भारतीय polity की दो संस्थाओं का काम लगभग एक जैसा दिखता है, और aspirants अपने answers में इन्हें अक्सर बदल देते हैं। Inter-State Council संविधान के Article 263 पर आधारित है और इसकी अध्यक्षता Prime Minister करते हैं। Zonal Councils Parliament के एक साधारण Act पर आधारित हैं और इनकी अध्यक्षता Union Home Minister करते हैं। एक constitutional और अकेली है, पाँच statutory और regional हैं, और सभी सिर्फ़ सलाह दे सकती हैं। एक ही वाक्य में ये तीन अंतर आ जाते हैं। इन्हें उलट देना इस topic में mark खोने का सबसे आम रास्ता है। इसके ठीक पास एक दूसरा trap है। North Eastern Council देखने में छठी zonal council लगती है, आधे notes में उसे इसी तरह गिना भी जाता है, लेकिन वह ऐसी नहीं है। इन दोनों भ्रमों को साफ़ कर लें, तो Zonal Councils federalism unit के छोटे और साफ़ topics में से एक बन जाती हैं।
Zonal Council असल में क्या है?
Zonal Council एक statutory advisory body है। यह पड़ोसी राज्यों के Chief Ministers को Union Home Minister के साथ एक कमरे में बैठाती है, ताकि उनकी सीमाओं से आगे जाने वाली समस्याओं पर court या tribunal तक पहुँचने से पहले बात हो सके। ऐसी पाँच councils हैं: Northern, Central, Eastern, Western और Southern।
यह constitutional नहीं, statutory है। यह शब्द यहाँ असली काम कर रहा है, इसलिए इसे खोलकर समझिए। Zonal Councils को States Reorganisation Act, 1956 के Part III, Sections 15 से 22 के तहत बनाया गया था। यह simple majority से पास किया गया ordinary law है। Section 15 पाँच councils बनाता है, Section 16 तय करता है कि इनमें कौन बैठेगा, और Section 21 बताता है कि वे किन विषयों पर बात कर सकती हैं। संविधान में इनका कहीं ज़िक्र नहीं है। इसका मतलब है कि Parliament कल इसी तरह की majority से zones को फिर बना सकती है, उन्हें मिला सकती है या पाँचों को ख़त्म कर सकती है। इसकी तुलना Inter-State Council से कीजिए, जो Article 263 पर टिकी है और जिसे क़ानून बनाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ़ इस्तेमाल न करने के लिए छोड़ा जा सकता है।
इसलिए इसका ईमानदार one-line version यह है: Zonal Councils deliberative forum हैं, दाँत वाली institutions नहीं। इनके अपने funds नहीं हैं, किसी को बाँधने की power नहीं है और जिस बात पर सहमत हों, उसे लागू कराने का कोई रास्ता नहीं है। यह fatal flaw जैसा लगता है। इस बात को अभी रोककर रखिए, क्योंकि असल में यही design है और इसके पीछे कारण है।
यह idea कहाँ से आया और इसके पीछे कौन सा डर था?
Zonal Councils उस डर से पैदा हुईं, जो 1950s के बीच में देश के सामने था। States Reorganisation Commission के अध्यक्ष Fazl Ali थे और K.M. Panikkar तथा H.N. Kunzru इसके सदस्य थे। Commission ने 1955 में report दी और भारत का internal map भाषाई आधार पर फिर बनाने की recommendation की। इसके बाद States Reorganisation Act आया, जो 1 November 1956 से लागू हुआ और इससे चौदह states और छह Union Territories बने।
जोखिम सबको दिख रहा था। हर बड़े language group को अपना state देने से एक तरह का agitation शांत होता है, लेकिन दूसरा पैदा हो सकता है: regional identities कड़ी होंगी, boundary claims तेज़ होंगे और states एक ही union के हिस्से के बजाय एक-दूसरे को rival मानेंगे। Act ने map फिर बना दिया। अब कुछ ऐसा चाहिए था, जो इस map को दीवारों में बदलने से रोके।
Jawaharlal Nehru ने Commission की report पर parliamentary debate में इसका जवाब दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि reorganised states को चार या पाँच zones में रखा जाए और हर zone के लिए एक advisory council हो, ताकि वे “develop the habit of cooperative working”। इस phrase को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पूरी design यहीं से समझ आती है। लक्ष्य cooperative working की power नहीं, उसकी आदत बनाना था। Nehru कोई enforcement body नहीं बना रहे थे। वे एक ऐसी नियमित बैठक बना रहे थे, जहाँ Chief Ministers हर साल एक table के सामने बैठें। विचार यह था कि ऐसे Chief Ministers, जो हर साल मिलते हैं, उन Chief Ministers से अलग तरह बहस करेंगे, जो सिर्फ़ court में मिलते हैं। यह theory काम करती है या नहीं, यह उचित सवाल है और हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जब पता हो कि councils आदत बनाने के लिए बनाई गई थीं, तो उनकी कमज़ोरी oversight नहीं लगती। कमज़ोरी ही point थी। Power वाला forum boycott हो सकता था; बिना power वाले forum में आना किसी चीज़ को मान लेना नहीं होता। पहली बार पढ़ने वालों को यही बात सबसे ज़्यादा उलझाती है, क्योंकि हमें institutions को उनकी powers से आँकने की आदत है और यह संस्था जान-बूझकर powers के बिना बनाई गई थी।
पाँच councils और कौन किसमें बैठता है?
