCS अफसर का करता है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में पूरे देश के लिए एक जैसा न्यायिक वेतन ढांचा तय करने का निर्देश दिया। इसलिए सिक्किम का सिविल जज और राजस्थान का सिविल जज, दोनों J-1 से J-7 वाले एक ही मैट्रिक्स पर हैं। दूसरी, मौजूदा भर्ती चक्र में चुना गया उम्मीदवार पहले दिन से ₹77,840 नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2026 के फैसले के बाद नए उम्मीदवारों को पहले दो साल आधे वेतन पर ट्रेनी न्यायिक अधिकारी के रूप में बिताने होंगे। यह नोट आंकड़ों और उनके स्रोतों के साथ दोनों बातें समझाता है।
सिविल जज की सैलरी एक नजर में
तालिका अधीनस्थ न्यायपालिका से जुड़े मुख्य तथ्य एक जगह रखती है।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| शुरुआती पद | सिविल जज (जूनियर डिवीजन), लेवल J-1 |
| शुरुआती बेसिक पे | ₹77,840, जो J-1 के भीतर ₹1,36,520 तक जाती है |
| वेतन ढांचा | दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स, J-1 से J-7, 1 जनवरी 2016 से लागू |
| किसने माना | सुप्रीम कोर्ट का 27 जुलाई 2022 का आदेश |
| DA | केंद्र की दर, 1 जनवरी 2026 से 60% (22 अप्रैल 2026 का आदेश) |
| शुरुआत में बेसिक और DA मिलाकर | ₹1,24,544 |
| इन-हैंड अनुमान | कटौतियों से पहले लगभग ₹1.25 लाख से ₹1.48 लाख (अनुमान) |
| भर्ती करने वाली संस्था | राज्य के हिसाब से हाई कोर्ट या राज्य लोक सेवा आयोग |
| कैडर का सबसे ऊंचा पद | जिला जज, सुपर टाइम स्केल, ₹1,99,100 से ₹2,24,100 |
पे मैट्रिक्स कहां से आता है
जिला और सिविल जज केंद्रीय वेतन आयोगों के दायरे में नहीं आते। उनका वेतन एक अलग संस्था से आता है, जिसका नाम दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पी. वी. रेड्डी थे। आयोग ने जनवरी 2020 में पांच खंडों में अपनी रिपोर्ट दी। उसने पुराने मास्टर पे स्केल हटाकर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग जैसा पे मैट्रिक्स बनाया, और हर रैंक का शुरुआती वेतन पुराने शुरुआती वेतन का 2.81 गुना तय किया।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 27 जुलाई 2022 को यह वेतन ढांचा माना और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया। न्यायिक अधिकारी 27 मार्च 2018 के एक आदेश के तहत बेसिक पे का 30% अंतरिम राहत के रूप में पा रहे थे। बकाया इसी रकम को समायोजित करके दिया गया। बाद में 5 अप्रैल 2023 और 19 मई 2023 के आदेशों और 4 जनवरी 2024 के फैसले ने पेंशन और भत्तों का मामला तय किया।
SNJPC ने सात लेवल बनाए। नीचे के आंकड़े सिक्किम हाई कोर्ट के सेवा नियमों (17 सितंबर 2022 को अधिसूचित) और राजस्थान हाई कोर्ट के 28 मार्च 2026 के आदेशों से हैं। दोनों एक ही मैट्रिक्स लागू करते हैं।
| लेवल | पद | वेतन का दायरा |
|---|---|---|
| J-1 | सिविल जज (जूनियर डिवीजन), शुरुआत | ₹77,840 से ₹1,36,520 |
| J-2 | सिविल जज (जूनियर डिवीजन), पहला ACP | ₹92,960 से ₹1,36,520 |
| J-3 | सिविल जज (जूनियर डिवीजन), दूसरा ACP; सिविल जज (सीनियर डिवीजन), शुरुआत | ₹1,11,000 से ₹1,63,030 |
| J-4 | सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पहला ACP | ₹1,22,700 से ₹1,80,200 |
| J-5 | सिविल जज (सीनियर डिवीजन), दूसरा ACP; जिला जज, शुरुआत | ₹1,44,840 से ₹1,94,660 |
| J-6 | जिला जज, सिलेक्शन ग्रेड | ₹1,63,030 से ₹2,19,090 |
| J-7 | जिला जज, सुपर टाइम स्केल | ₹1,99,100 से ₹2,24,100 |
ACP का मतलब है एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, यानी तय सालों की सेवा के बाद ऊंचा लेवल, भले प्रमोशन न हुआ हो। इसीलिए लंबे समय से काम कर रहा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) J-3 तक पहुंच सकता है, जो वही लेवल है जहां से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शुरू करता है।
