हाई कोर्ट जज की सैलरी बेसिक पे के रूप में ₹2,25,000 महीना है। यह रकम संसद ने उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में तय की है, जिसे 2018 में संशोधित किया गया और जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज को ₹2,50,000 मिलते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को ₹2,80,000। इसमें केंद्र की दर पर महंगाई भत्ता (DA) और टैक्स-मुक्त सत्कार भत्ता जोड़ दीजिए, तो हाई कोर्ट जज की महीने की कुल (ग्रॉस) सैलरी इनकम टैक्स से पहले लगभग ₹3.87 लाख से ₹4.55 लाख बैठती है। यह एक अनुमान है, और ज्यादातर इस पर टिका है कि जज सरकारी आवास में रहते हैं या नहीं।
जज की सैलरी को लेकर ज्यादातर पाठक दो बातों पर अटकते हैं। पहली धारणा यह है कि जज भी सिविल सेवकों की तरह किसी पे स्केल पर होते हैं, जिसमें सालाना इंक्रीमेंट और लेवल नंबर होता है। ऐसा नहीं है। हर जज की एक तय सैलरी कानून में लिखी होती है, और वह तभी बदलती है जब संसद अधिनियम में संशोधन करे। दूसरी धारणा यह है कि हर जज को केंद्र सरकार वेतन देती है। असल में हाई कोर्ट जज की सैलरी राज्य की संचित निधि से आती है, जबकि उनकी पेंशन केंद्र की संचित निधि से। यह नोट मौजूदा आंकड़ों और उनके कानूनी स्रोतों के साथ दोनों उलझनें सुलझाता है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की सैलरी एक नजर में
नीचे के आंकड़े उन दो वेतन अधिनियमों से हैं, जैसा न्याय विभाग उन्हें प्रकाशित करता है।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) | ₹2,80,000 महीना |
| सुप्रीम कोर्ट जज | ₹2,50,000 महीना |
| हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस | ₹2,50,000 महीना |
| हाई कोर्ट जज | ₹2,25,000 महीना |
| कब से लागू | 1 जनवरी 2016 (2018 का अधिनियम 10) |
| सत्कार भत्ता | CJI ₹45,000; सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ₹34,000; हाई कोर्ट जज ₹27,000 (22 सितंबर 2017 से) |
| आवास | किराया-मुक्त सरकारी आवास, या DA के 50% पार करने के बाद से सैलरी का 30% भत्ता |
| सैलरी कौन देता है | सुप्रीम कोर्ट जज: भारत की संचित निधि; हाई कोर्ट जज: राज्य की संचित निधि |
| पिछला संशोधन | 1 जनवरी 2016 से लागू; सरकार ने 25 जुलाई 2024 को कहा कि कोई नया प्रस्ताव नहीं है |
सैलरी का कानूनी आधार क्या है
संविधान का अनुच्छेद 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को वह वेतन मिलेगा जो संसद कानून बनाकर तय करे। अनुच्छेद 221 यही बात हाई कोर्ट के जजों के लिए कहता है। जब तक संसद कानून न बनाए, तब तक दूसरी अनुसूची के आंकड़े लागू रहते हैं। इसीलिए दूसरी अनुसूची में आज भी CJI के लिए ₹10,000 और हाई कोर्ट जज के लिए ₹8,000 छपा है, और फुटनोट मौजूदा रकम की ओर इशारा करते हैं।
इसके लिए संसद ने दो अधिनियमों का इस्तेमाल किया है:
- उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954, जिसकी धारा 13A हाई कोर्ट जजों की सैलरी तय करती है;
- उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958, जिसकी धारा 12A सुप्रीम कोर्ट जजों की सैलरी तय करती है।
मौजूदा आंकड़े उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 10) से आए। यह विधेयक 21 दिसंबर 2017 को लोकसभा में पेश हुआ और 4 जनवरी 2018 को वहां पास हुआ। इसने सैलरी लगभग तीन गुना कर दी, और उसे 1 जनवरी 2016 से लागू माना, ताकि जजों का वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ कदम मिलाकर चले।
| पद | 2018 के अधिनियम से पहले | बाद में (1 जनवरी 2016 से) |
|---|---|---|
| भारत के मुख्य न्यायाधीश | ₹1,00,000 | ₹2,80,000 |