पाँच councils भारत के 28 में से 20 states और 8 में से 6 Union Territories को cover करती हैं। Membership के लिए table पढ़िए, और उसके नीचे के दो paragraphs भी पढ़िए, क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं।
| Zonal Council | Member states और Union Territories | Headquarters |
|---|---|---|
| Northern Zonal Council | Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, NCT of Delhi, Chandigarh, UT of Jammu and Kashmir, UT of Ladakh | New Delhi |
| Central Zonal Council | Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand | Prayagraj (Allahabad) |
| Eastern Zonal Council | Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal | Kolkata |
| Western Zonal Council | Goa, Gujarat, Maharashtra, UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Mumbai |
| Southern Zonal Council | Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Puducherry | Chennai |
1956 के बाद तीन memberships बदलीं और हर बदलाव छोटी-सी history lesson है। Sikkim Eastern Zonal Council में था, जब तक North Eastern Council (Amendment) Act, 2002 ने उसे North Eastern Council का आठवाँ member नहीं बना दिया। इसके बाद वह Eastern का member नहीं रहा। यह अकेला state है, जो एक family से दूसरी में गया। Telangana 2014 के Andhra Pradesh Reorganisation Act के तहत बनते ही Southern Zonal Council में शामिल हो गया। Jammu and Kashmir 2019 के Jammu and Kashmir Reorganisation Act तक Northern Zonal Council का पूरा state member था। उस Act ने उसे दो Union Territories में बाँटा और दोनों उसी zone में रहीं।
अब वह detail, जो ऊपर की किसी भी row से ज़्यादा सवाल तय करती है। Table में Union Territories गिनेंगे, तो छह मिलेंगी: Delhi, Chandigarh, J&K, Ladakh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, और Puducherry। भारत में आठ Union Territories हैं। Andaman and Nicobar Islands और Lakshadweep किसी zonal council में नहीं हैं, और North Eastern Council में भी नहीं हैं। ये दो territories पूरी scheme से बाहर हैं। Matching question इसी तरह के fact से बनता है।
कमरे में असल में कौन होता है?