एक लेवल के भीतर वेतन हर साल एक सेल ऊपर जाता है, यानी लगभग 3%। J-1 वाले कॉलम में ₹77,840 दूसरे साल ₹80,180 और तीसरे साल ₹82,590 हो जाता है, और बीसवें सेल पर ₹1,36,520 तक पहुंचता है।
सिविल जज की सैलरी स्लिप पर भत्ते
सिविल जज की सैलरी स्लिप में बेसिक पे के साथ कई चीजें जुड़ती हैं। मुख्य भत्ते सुप्रीम कोर्ट के 2023 और 2024 के आदेशों से तय हुए:
- महंगाई भत्ता: SNJPC ने सिफारिश की थी कि DA केंद्र सरकार की तय दर पर मिले। कोर्ट ने 19 मई 2023 को इसे माना, और कहा कि इससे न्यायिक अधिकारियों का DA पीछे नहीं छूटता। व्यय विभाग के 22 अप्रैल 2026 के ज्ञापन के तहत केंद्र की दर 1 जनवरी 2026 से 60% है।
- मकान किराया भत्ता: जिन अफसरों को क्वार्टर मिला है, उन्हें HRA नहीं मिलता। बाकी को केंद्र की दरों पर HRA मिलता है। ये दरें X, Y और Z शहरों के लिए बेसिक के 24%, 16% और 8% से शुरू हुईं, और DA के तय सीमाएं पार करने पर बढ़ती हैं। DA 50% से ऊपर होने पर X शहर की दर 30% है।
- रहने के क्वार्टर: SNJPC ने राज्यों से कहा कि अफसर के कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर आवास दिया जाए। इसका न्यूनतम प्लिंथ क्षेत्र सिविल जज के लिए 2,000 वर्ग फुट और जिला जज के लिए 2,500 वर्ग फुट रखा गया।
- दूसरे भत्ते: 4 जनवरी 2024 के फैसले में मकान बनाने के अग्रिम से लेकर रोब (चोगा) भत्ते तक कई भत्तों पर बात हुई। इनमें से ज्यादातर SNJPC के प्रस्ताव के मुताबिक माने गए।
- कटौतियां: इनकम टैक्स, और अफसर के राज्य में लागू पेंशन या प्रोविडेंट फंड अंशदान।
सिविल जज की सैलरी हर महीने: एक हिसाब लगाकर देखिए
J-1 पर दो नए सिविल जज: एक को क्वार्टर मिला है, और दूसरा X श्रेणी के शहर में बिना क्वार्टर के है। दोनों कॉलम अनुमान हैं। इनमें DA 60% माना गया है और छोटे भत्ते छोड़ दिए गए हैं। तालिका इनकम टैक्स और पेंशन अंशदान से पहले रुक जाती है, क्योंकि ये राज्य और अफसर के अपने फैसलों के हिसाब से बदलते हैं।
| हिस्सा | क्वार्टर मिला | X श्रेणी का शहर, क्वार्टर नहीं |
|---|---|---|
| बेसिक पे (J-1) | ₹77,840 | ₹77,840 |
| 60% पर DA | ₹46,704 | ₹46,704 |
| 30% पर HRA | शून्य | ₹23,352 |
| अनुमानित कुल (ग्रॉस) | लगभग ₹1,24,544 | लगभग ₹1,47,896 |
ज्यादातर नए जजों की तैनाती जिला और तालुका कस्बों में होती है, जहां क्वार्टर मिलना आम बात है। इसलिए बाईं ओर वाला कॉलम ज्यादा आम है। कैडर के शीर्ष पर, सुपर टाइम स्केल में ₹2,24,100 पर जिला जज की सैलरी इसी 60% वाली धारणा पर बेसिक और DA मिलाकर लगभग ₹3,58,560 होगी।
2026 का बदलाव: आधे वेतन पर ट्रेनी न्यायिक अधिकारी
जो अभी आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए यह बात मैट्रिक्स से ज्यादा मायने रखती है। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की परीक्षा में बैठने से पहले बार में तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त फिर से लागू कर दी। इसके बाद पुनर्विचार याचिकाएं आईं। फिर 21 अगस्त 2026 को भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2026 INSC 904) मामले में कोर्ट ने प्रवेश का रास्ता नए सिरे से बनाया:
- 20 मई 2025 के बाद और 31 मार्च 2027 तक अधिसूचित भर्तियों में सभी लॉ ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, और तीन साल की प्रैक्टिस वाली शर्त में ढील दी गई है।
- चुने गए उम्मीदवार ट्रेनी न्यायिक अधिकारी के रूप में जुड़ते हैं और एक साल राज्य न्यायिक अकादमी में गहन प्रशिक्षण लेते हैं।
- इसके बाद वे एक साल लॉ क्लर्क के रूप में काम करते हैं, छह महीने किसी जिला जज के साथ और छह महीने हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज के साथ।