| सुप्रीम कोर्ट जज | ₹90,000 | ₹2,50,000 |
| हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस | ₹90,000 | ₹2,50,000 |
| हाई कोर्ट जज | ₹80,000 | ₹2,25,000 |
क्या तब से कुछ बदला है? नहीं। 2021 के अधिनियम 44 वाले संशोधन ने सिर्फ यह साफ किया कि बुजुर्ग रिटायर्ड जजों की अतिरिक्त पेंशन कब से शुरू होगी। यह उस महीने के पहले दिन से शुरू होती है जिसमें पेंशनभोगी तय उम्र पर पहुंचता है। 25 जुलाई 2024 को राज्यसभा के एक प्रश्न के जवाब में कानून मंत्रालय ने कहा कि वेतन में पिछला संशोधन 1 जनवरी 2016 से हुआ था, और उसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। न्याय विभाग के पास दोनों अधिनियमों के जो समेकित पाठ हैं, उनमें आज भी 2018 वाले आंकड़े ही हैं।
जज की सैलरी स्लिप पर कौन-से भत्ते होते हैं
तय सैलरी सिर्फ आधार है। इसके ऊपर कई भत्ते जुड़ते हैं। कुछ अधिनियमों में लिखे हैं और एक नियमों से तय होता है:
- महंगाई भत्ता: जजों को वही DA मिलता है जो अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को मिलता है। यह सुप्रीम कोर्ट जज नियम, 1959 के नियम 6 और हाई कोर्ट जज नियम, 1956 के नियम 2 के तहत मिलता है, और संशोधन के आदेश न्याय विभाग जारी करता है। व्यय विभाग के 22 अप्रैल 2026 के ज्ञापन के तहत केंद्र की दर 1 जनवरी 2026 से 60% है।
- सत्कार भत्ता (sumptuary allowance): सरकारी मेहमाननवाजी के लिए महीने की एक रकम, जो CJI के लिए ₹45,000 से लेकर हाई कोर्ट जज के लिए ₹27,000 तक है। अधिनियम इसे इनकम टैक्स से मुक्त रखते हैं।
- मकान किराया: किराया-मुक्त सरकारी आवास मिलता है। जो जज आवास नहीं लेते, उन्हें भत्ता मिलता है। यह सैलरी के 24% से शुरू हुआ था। DA के 25% पार करने पर यह 27% और 50% पार करने पर 30% हो जाता है। अभी DA 60% है, इसलिए दर 30% है।
- वाहन: एक स्टाफ कार, और हर महीने 200 लीटर ईंधन या असल खपत, जो भी कम हो।
- चिकित्सा सुविधाएं जज और उनके परिवार के लिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए ये धारा 23C के तहत जारी रहती हैं।
अधिनियमों के तहत किराया-मुक्त आवास (या उसकी जगह मिलने वाला भत्ता), वाहन सुविधा, सत्कार भत्ता और लीव ट्रैवल कंसेशन इनकम टैक्स से मुक्त हैं। सैलरी और DA पर बाकी सबकी तरह टैक्स लगता है।
हाई कोर्ट जज की सैलरी हर महीने: एक हिसाब लगाकर देखिए
यहां हाई कोर्ट जज की महीने की सैलरी दो हालात में दिखाई गई है। दोनों कॉलम अनुमान हैं। इनमें DA केंद्र की 60% दर पर माना गया है। तालिका इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड से पहले रुक जाती है, क्योंकि ये जज के अपने फैसलों पर टिके होते हैं।
| हिस्सा | सरकारी आवास लिया | सरकारी आवास नहीं लिया |
|---|---|---|
| सैलरी | ₹2,25,000 | ₹2,25,000 |
| 60% पर DA | ₹1,35,000 | ₹1,35,000 |
| 30% पर आवास भत्ता | शून्य | ₹67,500 |
| सत्कार भत्ता (टैक्स-मुक्त) | ₹27,000 | ₹27,000 |
| टैक्स से पहले अनुमानित कुल | लगभग ₹3,87,000 | लगभग ₹4,54,500 |
इसी आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी और DA मिलाकर लगभग ₹4,48,000 बनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए ₹4,00,000। इनकम टैक्स इसका बड़ा हिस्सा ले लेता है, क्योंकि जज की सैलरी और DA सबसे ऊंचे स्लैब में आते हैं। इसलिए हाथ में आने वाली रकम इन कुल आंकड़ों से काफी कम होती है।
पेंशन और रिटायरमेंट के फायदे
सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल पर और हाई कोर्ट के जज 62 साल पर रिटायर होते हैं। पेंशन दोनों अधिनियमों की अनुसूचियों में दिए स्केल के हिसाब से मिलती है, और 2018 के अधिनियम ने इसकी ऊपरी सीमाएं बढ़ा दीं:
- भारत के मुख्य न्यायाधीश: सालाना ₹16,80,000 तक।
- सुप्रीम कोर्ट जज: सालाना ₹15,00,000 तक।
- हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस: सालाना ₹15,00,000 तक।
- हाई कोर्ट जज: सालाना ₹13,50,000 तक।
रिटायर्ड जजों को महंगाई राहत, पारिवारिक पेंशन और एक तय उम्र के बाद अतिरिक्त पेंशन भी मिलती है। अनुच्छेद 125(2) एक ऐसी गारंटी जोड़ता है जो किसी भी आंकड़े से ज्यादा मायने रखती है: नियुक्ति के बाद जज के भत्ते, छुट्टी के अधिकार और पेंशन उनके नुकसान में नहीं बदले जा सकते। कार्यकाल को समय से पहले खत्म करने की प्रक्रिया के लिए जजों को हटाने वाला नोट देखिए।
जजों की सैलरी भारित व्यय क्यों है
सरकार के ज्यादातर खर्च के लिए हर साल संसद का मतदान जरूरी होता है। जजों की सैलरी के लिए नहीं, और यह जानबूझकर रखा गया है। भारत की संचित निधि कुछ मदों को “भारित” व्यय के रूप में रखती है। संसद इन पर चर्चा कर सकती है, लेकिन इन पर मतदान नहीं होता।
- अनुच्छेद 112(3)(d) सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन, भत्ते और पेंशन, और हाई कोर्ट जजों की पेंशन को भारत की संचित निधि पर भारित करता है।
- अनुच्छेद 202(3)(d) हाई कोर्ट जजों के वेतन और भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित करता है।
तो किसी फैसले से नाराज सरकार अदालत का वेतन रोककर उस पर दबाव नहीं बना सकती। इसका अकेला अपवाद अनुच्छेद 360(4)(b) है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। भारत में आज तक कभी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ। अनुच्छेद 360 को आपातकालीन प्रावधान वाला नोट समझाता है।
वकील या जज बेंच तक कैसे पहुंचते हैं
इन पदों के लिए कोई परीक्षा नहीं होती। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के जरिए करते हैं, जिसे न्यायिक नियुक्तियां, कॉलेजियम और NJAC वाला नोट समझाता है। पात्रता संविधान तय करता है:
- हाई कोर्ट (अनुच्छेद 217): किसी न्यायिक पद पर दस साल, या हाई कोर्ट में वकील के रूप में दस साल।
- सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 124): हाई कोर्ट जज के रूप में पांच साल, हाई कोर्ट में वकील के रूप में दस साल, या राष्ट्रपति की राय में कोई प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।
हाई कोर्ट के कई जज जिला न्यायपालिका से प्रमोट होकर आते हैं। जिला न्यायपालिका का वेतन एक अलग व्यवस्था से तय होता है, जिसे दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने बनाया। सुपर टाइम स्केल में जिला जज की सैलरी ₹2,24,100 पर जाकर रुकती है, जो हाई कोर्ट जज के ₹2,25,000 से थोड़ा ही नीचे है। रिटायर्ड जज अनुच्छेद 224A के तहत एड हॉक जज के रूप में हाई कोर्ट में लौट भी सकते हैं।
जजों की तुलना दूसरे शीर्ष पदों से
नीचे की तालिका जजों की बेसिक पे को उन पदों के साथ रखती है जिनसे अभ्यर्थी अक्सर इसकी तुलना करते हैं।
| पद | महीने की बेसिक पे | किससे तय होती है |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति | ₹5,00,000 | राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951, जैसा 2018 में संशोधित हुआ |
| भारत के मुख्य न्यायाधीश | ₹2,80,000 | सुप्रीम कोर्ट जज अधिनियम, 1958 |
| सुप्रीम कोर्ट जज | ₹2,50,000 | सुप्रीम कोर्ट जज अधिनियम, 1958 |
| कैबिनेट सचिव | ₹2,50,000 (लेवल 18) | 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स |
| हाई कोर्ट जज | ₹2,25,000 | हाई कोर्ट जज अधिनियम, 1954 |
| जिला जज, सुपर टाइम स्केल | ₹2,24,100 तक | दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का वेतन ढांचा |