सभी पाँच Zonal Councils के chairman Union Home Minister होते हैं। पाँच अलग chairmen नहीं, एक ही। यह एक fact इन councils के व्यवहार के बारे में functions की किसी list से ज़्यादा बताता है।
बाकी व्यवस्था rotate या repeat होती है। Vice-Chairman member states में से किसी एक का Chief Minister होता है और वह यह post हर बार एक साल के लिए rotation से संभालता है। यह व्यवस्था किसी एक state को पड़ोसियों पर हावी न होने देने की छोटी-सी कोशिश है। हर state अपना Chief Minister और Governor द्वारा nominated दो अन्य ministers भेजता है, यानी हर state से तीन political voices। Zone की हर Union Territory President द्वारा nominated अधिकतम दो members भेजती है।
फिर advisers होते हैं। नाम से जितना लगता है, उससे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन members नहीं होते। हर council में NITI Aayog द्वारा nominated एक व्यक्ति होता है, 2015 से पहले यहाँ Planning Commission का nominee आता था। इसके अलावा हर member state से Chief Secretary और एक development commissioner या equivalent officer होता है। Advisers बैठकों में शामिल होते हैं, brief देते हैं और papers को shape करते हैं। वे vote नहीं करते। हालांकि council वैसे भी किसी binding बात पर असल में vote नहीं करती, इसलिए यह अंतर सुनने में जितना बड़ा है, उतना है नहीं।
ध्यान दीजिए कि इस composition में क्या नहीं है। कोई weighted voting नहीं, Union और state voices का कोई ratio नहीं और quorum को लेकर कोई drama नहीं। इसे GST Council के सामने रखिए। Article 279A के तहत Centre के पास एक-तिहाई weight है, states के पास मिलाकर दो-तिहाई, तीन-चौथाई majority से decision होता है और वह decision binding होता है। Cooperative federalism की भाषा दोनों जगह मिलती है, लेकिन machinery बिल्कुल अलग है। GST Council फैसला लेने के लिए बनी थी। Zonal Council मिलने के लिए।
Standing Committee of Chief Secretaries, जहाँ असली काम होता है
हर Zonal Council में member states के Chief Secretaries की Standing Committee होती है। अगर आपको यह याद रखना हो कि ये councils व्यवहार में कैसे काम करती हैं, तो council से ज़्यादा इस committee को याद रखिए।
कारण समझिए। Zonal Council की meeting में Chief Ministers होते हैं और सबके पास मिलाकर लगभग आधे दिन का attention होता है। उस माहौल में कोई complicated चीज़ टिकती नहीं। इसलिए Standing Committee पहले मिलती है। States की भेजी हुई grievances की raw list लेती है, जो बातें पहले ही settle हैं उन्हें निकाल देती है, officers के बीच जो सुलझ सकता है उसे सुलझाती है और council को उन मुद्दों की छोटी agenda देती है, जिन पर सच में political decision चाहिए। Chief Minister तक पहुँचने वाले हर item को पहले ऐसे Chief Secretary देख चुका होता है, जो उसे ठीक नहीं कर पाया।
भारत में यह pattern बार-बार दिखता है, बस उसे पहचानना होता है: headline political body को मिलती है, छँटाई officials की committee करती है। Inter-State Council में भी यही architecture है और उसकी अपनी Standing Committee है, जिसकी अध्यक्षता 1996 से Union Home Minister करते हैं।
एक और छोटा लेकिन काम का detail। पहले Zonal Councils का अपना secretariat था। उसे 1 April 2011 से Ministry of Home Affairs के Inter-State Council Secretariat में मिला दिया गया। आज वही office constitutional body और पाँच statutory bodies, दोनों की service करता है। आप इसे sensible consolidation कह सकते हैं या यह संकेत कि किसी ने councils के लिए अलग establishment ज़रूरी नहीं समझा।
Advisory का मतलब advisory है, और zone के नक्शे में एक छेद है
States Reorganisation Act, 1956 का Section 21 कहता है कि Zonal Council “shall be an advisory body”। फिर वह बताता है कि council किन बातों पर सलाह दे सकती है: economic and social planning में common interest का कोई matter, border disputes, linguistic minorities या inter-state transport से जुड़ी बात, और states के reorganisation से पैदा होने वाला कोई matter। Council इन पर चर्चा कर सकती है और Union तथा states को recommendation दे सकती है। यही इसकी सीमा है।
तो ये असल में किस पर recommendation देती हैं? Inter-state road और rail links, power और water sharing, border पार करने वाले criminals पर state police के बीच coordination, border districts में banking access, bifurcation के बाद एक state पर दूसरे के बकाये जैसे मुद्दों पर। यह glamorous coordination work नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। Exam notes में इसका मज़ाक उड़ाया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई truck तीन घंटे की बहस के बिना state boundary पार कर जाए, तो उससे ज़्यादा लोगों का काम बनता है जितना constitutional theory के ज़्यादातर सवालों से।