- इन दोनों सालों में उन्हें एक तय पारिश्रमिक मिलता है, जो राज्य में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पारिश्रमिक का आधा होता है।
- निगरानी करने वाले हाई कोर्ट जज के संतोषजनक मूल्यांकन के बाद ही वे नियमित पद और नियमित वेतनमान पर जाते हैं।
1 अप्रैल 2027 से होने वाली अधिसूचनाओं के लिए उम्मीदवारों को कम से कम एक साल की असल प्रैक्टिस चाहिए, जिसका प्रमाणन हाई कोर्ट के तय तरीके से होगा। उन्हें भी यही प्रशिक्षण और क्लर्कशिप पूरी करनी होगी। तो ₹77,840 वाला शुरुआती आंकड़ा अब जॉइन करते ही नहीं, बल्कि चयन के लगभग दो साल बाद मिलता है। ट्रेनी का सही पारिश्रमिक हर राज्य तय करेगा। अगर कोर्ट के ‘पारिश्रमिक’ शब्द को बेसिक और DA मिलाकर पढ़ा जाए, तो J-1 के आंकड़े का आधा लगभग ₹62,000 होगा। यह सिर्फ एक अनुमान है।
सिविल जज कैसे बनें
सिविल जजों की भर्ती राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा से होती है, जिसे अक्सर PCS-J कहा जाता है। अनुच्छेद 234 के तहत ये नियुक्तियां राज्यपाल करते हैं, उन नियमों के मुताबिक जो राज्य लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट से सलाह के बाद बनते हैं। इसलिए कुछ राज्यों में परीक्षा आयोग कराता है और कुछ में खुद हाई कोर्ट। राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा का प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में है, जिसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा वाला नोट समझाता है।
आम शर्तें ये हैं:
- योग्यता: लॉ की डिग्री और किसी राज्य बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाला नोट समझाता है;
- प्रैक्टिस: अगस्त 2026 के फैसले के मुताबिक, जैसा ऊपर बताया गया;
- उम्र और चरण: हर राज्य के नियम और भर्ती नोटिस तय करते हैं, आमतौर पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू।
जिला जज दो तरीकों से आते हैं। सेवारत सिविल जज प्रमोट होते हैं, और अनुच्छेद 233(2) हाई कोर्ट की सिफारिश पर कम से कम सात साल की प्रैक्टिस वाले वकीलों की सीधी भर्ती की इजाजत भी देता है।
काम और प्रमोशन
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) राज्य की तय आर्थिक सीमा के भीतर दीवानी मुकदमों का फैसला करता है, और आमतौर पर फौजदारी पक्ष में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी बैठता है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्यादा रकम वाले मुकदमे सुनता है। जिला जज जिला न्यायपालिका का मुखिया होता है, और सेशन जज के रूप में गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है।
सीढ़ी इस तरह चलती है: J-1 पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), J-3 पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), J-5 पर जिला जज, फिर सिलेक्शन ग्रेड (J-6) और सुपर टाइम स्केल (J-7)। वरिष्ठ जिला जजों के नाम हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए भी विचार में आते हैं, जहां जज की सैलरी कानून में ₹2,25,000 तय है। SNJPC ने जिला न्यायपालिका का वेतन ₹2,24,100 पर रोका, यानी उससे एक कदम नीचे। भारतीय न्यायपालिका वाला नोट अदालतों का क्रम दिखाता है, और न्यायिक लंबित मामलों वाला नोट बताता है कि इस स्तर पर खाली पद क्यों मायने रखते हैं।
सिविल जज की तुलना मिलते-जुलते पदों से
यह तुलना सिविल जज को उन पदों के साथ रखती है जिनसे लॉ ग्रेजुएट और सिविल सेवा के अभ्यर्थी इसे तौलते हैं।
| पद | शुरुआती बेसिक पे | ढांचा | भर्ती का रास्ता |
|---|---|---|---|
| सिविल जज (जूनियर डिवीजन) | ₹77,840 | SNJPC J-1 | राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा |
| जिला जज (सीधी भर्ती) | ₹1,44,840 | SNJPC J-5 | 7 साल की प्रैक्टिस वाले वकील |
| IAS अफसर | ₹56,100 | 7वें वेतन आयोग का लेवल 10 | UPSC सिविल सेवा |
| राज्य SDM (यूपी) | ₹56,100 | लेवल 10 | राज्य PCS |