CJI की सैलरी कैबिनेट सचिव से ऊपर है, जिनका वेतन 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स में सिविल सेवा का सबसे ऊंचा वेतन है। सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी उसके बराबर है। IAS सैलरी वाला नोट दिखाता है कि एक सिविल सेवक तीन दशकों में लेवल 18 तक कैसे चढ़ता है, जबकि जज की सैलरी पहले दिन भी वही होती है और आखिरी दिन भी।
क्या 8वां वेतन आयोग जजों की सैलरी बढ़ाएगा
सीधे तौर पर नहीं। 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को बना, और वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जजों के लिए नहीं। पहले भी संसद ने किसी वेतन आयोग की रिपोर्ट मान लिए जाने के बाद दोनों वेतन अधिनियमों में संशोधन किया है, जैसे 7वें वेतन आयोग के बाद 2018 में किया। इस बार भी यही रास्ता मानकर चलिए: 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद एक नया संशोधन अधिनियम, जो शायद पिछली तारीख से लागू होगा। तब तक कानून में हाई कोर्ट जज की सैलरी ₹2,25,000 ही है।
सामान्य प्रश्न
भारत में हाई कोर्ट जज की सैलरी हर महीने कितनी होती है?
हाई कोर्ट जज को 2018 में संशोधित हाई कोर्ट जज अधिनियम, 1954 के तहत ₹2,25,000 महीना बेसिक सैलरी मिलती है। 60% DA और सत्कार भत्ते के साथ महीने की कुल सैलरी टैक्स से पहले अनुमान के तौर पर लगभग ₹3.87 लाख से ₹4.55 लाख होती है।
सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी कितनी है?
सुप्रीम कोर्ट जज अधिनियम, 1958 के तहत सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी ₹2,50,000 महीना है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को ₹2,80,000 मिलते हैं। 2018 के संशोधन के तहत दोनों आंकड़े 1 जनवरी 2016 से लागू हैं।
हाई कोर्ट जज को सैलरी कौन देता है?
राज्य देता है। अनुच्छेद 202(3)(d) हाई कोर्ट जजों के वेतन और भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित करता है। लेकिन उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3)(d) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित है।
जजों की सैलरी में पिछला संशोधन कब हुआ था?
पिछला संशोधन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2018 से हुआ, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। जुलाई 2024 में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि आगे बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
क्या जजों को महंगाई भत्ता मिलता है?
हां। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनके सेवा नियमों के तहत उसी दर पर DA मिलता है जो अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को मिलती है। केंद्र की DA दर 1 जनवरी 2026 से 60% है।
क्या किसी जज की सैलरी घटाई जा सकती है?
अनुच्छेद 125(2) के परंतुक के तहत नियुक्ति के बाद जज के नुकसान में नहीं। इसका अकेला अपवाद अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में कटौती का निर्देश दे सकते हैं।
क्या जज की सैलरी पर टैक्स लगता है?
सैलरी और DA पर टैक्स लगता है। दोनों वेतन अधिनियम किराया-मुक्त आवास या उसकी जगह मिलने वाले भत्ते, वाहन सुविधा, सत्कार भत्ते और लीव ट्रैवल कंसेशन को टैक्स से मुक्त रखते हैं।
रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को कितनी पेंशन मिलती है?
पेंशन हाई कोर्ट जज अधिनियम के स्केल के हिसाब से मिलती है। इसकी ऊपरी सीमा जज के लिए सालाना ₹13,50,000 और चीफ जस्टिस के लिए ₹15,00,000 है। रिटायर्ड जजों को महंगाई राहत और पारिवारिक पेंशन के फायदे भी मिलते हैं।