लेकिन सीमा असली है और इसके साथ एक दूसरी limit भी है, जो लगभग कोई नहीं पढ़ाता। Zonal Council किसी dispute को तभी छू सकती है, जब झगड़ने वाले दोनों states उसी zone में हों। इसे live cases पर परखिए। Chandigarh और Sutlej-Yamuna Link canal पर Punjab और Haryana का विवाद Northern Zonal Council में उठाया जा सकता है। Andhra Pradesh और Telangana के 2014 split के बचे हुए मामलों में दोनों Southern में हैं, इसलिए machinery fit बैठती है। अब Maharashtra और Karnataka के Belagavi विवाद को देखिए, जो देश के सबसे पुराने inter-state boundary disputes में है। Maharashtra Western है और Karnataka Southern। किसी एक Zonal Council का jurisdiction दोनों पर नहीं है। यानी भारत का सबसे मशहूर boundary dispute उस scheme के बीच से निकल जाता है, जिसके Section 21 में “border disputes” खुद function के रूप में लिखा है। यह will की failure नहीं है। यह geometry की failure है, जो 1956 के map में बनी और कभी ठीक नहीं हुई।
North Eastern Council, Zonal Council नहीं है
North Eastern Council एक अलग statutory body है, जिसे North Eastern Council Act, 1971 से बनाया गया और जो 1972 में लागू हुआ। इसके आठ members हैं: Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura और Sikkim, जिसे 2002 में जोड़ा गया। इसका headquarters Shillong में है। यह छठी Zonal Council नहीं है, और इसे ऐसा कहना तीन वजहों से ग़लत है।
पहली वजह, parent law अलग है। पाँच Zonal Councils States Reorganisation Act, 1956 से आती हैं। NEC अपने अलग Act से पंद्रह साल बाद बनी, क्योंकि 1956 की zoning scheme ने इस region को cover ही नहीं किया था।
दूसरी वजह, काम अलग है और यही substantive difference है। Zonal Council सलाह देती है। NEC planning और funding करती है। 2002 के amendment ने इसे North Eastern Area के लिए regional planning body बनाया। यह schemes चलाती है और budget के साथ projects को sanction करती है। किसी Zonal Council के पास कभी कोई rupee allocate करने की power नहीं रही।
तीसरी वजह, इसका administrative home अलग है। 2001 तक NEC Ministry of Home Affairs के तहत थी। फिर इसे Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER) में ले जाया गया। 2018 में Union Home Minister को इसका ex-officio Chairman बनाया गया और DoNER Minister को Vice-Chairman। इससे भ्रम थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि अब वही व्यक्ति पाँचों Zonal Councils और NEC, दोनों का chairman हो सकता है। Chair एक है, body अलग है, Act अलग है और powers अलग हैं। इन्हें अलग रखिए, trap ख़ुद खत्म हो जाएगा।
North East के पास एक दूसरी institutional layer भी है: Sixth Schedule के autonomous district councils। यह अलग समस्या के लिए अलग device है, लेकिन यही बताता है कि region zonal scheme के अंदर आने के बजाय उससे बाहर क्यों रहा।
Zonal Council और Inter-State Council में अंतर
दोनों advisory हैं। यही trap है, क्योंकि “दोनों advisory हैं” सुनकर लगता है कि दोनों एक ही species हैं। बाकी column पढ़िए।
| Basis | Zonal Councils | Inter-State Council |
|---|---|---|
| Source | Statutory: Sections 15 से 22, States Reorganisation Act, 1956 | Constitutional: Article 263, 28 May 1990 के Presidential Order से स्थापित |
| Number | पाँच | एक |
| Chairman | सभी पाँच के लिए Union Home Minister | Prime Minister |
| Members | Zone के हर state का Chief Minister और दो ministers; हर UT से अधिकतम दो nominees | सभी Chief Ministers, UTs के Chief Ministers या Administrators, President’s rule वाले states के Governors और PM द्वारा nominated छह Union Cabinet Ministers |
| Scope | पड़ोसी states का एक zone | पूरा देश |
| Idea traced to | States Reorganisation Commission की report पर debate में Nehru का सुझाव | Centre-State relations पर Sarkaria Commission की recommendation |
| Nature of decisions | Advisory | Advisory |
| क्या Parliament इसे ordinary law से ख़त्म कर सकती है? | हाँ | नहीं, power Article 263 से आती है |
आख़िरी row और उसके ऊपर वाली row सबसे ज़्यादा काम की हैं। Inter-State Council का idea Sarkaria Commission से आया, जिसने 1988 में report दी और permanent constitutional forum की बात रखी। Council आखिरकार 28 May 1990 को Presidential Order से बनी। अब वह number देखिए, जो पूरी comparison को नए ढंग से दिखाता है: Inter-State Council 1990 से अब तक सिर्फ़ 11 बार मिली है, और उसकी सबसे हाल की meeting 16 July 2016 को हुई थी। तीन दशकों से ज़्यादा समय में 11 full meetings। Prime Minister की अध्यक्षता वाला constitutional body ही मिलने में सबसे ज़्यादा struggle करता है। Home Minister की अध्यक्षता वाले statutory councils, जिन्हें एक-एक zone की meeting schedule की जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। Constitutional status activity का अच्छा predictor नहीं निकला।
क्या Zonal Councils सच में काम करती हैं?