शुरुआत में सिविल जज की बेसिक पे 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स के लेवल 10 पर नए IAS अफसर से ज्यादा होती है। करियर के साथ यह अंतर घटता है, क्योंकि IAS अफसर शीर्ष वेतनमानों तक चढ़ता है। IAS सैलरी वाला नोट और SDM सैलरी वाला नोट ये सीढ़ियां दिखाते हैं।
8वां वेतन आयोग और न्यायिक वेतन
3 नवंबर 2025 को बना 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए नहीं। न्यायिक वेतन अपने अलग आयोगों के रास्ते चला है: पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग), 2006 के लिए पद्मनाभन समिति, और 2016 के लिए SNJPC। अक्टूबर 2026 तक हमें तीसरे न्यायिक वेतन आयोग की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली। DA इसका अपवाद है। वह केंद्र की दर पर चलता है, इसलिए केंद्र का हर DA आदेश न्यायिक अधिकारियों तक भी पहुंचता है।
लॉ ग्रेजुएट के लिए पैसा न्यायपालिका चुनने की एक ठीक वजह है, लेकिन मुख्य वजह नहीं। शुरुआती बेसिक पे लेवल 10 से ज्यादा है, कैडर की ऊपरी सीमा हाई कोर्ट जज की सैलरी से बस थोड़ा नीचे है, और DA केंद्र के साथ चलता है। 2026 के फैसले ने इसमें यह जोड़ा है कि उस सैलरी से पहले दो साल आधे वेतन पर गुजरेंगे। इसलिए इसकी योजना पहले से बनाइए।
सामान्य प्रश्न
सिविल जज की सैलरी हर महीने कितनी होती है?
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) लेवल J-1 पर ₹77,840 की बेसिक पे से शुरू करता है। जनवरी 2026 से 60% DA के साथ बेसिक और DA मिलाकर ₹1,24,544 होता है। X श्रेणी के शहर में HRA के साथ कुल सैलरी टैक्स से पहले अनुमान के तौर पर लगभग ₹1,48,000 महीना होती है।
क्या हर राज्य में सिविल जज की सैलरी एक जैसी है?
पे मैट्रिक्स एक जैसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 को पूरे देश के न्यायिक अधिकारियों के लिए SNJPC का ढांचा माना। HRA जैसे भत्ते शहर की श्रेणी पर, और इस पर टिके होते हैं कि क्वार्टर मिला है या नहीं।
स्केल के शीर्ष पर जूनियर सिविल जज की सैलरी कितनी होती है?
J-1 के भीतर वेतन बीस सेल में ₹77,840 से ₹1,36,520 तक जाता है। एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) J-2 और J-3 तक जा सकता है, जो ₹1,63,030 तक पहुंचता है।
जिला जज की सैलरी कितनी होती है?
जिला जज J-5 पर शुरू करता है, यानी ₹1,44,840 से ₹1,94,660। सिलेक्शन ग्रेड (J-6) ₹1,63,030 से ₹2,19,090 तक चलता है, और सुपर टाइम स्केल (J-7) ₹1,99,100 से ₹2,24,100 तक।
क्या सिविल जजों को केंद्र की दर पर महंगाई भत्ता मिलता है?
हां। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को SNJPC की यह सिफारिश मानी कि न्यायिक अधिकारियों को केंद्र सरकार की तय दर पर DA मिले। वह दर 1 जनवरी 2026 से 60% है।
क्या नए चुने गए सिविल जज को पहले दिन से पूरा वेतन मिलेगा?
अगस्त 2026 के फैसले के तहत नहीं। नए चुने गए उम्मीदवार ट्रेनी न्यायिक अधिकारी के रूप में एक साल अकादमी में प्रशिक्षण और एक साल लॉ क्लर्कशिप करते हैं। इस दौरान उन्हें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पारिश्रमिक का आधा मिलता है, और उसके बाद ही वे नियमित वेतनमान पर आते हैं।
सिविल जज का वेतनमान किसने तय किया?
जस्टिस पी. वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने जनवरी 2020 में इसकी सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में 27 जुलाई 2022 को यह वेतन ढांचा माना, और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया।
क्या सिविल जज को IAS अफसर से ज्यादा वेतन मिलता है?
शुरुआत में बेसिक पे के मामले में हां: सिविल जज को ₹77,840 और नए IAS अफसर को ₹56,100। पूरे करियर में IAS अफसर ऊंचे शीर्ष वेतनमानों तक पहुंच सकता है, जबकि जिला न्यायपालिका की ऊपरी सीमा ₹2,24,100 है।