कुछ हद तक, और ज़्यादातर उस स्तर पर जिसके बारे में essays नहीं लिखे जाते। दोनों तरफ़ का fair verdict यह है।
जो काम करता है: ये मिलती हैं और national body से ज़्यादा मिलती हैं। ऐसे administrative logjams साफ़ करती हैं, जो नहीं तो सालों files में पड़े रहते। Standing Committee में किसी item पर जवाब देना हो, तो Chief Secretary meeting से पहले उसे close करने की कोशिश करता है। ये छोटे states को एक ऐसी table देती हैं, जहाँ बड़ा पड़ोसी कम-से-कम सुनने को मजबूर होता है। पिछले दशक में frequency भी बढ़ी है और Home Ministry ने zonal format से अलग-अलग regions में common agenda आगे बढ़ाया है।
जो काम नहीं करता: ceiling कभी नहीं बदली। 1956 में advisory, आज भी advisory। Funds नहीं, enforcement नहीं और dispute-settling power नहीं। इसलिए जो matter state के हित के लिए सच में बड़ा हो, वह tabled, noted और किसी असली authority वाले स्थान पर refer हो जाता है। Zone-shaped hole के कारण सबसे बड़े boundary disputes structurally बाहर हैं। और chair Union के पास है। States को आपस में बात कराने के लिए बनाए forum को Centre बुलाता है, agenda तय करता है और अध्यक्षता भी करता है। Horizontal federalism चलाने का यह थोड़ा अजीब तरीका है।
Sarkaria Commission और Punchhi Commission (2007 से 2010) दोनों ने यही बात देखी और यही सुधार सुझाया: इनका ज़्यादा इस्तेमाल हो, साल में कम-से-कम दो बार बैठक हो और states agenda चलाएँ। Recommendations के बीच दशकों का अंतर है, लेकिन वे लगभग identical हैं। इसका मतलब diagnosis सही था, treatment कभी हुआ नहीं।
मेरे हिसाब से Zonal Councils को ग़लत benchmark पर आँका जाता है। GST Council के सामने रखें, तो ये useless लगती हैं, क्योंकि GST Council फैसला करती है और ये नहीं। लेकिन alternative के सामने रखें, यानी दो states के बीच grievance हो और उसे Supreme Court के अलावा उठाने की जगह न हो, तो इन्हें रखना और ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये strong sense में cooperative federalism के instruments नहीं हैं। ये पड़ोसियों के बीच calendar पर रखी गई एक स्थायी meeting हैं। यह सच में useful है और सच में limited भी। दोनों बातें कहने वाला answer, सिर्फ़ एक side चुनने वाले answer से बेहतर है।
Zonal Councils को पढ़ें और याद कैसे रखें?
पाँच membership lists को पाँच अलग lists की तरह याद मत कीजिए। पहले geography से बनाइए और फिर exceptions जोड़िए। याद रखने के लिए यह बहुत छोटा सामान है।
Map से शुरू कीजिए। Zones लगभग वैसे ही हैं, जैसे आप guess करेंगे। Northern में Punjab-Haryana-Rajasthan-Himachal block के साथ Delhi और Chandigarh हैं। Central Hindi heartland है, Bihar को छोड़कर। Eastern में Bihar-Jharkhand-Odisha-Bengal हैं। Western में Maharashtra-Gujarat-Goa हैं। Southern में चार southern states के साथ Telangana है। Guess करने से table का लगभग 90% मिल जाता है।
फिर सिर्फ़ exceptions सीखिए, क्योंकि सवाल इससे ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता। Sikkim 2002 में Eastern से NEC में गया। Telangana 2014 में Southern में आया। 2019 के बाद J&K Northern में ही रहा, लेकिन दो UTs के रूप में। Andaman and Nicobar और Lakshadweep किसी में भी नहीं हैं। चार exceptions हैं और हर membership question इन्हीं में से एक पर बनता है।
फिर चार numbers पक्के कीजिए। पाँच Zonal Councils। NEC के आठ members। पाँचों के लिए एक chairman, Union Home Minister। 1990 से Inter-State Council की 11 meetings। किसी reason से जुड़े numbers याद रहते हैं, अकेले numbers नहीं।
फिर marks दिलाने वाले तीन distinctions. Zonal Council बनाम Inter-State Council: statutory और constitutional, Home Minister और Prime Minister, zone और nation। Zonal Council बनाम North Eastern Council: 1956 Act और 1971 Act, advice और planning तथा money, MHA और DoNER। और advisory बनाम binding: Zonal Council और Inter-State Council दोनों advise करती हैं, GST Council binding है।
Mains answer को description से ऊपर उठाने वाला sentence structural है: पड़ोसी states के बीच friction कम करने के लिए बना forum उन states के बीच के friction तक पहुँच ही नहीं सकता, जो अलग-अलग zones में हैं। और इसकी अध्यक्षता states नहीं, Union करती है। यह कहिए, Belagavi का नाम लीजिए और आपने वह point बना दिया, जो ज़्यादातर answers में नहीं होगा। इसे regionalism और federalism वाले notes के साथ पढ़िए, क्योंकि Zonal Councils तभी समझ आती हैं, जब इन्हें उन दोनों topics के सवाल के एक answer की तरह देखें।
सामान्य प्रश्न
Zonal Councils क्या हैं और इन्हें किसने बनाया?
Zonal Councils पाँच statutory advisory bodies हैं। इन्हें States Reorganisation Act, 1956 के Part III, Sections 15 से 22 के तहत बनाया गया था, ताकि भाषाई आधार पर map बदलने के बाद पड़ोसी states के बीच cooperation हो सके। ये Northern, Central, Eastern, Western और Southern Zonal Councils हैं। इनका idea States Reorganisation Commission की report पर parliamentary debate के दौरान Jawaharlal Nehru ने सुझाया था।
क्या Zonal Councils constitutional bodies हैं?
नहीं। ये statutory bodies हैं। Parliament के ordinary Act से बनी हैं और संविधान में कहीं नहीं लिखी हैं। Parliament इन्हें simple majority से restructure या abolish कर सकती है। Inter-State Council अलग है। वह Article 263 से आती है और इसकी authority constitutional है।
Zonal Councils का chairman कौन होता है?
Union Home Minister सभी पाँच Zonal Councils के chairman होते हैं। Vice-Chairman किसी member state के Chief Minister होते हैं और एक बार में एक साल के लिए rotation से यह post संभालते हैं। हर state का प्रतिनिधित्व Chief Minister और Governor द्वारा nominated दो ministers करते हैं।
क्या North Eastern Council एक Zonal Council है?
नहीं। North Eastern Council अपने अलग North Eastern Council Act, 1971 से बनी है। 2002 से Sikkim सहित इसके आठ members हैं, headquarters Shillong में है और यह Ministry of DoNER के तहत काम करती है। Zonal Council के उलट यह सिर्फ़ advice नहीं देती, बल्कि projects की planning और funding करती है। 2018 से Union Home Minister इसका ex-officio Chairman है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा confusion होता है।
कौन से states या Union Territories किसी Zonal Council में नहीं हैं?
North Eastern states को North Eastern Council cover करती है। Union Territories में Andaman and Nicobar Islands और Lakshadweep न किसी zonal council में हैं और न North Eastern Council में। इसलिए ये पूरी scheme से बाहर हैं।
Zonal Council, Inter-State Council से कैसे अलग है?
चार बड़े अंतर हैं। Source: 1956 Act के तहत statutory बनाम Article 263 के तहत constitutional। Chairman: Union Home Minister बनाम Prime Minister। Scope: एक zone बनाम पूरा देश। Number: पाँच बनाम एक। दोनों purely advisory हैं। यही similarity confusion कराती है।
Sikkim किस Zonal Council में है?
किसी में नहीं। Sikkim Eastern Zonal Council का member था। North Eastern Council (Amendment) Act, 2002 के बाद वह North Eastern Council का आठवाँ member बना और Eastern zone से बाहर हो गया। दोनों schemes के बीच move करने वाला यह अकेला state है।
क्या Zonal Council के decisions states पर binding होते हैं?
नहीं। States Reorganisation Act, 1956 का Section 21 Zonal Council को advisory body बनाता है। यह common interest के matters पर चर्चा कर Union और संबंधित states को सलाह दे सकती है, बस यही सीमा है। इसके पास funds नहीं हैं और अपनी recommendation लागू कराने की power नहीं है।
अभ्यास प्रश्न
1. भारत में Zonal Councils किसके तहत बनाई गई थीं?
a) संविधान का Article 263
b) States Reorganisation Act, 1956
c) Government of India Act, 1935
d) 1990 में जारी Presidential Order
उत्तर: b) States Reorganisation Act, 1956
2. पाँचों Zonal Councils का chairman कौन होता है?
a) Prime Minister
b) Zone के सबसे बड़े state का Chief Minister, rotation से
c) Union Home Minister
d) Meeting host करने वाले state का Governor
उत्तर: c) Union Home Minister
3. North Eastern Council के बारे में निम्नलिखित statements पर विचार कीजिए:
1. इसे North Eastern Council Act, 1971 के तहत बनाया गया था। 2. Sikkim को 2002 में member बनाया गया। 3. यह States Reorganisation Act, 1956 के तहत बनाई गई छह Zonal Councils में से एक है।
ऊपर दिए गए statements में से कौन से सही हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
उत्तर: a) केवल 1 और 2
4. निम्नलिखित में से कौन सा pair सही matched है?
a) Central Zonal Council: Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal
b) Western Zonal Council: Goa, Gujarat, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
c) Southern Zonal Council: Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Lakshadweep
d) Northern Zonal Council: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand
उत्तर: b) Western Zonal Council: Goa, Gujarat, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
5. Inter-State Council और Zonal Councils के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा statement सही है?
a) दोनों constitutional bodies हैं
b) दोनों statutory bodies हैं
c) Inter-State Council Article 263 के तहत बनी है, जबकि Zonal Councils statutory हैं और दोनों advisory हैं
d) Inter-State Council advisory है, जबकि Zonal Council की recommendations member states पर binding होती हैं
उत्तर: c) Inter-State Council Article 263 के तहत बनी है, जबकि Zonal Councils statutory हैं और दोनों advisory हैं
Mains-style questions
1. “Zonal Councils were designed to build a habit of cooperation, not a power to compel it.” States Reorganisation Act, 1956 के तहत Zonal Councils की composition और functions के संदर्भ में इस claim की जाँच कीजिए।
2. Constitutional status, composition और performance के आधार पर Zonal Councils की तुलना Inter-State Council से कीजिए। Indian federalism के लिए इनमें से किसने बेहतर काम किया है और क्यों?
3. North Eastern Council को अक्सर छठी Zonal Council समझ लिया जाता है। दोनों में अंतर बताइए और समझाइए कि North East के लिए अलग institutional arrangement की ज़रूरत क्यों पड़ी।
4. Zonal Councils border disputes पर चर्चा कर सकती हैं, फिर भी भारत के सबसे लंबे boundary disputes इनकी पहुँच से बाहर हैं। इस structural limitation का analysis कीजिए और reforms सुझाइए।
5. “Horizontal federalism in India is chaired by the Union.” Zonal Councils, Inter-State Council और GST Council के संदर्भ में इस statement की critical examination कीजिए।
Zonal Councils के साथ सबसे उपयोगी काम यह है कि इन्हें institutions की तरह grade करना छोड़कर किसी सवाल के answer की तरह पढ़ना शुरू किया जाए। 1956 में देश ने हर बड़े language group को अपना state दिया। इससे एक दशक का agitation शांत हुआ और चुपचाप 20 नई borders बन गईं, जिनकी पहले किसी को परवाह नहीं थी। Zonal Councils वह चीज़ थीं, जो Union ने rule के बजाय offer की: एक room, एक calendar, एक rotating chair और बिल्कुल कोई power नहीं। Offer modest था, और शायद इसी वजह से 70 साल तक बिना resentment के बचा रहा। लेकिन room तभी काम करता है, जब लोग वहाँ आएँ और कुछ लेकर आएँ। Record बताता है कि states से ज़्यादा reliably Union वहाँ पहुँचता है। इसलिए Zonal Councils की असली कमज़ोरी Section 21 कभी नहीं थी। कमज़ोरी यह थी कि states को आपस में बात करने के लिए forum बनाकर gavel Centre को दे दिया गया।
